स्वामी विवेकानंद यांचे शैक्षणिक विचार1) शिक्षणाची व्याख्या - स्वामी विवेकानंदांच्या मते "मानवातील पूर्णत्वाची अभिव्यक्ती म्हणजे शिक्षण होय.2) शीलसंवर्धन हे शिक्षणाचे अंतिम ध्येय आहे - शीलसंवर्धनाचे महत्त्व पटवून देत असताना स्वामी विवेकानंद म्हणतात, की आपली इच्छाशक्ती व्यवस्थितपणे व्यक्त करणे आणि योग्य प्रकारे तिचा संयम राखणे हे शिक्षणाचे खरे कार्य आहे. शीलसंवर्धनासाठी मुलांवर चांगले संस्कार करणे ही पालक व शिक्षकांची जबाबदारी आहे. चांगल्या सवयी लावल्यास त्यातून उत्तम शीलसंवर्धन होईल.3) स्रीपुरुषांना शिक्षणाची समान संधी - स्री आणि पुरुष यांच्या अंत:करणात एकाच स्वरूपाचे आत्मतत्त्व असते, त्यामुळे जन्माबरोबर पुरुषांना जे हक्क आणि अधिकार प्राप्त होतात, तेच हक्क आणि अधिकार स्रियांनादेखील प्राप्त झाले पाहिजेत.- 'उठा, जागे व्हा व ध्येय प्राप्त होईपर्यंत थांबू नका.' हा स्वामी विवेकानंद यांनी दिलेला मूलमंत्र वस्तुत: उपनिषदातून आलेला संस्कृत मंत्र असून तो पुढीलप्रमाणे आहे.- 'उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरान्निबोधत' या संस्कृत मंत्राचा स्वामी विवेकानंद यांच्या शब्दांत इंग्रजी अनुवाद 'Arise, awake and stop not till, the goal is reached' असा आहे.

स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) :- सुरुवात : डिसेंबर 1997- खालील 3 योजनांचे एकत्रीकरण1) नेहरू रोजगार योजना (NRY)2) अर्बन बेसिक सर्व्हिस फॉर पुअर (UBSP)3) प्राईम मिनीस्टर्स इंटिग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरॅडिकेशन प्रोग्रॅम (PMIUPEP)- शहरी भागातील बेरोजगार तसेच अर्ध बेरोजगार यांना स्वयंरोजगारासाठी प्रवृत्त करणे.- निवड : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत- केंद्र : राज्यवाटा - 75 : 25- 2 घटक 1) अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅम2) अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅम

स्फूर्ती योजना :- SFURTI : Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries.- सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उपक्रम मंत्रालयाची योजना- या योजनेअंतर्गत पारंपरिक उद्योग समूह उदा. खादी, काथ्या व ग्रामोद्योगांचे समूह यांना अर्थसहाय्य देण्यात येईल.- समूह विकासाला चालना देण्यासाठी 2005 मध्ये पहिल्यांदा MSME ने ही योजना सुरू केली होती.- मुख्य उद्दिष्ट : पारंपरिक ग्रामीण उद्योगांसाठी शाश्वत विकास, रोजगार आणि शासन व्यवस्था बळकट करणे.

स्पेन मधील सलामांका येथे 1994 मध्ये भरलेल्या परिषदेत एज्युकेशन फॉर ऑल ही घोषणा दिली गेली. यात एज्युकेशन फॉर ऑल, इन्क्लुझिव्ह स्कूलींग, इक्वलायझेशन ऑफ अपॉर्च्युनिटी यांचा समावेश होतो.

सर्व शिक्षा अभियान (SSA) :- सुरुवात - 2000-01- प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रीकरणासाठी सुरू- यासाठी युनिसेफ तसेच जागतिक बँकेचे सहकार्य- अंमलबजावणी - केंद्र (राज्यांच्या मदतीने)- उद्दिष्ट्ये :- इ. स. 2003 पर्यंत सर्व मुलांना शाळेत दाखल करणे.- 2007 पर्यंत सर्व मुलांना 5 वर्षांचे प्राथमिक शालेय शिक्षण देणे.- 2010 पर्यंत सर्व मुलांना 8 वर्षांचे प्राथमिक शालेय शिक्षण देणे.- 2010 पर्यंत सर्व मुला-मुलींना शाळेत टिकवून ठेवणे.- महाराष्ट्रात 'सर्व शिक्षा अभियान' राबवण्यासाठी 'महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद' कार्यरत आहे.

सरोगसी नियमन विधेयक 2019 :- विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय स्तरावर 'राष्ट्रीय सरोगसी मंडळ' तर राज्य स्तरावर 'राज्य सरोगसी मंडळा'ची स्थापना.- सरोगसी नियमनासाठी प्राधिकरणाची स्थापना, गरजू दांपत्य आणि सरोगेट माता यांनी सरोगसीसाठी संबंधित प्राधिकरणाकडून पात्रता प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक- देशातील व्यावसायिक सरोगसीवर बंदी- भारतीय दांपत्याला परोपकारी सरोगसीची परवानगीसदर विधेयक लोकसभेत पारित झाले असून राज्यसभेत यावर अधिक चर्चेसाठी भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रवर समितीकडे पाठवले आहे.

संयुक्त राष्ट्र- स्थापना 24 ऑक्टोबर 1945- संस्थापक सदस्य संख्या = 51- सध्या सदस्य = 193- मुख्यालय = न्युयॉर्क- कार्यालयीन भाषा (सहा) = अरेबिक, चायनिज, फ्रेंच, रशियन, स्पॅनिश, इंग्लिश- सहा प्रमुख अंगे =1) महासभा2) सुरक्षा परिषद3) आर्थिक व सामाजिक परिषद4) न्यास परिषद5) आंतरराष्ट्रीय न्यायालय6) सचिवालय- यापैकी सर्व प्रमुख अंगांचे मुख्यालय न्युयॉर्क येथे आहे. फक्त आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे मुख्यालय हेग (नेदरलँड) येथे आहे.

संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड- सुरुवात : 1996- हा फंड संयुक्त राष्ट्र सर्वसाधारण परिषदेने निर्माण केला आहे.- या फंडचे व्यवस्थापन UN Women मार्फत केले जाते.

समितीच्या शिफारसी: अल्पसंख्यांकांच्या तक्रारी जाणून घेण्यासाठी समान संधी आयोग स्थापन करण्यात यावा. सार्वजनिक संस्थांमध्ये अल्पसंख्यांक सहभाग वाढावा म्हणून नामनिर्देशनची पद्धत लागू करावी. मतदारसंघांच्या आरक्षण ठरताना मुस्लिम लोकसंख्या जास्त असेल तो मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित नसावा. इत्यादी.

सन 1992 मध्ये आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने बालकामगारांवर प्रतिबंध करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम (IPEC) सुरू केला होता. यात सहभागी होणारा भारत पहिला देश होता.- International Programme on the elimination of Child labour (IPEC)1) बाल कामगार प्रथेला प्रतिबंध करणे.2) धोकादायक ठिकाणी काम करणाऱ्या बालकामगारांना दूर करून त्यांना व त्यांच्या कुटुंबांना उत्पन्नाच्या स्रोताचा पर्याय उपलब्ध करून देणे.3) बाल कामगार पूर्णपणे कमी होण्यासाठी कार्यरत असलेल्या सध्याच्या व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणणे.

शाळा व्यवस्थापन समिती (RTE कलम 21) : - या कायद्यानुसार 2010 पूर्वी शाळा व्यवस्थापन समितीची स्थापना करणे अनिवार्य आहे.- या समितीमध्ये एकूण 12 ते 16 सदस्य असून असतील व त्यापैकी 75% सदस्य हे पालक असतील, पालक सभेतून या पालकांची निवड करताना प्रत्येक इयत्तेतील बालकांच्या पालकांना संधी देण्यात यावी व दुर्बल घटकातील पालकांनाही प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व द्यावे अशी तरतूद यात केलेली आहे.- उरलेले 25% सदस्य हे शाळेतील शिक्षक, शिक्षक तज्ज्ञ आणि स्थानिक प्राधिकरणाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी असतील.- शाळेचे मुख्याध्यापक समितीचे पदसिद्ध सचिव सदस्य असतील तर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष या समिती मधूनच निवडले जातील.- या समितीमध्ये महिलांचे प्रमाण 50% असावे अशी तरतूद आहे.

वूडचा खलिता (Wood's Dispatch) 1854 :- याद्वारे भारतातील आधुनिक शिक्षणपद्धती स्वीकारली गेली. हा भारतातील आधुनिक शिक्षणाचा मॅग्ना कार्टा म्हणून ओळखला जातो.- शिफारसी :1) शिक्षणाची जबाबदारी संपूर्णपणे कंपनी सरकारची2) शिक्षणाचा उद्देश - पाश्चिमात्य शिक्षणाचा प्रसार आणि त्यात कला, विज्ञान, तत्त्वज्ञान व साहित्याचा समावशे करावा.3) प्राथमिक शिक्षण देशी भाषेतून, माध्यमिक शिक्षण इंग्रजी-देशी भाषेतून आणि विद्यापीठ स्तरावर इंग्रजी भाषेतून शिक्षणाची तरतूद करण्यात आली.4) व्यवसाय शिक्षण, स्री शिक्षण यावर भर देण्यात यावा.- या अहवालानुसार1) 1855 : Department of Public education स्थापन2) 1857 : मुंबई, मद्रास, कोलकाता या 3 विद्यापीठांची स्थापना

विद्यालक्ष्मी- Web Portal for students- विद्यार्थी शैक्षणिक कर्जासाठी अर्ज करू शकतात आणि कर्ज मिळवण्यापर्यंतची पूर्ण पद्धती Online चेक करू शकतात.- हे वेब पोर्टल बनवण्यासाठी पुढील संस्थांचा सहभाग होता : अर्थमंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, Indian Bank Association.

लैंगिक असमानता निर्देशांक :- 2010 साली सुरू- लैंगिक विकास निर्देशांक (GDI)+लिंग सबलीकरण निर्देशांक (GEM) यांच्या जागी सुरुवात.- सध्या भारताचा जागतिक क्रमवारीत 122 वा क्रमांक- GII मोजण्यासाठीचे निर्देशांक :अ) जनन आरोग्य1) माता मृत्यू दर2) किशोरवयीन जन्यताब) सबलीकरण1) संसदीय प्रतिनिधित्व2) माध्यमिक व उच्च मा. शिक्षणक) श्रम बाजारातील सहभाग : 15 वर्षावरील महिलांचा समावेश.

राष्ट्रीय स्री-शिक्षण समिती :- 1957 साली नियोजन आयोगाच्या शैक्षणिक समितीने महिलांच्या प्राथमिक, माध्यमिक आणि प्रौढ शिक्षणाबाबत अभ्यासासाठी एक समिती नियुक्त करावी, असे सुचवले.- मे 1958 साली श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय स्री शिक्षण समितीची स्थापना केली.- त्यांनी 1959 साली अहवाल सादर केला.- यात त्यांनी सर्वाधिक भर पुढील गोष्टींवर द्यावा, असे सुचवले- मुलगा आणि मुलगी यांच्यातील शिक्षणामध्ये भेद नको. मुलींचे शिक्षण ही एक विशेष समस्या समजली जावी.- या समितीच्या शिफारसीनुसार केंद्रामध्ये राष्ट्रीय महिला शिक्षण परिषदेची स्थापना करण्यात आली.

राष्ट्रीय साक्षरता मिशनसुरुवात : 5 मे 1988 राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1986 चा एक भाग म्हणूनलाभार्थी : 15 ते 35 वर्षे वयोगटलक्ष्य : 1990 पर्यंत 3 कोटीतर 1995 पर्यंत 5 कोटी प्रौढ निरक्षरांना साक्षर बनवण्याचे लक्ष ठेवले होते. [एकूण - 8 कोटी]मुख्यभर : ग्रामीण भागातील महिला अनुसूचित जाती - जमाती यांच्यावर देण्यात आला होता.

राष्ट्रीय साक्षरता अभियान (National Literacy Mission) :- सुरुवात : 5 मे 1988- उद्देश : आठ वर्षांच्या कालावधीत (1995 पर्यंत) 15 ते 35 वर्षे वयोगटातील 80 दशलक्ष प्रौढांना सुशिक्षित करणे.- यामध्ये महिला तसेच अनुसूचित जाती आणि जमातींवर विशेष भर देण्यात आला होता.- सुरुवातीला या अभियानाचे दोन घटक होते.1) Total literacy (संपूर्ण साक्षरता)2) Post literacy (निरंतर शिक्षण)- 1999 मध्ये या कार्यक्रमाची पुनर्रचना करून Literacy campaigns & Operational restoration हा एकमेव कार्यक्रम राबवण्याचे निश्चित करण्यात आले.- सदर अभियानाला 1999 मध्ये UNESCO च्या Nama Literacy Prize ने सन्मानित करण्यात आले.

राष्ट्रीय संविधान कार्य पुनर्विलोकन आयोग (National Commission To Review The Working Of Constitution: NCRWC)• यालाच न्या. मानेपल्ली नारायणराव व्यंकटचेलय्या समिती असेही नाव आहे. • अध्यक्ष: न्या. एम. एन. व्यंकटचेलय्या• सदस्य: बी. पी. जीवनरेड्डी, आर. एस. सरकरिया, के. पुनाय्या, सोराबजी, के. प्रसारन ,सुभाष कश्यप, ईराणी, अबिदहुसेन, सुमित्रा कुलकर्णी, पी. ए. संगमा• 2002मध्ये समितीने आपला अहवाल सादर केला.• उद्देश : मागील वर्षांचा आढावा घेऊन घटना अजून समृद्ध बनवणे व योग्य ते बदल घडवून आणून प्रशासन सुरळीत चालवण्यास मदत होणे.• अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सल्ल्यानुसार 2000मध्ये घटनेत अपेक्षित बदल सुचवण्यासाठी या आयोगाची स्थापना झाली होती.

राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद : (NCERT) :- स्थापना : 1 सप्टेंबर 1961- मुख्यालय : नवी दिल्ली- केंद्र व राज्य सरकारांना शालेय शिक्षणाशी संबंधित शैक्षणिक बाबींबद्दल मदत व सल्ला देणारी सर्वोच्च संस्था.घटक संस्था1) राष्ट्रीय शिक्षण संस्था, नवी दिल्ली2) केंद्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्था, नवी दिल्ली3) पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षण संस्था, भोपाळबोधवाक्य : विद्या मृतमश्नुतेकार्ये - केंद्र व राज्य सरकारांना त्यांच्या शैक्षणिक धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी मदत व सल्ला देणे, शालेय शिक्षणासाठी अभ्यासक्रम निश्चित करणे व त्याची निर्मिती करणे, तसेच शालेय शिक्षणासाठी गुणवत्ता राखण्यासाठी Standards निर्माण करणे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन विद्यापीठ (NUEPA)- 1962 मध्ये युनेस्कोने 'शैक्षणिक नियोजनकार व प्रशासकांसाठी आशियाई प्रादेशिक केंद्र' स्थापन केले. 1965 मध्ये त्याचे नाव 'आशियाई शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन संस्था' असे करण्यात आले.- 1979 मध्ये याचे नाव बदलून 'राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन संस्था' (NIEPA) असे करण्यात आले. ऑगस्ट 2006 मध्ये भारत सरकारने या संस्थेला अभिमत विद्यापीठाचा (Deemed university) दर्जा देऊन पदवी प्रदान करण्याचा अधिकारही देण्यात आला.- Vision : ज्ञानाच्या प्रगतीतून मानवीय शिक्षित समाजाची निर्मिती करणे, कॅम्पस : नवी दिल्ली येथे.- उद्दिष्टे :1) शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन व संबंधित क्षेत्रांमध्ये सेवापूर्व व सेवांतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे.2) शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन क्षेत्रात गुंतलेल्या संस्था व व्यक्तींना शैक्षणिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन करणे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2020 :- जून 2017 मध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण तयार करण्यासाठी इस्त्रोचे माजी अध्यक्ष के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील 9 समितीय सदस्यांनी या नव्या धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे.- बालवयाच्या सुरुवातीलाच काळजी आणि शिक्षण यावर भर देत 10+2+3 या शालेय अभ्यासक्रम आकृतीबंधाची जागा आता 5+3+3+4 अभ्यासक्रम आराखडा अनुक्रमे 3 ते 8,8 ते 11,11 ते 14,14 ते 18 वयोगटासाठी राहील.- पहिली 3 वर्षे पूर्वप्राथमिक + 2 वर्षे पहिली व दुसरी : वय वर्षे 3 ते 8- पुढील 3 वर्षे तिसरी ते पाचवी : वय वर्षे 8 ते 11- पुढील 3 वर्षे सहावी ते आठवी : वय वर्षे 11ते 14- शेवटची 4 वर्षे नववी ते बारावी : वय वर्षे 14 ते 18- एकूण 15 वर्षांमध्ये शालेय शिक्षणाची रचना अथवा आकृतीबंध आखण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (1986)• तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी व त्यांच्या केंद्र शासनाने 1985 मध्ये 'शैक्षणिक अहवाल: एक धोरणात्मक यथार्थ दर्शन' या अहवालावर आधारित पूर्वीच्या शैक्षणिक धोरणात आवश्यक ते बदल करून 1986 मध्ये देशातील संपूर्ण शैक्षणिक संस्थांसाठी नवीन शैक्षणिक धोरण लागू केले. • शिक्षणाचा समान आकृतिबंध म्हणून 10 + 2 + 3 हा आकृतीबंध स्वीकारण्यात आला.• व्यवसायिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, मूल्य शिक्षण यांचा या धोरणात समावेश होता. तसेच कार्यानुभव, मूल्यशिक्षण व शारीरिक शिक्षणास महत्त्व देण्यात आले. • शिक्षणापासून वंचित मात्र शिक्षण घेण्याची इच्छा असलेल्यांना पुन्हा संधी मिळावी म्हणून मुक्त विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. • 1986 च्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आचार्य राममूर्ती आयोग (1990) स्थापण्यात आला. या आयोगाने सुचवलेल्या शिफारसींवर विचार करण्यासाठी जनार्दन रेड्डी समितीची (1991) स्थापना केली गेली.• जनार्दन रेड्डी समितीच्या अहवालानुसार तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी सुधारित राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1992 घोषित केले गेले. यालाच प्रोग्राम ऑफ ॲक्शन असेही म्हटले गेले.• 1986 च्या धोरणाने 10 गाभा घटक संगितले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे :1. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास2. भारतीय संविधानात्मक जबाबदाऱ्या3. राष्ट्रीय अस्मिता जोपासण्यासाठी आवश्यक आशय4. भारताचा सामाजिक सांस्कृतिक वारसा5. समानतावाद, लोकशाही व धर्मनिरपेक्षता6. स्त्री पुरुष समानता7. पर्यावरणाचे संरक्षण8. सामाजिक अडसरांचे निर्मूलन9. लहान कुटुंबाचा आदर्श10. वैज्ञानिक मनोभावांची रुजवणूक

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण : (National Education Policy - 1968) :- राष्ट्रीय सेवा योजनेचा शिक्षणक्रमात समावेश करावा.- सर्व राज्यांनी 10+2+3 असा शैक्षणिक आकृतीबंध स्वीकारावा.- सर्व शिक्षा अभियान (SSA) : 2000-2001 :- प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणासाठी सुरू- 2003 पर्यंत सर्व मुलांना शाळेत दाखल करण्याचे उद्दिष्ट- जागतिक बँक तसेच युनिसेफचे सहकार्य- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (2009-10) :- 5 वर्षांत 2005-06 साली असलेली माध्यमिक स्तरावरील पटनोंदणी 52.26% वरून 75% करणे.- 2017 पर्यंत माध्यमिक शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण घडवून आणणे (100% universalisation)- 2020 पर्यंत 100% मुलांना शाळेत टिकवून ठेवणे.- उन्नत भारत अभियान : 2014 :- देशभरातील सर्व उच्चशिक्षण संस्था स्थानिक समुदायांशी जोडल्या जाव्यात व त्यांना विकासासाठी आवश्यक असणारी तंत्रज्ञाने पुरवता यावीत, यासाठी 11 नोव्हेंबर 2014 ला हे अभियान सुरू करण्यात आले.- उद्दिष्ट्ये 1) ग्रामीण भारताची गरज विचारात घेऊन उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये संस्थात्मक क्षमता उभारणे किंवा विस्तार करणे,2) विज्ञान, अभियांत्रिकी, तांत्रिक व व्यवस्थापन शिक्षणात अग्रेसर असणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण भारतासाठी व्यावसायिक आदाने पुरविणे.

राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग कायदा, 2019 :- या नवीन कायद्याने जुन्या 'भारतीय वैद्यकीय परिषद कायदा 2019' ची जागा घेतली आहे.- या नवीन कायद्यांतर्गत पुढील 3 वर्षांच्या आत केंद्र शासनामार्फत राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग व राज्य शासनामार्फत राज्य वैद्यकीय परिषदेची स्थापना केली जाईल.- NMC चे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे असेल.- NMC ची रचना- एकूण 25 सदस्य- आयोगाचा अध्यक्ष वैद्यकीय व्यावसायिक (Medical Practitioner) असेल.- आयोगाच्या इतर सदस्यांमध्ये पदवी व पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष, आरोग्य सेवांचे महासंचालक भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेचे महासंचालक आणि इतर 5 प्रतिनिधी असतील.- प्रमुख कार्य :- वैद्यकीय संस्था आणि वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियमन करण्यासाठी धोरण आखणे.

राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, 2000 :- दीर्घकालीन लक्ष्य - 2045 पर्यंत लोकसंख्येत स्थैर्य साध्य करणे. यासाठी निर्धारीत करण्यात आलेली लक्ष्ये खालीलप्रमाणे.1) शिशू मृत्यू दर प्रति हजारामागे 30 पेक्षा कमी करणे.2) माता मृत्यू दर प्रति लाखामागे 100 पेक्षा कमी करणे.3) सार्वत्रिक लसीकरण साध्य करणे.4) 80% संस्थात्मक प्रसूती आणि 100% कुशल दायीद्वारे प्रसूतीचे उद्दिष्ट गाठणे.5) 14 वर्षांपर्यंत शालेय शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करणे.6) एकूण जननदर (TFR) Replacement level पर्यंत कमी करणे.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग- स्थापना : 12 ऑक्टोबर 1993- रचना : अध्यक्ष + 5 पूर्णवेळ सदस्य + 7 मानद सदस्य- अध्यक्ष : सर्वोच्च न्यायालयाचे कोणतेही माजी न्यायाधीश- नेमणूक : राष्ट्रपतींद्वारे- निवड समिती :- पंतप्रधान (अध्यक्ष)- लोकसभा सभापती व राज्यसभा उपाध्यक्ष- लोकसभा व राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते- केंद्रिय गृहमंत्री

राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्तीय व विकास महामंडळ याची स्थापना 1992 मध्ये झाली.ग्रामीण भागात वार्षिक उत्पन्न रुपये 40 हजार पेक्षा कमी असणारे आणि शहरी भागात वार्षिक उत्पन्न रुपये 55 हजार पेक्षा कमी असणारे व्यक्ती याचे लाभार्थी असू शकतात.

राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था (National Institute of Technology) :- सुरुवातीला राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली (Regional engineering college)- परंतु 2007 साली केंद्राने राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था कायदा करून केंद्राच्या अधिपत्याखाली घेतल्या.- एकूण संख्या : 31- प्रवेश परीक्षा : JEE Mains (पूर्वी - AIEEE)- शिक्षण : पदवी, पदव्युत्तर, डॉक्टरल कोर्स- केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री हे NIT कौन्सिलचे अध्यक्ष असतात.

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग : 13 जून 2005 :- अध्यक्ष : डॉ. सॅम पित्रोदा- कार्यकाल : 3 वर्षे (2005-08)- कार्ये :- शिक्षण, विज्ञान, तंत्रज्ञान, कृषी, ई-गव्हर्नन्स बाबत मार्गदर्शक तत्त्वे व सुधारणा सुचवणे.- अहवाल : Report to the nation - 2006- प्रमुख 6 मुद्दे :1) ग्रंथालय (Libraries)2) ज्ञान (Knowledge)3) ई-शासन (e-governance)4) Translation5) भाषा (Langauge)6) National portal of India.- पाच मुख्य क्षेत्रे (Focus areas) :1) Access to knowledge2) Knowledge concepts3) Knowledge creation4) Knowledge application5) Development of better Knowledge services

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग : 13 जून 2005 :- अध्यक्ष : डॉ. सॅम पित्रोदा- कार्यकाल : 3 वर्षे (2005-08)- कार्ये :- शिक्षण, विज्ञान, तंत्रज्ञान, कृषी, ई-गव्हर्नन्स बाबत मार्गदर्शक तत्त्वे व सुधारणा सुचवणे.- अहवाल : Report to the nation - 2006- प्रमुख 6 मुद्दे :1) ग्रंथालय (Libraries)2) ज्ञान (Knowledge)3) ई-शासन (e-governance)4) Translation5) भाषा (Langauge)6) National portal of India.- पाच मुख्य क्षेत्रे (Focus areas) :1) Access to knowledge2) Knowledge concepts3) Knowledge creation4) Knowledge application5) Development of better Knowledge services

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM) :- सुरुवात : 12 एप्रिल 2005- या अभियानाचा आराखडा 1978 च्या Alma Ata Declaration मधील आरोग्य सेवेच्या तत्त्वांनी प्रभावित झाली आहेत.- उद्दिष्ट्ये :1) अर्भक व माता मृत्यू कमी करणे.- अर्भक मृत्यू दराचे प्रमाण - 25/1000 हे 2017 पर्यंम साध्य करणे. - माता मृत्यू दराचे प्रमाण -100/लाख- एकूण जनन दर - 2.1 (TFR)2) 4 लाख आशा (ASHA) कार्यकर्त्यांची नेमणूक करणे.3) सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था जी First Referral Unit म्हणून वापरली जाते, तिचे प्रमाण 75% पर्यंत करणे.

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान (RGSA)• 24 एप्रिल 2018 या पंचायतराज दिवशी सुरुवात.• RGSA मध्ये पंचायतराज मधील निर्वाचित सदस्यांच्या प्रशिक्षणावर भर दिला जातो.• सुरुवातीला 117 Aspiration District मध्ये सुरू करण्यात आले होते. त्यानंतर सर्व राज्यात सुरू केले. (पंचायतराज अस्तित्वात नसलेल्या राज्यांमध्ये सुद्धा सुरू करण्यात आले.)• एकूण तरतूद 7255 कोटी• केंद्र हिस्सा : 4500 कोटी• राज्य हिस्सा : 2755 कोटी• केंद्रराज्य हिस्सा ~ 60:40• ईशान्य भारत व डोंगराळप्रदेश ~90:10• संघराज्यक्षेत्र ~ 100% केंद्र

राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम :- जानेवारी 2020 मध्ये केंद्र सरकारने 'राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमाचे' (NTCP) नामकरण ' राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम' (NTEP) असे केले आहे.- 2025 पर्यंत क्षयरोग निर्मूलन करण्याच्या भारताच्या उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने योजनेच्या नावात बदल करण्यात आला.- 1962 पासून NTCP कार्यक्रमास सुरुवात- 1992 पासून WHO च्या DOTS पद्धतीचा अवलंब- 1997 पासून सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम सुरू- 2006 पासून संपूर्ण देशात कार्यक्रमाची अंमलबजावणी

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) :- सुरुवात : 2013- केंद्र-राज्य वाटा 65 : 35 (नव्या पुनर्रचनेनंतर 60 : 40)- ईशान्येकडील राज्य तसेच हिमालयीन राज्यांसाठी 90 : 10- उद्देश : 12 वा पंचवार्षिक योजनेत उच्चशिक्षणाचा सहभाग दर (Gross Enrollment Ratio) 32% पर्यंत वाढवणे.1) अस्तित्वात असलेल्या शैक्षणिक संस्थांच्या महाविद्यालयांची गुणवत्ता सुधारणे तसेच पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी निधी पुरवणे.2) महाविद्यालयातून रोजगारभिमुख शिक्षण मिळवण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे.3) या योजनेतून एकूण 316 विद्यापीठे आणि 13000 पेक्षा जास्त महाविद्यालयांना फायदा होणार आहे.4) 80 नवीन विद्यापीठांची स्थापना - आधीच कार्यरत असलेल्या निवडक महाविद्यालयांना विद्यापीठ म्हणून मान्यता देणार.

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) :- सुरुवात : 2013- केंद्र-राज्य वाटा 65 : 35 (नव्या पुनर्रचनेनंतर 60 : 40)- ईशान्येकडील राज्य तसेच हिमालयीन राज्यांसाठी 90 : 10- उद्देश : 12 वा पंचवार्षिक योजनेत उच्चशिक्षणाचा सहभाग दर (Gross Enrollment Ratio) 32% पर्यंत वाढवणे.1) अस्तित्वात असलेल्या शैक्षणिक संस्थांच्या महाविद्यालयांची गुणवत्ता सुधारणे तसेच पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी निधी पुरवणे.2) महाविद्यालयातून रोजगारभिमुख शिक्षण मिळवण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे.3) या योजनेतून एकूण 316 विद्यापीठे आणि 13000 पेक्षा जास्त महाविद्यालयांना फायदा होणार आहे.4) 80 नवीन विद्यापीठांची स्थापना - आधीच कार्यरत असलेल्या निवडक महाविद्यालयांना विद्यापीठ म्हणून मान्यता देणार.

राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017: लक्ष्य–पर्यायांव्यातिरिक्त अन्यलक्ष्य :- आरोग्य : जन्माच्या वेळी अपेक्षित आयुर्मान 2025 पर्यंत 67.5 वर्ष वरून 70 वर्षे इतके करणे. - मर्त्यता : 2019 पर्यंत अर्भक मृत्यू दर 28. म्हणून पर्याय 4 चूक.- 2025 पर्यंत नवजात मृत्युदर 16 पर्यंत कमी करणे. 2025 पर्यंत सिंगल बर्थरेट सिंगल डिजिट पर्यंत कमी करणे.- रोगप्रसार नियत्रंण : 2017 पर्यंत लिम्फॅटिक फीलेरासिस आणि काला आजाराचे निर्मूलन. 2018 पर्यंत कुष्ठरोग निर्मूलन 2025 पर्यंत क्षयरोग निर्मूलन. 2025 पर्यंत अंधत्वाचा आढळदर 0.25/1000 इतका कमी करणे.

राष्ट्रीय आरोग्य अहवाल 2019 :- 30 ऑक्टोबर 2019 रोजी 2019 चा राष्ट्रीय आरोग्य अहवाल (National Health Profile - NHP) जाहीर करण्यात आला. हा एकूणामध्ये 14 वा अहवाल होता.- हा अहवाल Central Bureau of Health Intelligence तयार करते. 2005 सालापासून दरवर्षी हा अहवाल तयार करण्यात येतो.- या अहवालातील ठळक बाबी :- भारतातील लोकांच्या आयुर्मानात वाढ झाल्याचे दिसून येते. 2012-16 मध्ये ते 68.7 वर्षे झाले आहे.- नवजात बालमृत्यू दरात (Infant mortality rate) लक्षणीय घट झाली आहे. 2016 मध्ये हा दर 33 होता.- 2016 मध्ये एकूण जननदर (TFR) 2.3 होता, तो ग्रामीण भागात 2.5, तर शहरी भागात 1.8 होता.- Demographic dividend : भारतातील 64.7% लोकसंख्या ही 15 ते 59 वर्षादरम्यानची आहे.- 2016 साली राष्ट्रीय पातळीवर महिलांसाठी विवाहाचे सरासरी वय 22.2 वर्षे होते.

योजनेची सुरुवात 2015 मध्ये झाली. 18 वर्षाची व्यक्ती दर महिन्यात जेव्हा 42 रुपये प्रीमियम भरेल तेव्हा साठ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मासिक एक हजार रुपये पेन्शन मिळण्याची तरतूद या योजनेत करण्यात आलेली आहे.

युरोपियन युनियन :- ही एकमेव आर्थिक आणि राजकीय संघटना आहे.- तिचा प्रवास आर्थिक ते राजकीय असा होतो.- स्थापना = 1992- मुख्यालय = ब्रुसेल्स (बेल्जियम)- युरोपियन युनियनचा सदस्य देश होण्यासाठीच्या अटी कोपनहेगन कायटेरिया म्हणून नमूद आहेत.- प्रमुख अटी :1) Free Market Economy2) Stable Democracy3) The Rule of Law- संघटनेचा मोटो - United in Diversity

या संस्थेची स्थापना जुलै 1974 मध्ये झाली आणि 1995 मध्ये याला व्ही. व्ही. गिरी यांचे नाव देण्यात आले. ग्रामीण तसेच शहरी भागातील ट्रेड युनियन चळवळीतील कामगारांना प्रशिक्षण देणे त्याचप्रमाणे औद्योगिक संबंध, कर्मचारी व्यवस्थापन, कामगार कल्याण इत्यादी क्षेत्रात कार्यरत अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे हे या संस्थेचे उद्दिष्ट आहे.

