्रिटनमधील पद्धती संसदेच्या सार्वभौमत्वावर आधारित आहे तर भारतात संसद सर्वोच्च नसून लिखित राज्यघटना, संघराज्य पद्धती, न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि मूलभूत हक्क यामुळे संस्थेला थोडे आणि मर्यादित अधिकार आहेत.

सामान्य विज्ञान हे विधी मंडळाच्या कोणत्याही गृहात सादर करता येते. मंत्री किंवा खासगी सदस्य ते सादर करू शकतो. विधेयक संमत करण्याबाबत दोन गृहात निर्माण झालेली कोंडी सोडवण्यासाठी घटनेमध्ये राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही ग्रहांच्या संयुक्त बैठकीची तरतुद नाही. विधानसभेने दुसऱ्यांदा विधेयक संमत करून विधान परिषदेकडे पाठवले आणि विधान परिषदेने ते असंमत केले किंवा विधानसभेला स्वीकृत नसतील अशा दुरुस्त सुचवला किंवा एक महिन्यात विधेयक संमत केले नाही तर विधानसभेनेच्या स्वरूपात विधेयक दुसऱ्या वेळी संमत केले त्या स्वरूपात ते दोन्ही गृहांनी संमत केले असे मानले जाते.

संसदेला सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार आणि अधिकार क्षेत्र कमी करण्याचा अधिकार नाही मात्र संसद त्यांच्यात वाढ करू शकते. राज्यघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाला विविध प्रकारच्या अधिकार क्षेत्राची हमी दिली आहे. अमेरिकेप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालय हे फक्त संघराज्य न्यायालय नसून ब्रिटनमधील हाऊस ऑफ लॉर्ड प्रमाणे दाद मागण्याचे अंतिम न्यायालय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला उच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटले काढून स्वतः त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे एका उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेला खटला किंवा अपील दुसऱ्या उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचाही अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त झालेले न्यायाधीश भारताच्या क्षेत्रातील कोणत्याही न्यायालयात किंवा प्राधिकरणात वकिली करू शकत नाहीत. त्यामुळे आगामी काळात मिळणाऱ्या लाभमुळे ते कोणताही पक्षपातीपणा करणार नाहीत हे स्पष्ट होते.

सध्याच्या घटनात्मक व्यवस्था आणि संस्था सुयोग्य असून त्यात संरचनात्मक बदल करण्याची आवश्यकता नाही मात्र कार्यात्मक आणि व्यवहारात्मक बाबींमध्ये बदलाच्या आवश्यकतेवर आयोगाने भर दिला. केंद्राचे अधिकार कमी करावेत ही मागणी आयोगाने पूर्णतः फेटाळली. त्यामुळे विधान कर चूक. विधान इ पंछी आयोगाची शिफारस असल्याने ते देखील चूक.सरकारी आयोगाने केंद्र-राज्य संबंध सुधारण्यासाठी 247 शिफारसी केल्या. त्यापैकी 180 शिफारस उंची केंद्र सरकारने अंमलबजावणी केलेली आहे. आंतरराज्यीय परिषदेची स्थापना हे या आयोगाचे सर्वात महत्त्वाचे फलित आहे.

सध्याचा 15 वा वित्त आयोग असून अध्यक्ष एन. के. सिंग आहेत तर 14व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष व Y. V. रेड्डी हे होते. वित्त आयोगामार्फत खालील विषयांवर राष्ट्रपतीला शिफारसी केल्या जातात: करांच्या निव्वळ उत्पादनाची केंद्र व राज्यांमध्ये विभागणी आणि त्यांची राज्या-राज्यात वाटणी, केंद्राकडून भारताच्या संचित निधीतून राज्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची तत्वे ठरवणे, आणि राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील पंचायती आणि नगरपालिका यांच्या साधनांसाठी पूरक म्हणून राज्याच्या संचित निधी मध्ये वृद्धी करण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे

संघराज्य प्रणाली संबंधी आणखी मते:अर्ध संघराज्यात्मक- केसी व्हेअरकेंद्र प्रबल असलेले संघराज्य – आयवरजेनिंगसहकारी संघराज्य प्रणाली- ग्रॅनव्हील ऑस्टिन

विभागीय परिषदा या वैधानिक संस्था आहेत. त्यांची स्थापना राज्य पुनर्रचना कायदा, 1956 या कायद्याने झाली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री हे विभागीय परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात तर प्रत्येक मुख्यमंत्री आळीपाळीने परिषदेचे उपाध्यक्ष असतो व त्याचा कार्यकाल एका वेळी एक वर्ष असतो.रचना-केंद्रीय गृहमंत्री, विभागातील सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, विभागातील प्रत्येक राज्याचे दोन इतर मंत्री, विभागातील प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशाचा प्रशासक.

विधानपरिषद आणि विधानसभेला समान असलेल्या बाबी - - सामान्य विधेयक सादर करणे व संमत करणे - राज्यपालांनी जारी केलेल्या अध्यादेशाला मान्यता देणे - मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांची निवड- राज्य वित्त आयोग राज्य लोकसेवा आयोग आणि भारताचा महालेखापरिक्षक यांसारख्या घटनात्मक संस्थांच्या अहवालावर विचारविनिमय करणे - राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात वाढ करणे

विधान एक व दोन हे निंदाव्यंजक प्रस्तावास संबंधी आहे त्यामुळे ते चूक. अविश्वासाचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडण्याची कारणे देणे आवश्यक नसते. आणि हा प्रस्ताव केवळ संपूर्ण मंत्रिमंडळात विरुद्ध मांडता येतो. मंत्रिमंडळावर लोकसभेचा विश्वास आहे किंवा नाही हे पडताळण्यासाठी हा प्रस्ताव मांडला जातो. हा प्रस्ताव लोकसभेत संमत झाल्यास मंत्रिमंडळाचा राजीनामा द्यावाच लागतो.

विद्यमान राष्ट्रपतींचा कार्यकाल संपल्यामुळे पद रिक्त होणार असेल आणि नवीन राष्ट्रपती यांची निवडणूक घेण्यास विलंब होणार असेल तर नवीन राष्ट्रपती नियुक्त होईपर्यंत विद्यमान राष्ट्रपतीचा कार्यभार सांभाळतात. तर राजीनाम्यामुळे किंवा पदच्युत केल्यामुळे किंवा राष्ट्रपतींचा मृत्यू झाल्याने आणि इतर कारणांमुळे राष्ट्रपतीपद रिक्त झाल्यास नवीन राष्ट्रपतींची निवडणूक होईपर्यंत उपराष्ट्रपती प्रभारी राष्ट्रपती म्हणून काम पाहतात. त्याचप्रमाणे अनुपस्थिती, प्रकृती अस्वास्थ्य किंवा इतर काही कारणांमुळे विद्यमान राष्ट्रपती काम करण्यास असमर्थ असेल तर राष्ट्रपती पुनश्च कार्यरत होईपर्यंत उपराष्ट्रपती राष्ट्रपतीची कामे करतात. या कारणांमुळे राष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास हे पद रिक्त झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत पद भरण्यासाठी निवडणूक घेतली पाहिजे

वित्त आयोग - - घटनेच्या कलम 280 अंतर्गत राष्ट्रपती दर पाच वर्षांनी किंवा त्याला आवश्यक वाटेल तेव्हा वित्त आयोगाची स्थापना करू शकतात. - रचना : एका अध्यक्ष चार सदस्य चार सदस्य खालीलप्रमाणे 1) उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश किंवा त्या पदावर नियुक्त होण्यासाठी आवश्यक अहती असलेली व्यक्ती2) सरकारी वित्त व लेखा प्रणाली यांचे विशेष ज्ञान असलेली व्यक्ती 3) वित्तीय बाबी व प्रशासन याबाबत विस्तृत अनुभव असलेली व्यक्ती4) अर्थशास्रातील विशेष ज्ञान असलेली व्यक्ती - पहिल्या चार वित्त आयोगाच अध्यक्ष1) के. सी. नियोगी 2) के. संथानम 3) ए. के. चंदा 4) पी. व्ही राजमन्नार

लोकसभेमध्ये अँग्लो-इंडियन समुदायाला पुरेसे प्रतिनिधित्व नसेल तर राष्ट्रपती अँग्लो-इंडियन समुदायाचे दोन सदस्य नामनिर्देशित करू शकत होते. 95 व्या घटनादुरुस्तीनुसार ही तरतूद 2020 पर्यंत वाढविली होती. मात्र, 104 व्या घटनादुरुस्तीने अँग्लो इंडियनसाठी असणारी ही तरतूद रद्द केल्याने आता अँग्लो-इंडियन सदस्यांची नेमणूक केली जात नाही.राज्यघटनेने राज्यसभा सदस्यांचा कार्यकाल निश्चित केलेला नसून तो संसदेवर सोपविला आहे. त्यानुसार लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 द्वारे राज्यसभेच्या सदस्यांचा कार्यकाल सहा वर्ष असेल अशी तरतूद संसदेने केली आहे.

लोकसभा/ विधानसभेच्या मागील निवडणुकीत किमान 6% वैध मते मिळवणे आवश्यक असते.

लोकपाल या संकल्पनेची सुरुवात भारतात एल. एम. सिंघवी यांनी केली. लोकपालाची निवड राष्ट्रपती मार्फत केली जाते.लोकायुक्त: लोकायुक्त व उपलोकायुक्त सुरू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. सध्या एकूण सत्तावीस राज्यांमध्ये हे पद आहे. जम्मू-काश्मीर लदाख आणि पुदुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात तर तेलंगणा या राज्यात हे पद सध्या नाही. लोकायुक्त व उपलोकायुक्त यांची निवड राज्यपाल मार्फत होते.

लेखा अनुदान - आर्थिक वर्षाच्या काही कालावधीसाठी अंदाजे खर्चापैकी काही रक्कम आगाऊ देण्याचे अधिकार संसदेस आहेत त्यास लेखानुदान म्हणतात यात साधारणपणे दोन महिन्यासाठी एकूण अंदाजित खर्चाच्या 1/6 निधी संमत केला जातो.

ल. ना. बोंगिरवार समिती - 1970- या समितीला महाराष्ट्र पंचायतराज पूर्ण विलोकन समिती म्हणतात.- एकूण सदस्य - 11- सचिव - V. V. मंडलेकर- 1971 मध्ये अहवाल सादर केला.- 202 शिफारसी- शिफारसी :- ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ 9 वर्ष- न्यायपंचायती नष्ट करव्यात- सहकार विषय राज्य सरकारने स्वत:कडे घ्यावा.- दुग्धविकास, पशुपालन व वैद्यकीय समिती स्थापन करावी.

राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण (National Green Tribunal - NGT)- स्थापना - 18 ऑक्टोबर 2010- राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण कायदा, 2010 च्या कलम 3 अन्वये.- पर्यावरण संरक्षण अधि - 1986 च्या कलम 5 (A) अन्वये केंद्र शासनाने जारी केलेल्या निर्देशामुळे व्यथित झालेल्या व्यक्ती NGT कडे अपील करू शकतात.

राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा 1990 नुसार 1992 मध्ये आयोगाची स्थापना झाली. जयंती पटनाईक या आयोगाच्या पहिल्या अध्यक्ष ठरल्या. तर रेखा शर्मा या सध्याच्या अध्यक्ष आहेत. महिला आयोगाची स्थापना करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असून विजया रहाटकर या महाराष्ट्र महिला आयोगाच्या सध्याच्या अध्यक्ष आहेत.

राष्ट्रपतींच्या निर्वाचन मंडळात संसदेच्या दोन्ही गृहातील निवडून आलेले सदस्य, राज्यविधानसभा तील निवडून आलेले सदस्य, दिल्ली आणि पुदुच्चेरी या केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभा तील निवडून आलेले सदस्य यांचा समावेश असतो.राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी नामांकन भरणाऱ्या उमेदवाराचे नाव कमीत कमी 50 मतदारांनी प्रस्तावित केले पाहिजे आणि किमान 50 मतदारांनी त्यांच्या नावास अनुमोदन दिले पाहिजे व त्याचप्रमाणे प्रत्येक उमेदवाराने भारतीय रिझर्व बँकेतरू. 15000 अनामत रक्कम भरणे आवश्यक आहे.

