लवकरच महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे अर्थातच लोकशाहीच्या स्वभावाला अनुसरून सर्व विषयांमध्ये फक्त राजकारण एके राजकारण येतं आहे. काही प्रमाणात ते साहजिक आहे असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. मात्र अशावेळी महाराष्ट्राकडं पाहताना, खरोखर अंत:करण पिळवटून टाकणारा प्रश्न मनाला पडतो – या महाराष्ट्राला झालंय तरी काय?

…महाराष्ट्राला झालंय तरी काय!

महाराष्ट्राचं भारतातलं स्थान हे, भारत आणि महाराष्ट्र एकरूप आहेत, असं आहे. संपूर्ण भारतासमोरच्या समस्यांवर चिंतन करणं, त्यावर काम करणं, ही महाराष्ट्राची ऐतिहासिक भूमिका आहे. या अर्थानं, जीवनाच्या विविध क्षेत्रांत नवा विचार, नवी प्रतिभा आणि नेतृत्व देणं, ही महाराष्ट्राची भारतामधली ऐतिहासिक भूमिका आहे. मात्र, अशा या महाराष्ट्राला सध्या झालंय तरी काय, हा प्रश्न खरोखर अंत:करण पिळवटून टाकतो.

विविध नेत्यांचं बोलणं, त्यांच्या तोंडची भाषा, त्यातून व्यक्त होणार्‍या भावना, सार्वजनिकच काय खासगी जीवनालासुद्धा शोभणार नाहीत, अशा आहेत. या सुरू असलेल्या संवादात कुठं महाराष्ट्रासाठीची एक दूरदृष्टी (व्हिजन), कुठं भविष्यकाळाचं चिंतन, त्यादृष्टीनं उचलण्याची पावलं यावरची चर्चा दिसतच नाही. दिसतं फक्त एकमेकांवरचं गुरगुरणं. म्हणून अंतःकरणाला पडलेला हा प्रश्न आहे, की या महाराष्ट्राला झालंय तरी काय!

तरी आत्ता, अगदी अलीकडं, सरकारनं दोन अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्याचे दूरगामी, चांगले परिणाम महाराष्ट्रावर होतील. एक म्हणजे, महाराष्ट्राच्या प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणाचा पाठ्यक्रम सीबीएसई (सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन)प्रमाणे करण्याचा निर्णय महाराष्ट्रानं घेतला. यापूर्वीच्या काळात, मला खेदपूर्वक माझं एक निरीक्षण नोंदवावं लागलं आहे, ते म्हणजे महाराष्ट्राच्या प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणाचा पाठ्यक्रम काळानुसार जितका सुसंगत, अद्ययावत करायला हवा तितका तो झालेला नाही. माझं निरीक्षण होतं, की तुलनेनं सीबीएसईचे अभ्यासक्रम मात्र सातत्यानं अध्यायावत (अपडेट) होतात. जगाच्या माझ्या प्रवासात विविध देशांमधले, तिथले अभ्यासक्रम, त्यांची पाठ्यपुस्तकं मी आवर्जून पाहतो. तेव्हा तर माझ्या मनातली महाराष्ट्रातला पाठ्यक्रम आणि पाठ्यपुस्तकांच्या दर्जाबद्दलची काळजी वाढतच गेली होती. त्याहीवेळी मला दिसून आलं होतं, की सीबीएसईचा पाठ्यक्रम आणि पाठ्यपुस्तकं कुठंतरी जागतिक दर्जाच्या जवळपास जाणारी आहेत. आता महाराष्ट्र सरकारनं उचललेलं हे एक पुढचं, प्रगतीचं आहे. मी म्हणेन, एवढ्यावर न थांबता शिक्षणाचा मुळातून विचार करून, महाराष्ट्रानं भारतच काय जगासमोर अत्याधुनिक शिक्षणाचं मॉडेल मांडलं पाहिजे. ही माझी श्रद्धा आहे की अशा प्रकारे शिक्षणासहित जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये विकासाची, प्रतिभेची नवनवी मॉडेल्स (प्रतिमानं) तयार करणं, मांडणं आणि ती अमलात आणणं हे महाराष्ट्राचं काम आहे.