या संस्थेची स्थापना 1993 मध्ये झाली. CIVE म्हणजेच सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ वोकेशनल एज्युकेशन म्हणून ही संस्था ओळखली जाते. It is also a centre of UNESCO's International project on technical and vocational education.मानवी संसाधन विकास मंत्रालय अंतर्गत काम करणारी ही संस्था NCERT अंतर्गत युनिट म्हणून स्थापण्यात आली.

या योजनेची सुरुवात 2002 मध्ये झाली. यातील प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षणार्थींना वयाचे बंधन नाही. 15 दिवस ते 3 महिने एवढ्या कालावधीत विविध व्यावसायिक ट्रेड मध्ये प्रशिक्षणाची उपलब्धता करणे आणि बेरोजगार उमेदवारांमार्फत नागरिकांना सेवा पुरवणे ही देखील योजनेची वैशिष्ट आहेत.

या कायद्याची अंमलबजावणी 27 डिसेंबर 2016 पासून करण्यात आली. या कायद्यानुसार बेंचमार्क अपंगत्व म्हणजे या कायद्यात नमूद केलेल्या अपंगत्वाच्या प्रकारांपैकी एकात चाळीस टक्केपेक्षा जास्त अपंगत्व असणे हे आहे. या कायद्यात जवळपास 21 अपंगत्व यांच्या प्रकारांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या कायद्यानुसार उच्च शिक्षणात अपंगांसाठी पाच टक्केपेक्षा कमी नसेल इतके आणि शासकीय नोकरीमध्ये चार टक्केपेक्षा कमी नसेल इतके आरक्षणाचा समावेश आहे.

या अंतर्गत इमेज एडिटिंग, वेब डिझायनिंग, व्हिडिओ एडिटंग, कंप्युटर एडेड डिझाईन, अनिमेशन, c programming इत्यादी कोर्सेस उपलब्ध करून दिले जातात.

मीडिया संचयिकेचे (पॉडकास्ट) फायदे1) पॉडकास्टद्वारे तुम्ही लोकांना चांगले कार्य करण्याकरिता प्रोत्ाहित करू शकता.2) तुम्ही जर चांगले लेखक किंवा गायक असाल, तर तुम्ही पॉडकॉस्टचा उपयोग करू शकता3) प्रवासामध्ये भाषांमध्ये बोलून आपण हव्या असलेल्या माहितीचा शोध घेऊ शकतो.4) विविध भाषांमध्ये बोलून आपण हवा असलेल्या माहितीचा शोध घेऊ शकतो.

मिडीया लॅब एशिया कडून सहा वर्ष निधी मिळाल्यानंतर 2013 पासून हा प्रकल्प बंद करण्यात आला आहे. तर पूनर्भाव हे वेब पोर्टल असून याची 2008 मध्ये सुरुवात झाली. यामध्ये अपंगाविषयीची सर्व माहिती आणि पुनर्वसनाबाबत सर्व तरतुदी नमूद केलेले आहे. त्याला देखील मिडीया लॅब एशिया या संस्थेची मदत झाली आहे.

मानवी हक्कांचा उगम :1) 15 जून 1215 : मॅग्नाकाटी करार2) 1628 : पिटीशन ऑफ राइट्‌स3) 1689 : बिल ऑफ राइट्‌स4) 1789 : फ्रेंच राज्यक्रांती तत्त्वे : स्वातंत्र्य, समता, बंधूता5) 1791 : अमेरिकन बिल ऑफ राइट्‌स

मानवी अधिकारांचा जागतिक जाहीरनामा (UDHR - 1948)- 10 डिसेंबर 1948 रोजी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या आमसभेने मानवी अधिकारांचा जागतिक जाहीरनामा संमत करून उद्‌घोषित केला.- आमसभा मानवी अधिकारांच्या या जागतिक जाहीरनाम्यास सर्व लोकांसाठी ध्येयसिद्धीचा एक समान आदर्श म्हणून उद्‌घोषित करते.- जाहीरनाम्यातील कलमे : या जाहीरनाम्यामध्ये एकूण 30 कलमे असून ती वेगवेगळ्या हक्कांशी संबंधित आहेत.1) सर्व व्यक्तींसाठी मानवाधिकार (कलम 1 आणि 2)2) नागरी व राजकीय अधिकार (कलम 3 ते 21)3) आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार (कलम 22 ते 27)4) कर्तव्ये व मर्यादा (कलम 29 व 30)

मानवी अधिकारांचा जागतिक जाहीरनामा (UDHR - 1948)- 10 डिसेंबर 1948 रोजी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या आमसभेने मानवी अधिकारांचा जागतिक जाहीरनामा संमत करून उद्‌घोषित केला.- आमसभा मानवी अधिकारांच्या या जागतिक जाहीरनाम्यास सर्व लोकांसाठी ध्येयसिद्धीचा एक समान आदर्श म्हणून उद्‌घोषित करते.- जाहीरनाम्यातील कलमे : या जाहीरनाम्यामध्ये एकूण 30 कलमे असून ती वेगवेगळ्या हक्कांशी संबंधित आहेत.1) सर्व व्यक्तींसाठी मानवाधिकार (कलम 1 आणि 2)2) नागरी व राजकीय अधिकार (कलम 3 ते 21)3) आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार (कलम 22 ते 27)4) कर्तव्ये व मर्यादा (कलम 29 व 30)

मातृत्व लाभ कायदा 1961 मध्ये बदल करून मातृत्व लाभ सुधारणा कायदा 2017 हा मार्च 2017 मध्ये संमत करण्यात आला आणि तो एक एप्रिल 2017 पासून लागू झालेला आहे. नोकरी करणाऱ्या महिलांना पहिल्या दोन जिवंत जन्मासाठी बारा ऐवजी 26 आठवड्याची रजा मिळेल. अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी त्याचप्रमाणे जागतिक आरोग्य संघटनेने ही मातृत्व रजेचा कालावधी 24 आठवडे असावा असे नमूद केलेले आहे. त्यामुळे भारताने असा बदल केल्यामुळे मातृत्व रजेचा कालावधी 18 आठवड्यांपेक्षा जास्त असणाऱ्या 42 देशांमध्ये भारताचा समावेश झालेला आहे. त्याचप्रमणेयानुसार दोन पेक्षा अधिक जन्मासाठी पूर्वीप्रमाणे बारा आठवड्यांची मातृत्व रजा मिळेल.

माता, पिता व ज्येष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण दुरूस्ती विधेयक 2019 नुसार ‘मुले’ या व्याख्येत वरीलपैकी सर्वांचा समावेश होतो.

महिलांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर खालील विषय परिणाम करतात. 1. निरक्षरता : 2011 च्या जनगणनेनुसार महिला साक्षरता दर 65.46% होता जो की पुरुषांच्या 82.14% साक्षर प्रमाणात 17% कमी आहे. 2. शालेय नाव नोंदणी : मुलांच्या तुलनेत मुलींची शालेय पट नोंदणी बरीच कमी आहे. 3. शालेय गळतीचे प्रमाण : 30% मुली प्राथमिक शिक्षणाअंतर्गत शाळा सोडून जातात हेच शाळा गळतीचे प्रमाण माध्यमिक शिक्षण अंतर्गत 57% आहे. 4. आशय आणि अभ्यासक्रममध्ये विचारप्रणालीच्या आधारावर पूर्व आग्रह असणे.

महाराष्ट्रातील काही व्यसनमुक्ती केंद्रे :1) जीवनज्योत व्यसनमुक्ती केंद्र, नागपूर2) मोक्ष व्यसनमुक्ती आणि पुनर्वसन केंद्र3) आसरा हॉस्पिटल : मानसोपचार केंद्र आणि व्यसनमुक्ती केंद्र, अहमदनगर4) नवचैतन्य व्यसनमुक्ती केंद्र, कोल्हापूर5) सेवाधन फाऊंडेशन, मुंबई6) मुक्तांगण, पुनर्वसन केंद्र, पुणे

महाराष्ट्र लोकसंख्या वाढीचा दर :- 1991-2001 = 22.73%- 2001-2011 = 15.99% (-6.74%)- वार्षिक वृद्धीदर : भारत = 1.64%, महाराष्ट्र = 1.49%IMAGE

महाराष्ट्र राज्य अभ्यासक्रम आराखडा, 2010 :- राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005 नुसार प्रत्येक राज्याने आपापल्या स्थानिक गरजा व भिन्न परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यस्तरीय अभ्यासक्रम आराखडे तयार करणे अपेक्षित होते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यात 24 एप्रिल 2009 रोजी 'महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद' मुंबई येथे झालेल्या सभेत अभ्यासक्रम पुनर्रचनेची कार्यवाही सुरू करण्याचे ठरविण्यात आले.- शिक्षण तज्ञांचे वेगवेगळे अभ्यास गट स्थापन करण्यात येऊन आराखडा मसूद यांचे काम सुरू झाले आणि तयार झालेल्या अभ्यासक्रम आराखड्यास महाराष्ट्र राज्य अभ्यासक्रम आराखडा 2010 म्हणून ओळखण्यात आले.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGS) :- 2 फेब्रुवारी 2006 ला देशातील 200 जिल्ह्यांमध्ये सुरू- SGRY आणि NFFWP या दोन योजनांच्या एकत्रीकरणातून - 1 एप्रिल 2008 पासून देशभरात लागू- 2 ऑक्टोबर 2009 पासून महात्मा गांधींचे योजनेस नाव- ग्रामीण भागातील अकुशल कामगारांना एका आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवस रोजगार देणे, हा हेतू- एकूण रोजगार निर्मितीमध्ये स्रियांचा 33% सहभाग अनिवार्य- नोंदणीनंतर 15 दिवसांच्या आत व 5 किमीच्या आत काम उपलब्ध करून दिले जाईल.

मध्यस्तीकडून अहवाल प्राप्त झाल्या नंतर संबंधित आयोग 7 दिवसात आपला आदेश जाहीर करतात. त्यामुळे अंतिम निर्णय हा आयोगाचाच असतो.

भारतीय शिक्षण आयोग (1964-1966) :- अध्यक्ष : डॉ. डी. एस. कोठारी- अहवाल : शिक्षण आणि राष्ट्रीय विकास (Education and National Development)- शिफारसी :- प्राथमिक तसेच माध्यमिक शिक्षण मातृभाषेतून द्यावे.- 10 वर्षांच्या शालेय शिक्षणाच्या अखेरीस बाह्य सार्वत्रिक परीक्षा घ्यावी, पदवीपूर्व अभ्यासक्रम दोन वर्षे तर पदवीचा कालावधी तीन वर्षांचा असावा. (10+2+3 आयोग)- मार्गदर्शन कार्यक्रम संपूर्ण शिक्षणाचा एकात्मिक भाग असावा.- शिक्षणाचा संबंध राष्ट्रीय उत्पादकतेशी जोडून शिक्षणात विज्ञान, तंत्रज्ञान, कार्यानुभव इ. विषयांचा समावेश करावा.

भारतीय शिक्षण आयोग (1964-1966) :- अध्यक्ष : डॉ. डी. एस. कोठारी- अहवाल : शिक्षण आणि राष्ट्रीय विकास (Education and National Development)- शिफारसी :- प्राथमिक तसेच माध्यमिक शिक्षण मातृभाषेतून द्यावे.- 10 वर्षांच्या शालेय शिक्षणाच्या अखेरीस बाह्य सार्वत्रिक परीक्षा घ्यावी, पदवीपूर्व अभ्यासक्रम दोन वर्षे तर पदवीचा कालावधी तीन वर्षांचा असावा. (10+2+3 आयोग)- मार्गदर्शन कार्यक्रम संपूर्ण शिक्षणाचा एकात्मिक भाग असावा.- शिक्षणाचा संबंध राष्ट्रीय उत्पादकतेशी जोडून शिक्षणात विज्ञान, तंत्रज्ञान, कार्यानुभव इ. विषयांचा समावेश करावा.

भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IITs) : (Indian institutes of technology)- IITs ची पहिली संकल्पना दुसऱ्या महायुद्धानंतर व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेतील सर आर्देशीर दलाल यांनी मांडली.- 1946 साली व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेतील सर जोगेंद्र सिंग यांनी नलीनी रंजन सरकार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती.- या समितीने अमेरिकेतील Massachusetts Institute of Technology (MIT) च्या धर्तीवर देशाच्या चार भागात अशा किमान चार IITs स्थापन करण्याची शिफारस केली.- स्वातंत्र्यानंतर सरकार समितीच्या शिफारसीनुसार पंडित नेहरूंनी IITs स्थापन करण्यामध्ये पुढाकार घेतला.- पहिल्या 5 IITs पुढीलप्रमाणे स्थापन करण्यात आल्या :खरगपूर (1950-51), बॉम्बे (1958), मद्रास (1959), कानपूर (1959), दिल्ली (1961)- IITs चे प्रशासन 'तंत्रज्ञान संस्था कायदा, 1961' या कायद्यांतर्गत केले जाते. 1961 च्या कायद्यानुसार IITs ना Institutes of National Importance म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.- सध्या भारतात एकूण 23 IITs आहेत.- उद्देश : इंजिनिअरिंग व टेक्नॉलॉजीमधील जागतिक दर्जाचे शिक्षण प्रदान करणे, महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील संशोधन हाती घेणे आणि अध्ययन व ज्ञानाच्या प्रसारासाठी प्रयत्न करणे.

भारतातील भूमी/जमीन सुधारणा कार्यक्रम :- हेतू1) कृषी संबंधांची पुनर्रचना करून सामाजिक न्यायावर आधारित सामाजिक रचनेची स्थापना करणे.2) कसेल त्याची जमीन हे तत्त्व प्रत्यक्षात आणणे.3) कृषी उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवणे.- सुधारणा 1) मध्यस्थांचे उच्चाटन (Abolition of intermediaries)2) कुळांचा हक्कांबाबत सुधारणा (Tenancy reforms)3) कमाल जमीन सुधारणा (Ceiling on land holdings)4) शेतीचे पुनर्संघटन (Consolidation of holdings)5) सहकारात्मक शेती (Co-operative farming)

भारत निर्माण कार्यक्रम :- सुरुवात : 2005 (10 वी पंचवार्षिक योजना)- घटक :1) पाणीपुरवठा2) रस्ते3) गृहबांधणी4) दूरध्वनी5) विद्युत6) जलसिंचन- उद्दिष्ट्ये :1) 2012 पर्यंत सर्व वंचित गावांना पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा2) 2014 पर्यंत 1.20 कोटी घरांची बांधणी3) 2014 पर्यंत किमान 40% ग्रामीण भाग दूरध्वनी सुविधांनी जोडणे.4) 2012 पर्यंत सपाट प्रदेशातील 1000 पेक्षा अधिकच्या व डोंगराळ भागातील 500 पेक्षा अधिकच्या सर्व खेड्यांना बारमाही रस्त्याने जोडणे.

बालकामगार अधिनियम 1986 नुसार 14 वर्षाखालील बालकास घातक व्यवसाय प्रक्रियांमध्ये काम देण्यास प्रतिबंध करण्यात आला होता मात्र 2016 अधिनियमानुसार 14 वर्षाखालील मुलांना सर्व प्रकारच्या रोजगार क्षेत्रात बंदी घालण्यात आलेली आहे. मात्र शिक्षणात कोणतीही बाधा येऊन न देता स्वतःच्या घरातील व्यवसायात सहभागी होण्याची मुभा या दिली आहे.