राज्याचा महाधिवक्ता- राज्यघटना कलम 165 मध्ये राज्याच्या- महाधिवक्ता या पदाची तरतूद केली आहे - नियुक्ती - राज्यपाल - कार्यकाळ - राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत- पात्रता - उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होण्यासाठी; म्हणजेच न्यायिक पदावर दहा वर्ष किंवा उच्च न्यायालयात दहा वर्षे वकिली- ज्यावेळी सरकार राजीनामा देते किंवा त्या जागी दुसरे सरकार येते त्यावेळी प्रथेनुसार तो राजीनामा देतो

राज्यघटनेमध्ये पंतप्रधानांच्या निवडीसाठी विशिष्ट प्रक्रिया सांगितलेले नाही फक्त राष्ट्रपती पंतप्रधान यांची नियुक्ती करेल असे कलम 75 मध्ये म्हटले आहे. राष्ट्रपती लोकसभेत बहुमत मिळालेल्या पक्षाच्या नेत्याची पंतप्रधान पदी नियुक्ती करतात. मात्र ज्यावेळी कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळत नाही त्यावेळी राष्ट्रपती सर्वाधिक जागा मिळालेल्या पक्षाच्या किंवा युतीच्या नेत्यांची पंतप्रधान पदी नियुक्ती करतात आणि अशावेळी एक महिन्याच्या कालावधीत ग्रहांमध्ये विश्वास दर्शक ठराव संमत करून घेणे गरजेचे असते.

राज्यघटनेत एकूण तीन प्रकारच्या आणीबाणीचा उल्लेख आढळतो -1) कलम 352 - राष्ट्रीय आणीबाणी 2) कलम 356 - राष्ट्रपती राजवट 3) कलम 360 - वित्तीय आणीबाणी

राज्यघटनेच्या कलम 76 मध्ये या पदाची तरतूद केलेली आहे. राष्ट्रपती महान्यायवादी यांची नियुक्ती करतो. या पदाचा कार्यकाल राज्यघटनेमध्ये नमूद केलेला नाही. मात्र राष्ट्रपती ची मर्जी असे पर्यंत तो पदावर राहू शकतो. महान्यायवादी हा भारत सरकारचा पूर्णवेळ सल्लागार नाही. तो सरकारी कर्मचारी नाही. शिवाय त्याला खाजगी कायदा व्यवसाय करण्यास प्रतिबंध नाही.

राजकीय लोकशाहीच्या आदर्शांना चालना देणे हा मूलभूत हक्कांचा उद्देश आहे तर सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीच्या आदर्शांना चालना देणे हा मार्गदर्शक तत्वांचा उद्देश आहे. म्हणून विधान ब चूक. मूलभूत हक्कांपैकी काही हक्क फक्त नागरिकांसाठी तर काही हक्क नागरिक परदेशी व्यक्ती किंवा कंपनी सारख्या कायदेशीर व व्यक्ती यांच्यासाठी आहेत. हे हक्क अनिर्बंध स्वरूपाचे नसून सशर्त आहेत आणि राज्य त्यांच्यावर योग्य बंधने घालू शकते आणि हे बंधन योग्य आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयास आहे.

मूळ घटनेत न्यायाधिकरणाचे तरतूद नव्हती. बेचाळीसाव्या घटनादुरुस्तीनुसार येती करण्यात आली. कलम 323 (a) प्रशासकीय न्यायाधिकरण संबंधित आहे तर कलम 323 (b) इतर न्यायाधिकरण संबंधित आहे. प्रशासकीय न्यायाधिकरण स्थापण्याचा अधिकार संसदेला आहे आणि ते नैसर्गिक तत्त्वानुसार कार्य करतात. 1985 मध्ये केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण ची स्थापना झालेली असून त्याचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे.

मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी आदेश किंवा निर्देश देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार आहे. यामध्ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण आणि अधिकार पृच्छा या आदेशांचा समावेश होतो.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राला बाधा न आणता संसद इतर न्यायालयांना आदेश व निर्देश देण्याचे अधिकार देऊ शकते यातून उच्च न्यायालयाला वगळण्यात आले आहे कारण कलम 226 नुसार हे अधिकार उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिले गेले आहेत.

मानवी हक्क संरक्षण कायदा 1993 च्या कायद्यानुसार 1993 मध्ये राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली आणि यात 2006 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. आयोगाचे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे. आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार आहेत. मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास एक वर्षाच्या आत आयोग घटनेचा तपास करू शकतो. आयोगाची कामे ही मुख्यतः शिफारस करण्याच्या स्वरूपाची असून मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या अपराधी व्यक्तीला शिक्षा करण्याचा किंवा पीडिताला अर्थसहाय्य किंवा इतर सहाय्य मंजूर करण्याचा अधिकार आयोगाला नाही. त्याचप्रमाणे आयोगाच्या शिफारसी संबंधित सरकारवर किंवा अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक नाहीत मात्र शिफारशींवर काय कृती केली आहे हे आयोगाला एक महिन्याच्या आत कळविणे गरजेचे आहे.

भारतीय संसदीय गट ही स्वायत्त संघटना असून संविधान सभेच्या कायदेविषयक ठरावानुसार 1949 मध्ये या गटाची स्थापना करण्यात आली. भारतीय संसदीय गटाचे सदस्यत्व संसदेच्या सर्व सदस्यांसाठी खुले आहे. संस्थेचे माजी सदस्य ही याचे सहयोगी सदस्य होऊ शकतात मात्र सहयोगी सदस्यांना मर्यादित अधिकार असतात. लोकसभेचा सभापती हा भारतीय संसदीय गटाचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो. लोकसभेचे उपसभापती आणि राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हे या गटाचे पदसिद्ध उपाध्यक्ष असतात. लोकसभेचा महासचिव गटाचा पदसिद्ध महासचिव म्हणून कार्य करतो.

भारतीय वृत्त परिषद - स्थापना 4 जुलै 1966 - प्रेस परिषद अधिनियम 1965 (दुरुस्ती 1970) - स्वायत्त, वैधानिक, निम- न्यायिक संस्था- सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश जे. आर. मुधीळकर हे पहिल्या प्रेस परिषदेचे अध्यक्ष होते.- आणीबाणी दरम्यान ही परिषद कार्यरत नव्हती - 1 जानेवारी 1976 रोजी ही परिषद विसर्जित करण्यात आली.

भारतीय निवडणूक आयोग - - स्थापना - 25 जानेवारी 1950 - निवडणूक आयोगामध्ये एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राष्ट्रपती वेळोवेळी ठरवतील तितके इतर निवडणूक आयुक्त असतील. - मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त यांची नियुक्ती राष्ट्रपतीकडून केली जाते. - राज्यातील पंचायती आणि नगरपालिका यांच्या निवडणुकांशी केंद्रीय निवडणूक आयोग संबंधित नसतो.

भारताच्या स्वातंत्र्याचा कायदा 1947 संमत होईपर्यंत भारत ब्रिटिश साम्राज्यातील वसाहत होता. 15 ऑगस्ट 1947 ते 26 जानेवारी 1950 मध्ये भारताचा राजकीय दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकुल देशातील वसाहत असा होता. 26 जानेवारी 1950 रोजी भारत सार्वभौम प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून घोषित करण्यात आले आणि तो ब्रिटिश क्षेत्राचा भाग राहिला नाही परंतु पाकिस्तान मात्र 1956 पर्यंत ब्रिटिश क्षेत्र होते.

भारतमंत्री लॉर्ड बर्कनहेड यांचे आव्हान स्वीकारत मे 1928 मध्ये पंडित मोतीलाल नेहरू यांनी ही समिती स्थापन केली. या समितीतील सदस्यांनी केलेल्या शिफारशींना नेहरू अहवाल असे म्हणतात.नेहरू अहवालातील सदस्य : मोतीलाल नेहरू (अध्यक्ष),जवाहरलाल नेहरू (सचिव)अन्य सदस्य: सुभाष चंद्र बोस, शोएब कुरेशी, तेज बहादुर सप्रू, मंगलसिंग, एम. एस. अने, प्रधान, अली इमाम

भारत सरकार कायदा 1935 प्रमाणे सध्या देखील तीन सूची आहेत मात्र 1935 च्या कायद्याने उर्वरित अधिकार भारताच्या गव्हर्नर जनरलला देण्यात आले होते तर सध्या मात्र कॅनडाचे अनुकरण करत भारतीय घटनेने उर्वरित अधिकार केंद्रात दिले आहेत. ऑस्ट्रेलियन राज्यघटनेत अमेरिकेप्रमाणे अधिकारांची एकच सूची आहे तर कॅनडामध्ये संघराज्य आणि प्रांतिक अशा दोन सूची असून उर्वरित अधिकार केंद्राकडे आहेत.राज्य सूची आणि समवर्ती सूची पेक्षा केंद्रीय सूची श्रेष्ठ आहे आणि राज्यसूची पेक्षा समवर्ती सूची श्रेष्ठ आहे.

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI)- स्थापना- 27 ऑगस्ट 1947- मुख्यालय - दिल्ली- विना-नफा तत्वावर कार्य करते- प्रदेशांच्या बातम्या आणि माहिती इंग्रजी आणि हिंदी भाषेतून पुरविते - ही भारतातील सर्वात मोठी वृत्त संस्था आहे- सबंध देशभरामध्ये 150 कार्यालयातून 2000 लेखक PTI साठी कार्य करतात

पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका (1952-57) सर्वात मोठा पक्ष - काँग्रेस - दुसरा - सर्वात मोठा पक्ष - भा. क. प- एकूण जागा - 489 - एकूण मतदान - 61.16%- आरक्षित जागा : SC - 72, ST - 26 - या निवडणुकीत काँग्रेसला 45 टक्के मते मिळाली होती.

परिशिष्ट तीन मध्ये शपथ आणि वचनाची प्रारूपे दिलेली आहेत. त्यामध्ये केंद्रीयमंत्री, संसदेच्या निवडणुकीतील उमेदवार, संसद सदस्य, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, भारताचा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, राज्यातील मंत्री, विधिमंडळाच्या निवडणुकीतील उमेदवार, राज्य विधिमंडळ सदस्य आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा समावेश आहे.

पंचायत समितीची बैठक :- दर महिन्याला किमान एक बैठक घ्यावी- पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण सभेची नोटीस 10 दिवस अगोदर- गणपूर्ती - 1/3 सदस्य- गणपूर्ती अभावी सभापती सभा तहकूब करतात मात्र तहकूब सभा पुन्हा भरवल्यानंतर गणपूर्ती पाहिली जात नाही.

न्यायिक सेवा प्राधिकरण कायदा 1987 द्वारे नालसाची स्थापना झाली आहे. राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरणाला मार्गदर्शन करणे, त्यांच्यासाठी आर्थिक योजना बनवणे, नालसा मार्फत निर्धारित केलेले न्यायिक उपक्रम राज्याद्वारे सर्वत्र पोहचवणे हे नालसाचे कार्य आहे. भारताचे सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे हे सध्या नालसाचे संरक्षक म्हणून कार्यरत आहेत.

नॅशनल पीपल्स पार्टी - निवडणूक चिन्ह 'पुस्तक'

निंदाव्यंजक प्रस्ताव :- हा प्रस्ताव लोकसभेत मांडण्याची कारणे देणे आवश्यक असते.- हा प्रस्ताव एका मंत्र्याविरुद्ध मंत्री गटा विरुद्ध किंवा संपूर्ण मंत्रिमंडळ विरुद्ध मांडता येतो. - विशिष्ट धोरणे व कृती यासाठी मंत्रिमंडळावर दोषारोप करण्यासाठी हा प्रस्ताव मांडला जातो. - हा प्रस्ताव लोकसभेत संमत झाल्यास मंत्रिमंडळाने राजीनामा देण्याची आवश्यकता नसते.

नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1955- कलम 14 (A) : सद्‌भावपूर्वक केलेल्या कृतीला संरक्षण- कलम 15 : अपराध दखलपात्र व संक्षिप्त संपरिक्ष करण्याजोगा असेल.- कलम 16 A : 14 वर्षावरील व्यक्तीने अपराध केल्यास तिला 'अपराधी परिविक्षा अधि 1958' च्या तरतुदी लागू होणार नाहीत.

नवीन राज्यांना समाविष्ट करणे आणि नवीन राज्य स्थापन करणे हे घटनेच्या कलम दोन मध्ये अंतर्भूत आहेत.

नर्मदा जलविवाद न्यायाधिकरणाची स्थापना 1969 मध्ये झाली. राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र ही या न्यायाधिकरण संबंधित राज्य आहेत.

नगरसेवक- कालावधी - नगरपरिषदेएवढा- राजीनामा - जिल्हाधिकाऱ्याकडे- राज्यशासन स्वत:हून किंवा नगरपरिषदेच्या शिफारसीवरून नगरसेवकास बडतर्फ करू शकते.

नगरपंचायत :- 10000 ते 25000 लोकसंख्या- महानगरपालिकेपासून जास्तीत जास्त 20 किमी अंतर- बिगर कृषी रोजगाराची किमान 25%- 20 किमी पेक्षा जास्त अंतरासाठी ही 50% बिगर कृषी रोजगाररचना - सदस्य - 17 कमालनामनिर्देशित - कमाल 2

घटनेत सुरुवातीला मूलभूत कर्तव्य यांचा समावेश नव्हता. मात्र आणीबाणीच्या काळात मूलभूत कर्तव्यांची आवश्यकता व गरज जाणवल्यामुळे काँग्रेस पक्षाने 1976 मध्ये सरदार स्वर्णसिंग समितीची स्थापना केली. राज्यघटनेमध्ये मूलभूत कर्तव्याचा एक नवा भाग समाविष्ट करावा अशी समितीने शिफारस केली. त्यामुळे 42 वी घटना दुरुस्ती अधिनियम संमत करून काँग्रेसने या शिफारसी मान्य करत भाग चार ए चा घटनेत नव्याने समावेश केला आणि प्रथमच कलम 51a मध्ये नागरिकांची दहा मूलभूत कर्तव्य मांडली. 2002 मध्ये यात आणखी एका मूलभूत कर्तव्याचा समावेश करण्यात आला. स्वर्णसिंग समितीने आठ मूलभूत कर्तव्य यांचा समावेश करावा अशी शिफारस केली असली तरी 42 व्या घटनादुरुस्तीने दहा मूलभूत कर्तव्य यांचा समावेश करण्यात आला आणि विशेष म्हणजे स्वर्णसिंग समितीच्या काही शिफारसी काँग्रेस पक्षाने स्वीकारल्या नाहीत.

घटनेच्या भाग 20 मधील कलम 368 मधील घटना दुरुस्ती करण्याचा संसदेचा अधिकार स्पष्ट केलेला आहे. त्याचप्रमाणे घटना दुरुस्तीसाठी संसदेच्या कोणत्याही गृहात विधेयक सादर करून प्रक्रिया सुरू करता येते. असे विधेयक मंत्री किंवा इतर सदस्य सादर करू शकतात मात्र त्यासाठी राष्ट्रपतीच्या पूर्व परवानगीची आवश्यकता नाही.

घटनादुरुस्ती तीन प्रकारे होऊ शकते1) संसदेच्या साध्या बहुमताने 2) संसदेच्या विशेष बहुमताने 3) संसदेच्या विशेष बहुमताने आणि निम्म्यापेक्षा अधिक राज्यांच्या विधिमंडळाच्या संमतीने - संसदेच्या विशेष बहुमताने व राज्यांच्या संमतीने 1) राष्ट्ट्रपतीची निवडणूक व या निवडणुकीची प्रक्रिया पद्धत2) संघराज्य आणि राज्य यावरील कार्यकारी अधिकारांची व्याप्ती 3) सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय 4) संघराज्य आणि राज्य यांच्यामध्ये कायदेशीर अधिकारांची विभागणी 5) परिशिष्ट 7 मधील कोणतेही सूची 6) संसदेमध्ये राज्यांचे प्रतिनिधित्व 7) घटना दुरुस्ती करण्याचा संसदेचा अधिकार आणि घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया

घटना समिती साठी काही प्रमाणात निवडून आलेले सदस्य व काही प्रमाणात नामनिर्देशित केलेले सदस्य होते. शिवाय प्रांतिक विधिमंडळाचे मर्यादित मताधिकारावर निवडून आलेले सदस्य अप्रत्यक्षरीत्या संविधान सभेचे सदस्य निवडणार होते. घटना समितीसाठी ब्रिटिश भारताच्या प्रांतामधील 296 जागांसाठी 1946 मध्ये निवडणुका झाल्या. यात काँग्रेसने 208 जागा तर मुस्लीम लीगने 73 जागांवर विजय मिळवला. इतर छोटे गट व अपक्षांना 15 जागा मिळाल्या. संस्थानांनी मात्र भाग न घेण्याचे ठरवले असल्याने त्या 93 जागा रिकाम्या राहिल्या.

ग्रामसभा :- गावाच्या मतदार यादीतील सर्व सदस्य- घटनात्मक दर्जा - 243 (A)- दरवर्षी किमान 4 ग्रामसभा घेणे बंधनकारक- दोन ग्रामसभा दरम्यान 4 महिलांपेक्षा जास्त कालावधी असणार नाही- अध्यक्ष - सरपंच त्यांच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच- नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर 2 महिन्यांच्या आत

केंद्र सरकार भारताच्या संचित निधीचे तारण देऊन देशातून किंवा देशाबाहेरून कर्ज घेऊ शकते मात्र दोन्ही प्रकारे घेतलेले कर्ज संसदेने निश्चित केलेल्या मर्यादेतच असले पाहिजे आत्तापर्यंत संसदेने असा कोणताही कायदा केलेला नाही. तर राज्य सरकार राज्याच्या संचित निधीचे तारण घेऊन देशातून कर्ज घेऊ शकते मात्र बाहेरून नाही आणि हे कर्ज राज्य विधिमंडळाने निश्चित केलेल्या मर्यादेत हवे.केंद्र सरकार संचित निधीतून कोणत्याही राज्य सरकारला कर्ज देऊ शकते किंवा राज्याने उभारलेल्या कर्जासाठी हमी देऊ शकते आणि केंद्राने दिलेल्या कर्जापैकी थकबाकी असेल तर केंद्राच्या संमतीशिवाय राज्य कर्ज उभारू शकत नाही.

काही वेळा राज्यपालास विवेकाधिकारानुसार काम करावे लागेल असे घटनेत अपेक्षित आहे.मात्र राष्ट्रपती बद्दलअशी शक्यता नाही. विवेकाधिकारासंबंधी राज्यपालांचा निर्णय अंतिम असेल व त्यांच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करता येणार नाही.बेचाळीसाव्या घटनादुरुस्तीनुसार मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आलेला आहे मात्र राज्यपालांच्या बाबतीत अशी तरतूद नाही.

काँग्रेस जीवंत असेपर्यंत मुंबईची जनता महाराष्ट्रात सामील होणार नाही आणि आकाशात चंद्र सूर्य असेपर्यंत मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही असे विधान मोरारजी देसाई यांनी केले होते. तर सखा पाटील यांनी महाराष्ट्राला पाच हजार वर्षात मुंबई मिळणार नाही असे विधान केले होते.

कलम 7 (A) : अवैधपणे सक्तीने श्रम करावयास लावणे याबाबत शिक्षेची तरतूद

कलम 66 c - Punishment for identity the ft

कलम 40 हे गांधीवादी तत्व आहे तर कलम 51 हे पाश्चिमात्य उदारमतवादी तत्त्व आहे.पञ समाजवादी तत्वे: कलम 38 ,39, 41, 42, 43, 43 ए आणि 47(कलम 43 आणि 47 हे गांधीवादी तत्व देखील समजले जाते)

कलम 368 अंतर्गत घटना दुरुस्ती करताना मूलभूत हक्कांमध्ये बदल करू शकतो का हा प्रश्न उभा राहिल्यानंतर वेगवेगळ्या राज्यांमधून वेगवेगळे खटले उभे राहिले त्यावेळी ही संकल्पना पुढे आली.पी. एन. भगवती यांनी जनहित याचिकेची संकल्पना पुढे आणली आहे.

कलम 324-संसद राज्य विधिमंडळ भारताचा राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्यानिवडणुकासाठी निवडणूक आयोग. पंचायती आणि नगरपालिका यांच्या निवडणुकांशी निवडणूक आयोगाचा संबंध नसतो यासाठी राज्यघटनेमध्ये स्वतंत्र राज्य निवडणूक आयोगाची तरतूद केलेली आहे.निवडणूक आयोगा मध्ये एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राष्ट्रपती वेळोवेळी ठरवतील तितके निवडणूक आयुक्त असतील.त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती मार्फत केली जाते. मात्,र त्यांचा कार्यकाल राष्ट्रपतींच्या मर्जीवर अवलंबून नसतो.त्यांचा कार्यकाल 6 वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर तितका असतो. निवृत्त होणाऱ्या निवडणूक आयुक्तांची शासनाने अन्य पदावर नियुक्ती करण्यावर राज्यघटनेने बंदी घातलेली नाही. त्यामुळे विधान क चूक.

कलम 3 नुसार संसदेला नवीन राज्य निर्माण करणे. सध्याच्या राज्यांची क्षेत्र सीमा किंवा नाव यात बदल करणे इत्यादी अधिकार आहेत. अशा प्रकारचे बदल करणारे विधेयक संसदेत सादर करण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. राष्ट्रपती संबंधित विधेयक संबंधित राज्याच्या दृष्टिकोन मांडण्यासाठी राज्य विधिमंडळ कडे पाठवतात मात्र राज्य विधिमंडळाचे मत बंधनकारक नसते. यावरून राज्यांच्या सहमतीशिवाय वरील बदल करण्याचा संसदेचे अधिकार आहे हे स्पष्ट होते.

कलम 28 : शिक्षकाने खासगी शिकवणी घेण्यास मनाई

कलम 20 आणि 21 (म्हणजेच पर्याय अ आणि क) हे हक्क वगळता राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात मूलभूत हक्क निलंबित करता येतात. शिवाय कलम 19 ने दिलेले सहा हक्क फक्त परकीय आक्रमण किंवा युद्ध यामुळे घोषित झालेल्या आणीबाणीच्या कालावधीतच निलंबित करता येतात. सशस्त्र उठावामुळे घोषित झालेल्या आणीबाणीच्या कालावधीत मूलभूत हक्क निलंबित करता येत नाहीत

कलम 148 मध्ये भारताच्या महालेखापरीक्षकांच्या स्वतंत्र पदाची तरतूद केलेली आहे.लेखापरीक्षकांची नियुक्ती राष्ट्रपती यांच्या आदेशाने होते मात्र त्यांचे पदावर राहणे राष्ट्रपतींच्या मर्जीवर अवलंबून नाही. त्यांचा कार्यकाल 6 वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे पूर्ण यापैकी जे अगोदर पूर्ण होईल तोपर्यंत असतो. ज्या कारणांसाठी वजा प्रक्रियेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला पदावरून काढता येते त्या कारणांसाठी व त्याच प्रक्रियेने राष्ट्रपती महालेखापरीक्षक आला काढू शकतात. गिरिशचंद्र मुर्मु हे सध्याचे महालेखापरीक्षक असून के. के. वेणुगोपाल हे भारताचे महान्यायवादी आहेत.