या कामाला शोभेसा महाराष्ट्रानं घेतलेला, जाहीर केलेला दुसरा निर्णय म्हणजे सर्व प्रकारच्या प्राथमिक शिक्षणामध्ये मराठी अनिवार्य करणं. महाराष्ट्रातच मराठी भाषा मागे पडते आहे ही आजच्या तारखेला वस्तुस्थिती आहे. या मराठी भाषेवर एकाच वेळी जागतिक इंग्रजी आणि काहीसं अखिल भारतीय हिंदी यांचं आक्रमण होताना दिसतं. त्यामधून मराठी भाषा समृद्ध होण्याऐवजी, भाषेच्या मूळ स्वरूपातच प्रचंड भ्रष्टता शिरून मराठी भाषा, तिचा स्वभाव संपूर्णपणे बदलूनच जाईल, अशी आज भीती आहे. मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडतायत. आपल्या मुलांना मराठी माध्यमातून शिक्षण द्यायला पालक नाही म्हणतात, कारण त्यांना वाटतं की त्यांच्या मुलाचं चांगलं भवितव्य मराठी शिकण्यातून नाही, तर इंग्रजी शिकण्यामधून आणि सगळं ‘इंग्रजाळलेलं’ होण्यामधून आहे. त्यामधून होणारी ही सांस्कृतिक वाटचाल आहे.

मी याची मनापासून, आनंदानं नोंद घेतली आहे, की आता महाराष्ट्र सरकार निदान ही भाषा करतंय की थेट मेडिकल इंजिनिअरिंगसहित पीएचडीपर्यंतचं सर्वच्या सर्व शिक्षण-संशोधन मराठीतून करता आलं पाहिजे, अशा व्यवस्था उभ्या राहिल्या पाहिजेत. म्हणजे मराठीनंसुद्धा आपला ‘मराठीपण’ टिकवून, अर्थातच एक अत्याधुनिक, नवं प्रतिभाशाली रूप धारण करायला हवं. त्यादृष्टीनं सर्व शिक्षणात मराठी अनिवार्य करणं, मुळातच मराठी अनिवार्य असणं, अत्यावश्यक आहे. राज्य आणि देशहिताचं हे पाऊल महाराष्ट्र सरकारनं स्पष्ट केलं.

आता खरं म्हणजे, याच मालिकेत चिंतन चालू ठेवत, महाराष्ट्रानं संपूर्ण भारताच्या विकासाची दृष्टी मांडायला हवी आणि राज्यात ती प्रत्यक्ष आणून दाखवायला हवी. त्या दृष्टी (व्हिजन)चं माझ्या मनातलं नाव आहे – विकसित भारतासाठी विकसित महाराष्ट्र.

आज भारत आपल्या सर्व समस्यांसहितसुद्धा दमदारपणे वाटचाल करतो आहे. भारतीय जनमानसाच्या प्रतिभेनं ‘विकसित भारत २०४७’ या स्वप्नाची पकड घेतली आहे. मला देशभर प्रवास करताना भारतामध्ये एक नवा आत्मविश्वास जाणवतो. आता ‘इंडिया कभी सुधरेगा नहीं’ ही भाषा मागे पडली आहे. रस्ते, वीज, पाणी, रेल्वे, विमान वाहतूक, अत्याधुनिक दळणवळणसहित सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रांमध्ये भारत वेगानं विकास करू शकतो; जगातल्या विकसित देशांच्या केवळ बरोबरीनं नव्हे, तर विकासाची काही नवी मॉडेल जगासमोर मांडू शकतो, हा आत्मविश्वास आज मला तरी देशात जाणवतो. त्यात आता अधिक भर घालत, ती दृष्टी आणि तो कार्यक्रम अधिक समृद्ध करणं हे आत्ता महाराष्ट्रासमोरचं ऐतिहासिक आव्हान आहे. त्यासाठी मांडण्याच्या विकासाच्या दृष्टीचं नाव – ‘विकसित भारतासाठी विकसित महाराष्ट्र’!

अगदी अलीकडं आलेल्या एका अहवालात दिसून येतं, की आजही देशातल्या विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र भारतात क्रमांक एकवर आहे. हा प्रथम क्रमांकसुद्धा निर्विवाद म्हणावा असा आहे कारण देशात येणार्‍या एकूण विदेशी गुंतवणुकीपैकी सुमारे ४३ टक्के विदेशी गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात येते. त्याची कारणं, अर्थातच महाराष्ट्राकडं ऐतिहासिक पार्श्वभूमीमुळं या विदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करेल, अशा सर्व पायाभूत व्यवस्था आहेतच. त्याचा अधिक योग्य फायदा करून विकासाचा गुणाकार आता घडवून आणायला हवा.