प्रधानमंत्री संसद आदर्श ग्राम योजना- खासदारांना मिळणाऱ्या निधीतून त्यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील कोणत्याही गावाचा संपूर्ण विकास करावा.- 2019 पर्यंत 3 गावे (पैकी 1 गाव - 2016 पर्यंत)- 2024 पर्यंत 5 गावे- सुरुवात : 11 ऑक्टेबर 2014 (लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या जन्मदिनी- साधारण 3000 ते 5000 लोकसंख्या असलेली गावे दत्तक घेतली जातील.- या योजनेत ग्रामीण विकास पायाभूत सुविधांबरोबरच शिक्षण, आरोग्य याचाही समावेश करण्यात आला आहे.- निधी : MPLADS निधीतून (खासदार निधी) ही योजना राबवली जाणार

प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार : उत्पादन क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी हा पुरस्कार पंतप्रधानांच्या हस्ते दिला जातो.श्रम रत्न : 1 पुरस्कार : 2 लाखश्रम भूषण : 4 पुरस्कार : 1 लाखश्रम वीर : 12 पुरस्कार : 60000श्रम देवी : 16 पुरस्कार : 40000

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना- ही योजना केंद्र सरकारचे महिला व बाल विकास मंत्रालय विभागामार्फत सुरू करण्यात आली आहे.- वाटा - या योजनेसाठी राज्य शासन 40% आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. उर्वरित 60% निधीची तरतूद केंद्र सरकारद्वारे होणार आहे.- योजनेची सुरुवात - 1 जानेवारी 2017 पासून- उद्देश - देशातील माता व बालकांचे आरोग्य सुदृढ राखून माता व बालमृत्यू रोखणे.- अंमलबजावणी अधिकारी - राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक तथा आरोग्य सेवांचे आयुक्त हे राज्य पातळीवरील समन्वय अधिकारी असतील.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना :- सुरुवात : 1 जानेवारी 2017- मंत्रालय : महिला व बाल विकास मंत्रालय- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजनेची जागा या योजनेने घेतली.- योजनेअंतर्गत 6000 रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येते.- त्यापैकी 5000 रु. त्या महिलेने माता आणि बाल आरोग्याशी संबंधित काही अटी पूर्ण केल्यास तिच्या बँक खात्यावर वर्ग केले जातात.- उर्वरित 1000 रु. हे संस्थात्मक प्रसूतीनंतर दिले जातात.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना :- सुरुवात : जुलै 2015- ही योजना 2015-16 ते 2019-20 या कालावधीत राबवली जाणार होती.- सदर योजना पुढील योजनांचे एकत्रीकरण करून सुरू करण्यात आली.- त्वरीत सिंचन लाभ कार्यक्रम (AIBP)- एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम (IWMP)- शेतीवरील पाणी व्यवस्थापन कार्यक्रम (OFWM)- ही योजना कृषी, जल संसाधन व ग्रामविकास मंत्रालयामार्फत राबवली जाते.- सर्व शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून देणे आणि पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबापासून जास्तीत जास्त उत्पादन मिळवण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू केली आहे.

प्रकरण 3 : केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (कलम 10 ते 27) कलम 10 : CCPA ची स्थापना रचना : 1 मुख्य आयुक्त + इतर आयुक्त मुख्यालय : नवी दिल्ली

पूर्ण रोजगारिकरता गरीब महिलांची संघटनास्थापना : 1972मुख्यालय : अहमदाबादउद्दीष्ट : Self reliance, Full employment

नैसर्गिक आपत्ती निवारणाची जबाबदारी पूर्वी केंद्र शासनातील कृषीमंत्रालयांतर्गत होती. सध्या 2003 पासून ही जबाबदारी गृह मंत्रालयाकडे सोपवण्यात आलेली आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत स्थापन करण्यात येणाऱ्या संस्था :1) ॲकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडीट : ज्यामुळे वेगवेगळ्या संस्थांदरम्यान हस्तांतरण करता येईल.2) National Research Foundation : प्रबळ संशोधन संस्कृती आणि उच्च शिक्षणामध्ये संशोधन क्षमता वृद्धींगत करणे.3) भारतीय उच्च शिक्षण आयोग : वैद्यकीय आणि कायदेशीर शिक्षण वगळता उच्च शिक्षणाशी संबंधित एकमेव उच्च संस्था4) बहुशास्रीय शिक्षण आणि संशोधन विद्यापीठांची स्थापना (MERU) : IIT, IIM च्या तोडीचे देशातील जागतिक दर्जाच्या सर्वोत्कृष्ट बहुशास्रीय शिक्षणासाठी आदर्शवत म्हणून स्थापित केले जाईल.

नवीन शैक्षणिक धोरण, 2020 : New Education Policy :- 29 जुलै 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय कॅबिनेटने तिसऱ्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली.- हे धोरण 34 वर्षे जुन्या 1986 च्या धोरणाची जागा घेणार आहे.- देशातील शालेय आणि उच्च शिक्षण प्रणालीतील परिवर्तनात्मक सुधारणा करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.- धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये :- राज्य आणि केंद्राचा शिक्षणावरील सार्वजनिक खर्च जीडीपीच्या 6% पर्यंत वाढवण्यात येईल.- मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचे नामकरण 'शिक्षण मंत्रालय' असे करण्यात येईल.- शालेय शिक्षणाचा आकृतीबंध : 5+3+3+4- इयत्ता पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत किंवा प्रादेशिक भाषेत शिकवले जाणार- संपूर्ण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने 2040 चे लक्ष्य ठेवले आहे.- शाळांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण 6वी पासून सुरू होईल आणि त्यात इंटर्नशीपचा समावेश असेल.- 2030 पर्यंत शालेय शिक्षणात 100% Gross Enrollment Ratio सह माध्यमिक स्तरापर्यंतच्या शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचा नव्या धोरणाचा उद्देश आहे.

नई रोशनी या 2011-12 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेचा उद्देश अल्पसंख्यांक महिलांमध्ये नेतृत्वगुणांचा विकास करणे हा आहे. या योजनेत मध्ये लाभार्थी वयोगट 18 ते 65 वर्षे हा आहे.

तांत्रिक शिक्षण संचालनालयाचे मुख्यालय मुंबई येथे असून याअंतर्गत अभियांत्रिकी फार्मसी व्यवस्थापन आर्किटेक्चर डिप्लोमा इत्यादी प्रवेशाचे नियंत्रण केले जाते. व्यवसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय मुंबई येथे असून १९८३ मध्ये ते DTE पासून स्वतंत्र झाले. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद शिक्षकांच्या बाबत सर्व बाबींची गुणवत्ता संवर्धन व देखरेख ठेवण्यासाठी १९९५ मध्ये स्थापन झाली. तर अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण परिषदेचे मुख्यालय दिल्ली अर्थ असून 1945 मध्ये या संस्थेची स्थापना झाली.

तांत्रिक शिक्षण गुणवत्ता सुधारणा कार्यक्रम : TEQIP : Technical Education Quality Improvement Programme :- सुरुवात : डिसेंबर 2002- हा कार्यक्रम एकूण 2/3 टप्प्यांत 10 ते 12 वर्षांसाठी बनवला गेला होता.- अर्थसहाय्य : जागतिक बँक- केंद्र : राज्य यांच्यात विभागणी = 75 : 25- ईशान्येकडील राज्यांसाठी = 90 : 10- सध्या सुरू असलेल्या कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देणे व त्यांच्यातील तंत्रशिक्षणाची गुणवत्ता वाढवणे, हा उद्देश- फेज I : 2003-09 तर फेज II : 2010-11

जेव्हा मी जात चोरली होती : बाबुराव बागूल

जागतिक कामगार संघटनेनुसार 2019 साली भारतातील 15 ते 24 वयोगटातील युवकांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण 10.51% होते. जसे जसे शिक्षणाचा स्तर उंचावत जातो तस तसे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढते कारण त्यानुसार रोजगाराच्या संधि उपलब्ध होत नाहीत.

जागतिक आरोग्य संघटनेची आरोग्यासंबंधीची व्याख्या पुढीलप्रमाणे :- 'आरोग्य म्हणजे फक्त रोग किंवा अशक्तता यांचा अभाव नसून संपूर्ण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक सुस्थिती होय'.- त्यामुळे प्रश्नात दिलेल्या पर्यायातील शारीरिक सुस्थिती, रोगाचा अभाव, सामाजिक सुस्थिती यांचा आरोग्याच्या व्याख्येत समावेश होईल. परंतु गरीबी, निरक्षरता आणि मागासलेपणा यांचा समावेश होणार नाही.

जागतिक आरोग्य संघटना (WHO)- संयुक्त राष्ट्राची एक विशेषीकृत संस्था- संयुक्त राष्ट्राची आर्थिक व सामाजिक परिषदेच्या (ECOSOC) अधीनस्थ कार्य करते. तसेच ती संयुक्त राष्ट्र विकास गटाची (UN Development Group) सदस्य संस्था आहे.- स्थापना : एप्रिल 1948- मुख्यालय : जिनीव्हा (स्वीत्झर्लंड)- जागतिक आरोग्य परिषद : 194 सदस्य देश- उद्दिष्ट : 'सर्व व्यक्तींसाठी आरोग्याचा शक्य तितका उच्चतम स्तर प्राप्त करणे'.- WHO आरोग्यविषयक निर्णायक मुद्द्यांबाबत नेतृत्व करते आणि जेथे संयुक्त कृतीची आवश्यकता आहे, तेथे भागीदारीत कार्य करते.

जवाहर नवोदय विद्यालय- स्थापना : 1985- 6वी ते 12वी पर्यंतचे शिक्षण दिले जाते- संपूर्ण भारतात कार्यरत (अपवाद-तामिळनाडू)- प्रवेश परीक्षा : सी. बी. एस. ई. (पूर्वी NCERT)- आरक्षण :- 75% - ग्रामीण भागातील विद्यार्थी- 25% - नागरी भागातील विद्यार्थी- 33% - मुलींना आरक्षण- 15% - अनुसूचित जातीतील विद्यार्थी- 7.5% - अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थी- परंतु हे आरक्षण नवोदय विद्यालयाच्या ठिकाणानुसार बदलू शकते. म्हणजेच एखाद्या जिल्ह्यात आदिवासी लोकसंख्या जास्त असेल तर त्यानुसार अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणात बदल केला जाऊ शकतो. म्हणून विधान ब चुकीचे ठरते.

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम :- केंद्र सरकारकडून 1 जून 2011 पासून सुरू.- या अभियानात माता मृत्यू व बाल मृत्यू कमी करणे हा महत्त्वाचा भाग आहे. या कार्यक्रमामुळे आरोग्य संस्थांतील प्रसूतीचे प्रमाण वाढले आहे.उद्दिष्टे :- प्रत्येक गरोदर मातेस प्रसूतीपूर्व, प्रसूती दरम्यान व प्रसूतीपश्चात आरोग्यसुविधा व प्रयोगशाळा चाचण्या व एक वर्षापर्यंतच्या आजारी बालकांस प्रयोगशाळा चाचण्या, औषधोपचार योग्यवेळी मोफत उपलब्ध करून देणे.- गरोदर/प्रसूत माता व एक वर्षापर्यंतच्या आजारी बालकास औषधे व इतर साहित्य यांचा मोफत पुरवठा करण्यात येतो.

खडू-फळा मोहिम (Operation Black-Board) :- सुरुवात : 1987-88- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1986 अनुसार- शासकीय शाळेत पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी ही योजना राबवण्यास येत आहे.- प्रत्येक शाळेत दोन शिक्षकांची नेमणूक करणे, त्यापैकी एक स्री शिक्षिका असावी.- शाळेसाठी किमान 2 वर्गखोल्या पक्क्या बांधल्या जाव्यात. शिक्षकांसाठी पाठ्यपुस्तके, नकाशे इ

केंद्र सरकारने 1989 मध्ये स्थापना केली आहे.

कलम 2 (29) : राष्ट्रीय आयोगकलम 2 (30) : नोटिफिकेशननवीन सुधारित कायद्यात कलम 2 अंतर्गत 47 उपकलमे (व्याख्या) देण्यात आलेल्या आहेत. त्यातील ठराविक व्याख्या पाठ करणे गरजेचे आहे.

कन्यादान योजना : 2003-04 मध्ये सुरुवात मागास वर्गातील नव दांपत्याना 10000 अर्थ सहाय्य देण्याची योजना.

उडान- जम्मू काश्मीर मधील युवकांसाठी गृह मंत्रालाकडून राबवली जाणारी योजनाहूनर से हुनर तक – 2009 – पर्यटन मंत्रालयाकडून राबवली जातेसंकल्प- skill acquisition and knowledge awareness for livelihood promotion – राष्ट्रीय कौशल्य विकास अभियाना अंतर्गत राबविली जाते. कौशल्य विकास पुरवणाऱ्या संस्थांचे बळकटीकरण करणे आणि प्रशिक्षण पुरवणे.तर नाविन्यपूर्ण आणि उद्योजकतेची संस्कृती वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हे उद्दिष्ट अटल इनोवेशन मिशनचे आहे.

उच्च व तांत्रिक शिक्षण विभाग (Dept. of Higher and Technical Education) उच्च शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण इ. साठी प्रशासकीय विभाग म्हणून कार्य करतो.- महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ (Maharashtra State Board of Technical Education : MSBTE) :- स्थापना : 1963- डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, ॲडव्हन्स डिप्लोमा या तंत्रशिक्षणाचे नियमन, नियंत्रण व पाहणी करण्याचे कार्य करते.- MSBTE : व्यवस्थापकीय परिषद (Governing Council)- अध्यक्ष : उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री, महाराष्ट्र राज्य- व्यवस्थापकीय मंडळ (Governing Board)- अध्यक्ष : तंत्रशिक्षण संचालक, मुंबई

ईश्वरभाई पटेल शिक्षणासंबंधी रिव्ह्यू कमिटी (1977)- या समितीच्या काही शिफारसी पुढीलप्रमाणे :- शालेय अभ्यासक्रमात Socially useful productive work (SUPW) चा समावेश करण्यात यावा.- यामध्ये बागकाम, पाककला, रंगकाम, सुतारकाम इ. अनेक विषयांचा समावेश असावा आणि मुलांना त्यांच्या आवडीप्रमाणे यापैकी एक विषय अभ्यासक्रमात स्वीकारण्याची मुभा असावी.- SUPW हा विषय 9वी पासून पुढील वर्गांसाठी असावा. यामध्ये मुलांना गटांमधून काम करणे तसेच स्वत:च्या छंदातून काही उपयुक्त वस्तू बनवणे, ही उद्दिष्ट्ये साध्य होतील.- 1978 पासून हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला.

ई - गव्हर्नन्सचे उद्दिष्ट :- लोकसेवेतील खर्च कमी करून गुणवत्तेत वाढ- व्यवहारातील खर्च कमी व वेळ कमी करणे.- नागरिकांना सक्षम करणे व पारदर्शकता वाढवणे.- वाढीव कार्यक्षमता व उत्पादकतेकरीता प्रक्रियेचे पुननिर्माण करणे.

इ-पीजी पाठशाला:• शिक्षण मंत्रालयाच्या NME-ICT कार्यक्रमांतर्गत हा उपक्रम सुरू केला असून UGC म्हणजेच युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशनकडून याची अंमलबजावणी केली जाते.• साहित्य व त्याची गुणवत्ता ही शिक्षणातील महत्त्वाची अंगे असल्याने उच्च दर्जाचे अभ्यासक्रम पुरवणे हे इ-पीजी पाठशालाचे उद्दिष्ट आहे.• इ-पाठ्य, इ- अध्ययन, UGC-MOOCs हे या अंतर्गत 3 भाग आहेत.1. इ-पाठ्य(ऑफलाइन अॅक्सेस) : एका सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून पीजी विद्यार्थ्यांना याद्वारे साहित्य पुरवले जाते. दूरस्थ शिक्षण आणि कॅम्पस शिक्षण या दोन्हींचा यात समावेश होतो. याद्वारे ऑफलाइन अॅक्सेसही दिला जातो.2. इ- अध्ययन:पी. जी. पाठशाला अंतर्गत या माध्यमातून 700 पेक्षा अधिक पुस्तके पोस्ट ग्रॅज्युएशन साठी पुरवली जातात.3. UGC-MOOCs (Massive Open Online Course) :स्वयम् अंतर्गत पोस्ट ग्रॅज्युएशनच्या विषयांसाठी हा कार्यक्रम तयार केला असून याद्वारे अनेक प्रकारचे ऑनलाइन कोर्सेस उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

आसियान- 31 जुलै 1961 रोजी ASA (Association of Southeast Aisa ही संघटना स्थापन- 8 ऑगस्ट 1967 रोजी आसियान स्थापन- सदस्य देश 10 आहेत.- मुख्यालय - जकार्ता (इंडोनेशिया)- सदस्य देश : इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाईन्स, सिंगापूर, थायलंड, ब्रुनेई, व्हिएतनाम, लाओस, म्यानमार, कंबोडिया इ.- पहिले पाच देश संस्थापक सदस्य आहेत.