कलम 14 : विशेष न्याय व एकमेव विशेष न्यायालय तरतूद

कलम 114 (3) अन्वये भारताच्या संचित निधीतून कोणतेही पैसे कायद्याने केलेल्या विनियोजना व्यतिरिक्त काढता येणार नाहीत. हे पैसे भारताच्या संचित निधीतून काढण्यासाठी संसदेच्या संमतीची आवश्यकता असते. आणि त्यासाठी विनियोजन विधेयक मांडले जाते. लोकसभेत संमत झालेल्या अनुदानाच्या मागण्या आणि भारताच्या संचित निधी वरील प्रभारित खर्च यांसाठी हे विधेयक मांडले जाते.

कटक मंडळ :- केंद्रशासन अधिसूचनेद्वारे छावणीक्षेत्र घोषित करते.- छावणीक्षेत्र घोषित केल्यानंतर 1 वर्षा आत कटकमंडळ स्थापन करणे बंधनकारक- कंन्टोन्मैट बोर्ड कायदा 2006 नुसार कारभार चालवला जातो.- आपली कर्तव्य पार पाडण्यात कसूर केल्यात केंद्रशासन कटक मंडळ बरखास्त करू शकते.

इतर कायद्यांमधील 'सद्‌भावनेचे कलम'- कलम 18 - पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986- कलम 35 - कौटुंबिक हिंसाचार कायदा 2005- कलम 14(A) - नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955- कलम 84 - माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000

अशोक मेहता समिती 1977- राष्ट्रीय पातळीवरील मूल्यमापन समिती असे म्हणतात- 13 सदस्य- शिफारसी- द्विस्तरीय पंचायतरात- न्यायपंचायती स्वतंत्र स्थापन कराव्यात- राजकीय पक्षांचा खुला सहभाग- महिलांसाठी 1/3 जागा राखीव- पंचायत संस्थांचा कालावधी 4 वर्ष

अलीकडील घटनादुरुस्ती :१००वी घटनादुरुस्ती - 2015 - भारत बांगलादेश भू-सीमा करार१०१वी घटनादुरुस्ती - 2017 - GST विधेयक१०२वी घटनादुरुस्ती - 2018 - राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा१०३वी घटनादुरुस्ती - 2019 - आर्थिक मागासवर्गीयांसाठी १०% आरक्षण१०४वी घटनादुरुस्ती - 2020 - लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना 2030 पर्यंत आरक्षण, अँग्लो-इंडियन सदस्यांच्या आरक्षण रद्द

अभ्यास वाढीचा/वृद्धीचा दृष्टीकोन :- डेव्हिड बॅरीब्रुक व चार्ल्स लिंडस्लम यांनी मांडला.- लिंडस्लमच्या 'सायन्स ऑफ मडलिंग ग्रो' या ग्रंथामध्ये

अग्रक्रम तालिका1) राष्ट्रपती2) उपराष्ट्रपती 3) पंतप्रधान 4) राज्यपाल (संबंधित राज्यात)5) माजी राष्ट्रपती 5(A) उपपंतप्रधान 6) भारताचे सरन्यायाधीश - लोकसभेचे सभापती7) केंद्रातील कॅबिनेट मंत्री - मुख्यमंत्री संबंधित राज्यात - उपाध्यक्ष निती आयोग- माजी पंतप्रधान- राज्यसभा आणि लोकसभेतीलविरोधी पक्षनेते 7(A) भारतरत्न प्राप्त व्यक्ती

MLRC, 1966- कलम 309 : राज्यशासन राज्यासाठी महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण या नावाने ओळखण्यात येणारे एक न्यायाधिकरण स्थापन करेल.- कलम 313 : न्यायाधिकरणाचे मुख्यालय बृहन्मुंबईत असेल.

IMAGE

IMAGE

IMAGE

73व्या घटनादुरुस्तीनुसार अनिवार्य तरतुदी- त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था- लोकसंख्येच्या प्रमाणात SC/ST साठी आरक्षण- महिलांसाठी 33% किमान आरक्षण- जिल्हा व मधल्या पातळीवरील अध्यक्षासाठी अप्रत्यक्ष निवडणुक पद्धत- 5 वर्षांचा कार्यकाह (विसर्जित झाल्यावर 6 महिन्यांच्या आत निवडणुका)- राज्य निवडणूक आयोग व वित्त आयोगाची स्थापना- सदस्यासाठी किमान 21 वर्ष वयोमर्यादा

7 सप्टेंबर 2005 मध्ये संमत झालेल्या राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेला 2009 पासून मनरेगा म्हणून ओळखले जाते. या योजनेची सुरुवात आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर जिल्ह्यातील बांदलापल्ले येथून झाली. प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबातील काम करण्याची इच्छा असलेल्या व अकुशल अशा एका प्रौढ सदस्याला वर्षभरात किमान 100 दिवसाच्या रोजगाराची हमी देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.या योजनेद्वारे केलेली नोंदणी पाच वर्ष वैध असते. त्याचप्रमाणे या योजनेसाठी महिलांना स्वतंत्र आरक्षण तरतूद आहे.

42 वी घटनादुरुस्ती 1970 अन्वये कलम 48 (ए) याचा मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समावेश करण्यात आला. हे कलम पर्यावरण सुधारणे आणि त्याचे संरक्षण करणे आणि वने व वन्यजीव यांचे संरक्षण करणे यासंबंधी आहे.

26 नोव्हेंबर 1950 रोजी मसुदाचा ठराव संमत करण्यात आला त्यावेळी सदस्य आणि अध्यक्ष यांनी त्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी 299 सदस्यांची पैकी फक्त 284 सदस्य उपस्थित होते आणि त्यांनीच राज्यघटनेवर स्वाक्षऱ्या केल्या.

2021 मध्ये निवडणुका पार पडलेली राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश - - पश्चिम बंगाल (8 टप्प्यात) - जागा 294 - आसाम (3 टप्प्यात) - जागा 126 - तमिळनाडू - जागा 234 - केरळ - जागा 140 - पद्दुचेरी - जागा 30

1956 नंतरची नवीन राज्य: महाराष्ट्र, गुजरात, नागालँड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगड, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगणा

1953 मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाडा या तिन्ही विभागातील प्रमुख नेते नागपूरलायेऊन नागपूर त्यांच्या चर्चेतून नागपूर करार झाला.करारातील तरतुदी: - मुंबई, मध्यप्रदेश, हैदराबाद राज्यातील सलग मराठी भाषिक प्रदेशांचे एक राज्य व मुंबई त्याची राजधानी-प्रशासनासाठी राज्याचे महाविदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित भाग असे तीन विभाग आणि प्रत्येक घटकावर लोकसंख्येच्या प्रमाणात खर्च.- उच्चन्यायालय मुंबई व नागपूर येथे.- नागपूर ही महाराष्ट्राची उपराजधानी असावी. - विकेंद्रीकरणावर भर.

1919 च्या कायद्याची इतर काही वैशिष्ट्ये- याच कायद्याला माँटेग्यू चेम्सफर्ड सुधारणा कायदा असे म्हटले जाते.- या कायद्यान्वये लंडनमध्ये भारताचे उच्चायुक्त हे नवीन पद निर्माण करण्यात आले आणि भारत मंत्र्यांची काही कामे त्याच्याकडे सोपविण्यात आली.- या कायद्यात केंद्रीय लोकसेवा आयोग स्थापन करण्याची तरतूद होती.- या कायद्याने प्रांतिक विषयाची सोपीव खाती व राखीव खाती असे दोन भाग करण्यात आले.

1773 चा रेग्युलेटिंग ॲक्ट द्वारे ईस्ट इंडिया कंपनीच्या भारतातील कामकाजाचे नियंत्रण व नियमन करण्यासाठी पहिले पाऊल उचलले गेले. याद्वारे कंपनीचा राजकीय आणि प्रशासकीय कार्यांना मान्यता देण्यात आली. त्याच प्रमाणे बंगालच्या गव्हर्नरला बंगालचा गव्हर्नर जनरल असे म्हणण्यात आले आणि लॉर्ड वॉरन हेस्टींग हा पहिला गव्हर्नर जनरल बनला. त्याचप्रमाणे कोलकत्ता येथे मुख्य न्यायमूर्ती व तीन सदस्य असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेची तरतुदी या कायद्यान्वये केली गेली. 1774 मध्ये स्थापन झालेल्या या न्यायालयाचे पहिले न्यायाधीश इम्प्फे हे होते.

14- 15 ऑगस्ट 1947 च्या मध्यरात्री ------- च्या ठोक्यावर ब्रिटिश राजवट संपुष्टात आली आणि भारत व पाकिस्तान या दोन स्वतंत्र राष्ट्रांकडे सत्ता सोपविण्यात आली. लॉर्डमाऊंबॅटन नव्या स्वतंत्र भारताचा पहिला गव्हर्नर जनरल बनला. a 1946 मध्ये स्थापन झालेले भारताची संविधानसभा भारताची संसद बनली. राजकुमारी अमृत कौर व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या मंत्रिमंडळामध्ये समावेश होता.

101व्या घटनादुरुस्ती नंतर -- संघ सूचीतील विषयांची संख्या - 98- राज्य सूचीतील विषयांची संख्या - 59- समवर्ती सूचीतील विषयांची संख्या - 52

1) भारतीय साम्यवादी पक्ष - अखिल भारतीय विद्यार्थी महासंघ (AISF)2) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी - प्रगतीशील विद्यार्थी संघ (PSU)

1) केंद्रीय अभियांत्रिकी सेवा - 1892 2) महसूल सेवा - 1893 3) भारतीय शिक्षण सेवा - 1906 4) भारतीय कृषी सेवा - 1907

1) Salus populi Suprema lex : लोकांचे हित हा सर्वोत्तम कायदा2) Ubi jus ibi idem remedium : अनिश्चित कायदा म्हणजे कायदा नाही3) Lex a rege non est violenda : राजा कायदा मोडू शकत नाही.4) Audi Alterm Partem : दोन्ही पक्षाची बाजू ऐकून मग निर्णय घेतला पाहिजे.5) Nemo Judex in causa sua : कोणीही स्वत:च्या कृत्यात स्वत: न्यायाधीश म्हणून कार्य करू शकत नाही.

1) 1947 आली दिल्ली येथे IAS अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण महाविद्यालय सुरू करण्यात आले. 2) 1957 साली सिमला येथे IAS स्टाफ कॉलेज सुरू करण्यात आले. 3) 1959 साली दिल्ली व सिमला येथील प्रशिक्षणाचे एकत्रीकरण करून 'राष्ट्रीय प्रशिक्षण ॲकॅडमी' स्थापन करण्यात आली. 4) त्याला 1972 साली लालबहादूर शास्त्री यांचे नाव देण्यात आले.

(Ref - 11 वी शिक्षणशास्र)- The School is dead या पुस्तकाच्या माध्यमातून रिमरने परंपरागत शालेय पद्धती योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.- सर्वप्रथम इवान इलिच यांनी आपल्या 'डिस्कूलिंग सोसायटी' या पुस्तकातून 'दूरस्थ शिक्षण'/ डिस्कूलिंग चा क्रांतिकारक विचार मांडला.- 'Compulsory Miseducation - 'पौल गुडमौर'- 'The Learning Society - 'प्रो. आर. च. हचिन्स'

-स्वातांतत्र्यपूर्वी भारतातील उच्च न्यायालयांची संख्या - 7- मुंबई - 1862- मद्रास - 1862- कोलकत्ता - 1862 - अलाहाबाद -1866 - कर्नाटक - 1884- पाटणा -1916 - जम्मू काश्मीर - 1928

- हिंदू मजदूर सभा - समाजवादी पक्ष - लेबर प्रोग्रेसिव्ह फेडरेशन - द्रविड मुन्नेत्र कळघम - भारतीय कामगार सेना - शिवसेना - सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन - मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी

- सार्वजनिक रुग्णालयांची स्थापना करणे हे नगरपरिषदेचे ऐच्छिक कार्य आहे.- इतर ऐच्छिक कार्ये - झोपडपट्टी सुधारणा, नागरी क्षेत्रातील गरीबी दूर करणे, पशुधन कोंडवाडे उभारणे, पूर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळांची उभारणी करणे, ग्रंथालये उभारणे, सार्वजनिक उद्याने व बगीचे यांची आखणी करणे, इत्यादी.