सध्या महाराष्ट्राचा भारताच्या जीडीपीतला (सकल राष्ट्रीय उत्पन्न) वाटा साधारण १४ टक्क्यांच्या थोडा वर आहे. तेव्हा, महाराष्ट्रानंसुद्धा ‘एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था’ ही भाषा करून तसा कार्यक्रम मांडायला हवा. उत्तरप्रदेशमध्ये अशी भाषा योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेश करतो आहे. खरंच एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था आपण बनू शकू, असा आत्मविश्वास उत्तरप्रदेशातही व्यक्त होताना मला दिसतो. उत्तर प्रदेश खरंच नजीकच्या भविष्यात एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनेल असा विश्वास मला देशपातळीलासुद्धा दिसतो. अशावेळी महाराष्ट्रासमोर संधी आणि आव्हान, अर्थातच एक ट्रिलियन डॉलर पार करून दाखवण्याचं आहे. ते करताना देशाच्या जीडीपीमधला आजचा वाटा जर १४ टक्क्यांच्या थोडा वर असेल, तर तोसुद्धा वाढेल या दृष्टीनं महाराष्ट्राची आर्थिक धोरणं आखली जायला हवीत.

असा राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीचा वेग वाढवणारी धोरणं अमलात आणली, तर राज्यातल्या बेरोजगारी, गरिबी आणि विषमता याही समस्यांवर मात होण्याच्या दिशेनं प्रगती होताना दिसेल. विशेषतः तरुण पिढीच्या कुशलता आणि रोजगाराच्या संधी याला आर्थिक धोरणामध्ये क्रमांक एकचं प्राधान्य हवं. महाराष्ट्रासहित भारत आणि जगासाठी काळ अतिशय वेगानं बदलतो आहे. अतिशय वेगानं बदलणार्‍या त्या काळाचं सध्याचं सर्वात उत्तम प्रतीक आहे – आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (एआय).

मग ‘एआय’मध्ये महाराष्ट्र, भारतात आणि जगात अग्रगण्य हवा. या ‘एआय’चा तंत्रज्ञानातला पाया सेमीकंडक्टर आणि चिप यांवर मुळातून संशोधन करणं आणि ते तयार करणं, हा आहे. तर आधुनिक महाराष्ट्र सेमीकंडक्टर उद्योग आणि चीप निर्मितीत भारतच काय, जगात अग्रेसर व्हायला हवा. ‘एआय’मुळं सध्या असणार्‍या रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात जाणार आहेत; त्या जागी रोजगाराच्या नव्या संधी येणार आहेत. पण हे एका रात्रीत घडणार नाही. रोजगाराच्या संधी आधी जातील, त्यातून आधीच आतासुद्धा गंभीर असलेली बेरोजगारीची समस्या आणखी वाढेल आणि मग तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीतून रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. या संधीकालाचा मुख्य त्रास युवा पिढीला होणार आहे. या काळात त्या युवा पिढीच्या पाठीशी उभं राहणं, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणं, आर्थिक उत्पन्नासहित समाजात सन्मानानं उभं राहण्यासाठी धोरण आखणं, हे महाराष्ट्र सरकारचं काम आहे. बदललेल्या नव्या तंत्रज्ञानातील नव्या रोजगाराच्या संधींचा लाभ घेण्याची कुशलतासुद्धा नव्या पिढीकडं यावी लागणार. त्या कुशलतेसाठीचं प्रशिक्षण अगदी कालच्या संध्याकाळपासून सुरू व्हायला हवं. तरच भारतातला आणि महाराष्ट्रातला युवक जागतिक पातळीच्या स्पर्धेत नुसता पुरून उरेल नव्हे; परिवर्तनाचं, बदलाचं नेतृत्व करू शकेल.

म्हणून, खरं म्हणजे आपल्याला वेगानं होणार्‍या परिवर्तनाशी जुळवून घेण्याची नाही तर या वेगानं होणार्‍या परिवर्तनाला नेतृत्व देण्याची भाषा करायला हवी. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका येऊ घातल्या आहेत, म्हणून मला वाटलं की महाराष्ट्रासमोरचं हे मुख्य आव्हान सर्वांना सांगावं. त्या आव्हानाचं मुख्य उत्तरच मुळात एका वाक्यरचनेत आहे – विकसित भारतासाठी विकसित महाराष्ट्र!