आधुनिक भारतातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची संख्या वाढत आहे. भारतातील जवळ जवळ 85% कामगार हे असंघटित क्षेत्रातील आहेत.

आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय (ICC)HQ - हेग, नेदरलँडस्थापना - 1 जुलै 2002सदस्य - 124- भारत व चीन हे मोठे देश संघटनेचे सदस्य नाहीत.

अन्य महत्त्वाच्या संस्था-स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वसन प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था- कटकअली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्था- मुंबईराष्ट्रीय बहुविकलांगताग्रस्त व्यक्तींच्या सबलीकरण अर्थ संस्था- चेन्नई

अनौपचारिक शिक्षणाची वैशिष्ट्ये :- हे औपचारिक शिक्षण पद्धतीच्या बाहेर आयोजित केले जाते.- हे लवचिक, अनेक अंगी व खुले आहे.- अनौपचारिक शिक्षण पद्धतीत अभ्यासक्रम साचेबद्ध नसतो, त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होईलच असे नाही.- अनौपचारिक शिक्षणात साधारणत: कोठल्याही स्तरावर सुरू होऊ शकते. तसेच तुम्ही कुठल्याही स्तरावर बाहेर पडू शकतो तसेच पुर्नप्रवेश घेऊ शकता.

अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागासवर्ग यांमधील तरुणांची बेरोजगारी कमी करण्यासाठी ही योजना आहे. या गटातील तरुणांना रोजगार व स्वरोजगराचे अल्पकालीन कोर्सेस मोफत उपलब्ध करून दिले जातात. सर्व उमेदवारांना 1000 रुपये किमतीचा उपकरण संच मोफत पुरवला जातो.

अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण परिषद (AICTE) ची स्थापना 1945 तर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) ची स्थापना 1956 मध्ये झाली.

अ) किमान वेतन अधिनियम (Minimum Wages Act, 1948)- असंघटित क्षेत्रातील अशिक्षित लोकांची पिळवणूक होऊ नये म्हणून कायदा- याअंतर्गत केंद्र व राज्यांना किमान मजुरी दर घोषित करणे बंधनकारक आहे.ब) बोनस पेमेंट अधिनियम 1965(The payment of Bonus Act, 1965)- या कायद्यात 20 किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या ठराविक कारखान्यांमध्ये नफ्याच्या आधारावर किंवा उत्पादनाच्या किंवा उत्पादकतेच्या आधारावर बोनस देण्याची तरतूद- 10000 रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असलेली व्यक्ती बोनस मिळवण्यासाठी पात्रक) कामगार पेन्शन योजना (Employees Pension Scheme)- सुरुवात : 1995- लाभधारक होण्यासाठी कमीत कमी 10 वर्षांची सेवा होणे आवश्यक असते.ड) असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा 2008

UNDP- स्थापना - 1965सदस्य - 177मुख्यालय - न्यूयॉर्कसंयुक्त राष्ट्राच्या आर्थिक व सामाजिक परिषदेच्या अधिनस्थ कार्य करते.

PESA Act (Panchayat Extension to Scheduled Area) - राज्यघटनेचा भाग नऊ (IX) हा पाचव्या परिशिष्टाला लागू होत नाही.- 24 डिसेंबर 1996 ला पंचायत उपबंध (अनुसुचित क्षेत्रात विस्तार) अधिनियम, 1996 पारित करण्यात आला.- अनूसुचित क्षेत्राच्या संस्कृती, प्रथा-परंपरा यांचे जतन, संवर्धन व ग्रामसभेच्या माध्यमातून स्वशासन व्यवस्था मजबूत करणे.- पेसा अंतर्गत अनुसुचित क्षेत्रातील ग्रामसभांचे विशेष अधिकार मान्य करण्यात आले.- त्यात त्या ग्रामसभेला गौण वन उपजांवर अधिकार, गौण खनिजांवर अधिकार, बाजाराचे व्यवस्थापन, सावकारीचे नियंत्रण, जमिनीच्या विनिमयाचे नियंत्रण, स्थानिक संस्कृती, परंपरा आणि व्यवस्थेस मान्यता व रक्षण करण्याचे अधिकार ग्रामसभेला प्राप्त झाले.- या कायद्यांअंतर्गत 10 राज्यांचा समावेश होतो :1. महाराष्ट्र 2. गुजरात 3. आंध्र प्रदेश4. मध्यप्रदेश5. झारखंड 6. ओरिसा 7. छत्तिसगड8. हिमाचल प्रदेश9. राजस्थान 10. तेलंगणा

People's Union for Civil Liberties (PUCL)- स्थापना : 1976 : People's Union for Civil Liberties & Democratic Rights : शासनाला विरोध करण्याचा हक्क मिळावा, हा हेतू.- 1980 मध्ये नाव बदलून 'PUCL' असे नाव- जयप्रकाश नारायण यांच्या पुढाकाराने आणिबाणीदरम्यान स्थापना- 'PUCL Bulletin' नावाचे इंग्रजी मासिक प्रसिद्ध- दरवर्षी 23 मार्चला 'JP memorial Lecture' चे आयोजन (23 मार्च 1977 : आणिबाणी उठवल्याचा दिवस)

NME-ICT (National Mission on Education through Information and Communication Technology) :• इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी अंतर्गत तयार केलेली ही एक केंद्र पुरस्कृत योजना आहे.अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या वेळी या विषयांची सुरुवात झाली.• Gross Enrollment Ratio म्हणजेच एकूण पटनोंदणीचे प्रमाण 5 टक्क्यांनी वाढवण्यासाठी मानव संसाधन विकास मंत्रालयामार्फत 2009मध्ये याची सुरुवात करण्यात आली.• या कार्यक्रमांतर्गत सर्व शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालय, विद्यापीठे यांना माहिती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने एकत्रितरीत्या जोडले जातेव वैयक्तिकृत व परस्पर संवादी माहितीचे मॉड्यूल इंटरनेट अथवा इंटरनेटच्या माध्यमातून उच्च शिक्षण संस्थांना पुरवले जाते. त्याद्वारे उच्च शिक्षण संस्थांमधील सर्व विद्यार्थी कधीही आणि कुठेही याचा वापर करू शकतात.या मिशनचे महत्त्वाचे तीन भाग:1. कन्टेन्ट जनरेशन (साहित्यनिर्मिती)2. संस्था आणि तेथील विद्यार्थ्यांना या माध्यमाने जोडणे व त्यांना साधनांचा वापर सहज शक्य करणे3. कमी किमतीच्या साधनांसाठी संशोधन व विकास कार्यक्रम तयार करणे.साक्षात : हे शिक्षणासाठी 'वन स्टॉप एज्युकेशनल पोर्टल' म्हणून विकसित करण्यात आले आहे. NME-ICT मिशन अंतर्गत तयार केलेले सर्व साहित्य (content) एकत्रित करणे, मिशनने हाती घेतलेल्या प्रकल्पांची छाननी करणे, सार्वजनिक स्तरावर अभिप्राय मिळवणे आणि पारदर्शकता प्रदान करणे यासाठी या पोर्टलचा वापर केला जातो.

NCERT पुढील टप्प्यांवर कार्य करते :लहानपणीचे बाल संगोपन व शिक्षण, प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण, शिक्षकांचे प्रशिक्षण परीक्षा सुधारणा, पर्यावरणीय शिक्षण, लोकसंख्या शिक्षण

National Skill Development Corporation : NSDC- स्थापना : 31 जुलै 2008- कौशल्य विकास मंत्रालयांतर्गत एक स्वायत्त संस्था- सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून (PPP model) स्थापना- Non-for-profit company- मुख्यालय : नवी दिल्ली- सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रातून प्रयत्न करून भारतातील युवकांना कौशल्य प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट- राष्ट्रीय कौशल्य विकास अभियान 2015 :- 15 जुलै 2015 पासून सुरू- उद्देश : 2022 पर्यंत 300 दशलक्ष व्यक्तींना प्रशिक्षण देणे.

National Nutrition Mission/POSHAN ABHIYAN- The National Nutrition Mission (NNM) was approved in 2017 and renamed as POSHAN in 2018.- POSHAN stands for prime Minister's Overarching Scheme for Holistic Nutrition. It was launched in March 2018 by PM Narendra Modi in Jhunjuhnu, Rajasthan.- It aims to ensure holistic development and adequate nutrition for pregnant women, mothers & children.- Objective :To achieve reduction in stunting from 38.4% (NFHS - 4) to 25% by 2022- Coverage :All the states and districts will be covered in a phased manner.- Focal point :Anganwadi centres (AWCs) are the focal point of POSHAN Abhiyan.

NABARD : National Bank for Agriculture and Rural Development :- बी. शिवरामन समितीने दिलेल्या अहवालानुसार ग्रामीण भागातील पतविषयक व विकासाच्या गरजा एकात्मतेने सोडवण्यासाठी नाबार्डची निर्मिती झाली.स्थापना : 12 जुलै 1982- मुख्यालय : मुंबई- कार्ये :1) कृषी व ग्रामीण पतपुरवठ्याबाबत शिखर संस्था आणि पुनर्वित्त संस्था म्हणून कार्ये.2) भू-विकास बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि राज्य सहकारी बँकांना पुनर्वित्तपुरवठा करणे.3) सूक्ष्म वित्तपुरवठा (SHG - Bank Linkage Programme)4) प्रादेशिक ग्रामीण बँका, भूविकास बँका इ. तपासणी (inspection) करण्याचे कार्ये

IMAGE

IMAGE

IMAGE

IMAGE

IMAGE

IMAGE

IMAGE

IMAGE

IMAGE

IMAGE

IMAGE

IMAGE

IMAGE

IMAGE

IMAGE

ILO : International Labour Organisationस्थापना : 1919, जीनिव्हाअध्यक्ष : गाय रायडर (Guy Rider)सदस्य : 187ध्येय : सर्वांना सभ्य काम मिळणे.नारा : Protecting Jobs, Protecting Peopleप्रकाशन : World Employment social outlook1969 साली ILO ला शांततेसाठी नोबेल पारितोषिक मिळाले होते.

Each index is expressed in terms of the number of standard deviation (SD) units from the median of the WHO child Growth Standards.- Children are classified as malnourished if their Z-Scores are below minus two or minus three standard deviations (-2 SD to -3 SD) from the median of the WHO child Growth Standards.- Severe acute malnutrition :- It is defined as the presence of Oedema of both feet or severe wasting. (Weight - for height/length <-3 SD)

ASER : Annual Status of Education Report : 2019 :- जाहीर करणारी संस्था : प्रथम (जानेवारी 2020 मध्ये जाहीर)- 2005 पासून भारतातील सर्व ग्रामीण जिल्ह्यांमध्ये हे सर्वेक्षण केले जाते.- भारतातील नागरिकांच्या नेतृत्वाखालील सर्वात मोठे सर्वेक्षण.- उद्देश : देशाच्या ग्रामीण भागातील बालकांची शैक्षणिक प्रगती आणि एकूण विकास दाखवणे.- विकासाच्या चार कार्यक्षेत्रावर विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करण्यात येते - Cognitive, early language, early numeracy, social and emotional- अहवालात वय वर्षे 4 ते 8 या वयोगटातील विद्यार्थ्यांचा अभ्यास करण्यात आला.

AICTE : All India Council of Technical Education :- अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण परिषद :- मुख्यालय : दिल्ली- ब्रीद : 'योग: कर्मसु कौशल्यम्‌'- स्थापना : 1945- ॲबॉट - वूड समितीने 1936-37 साली आपला अहवाल सादर केला. या समितीला तंत्रशिक्षण समिती म्हणूनही ओळखले जाते. या अहवालाच्या शिफारसीनुसार AICTE ची स्थापना झाली.- 1988 मध्ये AICTE ला वैधानिक दर्जा देण्यात आला.- कार्यक्षेत्र - अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, आर्किटेक्चर, शहर-नियोजन, मॅनेजमेंट, फार्मसी, हॉटेल मॅनेजमेंट व केटरिंग तंत्रज्ञान, उपयोजित कला या आठ तांत्रिक अभ्यासक्रमांचे नियमन करते.- कार्ये - नवीन तंत्रज्ञान संस्था स्थापन करण्याबाबत मान्यता देणे, राज्य सरकार विद्यापीठे, तंत्रज्ञान संस्था व राज्य तंत्रज्ञान मंडळ इत्यादींशी सल्लामसलत करणे.

30 जुलै : जागतिक मानवी तस्करीविरोधी दिन- 30 जुलै 2014 ला प्रथमच : World day against trafficking in Persons.- 2020 च्या दिवसाची थीम : First responders to Human Trafficking- Blue heart Campaign - UNODC द्वारे मानवी तस्करी रोखण्यासाठीचे अभियान

2021 ची जनगणना वैशिष्ट्ये :- एकूणात 16 वी तर स्वातंत्र्यानंतरची 8वी जनगणना- लिंग श्रेणी अंतर्गत 'अन्य'चा पर्याय बदलून 'तृतीयपंथी' केला जाईल. 2021 च्या जनगणनेत पहिल्यांदाच ट्रान्सजेंडर प्रमुख असलेल्या घरांची माहिती गोळा करण्यात येणार आहे.- 22 अनुसूचित भाषांपैकी 16 भाषांमध्ये ही जनगणना होणार आहे.- पहिल्यांदाच जनगणना मोबाईल फोन ॲपद्वारा केली जाणार आहे.- जनगणनेत 'मुख्य अन्नधान्य' (Main cereal) विषयीही चौकशी केली जाईल.- जनगणना 2021 मध्ये नागरिकांना 31 प्रश्न विचारले जाणार आहेत.

2015 मध्ये ही योजना सुरु झाली.उद्देश : शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाबरोबरच व्यावसायिक शिक्षण देणे.(मॅन्युफॅक्चरिंग, इंजिनिअरिंग, सेवा, सॉफ्ट स्किल) लाभार्थी वयोगट- 17 ते 35 वर्ष.

2011 मध्ये स्थापना झालेल्या व्यवसायिक शिक्षण समितीचे अध्यक्ष स्वाती मुजुमदार असून या समितीला स्वाती मुजुमदार समिती असेही म्हटले गेले. सीबीएससी च्या धर्तीवर नववी आणि दहावीच्या इयत्तेत व्यावसायिक शिक्षण हा पर्यायी विषय म्हणून सुरू करावा अशी शिफारस या समितीने केली.तर शालेय अभ्यासक्रमामध्ये SUPW ( Socially useful productive work) चा समावेश करण्याची शिफारस ईश्वरभाई पटेल समितीने केली.

2011 च्या जनगणनेनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाती लोकसंख्या उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार आणि तमिळनाडू या राज्यांमध्ये आहे, एकूण लोकसंख्येपैकी अनुसूचित जातीतील लोकसंख्येचे प्रमाण 16.6 टक्के इतके आहे. तर नागालँड, लक्षद्वीप, अंदमान-निकोबार या राज्यांमध्ये अनुसूचित जातीतील लोकसंख्या नाही.

2001 च्या जनगणनेत पाच प्रकारच्या अपंगत्वाचा विचार केला गेला मात्र 2011 च्या जनगणनेनुसार आठ प्रकारच्या अपंगत्वाचा विचार करून जनगणना करण्यात आली तेव्हा अपंग लोकांची संख्या 26.8 दशलक्ष होती आणि त्यांचे एकूण लोकसंख्येशी प्रमाण 2.21% एवढे होते. यामध्ये कर्णबधिरता, अंधत्व, मुकेपणा, शारीरिक अपंगत्व, मानसिक आजारपण, मंदबुद्धी, अनेक प्रकारचे अपंगत्व आणि इतर अपंगत्व यांचा समावेश होतो.

2 ऑक्टोबर 2016 रोजी सुरू झालेली ही योजना अपंग व्यक्तींसाठी सुरू केली आहे. योजना 0 ते 65 वर्ष वयोगटासाठी असून यामध्ये 357 रुपये प्रतिवर्ष इतका प्रीमियम भरावा लागतो. या योजनेत मल्टिपल डिसेबिलिटी, सेरिब्रल पल्सी आणि ऑटिझम या अपंगत्वाच्या प्रकाराचा समावेश नाही.