- सर्व शिक्षा अभियान- सुरुवात : 2000-01- प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी सुरू केलेला देशव्यापी कार्यक्रम- कार्यक्रमाची अंमलबजावणी केंद्र सरकार करते (राज्यांच्या मदतीने)- केंद्र : राज्य (खर्च वाटा) = 60: 40- केंद्र : ईशान्येकडील व हिमालयीन राज्ये = 90 : 10- Tagline = सब पढे, सब पढे- 'महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद' महाराष्ट्रात हे अभियान चालवते.

- सरकारीया आयोग:- स्थापना 1983- अहवाल 1987- केंद्र राज्य संबंधासाठी या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती.- रचना : अध्यक्ष - आर. एस. सरकारिया- सदस्य - बी शिवरामन, एस. आर. सेन- एकूण शिफारसी : 247

- श्वेत क्रांती- भारतात दुग्ध उत्पादनास चालना देणे, फक्त दुध उत्पादनापुरता हे कार्य मर्यादित न ठेवता गरिबी निर्मुलन, उत्पन्न वाढीचा मार्ग म्हणून श्वेत क्रांतीकडे पाहिले गेले. व्हर्गिस कुरियन यांनी अमूल उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या गुजरात सहकारी दुधविक्री संघाच्या उभारणीत महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांना भारतीय श्वेत क्रांतीचे जनक मानले जाते.

- शिक्षणाचा अधिकार कायदा (RTE Act,) 2009 :- कलम 21 : शाळा व्यवस्थापन समिती- कलम 2 (n) (iv) मधील शाळा वगळता इतर सर्व शाळांमध्ये या समितीची तरतूद- प्रतिनिधी : पालक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य- 75% जागा पालकांकडून- 50% जागा महिलांसाठी राखीवकार्य - शाळेच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे व शालेय विकास आराखडा तयार करणे आणि त्याची शिफारस करणे.

- वृत्तपत्र कक्ष समिती - उषा नार्थ सेन - प्रांतांच्या मुख्य आयुक्तांची समिती - पट्टाभी सीतारामय्या - कामकाज क्रम समिती - के. एम. मुन्शी- नागरिकत्वावरील तदर्थ समिती - एस. वरदाचार्य

- वरील सर्व विधाने योग्य आहेत.- MMR चे 6640 चौ. किमी क्षेत्रफळ आहे. त्यात 9 महानगरपालिका, 9 नगरपरिषद, 1 नगरपंचायत समाविष्ट आहे.

- लोकसभेच्या सभापतींना प्रभावी बहुमताने ठराव संमत करुन पदावरून हटविता येते. - त्यासाठी 14 दिवसांची पूर्वसूचना देऊनच असा ठराव मांडावा लागतो. - जेव्हा सभापतीला पदावरून हटविण्याबाबत ठराव गृहाच्या विचाराधीन असतो त्या वेळी सभापती उपस्थित असले बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी राहू शकत नाही. - परंतु तो आपली बाजू मांडू शकतो, कामकाजात सहभागी होऊ शकतो तसेच तो पहिल्या टप्प्यात मतदान करू शकतो परंतु समान मते झाल्यास मतदान करू शकत नाही.

- लोकसभेचे उपसभापती यांना काढून टाकण्याचा ठराव विचाराधीन असताना उपसभापती, - सभागृहात केवळ उपस्तथि राहू शकतात - ते कामकाजात भाग घेऊ शकत नाहीत - मतदान ही करू शकत नाहीत

- राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण (NGT)- रचना :अ) अध्यक्ष - सर्वोच्च न्यायालयाने कार्यरत किंवा माजी न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे कार्यरत किंवा माजी मुख्य न्यायाधीशब) कालावधी : 5 वर्षे/वय 70 वर्षे जे लवकरक) नेमणूक : सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने केंद्र सरकार करते.ड) सदस्य : 10 ते 20कार्यपद्धती :- दिवानी प्रक्रिया संहिता (IPC) किंवा पुरावा अधिनियमातील तरतुदी लागू राहणार नाहीत.- केवळ नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व लागू राहील.

- राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority)- स्थापना : विधी सेवा कायदा 1987 नुसार- याअंतर्गत विधी सेवा मोफत मिळवण्यास पात्र व्यक्ती :अ) महिला व बालकेब) SC/ST व्यक्तीक) औद्योगिक कामगारड) अपंग व्यक्तीइ) वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रु. पेक्षा कमी असलेल्या व्यक्तीफ) स्थानबद्ध व्यक्तीग) हिंसाचार, पूर, दुष्काळ, भूकंप इ. संकटांनी पीडित

- राष्ट्रीय महिला आयोग- स्थापना - जानेवारी 1992- राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा 1990 अन्वये- महिलांसाठी पुरविण्यात आलेल्या घटनात्मक व कायदेशीर तरतुदींचे पुनरावलोकन करण्यासाठी हा आयोग स्थापन करण्यात आला.- रचना : 1 अध्यक्ष, इतर 5 सदस्य, 1 सचिव- केंद्र शासनाद्वारे आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती केली जाते.- प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनाईक तर सध्या रेखा शर्मा आयोगाच्या अध्यक्ष आहेत.

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग- स्थापना - 17 मे 1992- राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग अधिनियम 1993- ऑक्टोबर 1993 रोजी केंद्र सरकारने मुस्लिम, ख्रिश्चन शीख बौद्ध आणि पारशी या पाच समूहांना अल्पसंख्यांक म्हणून घोषित केले.- 2014 रोजी जैन समुदायाला अल्पसंख्यांकाचा दर्जा दिला.- रचना : 1 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व 5 सदस्य- पहिले अध्यक्ष न्या. महम्मद सरदार नली खान

- राज्यातील लोकायुक्त व उपलोकायुक्ताची नेमणूक राज्यपाल करतात. (उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांशी चर्चा करून)- लोकायुक्त व उपलोकायुक्त पद निर्माण करणारे देशातील पहिले राज्य महाराष्ट्र आहे.

- राज्यपालांना फक्त राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे स्थान धोक्यात आणणारे विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवणे बंधनकारक आहे, घटनाविरोधी विधेयक राखून ठेवू शकतात पण बंधनकारक नाही.

- राज्यघटनेचे श्रेष्ठत्व हे संघराज्य पद्धतीचे वैशिष्ट्य आहे.- तर प्रबळ केंद्रशासन एक राज्यघटना एकेरी नागरिकत्व लवचिक राज्यघटना एकात्मिक न्यायव्यवस्था केंद्रातर्फे राज्यपालाची नियुक्ती आणीबाणीच्या तरतुदी ही एकात्म राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये आहेत.

- राजीनाम्याबद्दल वाद निर्माण झाल्यास 7 दिवसाच्या आत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपील करता येईल. जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयाविरोधात 15 दिवसांत विभागीय आयुक्तांकडे अपील करता येते.

- या कायद्याद्वारे स्वतंत्र मतदार संघ ही संकल्पना मान्य करून मुस्लिमांना धर्मावर आधारित प्रतिनिधित्व दिले गेले. मुस्लिम सदस्य केवळ मुस्लिम मतदारांकडूनच निवडले जाणार होते. तर पर्याय क्रमांक दोन मध्ये दिलेली तरतूद ही 1919 च्या कायद्याद्वारे करण्यात आली त्यामुळे विधान दोन चूक.- या कायद्यातील अन्य तरतुदी : या कायद्यान्वये विचारविनिमय व चर्चा करण्याच्या कायदे मंडळाच्या कार्यात वाढ करण्यात आली. सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा हे व्हाइसरॉयच्या कार्यकारीमंडळात सहभागी होणारे पहिले भारतीय ठरले. या कायद्याद्वारे सांप्रदायिकतेला कायदेशीर स्वरूप मिळाल्याने लॉर्ड-मिंटो यांना सांप्रदायिक मतदार संघाचे जनक म्हणून ओळखले जाते.

- मूळ घटनेत मुलभूत कर्तव्य देण्यात आली नव्हती, ती स्वर्ण सिंग समितीच्या शिफारसीनुसार 42वी घटनादुरुस्ती 1976 द्वारे 10 मुलभूत कर्तव्य समाविष्ट करण्यात आली.- 11वे मुलभूत कर्तव्य 86वी घटनादुरुस्ती 2002 ने समाविष्ट करण्यात आले.- स्वर्ण सिंग समितीच्या काही शिफारसी स्वीकारण्यात आल्या नाही ते म्हणजे,1) कर भरणे2) मुलभूत कर्तव्याचे उल्लंघन झाल्यास शिक्षेची शिफारस केली जावी.

- मूळ घटनेत न्यायाधिकरणात संबंधित तरतुदी नव्हत्या.- 42 वी घटनादुरुस्ती 1976 आणि घटनेत भाग 14 (A) चा समावेश करण्यात आला. - कलम 323 (A) - प्रशासकीय न्यायाधिकरणासंबंधी.- कलम 323 (B) - इतर बाबींच्या न्यायाधिकरणासंबंधी

- मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम - 1920- इतर कायदे1) बिहार व ओरिसा ग्रामप्रशासन अधिनियम 19212) ब्रिटिश बॉम्बे व्हिलेज पंचायत अधिनियम 1933

- मुख्यमंत्र्यासहित राज्याच्या मंत्र्यांची संख्या ही राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या 15 % पेक्षा जास्ती असता कामा नये, परंतु मुक्यामंत्र्यासहित राज्यातील एकूण मंत्र्यांची संख्या 12 पेक्षा कमी असता कामा नये. (91 वी घटनादुरुस्ती, 2003) - मध्यप्रदेश, झारखंड, ओदिशा, छत्तीसगड या राज्यांसाठी राज्यपाल आदिवासी कल्याण मंत्री नियुक्त करतात.- राज्य विधिमंडळाचा सलग 6 महिने सदस्य नसलेला व्यक्ती मंत्री पदावर राहू शकत नाही.

- मुख्य सचिव या पदाचा उगम ब्रिटिश राजवटीत केंद्र सरकारमध्ये झाला.- तत्कालीन गव्हर्नर लॉर्ड वेलरली याने 1799 मध्ये हे पद निर्माण केले.- जी. एच. बार्लो पहिला मुख्य सचिव होता.

- माता-पिता व ज्येष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण अधिनियम (2007)-कलम 25 : अपराधांची दखल : Cognizance of Offences- फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 यात काहीही अंतर्भूत असले तरी, या अधिनियमान्वये प्रत्येक अपराध हा दखलपात्र व जामीनयोग्य असेल.- या अधिनियमाखालील अपराधाची दंडाधिकाऱ्याकडून संक्षिप्तपणे न्याय चौकशी करण्यास येईल.

- मा. पि व जो. ना. ति. क, अधिनियम, 2007- समाविष्ट प्रकरणे - 7, कलमे - 32- राष्ट्रपतींची मंजुरी - 29 डिसेंबर, 2007- महाराष्ट्रात लागू - 1 मार्च, 2009

- महाराष्ट्रात पंचायतराजसंबंधी स्थापन केलेल्या विविध समित्या1) वसंतराव नाईक समिती (1960)2) एल. एन. बोंगीरवार समिती/महाराष्ट्र पंचायतराज पुनर्विलोकन समिती (1970)3) बाबुराव काळे समिती (1980)4) प्रा. पी. बी. पाटील समिती (1984)

- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता इतर महत्त्वाच्या व्याख्याकलम (2) (1) - कृषीवर्ष(2) - दुमाला - खंड/जमीन महसूल देण्याचे राज्य शासनाचे हक्क(7) - चावडी - गावाचा कारभार चालविण्यासाठी ग्रामअधिकाऱ्याकडून वापरण्यात येणारी जागा.(8) - भू-संपत्ती - हितसंबंधी व्यक्तीकडे असलेली जमीन धारणा.19) जमीन-महसूल -26) पार्डी जमीन - गावठाणातील घरांशी संबंधित असलेली लागवड केलेली जमीन31) महसूल अधिकारी34) उपविभागीय अधिकारी39) भू-मापन अधिकारी40) कूळ43) गाव44) वाडा जमीन(syllabus मध्ये नवीन ॲडिशनल टॉपिक असल्यामुळे यावर साधारणत: 5 प्रश्न येऊ शकतात. कलम 2 मधील सर्व व्याख्या आणि संहितेतील महत्त्वाची कलमे करणे क्रमप्राप्त ठरेल.)

- भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, 1988- कलम 13 : लोकसेवकाचे गुन्हेगारी स्वरूपाचे गैरवर्तन- लोकसेवक म्हणून आपल्या ताब्यातील मालमत्तेची अफरातफर/स्वत:च्या उपयोगाकरिता बदल/दुसऱ्या कोणासही तसा बदल करू देईल.जर त्याच्या कालावधीत उद्देशपूर्वक स्वत:ला अयोग्यपणे समृद्ध करेल.शिक्षा - 4 वर्षे ते 10 वर्षे कारावास आणि द्रव्यदंड

- भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम (1988)- भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध करण्यासाठी भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 161 ते कलम 165 अ मध्ये तरतूद होती.- पण या तरतुदी अपुऱ्या ठरल्याने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1947 तयार करण्यात आला.- सुधारित भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 मधील कलम 31 अन्वये IPC मधील कलम 161 ते 165 अ वगळण्यात आले.- या कायद्याची सुधारित आवृत्ती 26 जुलै 2018 पासून लागू करण्यात आली.

- भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य खालील इतर बाबींचा समावेश होतो असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.- स्वत:च्या तसेच इतरांच्या दृष्टीकोनाचा प्रसार करणे.- दूरचित्रवाणीवर प्रक्षेपण करण्याचा अधिकार.- निदर्शन व धरणे धरण्याचा हक्क पण संप करण्याचा हक्क नाही.- दूरध्वनी संभाषणाची नोंद करणे विरुद्ध हक्क.- राजकीय पक्ष किंवा संघटनांनी पुकारलेल्या बंद विरोधी हक्क.

- भारतीय संविधानाच्या सरनाम्यात आतापर्यंत केवळ एकदाच दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे.- 42वी घटनादुरुस्ती 1976 अन्वये तीन शब्दांचा सरनाम्यात समाविष्ट करण्यात आला आहे.1) समाजवादी 2) धर्मनिरपेक्षता 3) एकात्मता

- भारतीय वृत्तपत्र परिषदेकडून दरवर्षी पत्रकारितेतील उत्कृष्टतेसाठी पुरस्कार दिले जातात.- हे पुरस्कार राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस म्हणजेच 16 नोव्हेंबरला दिले जातात.- हे पुरस्कार 8 विभागात, रोख रक्कम व मानचिन्हांच्या स्वरूपात देण्यात येतात.

- भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 76 मध्ये भारताचा महान्यायवादी या पदाविषयी तरतूद देण्यात आलेली आहे1) महान्यायवादी हा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा सदस्य नसतो.2) सरकारी स्तरावर कायदे विषयक बाबींसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्वतंत्र कायदामंत्री असतो.3) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजात किंवा त्याच्या संयुक्त बैठकीत व संसदेच्या ज्या समितीचा तो सदस्य असतो त्यामध्ये सहभागी होण्याचा व बाजू मांडण्याचा त्याला अधिकार आहे पण त्याला मतदानाचा अधिकार नाही.4) संसद सदस्यांना मिळणारे सर्व विशेषाधिकार संरक्षण व फायदे त्याला मिळतात.

- भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI भाकप)- स्थापना - 26 डिसेंबर 1925, कानपूर अधिवेशन- प्रमुख नेते - ए. के. गोपालन, श्रीपाद अमृत डांगे, पी. सी. जोशी.- उद्दिष्टे - मजूर, कष्टकरी वर्ग व कामगारांच्या हितासाठी कार्य करणे, भांडवलशाहीला विरोध- मार्च 1957 मध्ये झालेल्या केरळ विधानसभा निवडणुकीमध्ये 126 पैकी 60 जागांवर विजय मिळवून भाकपने आपले सरकार स्थापन केले. (लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले हे जगातील पहिले साम्यवादी सरकार होते.)

- ब्रिटिश राज्यघटनेतून भारताने घेतलेल्या काही इतर तरतुदी :1) संसदीय शासन व्यवस्था2) द्विगृही संसद3) कायदा करण्याची पद्धत4) संसदीय विशेषाधिकार5) कॅबिनेट व्यवस्था6) एकेरी नागरिकत्व7) कायद्याचे राज्य8) फर्स्ट - पास्ट - पोस्ट - सिस्टीम

- ब्रिटिश भारतातील प्रांतामधील 296 जागांसाठी अप्रत्यक्षरीत्या निवडणुका पार पडल्या.- घटना समितीत अप्रत्यक्षरित्या निवडलेले तसेच नियुक्त केलेले असे दोन्ही प्रकारचे सदस्य होते.- संस्थानिकातील सदस्य संस्थांनिकामार्फत नियुक्त केले जाणार होते.- जुलै 1947 मध्ये घटना परिषदेच्या निवडणुका पार पडल्या, कॅबिनेट मिशन योजना नुसार घटना समितीत एकूण 389 सदस्यांची निवड केली जाणार होती.- त्यापैकी प्रांताचे 296 (292 प्रांत, 4 आयुक्तांचे प्रदेश) तर संस्थानिकांचे 93 प्रतिनिधी निवडले जाणार होते.- एकूण 296 जागांपैकी 208 काँग्रेसने जिंकल्या, 73 मुस्लिम लीगला मिळाल्या आणि बाकी 15 जागा इतर पक्षाच्या वाट्याला आल्या त्यापैकी 07 पक्षांना प्रत्येकी एक जागा तर 08 अपक्ष उमेदवार निवडून आले.

- प्रशासनिक कायद्याची (Administrative Law) उगमस्थाने- न्यायाधीशांचे निर्णय- केस कायदा (Case Law)- राज्यघटना (Constitution)- विविध कायदे/नियम/ठराव- प्रशासकीय चालीरिती (Administrative Practices)- समित्यांचे अहवाल- रूढी/वहिवाट (Customs/Usage) हे प्रशासकीय कायद्याचे उगमस्थान नाही.

- प्रथम सार्वजनिक निवडणुकीत काँग्रेस हा प्रथम क्रमांकाचा पक्ष होता. काँग्रेसला या निवडणुकीत एकूण 364 जागा मिळाल्या. कम्युनिस्ट पक्षाला 16 तर समाजवादी पक्षाला 12 जागा मिळवता आल्या होत्या.

- प्रथम देश स्वीडन = 1766अमेरिका = 1964नॉर्वे = 1970फ्रान्स = 1978इटली = 1990भारत = 2005

- प्रकरण 1 : प्रारंभिक (कलम 1 ते 2)- प्रकरण 2 : अत्याचारांचे अपराध (कलम 3 ते 9)- प्रकरण 3 : तडीपारी (कलम 10 ते 19)- प्रकरण 4 : विशेष न्यायालये (कलम 14 व 15)- प्रकरण 5 : संकीर्ण (कलम 16 ते 29)

- पेसा अंतर्गत राज्यपालांना आदिवासी क्षेत्रांकरीता विशेष उपाययोजना करण्याचे अधिकार आहेत. परंतु यात आदिवासी-गैरआदिवासी असा फरक पेसा कायदा करत नाही. (पेसा लागू असलेल्या क्षेत्रांसाठी)- पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो.

- पारंपारिक (Traditional) दृष्टिकोनात खालील दृष्टिकोनांचा समावेश होतो.1) ऐतिहासिक (Historical)2) वैधानिक (Legal)3) संस्थात्मक (Institutional)4) शास्रीय (Scintific)5) राजकीय (Political)तसेच आधुनिक (morden) दृष्टीकोनात खालील दृष्टीकोनांचा समावेश होतो.1) व्यवस्था (Systematic)2) वर्तणुकात्मक (Behavioral)3) तुलनात्मक (Comparative)4) रचनात्मक-कार्यात्मक (Structural-Functional)5) वातारणात्मक (Ecological)6) निर्णय निर्धारण (Decision Making)

- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA) 1986 :कलम 15- या कायद्याखालील तरतुदी, आदेश, नियम, निर्देश यांचा भंग करणाऱ्यास शिक्षा- पाच वर्षांपर्यंत कारावास किंवा एक लाखापर्यंत द्रव्यदंड किंवा दोन्ही एवढी शिक्षा.- असे कृत्य सुरूच राहिले तर दिवशी 5 हजारांपर्यंत अतिरिक्त दंड- असा भंग एक वर्षापेक्षा जास्त काळ सुरू राहिल्यास सात वर्षांपर्यंत कारावास होऊ शकेल.

- परिशिष्ट 1 - राज्यांची नावे व त्यांची क्षेत्रे- परिशिष्ट 2 - वेतन व भत्ते- परिशिष्ट 3 - शपथ किंवा वचन नाम्याची प्रारुपे- परिशिष्ट 4 - राज्यसभेतील जागांची राज्य व संघराज्य प्रदेशात विभागणी- परिशिष्ट 5 - अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जमाती यांच्या प्रशासन व नियंत्रण संबंधित तरतुदी- परिशिष्ट 6 - आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम या राज्यातील आदिवासी क्षेत्रांच्या प्रशासनाशी संबंधित तरतुदी- परिशिष्ट 7 - केंद्र व राज्य यांच्यात अधिकारांची विभागणी- परिशिष्ट 8 - घटनेने मान्यता दिलेल्या भाषा- परिशिष्ट 9 - जमीन सुधारणा विषयी कायदे व नियमने- परिशिष्ट 10 - पक्षांतर बंदी कायद्याविषयक तरतुदी- परिशिष्ट 11 - पंचायतींचे अधिकार व जबाबदाऱ्या- परिशिष्ट 12 - नगरपालिकांचे अधिकार व जबाबदाऱ्या

- नॉर्मन बोरलॉग - 1970 - शांततेचा नोबल- डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन - 1987 - पहिला World food Price Award

- नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955- कलम 5 : रुग्णालये, दवाखाना, शिक्षणसंस्था, वसतिगृह यात प्रवेश नाकारल्यास शिक्षा (Punishment for refusing to admit person to hospitals etc)- शिक्षा : किमान 1 महिना ते कमाल 6 महिने कारावास आणि किमान 100 रु. ते कमाल 500 रु. इतका द्रव्यदंड

- नागरी प्रशासनाचे इतर प्रकार1) महानगरपालिका2) नगरपरिषद3) नगरक्षेत्र समित्या4) विशिष्ट हेतू संस्था

- धोरणात्मक कपात - मागणीची रक्कम एक रुपयापर्यंत कमी करणे.- काटकसर कपात - ठराविक रक्कम कपात करणे.- लाक्षणिक कपात - मागणीची रक्मम 100 रुपया पर्यंत कमी करणे.

- तलाठी हा वर्ग 3 चा कर्मचारी आहे.- त्याची नेमणूक व बदली करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिते अन्वये उपविभागीय अधिकाऱ्यास (SDO) आहे.- तलाठी हा मंडल अधिकाऱ्याच्या हाताखाली काम करतो.- गावचा महसूल अधिकारी असतो. तलाठ्यास अगोदर पटवारी असे म्हणत असत.

- डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे कामकाज प्रक्रिया नियम समिती व सुकानु समिती या दोन्ही समित्यांचे अध्यक्ष होते. अन्य मुख्य समित्या व त्यांचे अध्यक्ष:- संघराज्य अधिकार समिती व संघराज्य राज्य घटना समिती-दोन्हींचे अध्यक्ष पं. नेहरू- प्रांतिक राज्यघटना समिती -सरदार पटेल- मसुदा समिती - डॉक्टर बी. आर. आंबेडकर- मूलभूत अधिकार व अल्पसंख्यांक आणि आदिवासी व अंतर्भूत न केलेली क्षेत्र याबाबत सल्लागार समिती -सरदार वल्लभाई पटेल (यातील मूलभूत अधिकार उपसमितीचे अध्यक्ष जे बी कृपलानी अल्पसंख्यांक उपसमितीचे अध्यक्ष एच सी मुखर्जी होते)

- जून 1948 मध्ये दार यांच्या अध्यक्षतेखाली भाषावार प्रांत आयोगाची स्थापना केली गेली. त्यांनी भाषा या घटका ऐवजी प्रशासनिक सोयीनुसार प्रांतांची पुनर्रचना करण्याची शिफारस केली.- डिसेंबर 1948 मध्ये स्थापन झालेल्या जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल आणि पट्टाभि सीतारामय्या यांच्या समावेश असलेल्या जेडीपी समितीने 1949 च्या आपल्या अहवालात राज्यांच्या पुनर्रचनेसाठी भाषा हा आधारभूत घटक अधिकृतरीत्या मान्य केला. मात्र मद्रास राज्यातून तेलुगू भाषिक क्षेत्र वेगळे काढून आंध्र राज्य हे भाषेवर आधारित पहिले राज्य स्थापण्यात आले.फाजल अली आयोग:आंध्र राज्याच्या निर्मितीनंतर भाषावर प्रांतरचनेची मागणी वाढली त्यामुळे डिसेंबर 1953 मध्ये फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या त्रिसदस्यीय समितीने भाषावार पुनर्रचना करणे मुख्यत्वे मान्य केले मात्र एक भाषा एक राज्य हा सिद्धांत नाकारला.

- जम्मू आणि काश्मीर विधान सभेचा कार्यकाळ 6 वरून 5 वर्ष करण्यात आलेला आहे म्हणून विधान ड चूक.महत्वाचे: घटनेतील कलम 370 अजूनही अस्तित्वात असून उपकलम एक वगळता अन्य उपकलमे रद्द करण्यात आलेली आहेत. म्हणजेच कलम 370 पूर्णपणे रद्द झालेले नाही. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या 144 व्या जयंतीनिमित्त जम्मू काश्मीर पुनर्रचना कायदा लागू करण्यात आला आणि जम्मू काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यात आले. त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीरची विधान परिषद बरखास्त करण्यात आली.

- जमीन महसूल संहिता 1966 मध्ये एकूण 16 प्रकरणे व 337 कलमे आहेत.- राष्ट्रपतींची मंजुरी - 22 डिसेंबर 1966- महाराष्ट्रात लागू - 15 ऑगस्ट 1967- प्रकरण 15 - महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण (कलमे 308-326)

- घटनेने सवोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश याांचा कालावधी निश्चित केलेला नसून ते वयाची 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पदावर राहू शकतात.- राजीनामा राष्ट्रपतीना उद्देशून देतात. - राष्ट्रपती त्याांना सांसदेच्या मशफारशीनुसार पदावरून दूर करू शकतात.

- घटनेच्या भाग - 05 मध्ये भारताच्या महालेखापरिक्षकांसंबधी (CAG) तरतुदी दिलेल्या आहेत1) कलम 148 - भारताचा महालेखापरिक्षक2) कलम 149 - महालेखापरिक्षकाची कर्तव्ये व अधिकार3) कलम 150 - केंद्र व राज्यांच्या लेख्यांचे प्रारूप4) कलम 151 - लेखापरिक्षण अहवाल

- घटनेच्या कलम 32 अंतर्गत पाच प्रकारच्या घटनात्मक उपाय योजना दिलेले आहेत -1) बंदी प्रत्यक्षीकरण2) महादेश3) प्रतिषेध4) उत्प्रेषण5) अधिकार पृच्छा- उत्प्रेषण रिट केव्हा आदेशित करता येते1) जेव्हा प्रथमदर्शनी नव्हे तर द्वितीयदर्शनी चूक झाली असेल तर (प्रतिषेध हा प्रथमदर्शनी असतो)2) जिथे कायद्याची चूक झाली असेल3) जेथे नैसर्गिक नाही तत्त्वाचा भंग झाला असेल4) जेथे अधिकारक्षेत्र वापरण्यास चूक झाली असेल

- घटनेच्या कलम 200 नुसार राज्यपाल धनविधेयक राष्ट्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेऊ शकतात - घटनेच्या कलम 201 नुसार राष्ट्रपती धनविधेयक -- पारित करू शकतात. - संमती देण्यास नकार देऊ शकतात.- मात्र ते विधेयक विधिमंडळाकडे पुनविचारार्थ परत पाठवू शकत नाहीत.

- घटनेचा भाग 4 मध्ये कलम 35 ते कलम 51 मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.- कलम 39 (b) : सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने समाजाच्या भौतिक संसाधनाची मालकी व वितरण सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने राज्य आपल्या धोरणांची आखणी करेल.- कलम 39 9c) : अधिक प्रणालीमध्ये संपत्तीचे व उत्पादनाच्या संसाधनांचे समाजाला हानिकारक असे केंद्रीकरण होणार नाही या उद्दिष्टाने राज्य आपल्या धोरणांची आखणी करील.

- घटनादुरुस्तीद्वारे नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेली काही मार्गदर्शक तत्त्वे1) 42वी घटनादुरुस्ती 1976 :- कलम 39 (f)- कलम 39 (A)- कलम 43 (A)- कलम 48 (A)2) 44वी घटनादुरुस्ती 1978 :- कलम 38 (2)3) 86 वी घटनादुरुस्ती 2002 :- कलम 45 मधील मार्गदर्शक तत्त्वात बदल करण्यात आला.4) 97 वी घटनादुरुस्ती 2011 :- कलम 43 (B)

- ग्रामपंचायत प्रभाग संख्या जिल्हाधिकारी ठरवतात तर प्रभाग रचना तहसिलदार करतात.- एका प्रभागातून 2-3 सदस्य निवडून येतात.

- खालील बाबी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाहीत - - राज्यघटना पूर्वकाळातील तह, करार, कलमे, ठराव व अशाप्रकारच्या दस्तऐवजातून उद्भवणारे विवाद.- ज्या तहामध्ये करारामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार क्षेत्र नसेल असे स्पष्ट म्हटले असेल त्यातून उद्भवणारे विवाद.- काही खर्च आणि निवृत्ती वेतन याबाबत केंद्र व राज्य यामधील फेररचना.- केंद्र आणि राज्य याांच्यामधील सर्वसाधारण वाणिज्यक विवाद केंद्राकडून राज्याला मिळणारी नुकसान भरपाई

- कलम 84 - संसद सदस्यत्वा करिता पात्रता- कलम 102 - सदस्यांना अपात्र ठरविणे.- कलम 85 - संसदेची अधिधवेशने तहकुबी व विर्सजन- कलम 99 - सदस्यांची शपथ किंवा वचनबद्धता

- कलम 8 : संरक्षण अधिकाऱ्याची नेमणूक- कलम 9 : संरक्षण अधिकाऱ्याची कर्तव्ये- कलम 10 : सेवा देणारे- कलम 11 : शासनाची कर्तव्ये

- कलम 8 : माहिती प्रकट करण्याबाबत अपवाद- कोणत्याही नागरिकाला पुढील माहिती पुरविण्याचे बंधन सार्वजनिक प्राधिकरणाला असणार नाही.- भारताच्या सार्वभौमत्वाला, एकात्मतेला सुरक्षेला, परकीय संबंधांना, युद्धतंत्रविषयक बाबींना बाधा पोहोचेल अशी माहिती.- न्यायालयाने प्रकाशित करण्यास मनाई केलेली माहिती- न्यायालयाचा अवमान होईल अशी माहिती- संसद/विधिमंडळाच्या विशेषाधिकारांचा भंग होईल अशी माहिती.- वाणिज्य क्षेत्रातील विश्वासाहर्ता, व्यावसायिक गुपिते इ.- विदेशी शासनाकडून विश्वासपूर्वक मिळालेली माहिती- इत्यादी

- कलम 75 मंत्र्यांसंबंधी इतर तरतुदी- राष्ट्रपती पंतप्रधानांची नियुक्ती करतील व पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करतील.- पंतप्रधानांसहित मंत्रिमंडळातील सदस्यांची संख्या लोकसभेच्या एकूण सदस्यांच्या 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार नाही (91 वी घटनादुरुस्ती 2003)- संसदेच्या दोन्ही गृहातील कोणत्याही पक्षाचा सदस्य पक्षांतरमुळे अपात्र ठरला असेल तर मंत्री पदी नियुक्तीसाठी सुद्धा तो अपात्र ठरतो (91 वी घटनादुरुस्ती 2003)- मंत्र्यांचा कार्यकाल राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत असेल.- मंत्रिमंडळ संयुक्तरित्या लोकसभेला उत्तरदायी असेल.- राष्ट्रपती मंत्र्याला पदाची आणि गुप्ततेची शपथ देईल.- सलग सहा महिने संसदेचा सदस्य नसेलली व्यक्ती मंत्रीपदी राहू शकत नाही.- संसद मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते निश्चित करील.

- कलम 72 अंतर्गत दयेची विनंती करणाऱ्याला आपले म्हणणे राष्ट्रपती समोर तोंडी मांडण्याचा अधिकार नाही.- राष्ट्रपतीने हा अधिकार वापरण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्याची आवश्यकता नाही.- राष्ट्रपती हा अधिकार केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार वापरते.- त्याने दिलेल्या आदेशाची कारणे देणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नाही.- जेव्हा पूर्वी दयेसाठी केलेला अर्ज राष्ट्रपतींनी फेटाळल्यानंतर त्यावेळी आणखी एक अर्ज करून शिक्षेस स्थगिती मिळू शकणार नाही.

- कलम 5 चा समावेश प्रकरण 3 मध्ये होतो.- प्रकरण 3 : ई - गव्हर्नन्स (कलम 4 ते 10A)- कलम 5 : इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरीची कायदेशीर मान्यता. केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या प्रक्रियेद्वारे जर एखाद्या कागदपत्रावर इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी केलेली असेल तर ती वैध मानण्यात येईल.

- कलम 40 - की पेअरची निर्मिती- कलम 44 - माहिती पुरविण्यात अपयश आल्यावर दंड- कलम 46 - निर्णय निवाड्याचा अधिकार- कलम 48 - अपिलिय न्यायाधिकरण- The relecom Disputes settlement & Appellate Tribunal हे अपिलिय न्यायाधिकरण म्हणून काम करेल.

- कलम 323 (अ) : केंद्र, राज्य, स्थानिक संस्था, सार्वजनिक महामंडळे आणि इतर सार्वजनिक अधिसत्तांच्या लोकसेवांमध्ये नियुक्त सेवकांची भरती आणि सेवाशर्ती याबाबत वाद निर्माण झाल्यास न्यायनिवाडा करण्यासाठी प्रशासकीय न्यायाधिकरणांची तरतूद आहे.

- कलम 312 : अखिल भारतीय सेवा- या कलमांतर्गत नवीन अखिल भारतीय सेवा निर्माण करण्याचा अधिकार संसदेस प्राप्त झाला आहे.- मात्र, त्यासाठी राज्यसभेने असा ठराव समंत करणे गरजेचे आहे.- हा ठराव राज्यसभेत उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या किमान 2/3 बहुमताने पारित होणे गरजेचे आहे.- अशा सेवांमध्ये भरती व नियुक्ती होणाऱ्या व्यक्तींच्या सेवाशर्तींचे नियमन करण्याचा अधिकार संसदेस असेल.