1) विश्लेषण - लोकसंख्येची संख्यात्मक तसेच गुणात्मक माहिती गोळा करणे व त्याचा अभ्यास करणे.2) पूर्वानुमान - आगामी काळामध्ये लोकसंख्येत होऊ शकणारे संख्यात्मक तसेच गुणात्मक बदल यांच्याविषयी एक अंदाज मांडणे.3) नियोजन - उपलब्ध लोकसंख्येचे मानवी भांडवलामध्ये रुपांतर करण्यासाठी योग्य नियोजन करणे.4) कार्यान्वयन - नियोजनामध्ये ठरवण्यात आलेल्या बाबींची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे.5) मूल्यमापन - नियोजित गोष्टींची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी झाली आहे का नाही याची पडताळणी या टप्प्यामध्ये केली जाते.

1) - Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW) :- 1979 ला जागतिक स्तरावर स्वीकृत- भारतात स्वीकार - 30 जुलै 1980- भारतात अंमलबजावणी - 9 जुलै 19832) Convention on the Right of the Child (CRC) :- 20 नोव्हेंबर 1989 ला स्वीकृत- तेव्हापासून 20 नोव्हेंबर World Children's day म्हणून साजरा- भारतात स्वीकार - 11 डिसेंबर 1992

• सुरुवात : 2019• केंद्र सरकारच्या अक्षय ऊर्जा मंत्रालयाने शेतकऱ्यांमध्ये सौर ऊर्जेचा वापर वाढवा या उद्देशाने किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (KUSUM) योजना तयार केली आहे.• ग्रामीण भागात प्रत्येकी 500 किलोवॅट ते 2 मेगावॅट एवढ्या क्षमतेच्या ग्रिडला जोडलेल्या अक्षय ऊर्जा प्रकल्पाची स्थापना करणे.• सिंचनाची गरज पूर्ण करण्यासाठी ग्रिडशी जोडले नसलेले सोलर वॉटर पंप प्रस्थापित करणे.• ग्रिडशी जोडल्या गेलेल्या वॉटर पंपला सौर ऊर्जा क्षमतेवर चालवणे आणि तयार झालेली अतिरिक्त ऊर्जा ‘डिसकॉम’ला विकून अतिरिक्त प्राप्ती करणे.

• समलैंगिकता हा गुन्हा नाही. प्रत्येक व्यक्तीने लैंगिक अग्रक्रम निश्चित करणे हे नैसर्गिक आहे. लैंगिकतेच्या आधारावर एखाद्याबरोबर दुजाभाव करणे म्हणजे त्याच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणे.• देशात सर्वांना समान अधिकार असायला हवेत, देशात सर्वांना सन्मानाने जगता आले पाहिजे. समलैंगिकांनाही समान अधिकार आहेत, त्यामुळे दोन सज्ञान व्यक्तींनी ठेवलेले संबंध ही खासगी बाब आहे, त्यामुळे तो गुन्हा ठरत नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्टाने (2018) दिला आहे. जुन्या विचारसरणीला बाजूला सारायला हवे. समाजाने पूर्वग्रह दूषित विचारधारेपासून स्वत:ला मुक्त करायला हवे. • सदान, इराण, सौदी अरब, येमेन, सोमालिया, नायजेरिया या देशांमध्ये समलैंगिक संबंध ठेवणाऱ्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जाते.• अमेरिका, इंग्लंड, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कॅनडा, स्पेन, दक्षिण आफ्रिका, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलँड, पोर्तुगल, अर्जेंटीना, डेन्मार्क, उरुग्वे, न्युझिलंड, फ्रान्स, ब्राझील, इंग्लंड, स्कॉटलँड, फिनलैंड, आयरलँड, ग्रीनलँड, कोलंबिया, जर्मनी, माल्टा या देशांमध्ये समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता आहे.

• सक्षम : तांत्रिक शिक्षण घेणार्याव अपंग विद्यार्थ्यांसाठी • प्रगती : दरवर्षी 4000 मुलींना शिष्यवृत्ती • समृद्धी : SC, ST विद्यार्थ्यांना स्टार्ट अप सुरू करण्यासाठी • प्रेरणा : SC, ST विद्यार्थ्यांना GATE, GPAT, GRE अशा परीक्षा पास होण्यासाठी सहाय्य

• राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाने उच्च शिक्षणातील सर्व क्षेत्रांचे नियमन करण्यासाठी ‘उच्च शिक्षणासाठी स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण (IRAHE)’ स्थापन करण्याची शिफारस केली होती.• यशपाल समितीने विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (AICTE), राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE), दूरस्थ शिक्षण परिषद (DEC) आणि उच्च शिक्षणाशी संबंधित व्यावसायिक परिषदांचे शैक्षणिक कार्य करणाऱ्या (संस्था यांचे एकत्रीकरण करून ‘राष्ट्रीय उच्च शिक्षण आणि संशोधन आयोगाची (NCHER)’ स्थापना करण्याची शिफारस केली होती.

• या योजनेची सुरुवात एप्रिल 2017 मध्ये झाली. • प्रत्येक जिल्ह्यातील लाभार्थीमध्ये कमीत कमी 30% महिला असाव्यात.

• मुस्लिम समाजाने शिक्षणाच्या योग्य प्रकाराकडे लक्ष दिलेले नाही असे मत प्रा. बी. शेखअली (मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक स्थितीचे अभ्यासक) यांनी नोंदवले. • 2005 साली केंद्रसरकारने शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या क्षेत्रांत अल्पसंख्याकांच प्रतिनिधित्व पुरेसे आहे किंवा नाही याचा आढावा घेण्यासाठी न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर समितीची स्थापना केली होती.• तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी स्थापन केलेल्या 7 सदस्यांच्या या समितीने 17 नोव्हेंबर 2006 ला अहवाल सादर केला.• देशातील इतर धर्म आणि समाजांच्या तुलनेत मुस्लिमांची आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थिती फारच चिंताजनक आहे, असा निष्कर्ष या समितीने काढला होता.

• ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचे नवीन राष्ट्रीय धोरण : 2011 • राज्याचे ज्येष्ठ नागरिक धोरण : 2013 • ज्येष्ठ नागरिक छळ प्रतिबंधक जागृती दिवस : 15 जून • 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील वृद्धांचे प्रमाण : 9.9%

• केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने हे बहुभाषिक ज्ञान पोर्टल सुरू केले आहे.• भारतवाणी हे भारतातील शब्दकोशांचे सर्वात मोठे ऑनलाइन स्टोरेज आहे• भारताच्या विविध भाषा आणि संस्कृती एका व्यासपीठावर आणण्याचे पोर्टलचे उद्दिष्ट आहे• पोर्टलमध्ये 22 अनुसूचित भाषा आहेत. ही संख्या 100 भारतीय भाषांमध्ये वाढेल• शिक्षणाच्या ऑनलाइन सार्वत्रिककरणाद्वारे परस्परसंवादी ज्ञान समाज निर्माण करण्याचे मंत्रालयाचे उद्दिष्ट आहे• भारतवाणी पोर्टल हे भारतातील एकमेव ज्ञान पोर्टल आहे जे अनेक भाषांद्वारे कार्य करते• भारतवाणी पोर्टलद्वारे भारतीय भाषांच्या विविधतेला प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे• पोर्टल क्रॉस-भाषिक शिक्षण साधन म्हणून वापरले जाऊ शकते. यात बहुभाषिक व्याकरण पुस्तके आणि अभ्यासक्रम आहेत • सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लँग्वेजेस (सीआयआयएल), म्हैसुरूने हा प्रकल्प राबवण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे.

• ऑक्टोबर 2019 मध्ये के. पारसरन यांना ‘बहुचर्चित ज्येष्ठ नागरिक’ पुरस्कार मिळाला• उपराष्ट्रपती एम. वेंकैया नायडू यांनी माजी Attorney जनरल के. पारसरन यांना सर्वात प्रतिष्ठित ज्येष्ठ नागरिक पुरस्कार प्रदान केला.• पारसरन यांना अपवादात्मक व्यक्तिमत्त्व तसेच कायदा व न्यायाच्या क्षेत्रात त्यांनी केलेल्या अपूर्व योगदानाबद्दल गौरविण्यात आले.

• इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ह्या भारतभर स्थित स्वायत्त सार्वजनिक तांत्रिक विद्यापीठे आहेत. ते इन्स्टिट्यूट्स ऑफ टेक्नॉलॉजी अॅक्ट, 1961 द्वारे शासित आहेत त्यांचे अधिकार, कर्तव्ये आणि प्रशासनाची चौकट मांडली आहे• त्यांना राष्ट्रीय महत्त्व संस्था म्हणून घोषित केले आहे• सरकार समितीच्या शिफारशींनुसार, मुंबई (1958), मद्रास (1959), कानपूर (1959) आणि दिल्ली (1961) येथे चार कॅम्पसची स्थापना करण्यात आली.• सध्या 23 IIT आहेत.

• AICTE महाविद्यालयांना निधी पुरवत नाही. मात्र काही कार्यक्रमांसाठी निधी पुरवला जाऊ शकतो. • UGC महाविद्यालयांना निधी पुरवते.

• 80 च्या दशकात सुरुवातीस नर्मदा खोऱ्यातील विकास प्रकल्पांतर्गत मध्यप्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्रातून वाहणाऱ्या नर्मदा व तिच्या उपनद्यांवर 30 मोठी, 135 मध्यम, 300 छोटी धरणे बांधण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.• गुजरातमधील सरदार सरोवर व मध्यप्रदेशातील नर्मदा सागर हे दोन मोठे व बहूद्देशीय प्रकल्प होते. या धरणांच्या निर्मितीमुळे 245 गावे पाण्याखाली जाणार होती तर 1.5 लाख लोकांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे नर्मदा बचाव आंदोलनाद्वारे या धरणांना विरोध झाला.• निवास, रोजगार, संस्कृती व पर्यावरणावर विपरीत परिणाम हे मुद्दे तसेच प्रकल्प उभारणीच्या निर्णय प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले गेले. पाणी, जमीन, जंगल या नैसर्गिक संसाधनांवर स्थानिकांचे नियंत्रण असावे अशी मागणी केली.• हे आंदोलन दोन दशकांपेक्षा अधिक काळ लोकशाही मार्गाने चालू होते.• बाबा आमटे व मेधा पाटकर यांचा या आंदोलनात पुढाकार होता.

• 2018 मध्ये National Council of Vocational Training National Skill Development Agency यांच्या एकत्रीकरणाने National Council for Vocational and Educational Training ची स्थापना करण्यात आली. • Ministry of Skill Development and Entrepreneurship या अंतर्गत कार्यरत असेल.

- हेल्प एज इंडिया (HAI)- स्थापना : 1978- इंग्लंडच्या हेल्फ एजड्‌ सोसायटीच्या धर्तीवर स्थापना- मुख्यालय : नवी दिल्ली- संस्थेकडून दत्तक आजी ही योजना राबवली जाते.

- हा कार्यक्रम एकूण दोन ते तीन टप्प्यात 10 ते 12 वर्षांसाठी बनवला गेला होता. केंद्र-राज्य निधी विभागणी 75:25 तर ईशान्येकडील राज्यांसाठी 10:90 अशी होती. सध्या सुरू असलेल्या कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांच्यातील तंत्र शिक्षणाची गुणवत्ता वाढ करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश होता.

- सूक्ष्मवित्तपुरवठा म्हणजे गरीब व अल्प उत्पन्न गटांच्या कुटुंबांना आणि त्यांच्या सूक्ष्म उपक्रमांकरिता ठेवी, कर्ज, प्रदान सेवा, रक्कम हस्तांतरण व विमा यासारख्या विविध वित्तीय सेवा पुरवणे होय.- यात ग्रामीण तसेच नागरी क्षेत्राचा समावेश केला जातो.- लघु पतपुरवठा पुढील गृहितकावर सुरू केला गेला :- गरीब लोक कर्जावर चढा व्याजदर राजी असतात.- सूक्ष्म कर्ज पुरवणाऱ्या संस्थांचा repayment rate हा 97% आहे, की जो व्यावसायिक बँकांच्या repayment rate पेक्षा कितीतरी अधिक आहे.

- सार्क (South Asean Association for Regional Co-operation)- स्थापना : 8 डिसेंबर 1985- सचिवालय : काठमांडू (1987 पासून)- सदस्य देश : भारत, बांग्लादेश, नेपाळ, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान (2007)- उद्देश : दक्षिण आशियाई लोकांच्या कल्याणास आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तांत्रिक, वैज्ञानिक क्षेत्रामध्ये सक्रीय सहयोग आणि परस्पर सहाय्याच्या माध्यमातून प्रोत्साहन देणे.- सहकार्याची क्षेत्रे : शेती, ऊर्जा, शिक्षण, व्यापार, पर्यटन, पर्यावरण, दारिद्र्य निर्मूलन इ.- सार्क सॅटेलाईट : 5 मे 2017 रोजी प्रक्षेपण, GSAT - 9 नावाने ओळखला जातो, पाकिस्तान सोडून इतर सर्व देशांचा पाठिंबा

- सार्क - 8 डिसेंबर 1985HQ - काठमांडूसदस्य देश : 8बांग्लादेश, भूतान, भारत, मालदीव, नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगाणिस्तानजगाच्या क्षेत्रफळाच्या 3% क्षेत्रफळ असणाऱ्या सार्क देशांमध्ये जगातील 21% लोकसंख्या राहते.

- सामाजिकरण (Socialisation)- ही सामाजिक नियंत्रणाचे सात्मीकरणात परिवर्तन वा रुपांतर करणारी एक प्रक्रिया होय.- या प्रक्रियेद्वारे व्यक्ती आपल्या समाजगटातील भाषा, लोकांचे स्वभाव, विश्वास आदी गुणविशेष आत्मसात करते.- मानवाच्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंत सामाजिकरण निरंतर चालू असते.- सामाजिकरणाची साधने :- समाजातील विविध समूहांकडून व्यक्तीचे सामाजिकरण घडवून आणले जाते. त्या समुहांना सामाजिकरणाची माध्यमे, साधने वा यंत्रणा असे म्हणतात.- कुटुंब, शाळा, महाविद्यालये, समवयस्क मित्रांचे समूह जनसंपर्क माध्यमे, विविध व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था, निरनिराळ्या संघटना, मंडळे, राजकीय पक्ष इ. संस्थांकडून व्यक्तीचे सामाजिकरण घडून येते.- सामाजिकरण प्रक्रियेच्या माध्यमातून समाजातील प्रत्येक पिढी नव्या पिढीकडे आपल्या समाजाच्या पूर्वापार चालत आलेल्या समग्र सामाजिक वंशाचा ठेवा हस्तांतरीत करीत असते, म्हणजे संस्कृतीचे संक्रमण घडून येते.

- सामाजिकदृष्ट्या वंचित वर्गाच्या विकासासाठीच्या उपाययोजना1) अस्पृश्यता (अपराध) कायदा - 19551976 साली नाव बदलून - नागरी अधिकार संरक्षण कायदा, 1955 (संपूर्ण भारतात लागू)2) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार निवारण)कायदा - 1989 (Prevention of atrocities Act, 1989)- 30 जानेवारी 1990 पासून अंमल- जम्मू व काश्मीर वगळता संपूर्ण भारतात लागू3) राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग (NCSC)- कलम 338 अंतर्गत सवैधानिक संस्था- दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार

- संयुक्त राष्ट्राचा जाहीरनामा व उद्देश- जाहीरनामा ही संयुक्त राष्ट्राची घटना आहे. त्यात संघटनेचे उद्देश, मूलभूत तत्त्वे, मुख्य अंगे, रचना व अधिकार यांचा समावेश होतो.- संयुक्त राष्ट्रांचे उद्देश (Objectives) :1) आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा राखणे (आक्रमणास प्रतिबंध करण्यासाठी सामूहिक उपाययोजनांद्वारे)2) समानता व स्वयंनिर्णयाच्या तत्त्वांप्रती पूर्ण सन्मानाच्या आधारे देशांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करणे.3) आंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व मानवहितवादी समस्या सोडवण्यासाठी, तसेच मानवाधिकार व मूलभूत स्वातंत्र्याप्रती सन्मानास प्रोत्साहन देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य साध्य करावे.4) ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी देशांच्या कृतींमध्ये सुसंगती निर्माण करणारे केंद्र म्हणून कार्य करणे.

- संजय गांधी निराधार योजना- सुरुवात : 1980- पात्रता : अ) कमाल वय वर्षे : 65ब) कुटुंबाचे कमाल वार्षिक उत्पन्न : रु. 21000/-- मिळणारा लाभकुटुंबातील लाभार्थी (संख्या) मिळणारे अनुदानएक 600 रुदोन किंवा अधिक 900 रु.

- श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना- महाराष्ट्रातील निराधार वृद्ध व्यक्तींना मासिक निवृत्तीवेतन देण्याच्या हेतूने राबवण्यात येणारी योजना.- 65 वर्षे व त्यापेक्षा अधिक वयाच्या निराधार व्यक्तींचा या योजनेत समावेश.- यासाठी लाभार्थ्याचे नाव दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत समाविष्ट असावे किंवा कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 21000/- पर्यंत असावे.- या योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या एकूण रकमेपैकी 400 रु. राज्य सरकार तर 200 रु. केंद्र सरकारकडून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेमधून देण्यात येतात.

- श्रम ब्युरो (Labour Bureau)- स्थापना : 1946- मुख्यालय : चंदीगड व सिमला- कार्य : रोजगारी, मजुरी, उत्पन्न, औद्योगिक संबंध, कामाच्या ठिकाणी परिस्थिती याबाबतच्या सांख्यिकी माहितीचे संकलन, एकत्रीकरण व प्रकाशन.- तसेच औद्योगिक, कृषी व ग्रामीण कामगारांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांकाचे संकलन व प्रकाशन- व्यावसायिक प्रशिक्षण क्षेत्रातील धोरणे, मानके व मापदंड ठरवण्याचे कार्य Directorate general of employment and training (DGET) करते.

- शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग : शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण करणे आणि तरूणांनामधून चांगले नागरिक घडवणे. - उच्च शिक्षण विभाग : विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाच्या संधी उपलब्ध करून देणे.

- वैद्यकीय गर्भपात (सुधारणा) विधेयक, 2020- वैद्यकीय गर्भपात (सुधारणा) विधेयक, 2020 ला मंजुरी देण्यात आली असून याद्वारे 'वैद्यकीय गर्भपात कायदा 1971' मध्ये सुधारणा केली जाणार आहे.- विशेष श्रेणी महिलांसाठी गर्भपाताच्या मुदतीची मर्यादा 20 वरून 24 आठवडे करण्यात आली आहे. या महिलांमध्ये बलात्कार पीडित महिला, दिव्यांग महिला, अल्पवयीन यासह इतर महिलांचा समावेश राहील.- गर्भावस्थेच्या 20 आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्यासाठी एका डॉक्टरचा आणि गर्भावस्थेच्या 20 ते 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्यासाठी दोन डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक राहील.

- विकलांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी कार्यरत राष्ट्रीय संस्था1) पंडित दीनदयाळ उपाध्याय शारीरिक विकलांग संस्था, नवी दिल्ली2) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वसन, प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था, कटक3) राष्ट्रीय अस्थिविकलांग संस्था, कोलकाता4) राष्ट्रीय दृष्टीविकलांग संस्था, देहरादून5) अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्था, मुंबई6) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था, सिकंदराबाद7) राष्ट्रीय बहुविकलांगताग्रस्त व्यक्तींच्या सबलीकरणार्थ संस्था, चेन्नईअपंग व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी देशात केंद्र शासनाच्या चार संस्था1) मुंबई2) सिकंदराबाद3) कोलकाता4) देहरादून

- वन हक्क कायदा : 2006- अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी अधिनियम, 2006 व नियम 2008 आणि सुधारित नियम 2012 नुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी यांना कलम 3 (1) नुसार वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क किंवा दोहोंचे धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. यात पुढील अधिकारांचा समावेश होतो.1) उपजीविकेकरिता शेती करणे, वन जमिनी धारण करणे.2) गौण वनोत्पादन गोळा करणे, वापर करणे, विल्हेवाट लावणे,3) चराई करणे,4) कोणत्याही सामाजिक वनस्रोताचे संरक्षण, पुनर्निर्माण, संवर्धन, व्यवस्थापन करणे इ.

- राष्ट्रीय सेवा योजना : NSS : National Service Scheme- शाश्वत सामुदायिक आंतरक्रियांच्या माध्यमातून विद्यार्थी व शिक्षकांमध्ये स्वैच्छिक कार्याची भावना निर्माण करणारी योजना- 1969 मध्ये महात्मा गांधींच्या जन्मशताब्दी वर्षामध्ये 37 विद्यापीठांमध्ये सुरू करण्यात आली.- सध्या ही योजना 298 विद्यापीठांच्या माध्यमातून 3.2 दशलक्ष नोंदणीकृत विद्यार्थी स्वयंसेवकांपर्यंत पोहोचली आहे.अ) नियमित कार्यक्रम : स्वयंसेवक सलग दोन वर्षांपर्यंत प्रति वर्ष 120 तास कार्य करतात, ज्यामध्ये 20 तास NSS विषयीची माहिती व करावयाची कामे यासाठी घालवली जातात.ब) विशेष शिबीर कार्यक्रम : विशेष शिबिर विद्यार्थ्यांना गटात राहणे, सामूहिक अनुभवांचे आदानप्रदान आणि समुदयाशी सतत आंतरक्रिया यांची एक उत्कृष्ट संधी उपलब्ध करून देते.

- राष्ट्रीय युवा धोरण - 2014- युवक म्हणजे 15 ते 29 वर्षे वयोगटातील व्यक्ती- उद्दिष्टे :1) भारताच्या विकासासाठी श्रमिक यंत्रणा तयार करणे.अ) शिक्षण, ब) उद्योजकता, क) रोजगार व कौशल्य विकास2) सदृढ व निरोगी पिढी बनवणेअ) आरोग्यपूर्ण जीवनशैली, ब) क्रीडा3) राष्ट्र बांधणीसाठी सामाजिक विचार मूल्य आणि समुदाय विकास प्रोत्साहनअ) सामाजिक मूल्यांस प्रोत्साहन, ब) समुदाय भागीदार4) नागरी एकात्मताअ) राजकारण व प्रशासन सहभाग, ब) युवकांचा सहभाग5) वंचित आणि दुर्लक्षित युवकांसाठीअ) समावेश, ब) सामाजिक न्याय

- राष्ट्रीय महिला आयोग- राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा, 1990 अन्वये 1992 ला स्थापना.- रचना : एक अध्यक्ष + 5 सदस्य- नियुक्ती आणि राजीनामा : केंद्र सरकार- सदस्यांमध्ये कमीत कमी प्रत्येकी एक असे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील सदस्य असावेत.- कार्यकाल : अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाल तीन वर्षांपेक्षा अधिक नसेल.- वैशिष्ट्ये/कार्ये - महिलांना प्रभावीत करणाऱ्या सर्व धोरणात्मक बाबींवर सल्ला देणे.- महिलांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवणाऱ्या घटनांवर स्वप्रेरणेने लक्ष देणे आणि सक्षम अधिकाऱ्यासमोर प्रस्तुत करणे.

- राष्ट्रीय कौशल्य विकास धोरण 2009 नुसार 2022 पर्यंत 500 दशलक्ष लोकांना कौशल्य प्रदान करण्याचा उद्देश आहे.अन्य महत्वाचे उद्देश : ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक असणारे कौशल्य पुरवणे, जीवनाच्या अनेक टप्प्यांवर प्रशिक्षण देणे, कौशल्य ज्ञानात गुणवत्ता राखणे व्यवसायिक शिक्षणावर भर देणे ,उपलब्ध व्यवसायिक शिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण तसेच नव्या व्यवसायिक शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करणे.

- राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम : RKSY- सुरुवात : जानेवारी 2014- 10 ते 19 वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलांच्या (मुले व मुली) पोषण, प्रजनन स्वास्थ्य, व्यसनाधीनता व इतर महत्त्वाच्या बाबी हाताळणे.- उद्दिष्ट्ये :- पोषणात सुधारणा करणे.- मानसिक आरोग्य सुधारणे.- लैंगिक व प्रजनन स्वास्थ्यात सुधारणा करणे.- व्यसनाधीनता दूर करणे.

- राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग (NCST) :- 1978 : एस. सी./एस. टी. आयोग स्थापन- 1992 : राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोग : 65 वी घटनादुरुस्ती 1990- 2003 : कलम 338 अ चा समावेश : 89 वी घटनादुरुस्ती अनुसूचित जमातींसाठी राष्ट्रीय आयोग (स्वतंत्र आयोग)- नियुक्ती : राष्ट्रपती - रचना : अध्यक्ष + उपाध्यक्ष + 3 सदस्य- आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत.- कार्ये : घटनेअंतर्गत/इतर कायद्यांतर्गत/सरकारी आदेशांतर्गत अनुसूचित जमातींना उपलब्ध असलेल्या सुरक्षोपयांशी संबंधित बाबींची चौकशी व पाहणी करणे.

- राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार- क्रीडा क्षेत्रामध्ये 4 वर्षे नेत्रदीपक कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना हा पुरस्कार दिला जातो.- क्रीडा क्षेत्रातील भारताचा सर्वोच्च पुरस्कार- 2019 चे मानकरी :1) बजरंग पुनिया (कुस्ती)2) दीपा मलिक (पॅरा ॲथलेटिक्स)- 2020 चे मानकरी1) रोहित शर्मा (क्रिकेट)2) विनेश फोगट (कुस्ती)3) मरियप्पन थंगवेलू (पॅरा ॲथलेटिक्स)4) मनिका बात्रा (टेबल-टेनिस)5) राणी रामपाल (हॉकी)

- युरोपियन युनियन (EU)- 1958 मध्ये युरोपातील 6 राष्ट्रांकडून युरोपियन आर्थिक समुदायाची स्थापना- त्यानंतर यात टप्प्याटप्प्याने इतर राष्ट्रांचा सहभाग- 1993 - मास्ट्रिच करार - युरोपियन युनियन स्थापन- सुरुवातीला केवळ आर्थिक उद्देशाने प्रभावित होऊन एकत्र आलेली राष्ट्रे नंतर वातावरण बदल, हवामान, आरोग्य, न्याय, स्थलांतर अशा विविध विषयांतर धोरण ठरवू लागली.- मुख्यालय : ब्रुसेल्स- सदस्य राष्ट्रे - 27 (ब्रेक्झिटनंतर)- निर्णय घेणाऱ्या संस्था : युरोपीयन संघ परिषद,युरोपियन संसद आणि युरोपियन आयोग

- यासाठी कमीत कमी दहावीपर्यंतचे शिक्षण झालेले असावे व ते कमी देखील करता येऊ शकते. निवड करताना ग्रामसभा, अंगणवाडी सेविका, तालुका जिल्हा नोडल अधिकारी, स्वयंसेवी संघटना इ. ची उपस्थिती असते.आशा कार्यकर्तीला विविध टप्प्यांवर प्रशिक्षण देण्यात येते.

- या संघटनेची स्थापना 1988 मध्ये झाली असून याचे मुख्यालय Vancouverकॅनडा येथे आहे. शिक्षणाचा विकास, ज्ञानाची देवाण-घेवाण तसेच संसाधने व तंत्रज्ञानाची देवाण-घेवाण होण्यासाठी ही संस्था स्थापन केली गेली. राष्ट्रांसाठी गुणवत्ता, शिक्षण आणि प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे हा देखील या संघटनेचा उद्देश आहे.

- या योजनेअंतर्गत गरोदर स्त्रियांना शेवटच्या तिमाहीत व स्तनदा मातांना बाळंतपणानंतर पहिल्या तिमाहीत याप्रमाणे सहा महिन्याच्या कालावधीत चौरस आहार देण्यात येईल. राज्यातील 16 आदिवासी जिल्ह्यात 85 एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अंतर्गत ही योजना राबवण्यात येत आहे.

- मानवी हक्क परिषद : Human Rights Council- स्थापना : 15 मार्च 2006- 1946 साली स्थापन झालेल्या संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क आयोगाच्या जागेवर स्थापन- सदस्य : 47 (UNGA कडून निवडले जातात)- कालावधी : 3 वर्षे- एखादा सदस्य देश सलग दोन टर्मपेक्षा जास्त कालावधीसाठी (म्हणजेच एकूण 6 वर्षे) सदस्य राहू शकत नाही- भारताचे नजीकच्या काळातील या परिषदेतील सदस्यत्व2014 ते 20172019 ते 2021- OHCHR बरोबर कार्य करते.

- मानवी हक्क (दुरुस्ती) कायदा (2019)- पर्यायातील अ आणि क या तरतुदींशिवाय पुढील बदलही करण्यात आले.- राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगात पूर्णवेळ सदस्य संख्या 4 वरून 5 (पैकी 1 महिला) केली.- राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग अध्यक्ष, राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाचे अध्यक्ष आणि अपंगाबाबतचे मुख्य आयुक्त यांनाही पदसिद्ध सदस्यांत स्थान देण्यात आले.- राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष हे उच्च न्यायालयातील कोणतेही न्यायाधीश असण्याची तरतूद केली.

- मानवी संसाधनांचे रुपांतर मानवी भांडवलात करण्याची प्रक्रिया म्हणजे मानव संसाधन विकास होय. मानवी भांडवलात लोकसंख्येच्या ज्ञानाचा स्तर व हे ज्ञान प्रभावीपणे वापरण्याची क्षमता (आरोग्य व स्वच्छता) यांचा समावेश होतो.- यावरून देशाच्या लोकसंख्येचे रुपांतर शिक्षित, प्रशिक्षित व आरोग्यवान लोकसंख्येत करण्याची प्रक्रिया म्हणजेच मनुष्य बळ विकास होय. त्यावरून देशातील प्रत्येक व्यक्तीस आपल्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करता येईल इतपत विकसित करणे व तशी सहाय्यभूत परिस्थिती निर्माण करणे म्हणजे मनुष्य बळ विकास होय.

- मानव विकास अहवाल 2020- Theme : The next Frontier : Human development and the Anthropocene.- यामध्ये 2019 साठीचे मानव विकास निर्देशांक- भारताची कामगिरी- 2018 : 0.647 : 129th/189- 2019 : 0.645 : 131st/189- आघाडीचे देश : नॉर्वे, आयर्लंड, स्वित्झर्लंड- पिछाडीवरील देश : नायजर, सेंट्रल आफ्रिका रिपब्लिक, चाड- BRICS देशांची मानव विकास निर्देशांकानुसार- क्रमवारी : R - B - C - S - I

- माता-पिता व ज्येष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण कायदा 2007- डिसेंबर 2007 मध्ये संमत करण्यात आलेल्या या कायद्यातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे- ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे 60 वर्षे व त्यापेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्ती- माता-पिता व ज्येष्ठ नागरिकांची मुलांनी/नातेवाईकांनी देखभाल करणे अनिवार्य व न्यायाधीकरणाद्वारे न्यायप्रविष्ठ- ज्येष्ठ नागरिकांचा परित्याग केल्यास दंडात्मक तरतूद- निराश्रित ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वृद्धाश्रमांची स्थापना- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पर्याप्त वैधक सुविधा व सुरक्षा- या कायद्यान्वये स्वउत्पन्नातून स्वत:च्या गरजा भागवू न शकणाऱ्या मातापित्यांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना आपल्या मुलांकडून मेन्टेनन्सची मागणी करण्याचा अधिकार प्राप्त

- महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम 1999- अंमलबजावणी : 1 एप्रिल 2002- 2013 मध्ये महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 10 नुसार या कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या.- या कायद्यानुसार पुनर्वसनाबाबतचे विभागीय पातळीवरचे अधिकार विभागीय आयुक्तांकडे आहेत.