- कलम 31 नुसार बालकांच्या शिक्षणाच्या हक्कांचे संनियंत्रण राष्ट्रीय आणि राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग करेल. (स्थापन - 2007, कायदा - 2005)- कलम 33 - केंद्र सरकार 15 पेक्षा जास्त नाही इतक्या सदस्यांची मिळून राष्ट्रीय सल्लागार परिषद गठित करेल.

- कलम 17 - अन्वेषण करण्यास प्राधिकृत व्यक्ती- दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापनेच्या बाबतीत - पोलीस निरीक्षक- मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, अहमदाबाद तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 च्या कलम 8 मध्ये नमूद इतर कोणत्याही महानगर क्षेत्राच्या बाबतीत - सहाय्यक पोलीस आयुक्त (ALP)- इतर ठिकाणी - पोलीस उपअधीक्षक किंवा समान दर्जाच्या पोलीस अधिकारी

- कलम 149 - अधिकार संपादन केल्याचे (तलाठ्यास) कळविणे.- येथे तलाठी म्हणजेच या कार्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमलेली कोणतीही व्यक्ती- तसेच तीन महिन्याच्या आत तोंडी अथवा लेखी कळविले जाऊ शकते.

- कलम 148 - अधिकार अभिलेख (गाव नमुना 7/12)- प्रत्येक गावात अधिकार अभिलेख ठेवण्यात येतील व अशा अधिकारात पुढील तपशील असेल.1) जमीन धारण करणाऱ्या, भोगवटा करणाऱ्या, तिचे भाडे/महसूल आपल्या नावे करणाऱ्या, जमीन गहान घेणाऱ्या अशा सर्व व्यक्तींची नावे.2) शासकीय पट्टेदार म्हणून/कुळे म्हणून ज्या व्यक्ती जमीन धारण करतील अशा सर्वांची नावे.3) अशा व्यक्तींच्या परस्पर हितसंबंधांचे स्वरूप, त्याची मर्यादा त्याच्याशी संबंधित अटी/दायित्व4) अशा व्यक्तींपैकी कोणत्याही व्यक्तींनी द्यावयाचा खंड/महसूल याची यामध्ये नोंद असेल.

- कलम 11 : तडीपारी आदेश मिळालेली व्यक्ती पुन्ह:पुन्हा त्या क्षेत्रात प्रवेश करत असेल तर.- तडीपार केलेल्या व्यक्तीला तात्पुरत्या काळासाठी त्या क्षेत्रात परत येण्याची परवानगी विशेष न्यायालय देऊ शकेल.- विशेष न्यायालय ही परवानगी कधीही रद्द करू शकेल.

- कलम 05 घटनेच्या प्रारंभीचे नागरिकत्व :- घटनेच्या प्रारंभी भारताच्या राज्य क्षेत्रात अधिवास असलेली प्रत्येक व्यक्ती भारताची नागरिक असेल जर,1) ती भारताच्या राज्यक्षेत्रात जन्मली होती किंवा2) तिच्या माता-पिता पैकी कोणीही एक भारताच्या राज्यक्षेत्रात जन्मले होते किंवा3) ती अशा प्रारंभाच्या लगत पूर्वी किमान पाच वर्षे इतका काळ भारताच्या राज्यक्षेत्रातील सामान्यता निवासी आहे.

- ऑल इंडिया स्टुडंट्‌स फेडरेशन - भाकप - प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्‌स युनियन - माकप - नॅशनल स्टुडंट्‌स युनियन ऑफ इंडिया - काँग्रेस - अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद - भाजप

- एकूण 24 राज्य संवर्ग (State Cadres) :- राज्य संवर्गाऐवजी आता झोन (Zone) पद्धती स्विकारण्यात आली आहे. उमेदवारांना आता झोनचा आणि झोनमधील राज्यांचा पसंतीक्रम द्यावा लागेल.

- उपविभागीय अधिकारी हा भारतीय प्रशासनिक सेवेचा किंवा राज्य नागरी सेवेचा सदस्य असतो आणि राज्य सरकार त्याची नियुक्ती करते.- जिल्हाधिकाऱ्याप्रमाणेच तो क्षेत्राचा अधिकारी असतो व सर्वसाधारण प्रशासक व बहुविध कार्ये करणारा असतो.- त्याला महसूल, दंडात्मक व कार्यकारी अधिकार असतात.

- उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी निर्वाचन गणामध्ये संसदेमधील निवडून आलेले व नामनिर्देशित केलेले असे दोन्ही सदस्य असतात.- यामध्ये राज्य विधान मंडळाचे सदस्य नसतात.- उपराष्ट्रपती यांची निवडणूक प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने एकल संक्रमणीय मतदान तत्त्वानुसार गुप्त मतदान पद्धतीने केली जाते.

- इतर महत्त्वाची पूर्ण रूपे- EEMS : Election Expenditure Management System- ETPB : Electronically Transmitted Postal ballot- EPIC : Electors photo Identity card- SVEEP : Systematic Voters Educations and Electoral Participation

- इतर निवडणूक सुधारणा समित्या1) संसद संयुक्त समिती : जून 19712) विठ्ठल माधवराव तारकुंडे : ऑगस्ट 19743) एस. एल शकधर : ऑक्टोबर 19774) रामकृष्ण त्रिवेदी : सप्टेंबर 19835) दिनेश गोस्वामी समिती : 19906) टी. एन. शेषन : 19927) एन. एन. व्होरा : 19938) इंद्रजित गुप्ता समिती : 19989) वीरप्पा मोईली आयोग : 200710) जगदीश शरण वर्मा : 2013

- आतापर्यंत झालेले बदल :- 1965 ते 1974 : निर्वाचित सदस्यांतून निवड- 1974 ते 1997 : थेट जनतेतून- 1997 ते 2002 : निर्वाचित सदस्यांतून निवड- 2002 ते 2006 : थेट जनतेतून- 2006 ते 2017 : निर्वाचित सदस्यांतून निवड- 2017 ते 2020 : थेट जनतेतून- 4 मार्च 2020 : निर्वाचित सदस्यांतून निवड

- अशोक मेहता समिती : डिसेंबर 1977- अहवाल - ऑगस्ट 1978- पंचायतराज मूल्यमापन समिती म्हणून ओळखली जाते.- समितीने एकूण 132 शिफारसी केल्या.

- अमेरिकन समाजशास्रज्ञ इल्टन मेयो मानवी संबंध सिद्धांताचे प्रनेता (Father of Human Relation Theory) म्हटले जाते.- त्यांनी शारिरीक, आर्थिक, सामाजिक व मानसिक घटक विचारात घेऊन त्यांचा अभ्यास कामगारांचे वर्तन व उत्पादन क्षमता यावर केंद्रित केला.

- Section 2(P) - Digital Signature- Section 2 (ta) - Electronic Signature- इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरीमध्ये डिजीटल स्वाक्षरीचा समावेश होतो.

- SC/ST (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, 1989 चे - कलम 10 : अपराध करण्याची शक्यता असलेल्या व्यक्तींना दूर/तडीपार करणे.- प्रकरण 3 मधील कलम 10 ते 13 मध्ये तडीपारबाबत तरतुदी आहेत.

- RTI 2005- कलम (2) (b) - केंद्रिय माहिती आयोग(c) - केंद्रिय जन माहिती अधिकारी

- RTE Act (2009) - कलम 3 : मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार- 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील प्रत्येक बालकास ज्याच्या जवळच्या शाळेत मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण मिळवण्याचा अधिकार.- अपंग बालकांसाठी वयोमर्यादा 6 ते 18 वर्षे अशी असेल.- अपंग बालकांना 18 वर्षापर्यंत प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची मुभा यात देण्यात आली आहे.

- GATS अंतर्गत सेवांचे वगीकरण 12 प्रमुख आंतरराष्ट्रीय व्यापारी क्षेत्रात करण्यात आले आहे -1999 मध्ये शिक्षणाचा यात समावेश करण्यात आला.1) व्यवसाय2) संप्रेषण 3) बांधकाम आणि अभियांत्रिकी 4) वितरण5) शिक्षण 6) पर्यावरण 7) आरोग्य 8) पर्यटन आणि प्रवास 9) मनोरंजन 10) परिवहन 11) वित्त12) इतर सेवा

- CSAT च्या पेपरची शिफारस 2010 मध्ये स्थापन झालेल्या खन्ना समितीने केली.

- 52 वी घटनादुरुस्ती 1985 हेतू पक्षांतर ला आळा घालणे- पंतप्रधानन राजीव गांधी यांच्या काळात घटनेत परिशिष्ट 10 चा समावेश करण्यात आला.

- 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संमत झालेल्या राज्यघटनेत एक सरनामा, 08 परिशिष्टे आणि 22 भाग यांचा समावेश होता.- राज्यघटनेच्या संमतीचा ठराव हा मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडला होता आणि तो 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी पारित झाला.

- 2019 विधानसभा निवडणूक आकडेवारी- क्षेत्रफळानुसार सर्वात लहान मतदारसंघ - धारावी (मुंबई शहर)- मतदार संख्येनुसार सर्वात लहान मतदारसंघ - वर्धा (जिल्हा वर्धा)- सर्वाधिक मतदान (2019 विधानसभा निवडणूक) झालेले 3 जिल्हे - 1) कोल्हापूर 2) भंडारा 3) हिंगोली- सर्वात कमी मतदान झालेला मतदारसंघ - कुलाबा- सर्वात कमी मतदान झालेला जिल्हा - मुंबई शहर

- 2018 मधील दुरुस्तीनुसार लाच घेणाऱ्या सोबतच देणाऱ्या सुद्धा या अधिनियमाच्या कक्षेत आणून तो शिक्षेस पात्र असेल.- शिक्षा - 7 वर्षापर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही- लाच देण्यास भाग पाडले असेल तर 7 दिवसांच्या आत तपास यंत्रणेला सूचित केले पाहिजे.

- 1973 - 79 या कालावधीत 'शशिकला काकोडकर' या गोवा राजयाच्या मुख्यमंत्री होत्या.- (पक्ष - म. गोमांतक पार्टी)

- 1966 मध्ये पंजाबचे विभाजन करून हरियाणा हे भारतातील सतरावे राज्य आणि चंदीगड या केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती करण्यात आली. त्यानंतर मास्टर तारा सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील अकाली दलाने शिक्षकांसाठी स्वतंत्र मातृभूमीची मागणी केली.- 1966 च्या शहा आयोगाने भाषिक जनतेसाठी पंजाब आणि हिंदी भाषेत जनतेसाठी हरियाणा हे राज्य बनवण्याची शिफारस केली व त्यानुसार या राज्यांची स्थापना झाली.

- 1947 मध्ये दिल्ली येथील मेटकाफ हाऊस येथे IAS प्रशिक्षण संस्था स्थापन झाली होती तर 1957 मध्ये सिमला येथे IAS स्टाफ कॉलेज स्थापन झाले होते.- पुढे 1959 मध्ये दिल्ली व सिमला येथील संस्थाचे एकत्रीकरण होऊन मसूरी येथे NAA ची स्थापना.- सनदी सेवकांच्या प्रशिक्षणाच्या महत्त्वाचा टप्पा असलेले पायाभूत प्रशिक्षण या ठिकाणी पार पडते.

- 1882 मध्ये लॉर्ड रिपन यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थासंबंधी कायदा केला म्हणून त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे जनक मानले जाते.

- 17 वी लोकसभा निवडणूक- 17 व्या लोकसभेत 267 उमेदवार पहिल्यांदाच निवडूण आले आहेत. 2014 च्या 16व्या लोकसभेत 314 उमेदवार पहिल्यांदा निवडूण आले होते.- निवडूण आलेल्या एकूण खासदारांपैकी 397 खासदार राष्ट्रीय पक्षांचे आहेत.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-