- मध्ययुगातील शिक्षणपद्धतीमध्ये इस्लामच्या शिक्षणाला महत्त्व प्राप्त झाले. असे असले तरी समाजात मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या निरक्षरतेमुळे कुराण, हदिथ आणि इतर संबंधित शास्रांचे अध्ययन-अध्यापन कठीण होते. पैगंबर मुहम्मद यांनी इस्लामच्या सर्व अनुयायांनी ज्ञान मिळवायला हवे, असा आदेश दिला. परंतु त्यासाठी भारतातील पूर्वीच्या शिक्षणपद्धतींमधील कडक शिस्त किंवा सर्वसंगपरित्याग या गोष्टी आवश्यक मानलेल्या नव्हत्या. इस्लामिक शिक्षणपद्धतीमध्ये इस्लामावर श्रद्धा असणाऱ्या सर्व वर्गातील व्यक्तींना प्रवेश होता.- भारतातील मध्ययुगीन इस्लामिक शिक्षणाशी निगडित असलेल्या तीन मूलभूत संस्था :1) मक्ताब : मशिदीशी संलग्न असणारी प्राथमिक शिक्षण देणारी संस्था2) मदरसा : मशिदीशी संलग्न असणारी उच्च शिक्षण देणारी संस्था3) खानक्वा : 'अल्लाह' विषयीच्या परमोच्च तत्त्वांचे शिक्षण देणारी सुफी केंद्रेखानक्वा नावाने उल्लेख केल्या जाणाऱ्या संस्थांची तुलना मध्ययुगीन युरोपातील ख्रिश्चन मठांशी (मोनॅस्टरी) करता येईल. खानक्वा सहसा लोकांमध्ये पुजनीय समजल्या जाणाऱ्या सुफी संतांच्या दर्ग्याशी निगडित असत.

- भारतीय समाज हा जातिव्यवस्थेवर आधारित आहे. प्राचीन काळापासून भारतात अनेक जाती अस्तित्वात आहेत. त्यांच्यात परस्पर सहकार्य आणि सुसंवादही आहे. त्याचबरोबर त्यांच्यात परस्परावलंबन आणि संघर्षही आहे. जेव्हा एखादी जात दुसऱ्या जातीवर प्रभाव गाजवते किंवा कनिष्ठ मानलेल्या जातीचे शोषण करते तेव्हा संघर्ष निर्माण होतो. भारतात सर्वत्र जातीय विषमता आढळून येते.- डॉ. श्रीनिवास यांच्या मते, भारतीय जातिव्यवस्थेच्या चौकटीत असणाऱ्या सर्व जाती या वेगवेगळ्या स्थानांवर आहेत. त्यांच्यात विषमता आहे. काही जाती या खूप असंघटित अवस्थेत आहेत तर काही अत्यंत संघटित आहेत. त्यांच्याकडे सत्ता, प्रतिष्ठा आणि संख्याबळ आहे. त्यामुळे त्यांचा समाजावर वेगळा प्रभाव असतो. अशा जातींना श्रीनिवास 'प्रभत्तव जाती' किंवा 'प्रबळ जाती' असे म्हणतात.श्रीनिवास यांनी दिलेली प्रभावी जातीची उदाहरणे1) कर्नाटकातील लिंगायत आणि ओकालिगा2) आंध्रप्रदेशातील रेड्डी आणि कम्मा3) केरळमधील नायर आणि एरवा4) तमिळनाडू मधील गोंडर, मुदलीयार आणि पद्याची

- भारतीय राज्यघटनेतील कलम 366 (25) मध्ये 'अनुसूचित जमाती'चा संदर्भ पुढीलप्रमाणे आला आहे. राज्यघटनेतील कलम 342 नुसार अनुसूचित केलेले समुदाय म्हणजे अनुसूचित जमाती होत.- यानुसार भारताच्या राष्ट्रपतींनी जाहीर केल्यानुसार अनुसूचित जमातींची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:1) आदिम गुणवैशिष्ट्ये2) भौगोलिक अलिप्तता 3) वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती4) व्यापक समुदायाशी संपर्क साधताना येणाऱ्या मर्यादा5) आर्थिक मागासलेपण- एल. पी. विद्यार्थी (1977) यांनी भारतातील आदिवासींची पाच प्रकारांत विभागणी केली आहे. यासाठी परिस्थितीकीय, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासकीय, वांशिक व्यवस्थेशी संबंधित निकषांचा आधार घेण्यात आला.- जमातीला अनुसूचित जमात ठरविण्यासाठी पुढील निकष लक्षात घ्यावे लागतात:1) त्या समुदायाची वैशिष्ट्यपूर्ण भाषा, धार्मिक श्रद्धा आणि संस्कृती आदिम स्वरूपाची असणे आवश्यक ठरते.2) त्यांचे अस्तित्व अलिप्त असणे गरजेचे आहे. असा समुदाय इतर जाती अथवा समुदायांच्या सान्निध्यात राहत असेल तरी, अनुसूचित होण्यासाठी तो त्या समुदायांशी मिसळलेला असून चालणार नाही. 3) शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या हा समाज अत्यंत मागास असणे हा महत्त्वाचा निकष होय.4) 'जमात' आणि 'अनुसूचित जमाती' या संज्ञा परस्परविरोधी नसून परस्परपूरक आहेत.श्रीनिवास यांनी दिलेली प्रभावी जातीची उदाहरणे1. कर्नाटकातील लिंगायत आणि ओकालिगा2. आंध्रप्रदेशातील रेड्डी आणि कम्मा3. केरळमधील नायर आणि एरबा4. तमिळनाडूमधील गोंडर, मुदलीयार आणि पद्याची

- भारतीय पुनर्वसन परिषद (Rehabilitation Council of India)- भारतीय पुनर्वसन परिषदेची स्थापना 1986 मध्ये नोंदणीकृत संस्था म्हणून करण्यात आली.- भारतीय पुनर्वसन परिषद कायदा, 1992 अन्वये जून 1993 मध्ये या परिषदेस वैधानिक दर्जा देण्यात आला.- या कायद्यात 2000 मध्ये सुधारणा करण्यात येवून भारतीय पुनर्वसन परिषदेस सर्वसमावेशक करण्यात आले.- ही परिषद पुनर्वसन व्यावसायिकांना प्रशिक्षण, प्रमाणित, देखरेख करण्याचे व पुनर्वसनासंबंधित विविध संस्थांना मान्यता देण्याचे काम करते.

- भारतीय जनगणना अहवालाने 2001 साली 20व्या शतकातील लोकसंख्या वाढीच्या गतीचे चार टप्प्यात वर्गीकरण केले आहे.1) 1901 - 1921 = लोकसंख्येची मंद वाढ2) 1921 - 1951 = लोकसंख्येची स्थिर वाढ3) 1951 - 1981 = वेगवान वाढ4) 1981 - 2001 = अतिवाढीची भीती घालवली.

- भारतातील गुन्हेगारी (Crime in India) अहवाल, 2017- NCRB : National Crime Records Bureau कडून 2019 मध्ये प्रसिद्ध- या अहवालानुसार 'सायबर गुन्ह्यांच्या' बाबतीत उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक पहिल्या 3 स्थानांवर आहेत. केवळ Cyber stalking and bullying of women या श्रेणीचा विचार करता 2017 साली सर्वाधिक घटना महाराष्ट्रात घडल्या.- महिलांविषयक अत्याचारांच्या गुन्ह्यांत उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल ही राज्ये पहिल्या 3 क्रमांकावर आहेत.- देशातील लक्षद्वीप महिलांसाठी सर्वात सुरक्षित असल्याचे म्हटले आहे. महिला अत्याचारातील गुन्ह्याच्या प्रकारानुसार पाहिल्यास सर्वाधिक गुन्हे हे 'कौटुंबिक छळाचे' आहेत.

- बीड जिल्ह्यातील ऊसतोडणी महिला शेतमजूरांच्याबद्दल महाराष्ट्र विधानसभेत महत्त्वाचा कायदा बनवण्याची प्रक्रिया चालू आहे. या महिलांपैकी बऱ्याच महिलांनी ऊसतोडणी हंगामामध्ये काम करता यावे म्हणून गर्भाशय काढण्याची शस्रक्रिया करून घेतली आहे. यालाच 'हिस्टरेक्टॉमी' असेही म्हटले जाते.

- बाल मजुरी (प्रतिबंध आणि नियमन) अधिनियम 2016- या अधिनियमाद्वारे 1986 च्या कायद्यात सुधारणा करण्यात येवून 14 वर्षांखालील बालकांना सर्व प्रकारच्या रोजगार क्षेत्रात बंदी घालण्यात आली.- नवीन सुधारणेनुसार किशोरवयीन (14 ते 18 वर्षे) हा नवीन वयोगट तयार करण्यात आला.- या वयोगटातील मुलांना खाणी, स्फोटके, धोकादायक प्रक्रिया इ. ठिकाणी काम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.- या कायद्यानुसार पहिल्यांदा असा गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तीला 6 महिने ते 2 वर्षे कारावास किंवा 20 ते 50 हजार रु. दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होऊ शकते.- पुन्हा असा गुन्हा केल्यास शिक्षेचा कालावधी 1 वर्ष ते कमाल 3 वर्षे असा असेल.

- प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार- सुरुवात - 1985- खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगारांसाठी- 500 किंवा अधिक संख्येने काम करणाऱ्या कारखान्यातील कामगारांना हा पुरस्कार दिला जातो.- एकूण 33 पुरस्कार दरवर्षी दिले जातात.- 1 श्रमरत्न : रु. 2 लाख- 4 श्रमभूषण : रु. 1 लाख प्रत्येकी- 12 श्रमवीर/वीरांगणा तर 16 श्रमश्री/श्रमदेवी पुरस्कार- श्रमरत्न पुरस्कार वगळता उरलेल्या 32 पुरस्कारांपैकी 16 पुरस्कार खासगी क्षेत्र आणि 16 पुरस्कार हे सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव आहेत.

- पुरस्कार देणारे मंत्रालय : केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय- पुरस्कार पुढील 2 श्रेणींमध्ये दिला जातो.1) बाल शक्ती पुरस्कार :- सृजनात्मकता, शौर्य, सामाजिक सेवा, कला व संस्कृती या क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या बालकांना दिला जातो.- वयोगट : 5 ते 18 वर्षे- स्वरुप : पदक, 1 लाख रुपये, 10 हजार रुपयांचे बुक व्हाऊचर आणि प्रमाणपत्र2) बाल कल्याण पुरस्कार :- बाल विकास, बाल संरक्षण आणि बाल कल्याण या क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांना दिला जातो.- पुरस्कारांची संख्या : प्रत्येकी तीन

- नवसंजीवनी योजना- शासनाने आदिवासी उपयोजना अंतर्गत कार्यान्वित असलेल्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये एकसूत्रता व प्रभावीपणा आणण्याच्या दृष्टीने सर्व घटक कार्यक्रमांना एकत्र करून नवसंजीवनी योजना जून 1995 मध्ये सुरू केली.- नवसंजीवनी योजनेअंतर्गत पुढील आरोग्यविषयक सेवा दिल्या जातात.- मातृत्व अनुदान योजना- भरारी पथक योजना- दाई बैठक योजना- पाणी नमुना तपासणी- पावसाळ्यापूर्वी करावयाच्या उपाययोजना- SAM/MAM च्या मुलांना आहार सुविधा व बुडीत मजुरीपोटी द्यावयाचे अनुदान- याअंतर्गत आदिवासी प्रवण क्षेत्रात ग्रामीण रुग्णालय, प्रा. आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र इ. ठिकाणी रुग्णांना मोफत सेवा दिली जाते.

- दैनंदिन मजुरीवर काम करण्यासाठी जाणाऱ्या व महिलांना काही प्रमाणात वित्तीय सहाय्य देणे जेणेकरून त्या काही काळासाठी आराम करू शकतील असा या योजनेचा उद्देश आहे. त्याचप्रमाणे स्तनदा माता आणि गर्भवती स्त्रिया यांच्या आरोग्यात सुधारणा घडवणे आणि अर्थसहाय्य द्वारे त्यांचे कमी पोषण प्रमाण घटवणे हे देखील हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना अगोदर इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना या नावाने सुरू होती म्हणून विधान दोन चुकीचे. या योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सहा हजार रुपयांपैकी पाच हजार रुपये हे त्या महिलेने माता आणि बाल आरोग्याशी संबंधित अटी पूर्ण केल्यास बँक खात्यावर वर्ग होतात तर उरलेले 1000 हे संस्थात्मक प्रसूतीनंतर देण्यात येतात.

- दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींविरुद्धच्या तरतुदी- ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 नुसार दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीकरीता CCPA द्वारे निर्माता व जाहिरातींना समर्थन देणारा (endorser) यांना 2 वर्षांपर्यंतचा कारावास व रु. 10 लाखांपर्यंतचा दंड होवू शकतो.- पुन्हा हाच गुन्हा केल्यास रु. 50 लाखांपर्यंत दंड व 5 वर्षांपर्यंत कारावास होवू शकतो.- यातून ग्राहकाला मिळणाऱ्या भरपाईत (Compensation) मध्ये वाढ झाली आहे.- Endorser (जाहिरातीत दिसणारे Celebrity) - जाहिरातीत दिसणाऱ्या ख्यातनाम व्यक्तींनाही जाहिरात करण्याआधी आपण योग्य वस्तू/सेवा याची जाहिरात करतोय याची खात्री करावी लागेल

- थॉमस माल्थस याने लोकसंख्या संक्रमणविषयक त्याचे विचार त्याच्या Essay on the principle of population या पुस्तकात मांडले.- त्यांच्या विचारानुसार जगातील लोकसंख्या ही exponentially वाढताना दिसेल आणि अन्नधान्यांचे उत्पादन हे गणितीय दराने वाढताना दिसेल.- माल्थसच्या मते लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवताना दोन पद्धती असतात.1) Positive checks : यात मृत्यूदर वाढतो.उदा. भूकबळी, साथीचे आजार, युद्ध इ.2) Preventive checks : जात जन्मदर कमी करण्यावर भर असतो.उदा. संतती नियमन, गर्भपात, उशिरा लग्न इ.

- डॉ. जी. एस. घुर्वे यांचे भारतातील जाती व्यवस्थेसंबंधीचे विचार : 1932 मध्ये प्रकाशित झालेला डॉ. जी. एस. घुर्वे यांचा 'Caste and Race in India' हा ग्रंथ भारतीय समाजशास्रात अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जातो. भारतातील जातिव्यवस्था आणि नातेसंबंध यांचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांनी या ग्रंथात ऐतिहासिक, मानव वंशशास्रीय आणि समाजशास्रीय परिप्रेक्ष्यांचा एकत्रितपणे अभ्यास केला आहे. डॉ. जी. एस. घुर्वे यांनी जातिव्यवस्थेचा अभ्यास ऐतिहासिक, तुलनात्मक आणि एकात्मिक दृष्टिकोनातून केला. अंतर्विवाह हे जातिव्यवस्थेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य डॉ. जी. एस. घुर्वे यांनी मानले. त्यांच्या मते जातिव्यवस्था हा भारतीय सामाजिक आणि राजकीय जीवनातील एक ज्वलंत प्रश्न आहे.

- डायस्पोरा : डायस्पोरा म्हणजे अशी विखुरलेली लोकसंख्या जिचे मूळ स्थान म्हणजे एखादा लहान भौगोलिक भाग असतो. डायस्पोरा म्हणजे एखाद्या समूहाचे आपल्या मूळ निवासस्थानापासून झालेले स्थलांतर होय. ग्रीक भाषेत डायस्पोरा म्हणजे 'विखुरणे' पण आता डायस्पोरा ही संज्ञा व्यक्तींच्या अशा गटाला उद्देशून वापरली जाते जे त्यांच्या मूळ स्थानापासून दूर राहूनही तिथली नाळ तुटू देत नाहीत.

- टाटा समाज विज्ञान संस्था 1936 साली स्थापन करण्यात आली, तेव्हा या संस्थेचे नाव 'सर दोराबजी टाटा ग्रॅज्युएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क' असे होते.- या संस्थेअंतर्गत पदव्युत्तर कोर्सेस उपलब्ध करून दिले जातात.- शिक्षण, संशोधन आणि प्रत्यक्ष कृती यातून या संस्थेने अनेक मुद्यांवर नागरी समाजविषयी अभ्यास करून परिवर्तन घडवून आणले आहे.- या संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार वृद्धांना जास्तीत जास्त भेडसावणाऱ्या समस्या1) आर्थिक समस्या2) वेळ कसा घालवावा

- जैविक मर्यादेमध्ये जे घटक समाविष्ट आहेत ते म्हणजे सामाजिक सातत्य, चिरस्थायी भाव किंवा शाश्वतता, लोकसंख्येची वाढ किंवा घट, स्थलांतर आणि स्पर्धा.- जैविक घटकांमुळे प्रभावित होणाऱ्या गोष्टी म्हणजे लोकसंख्या, लिंगरचना, जन्म आणि मृत्यू दर प्रजनन क्षमता, पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली वंशपरंपरागत गुणवत्ता होय. लोकसंख्येची व्याप्ती किंवा आकार आणि रचना हे घटकही सामाजिक परिवर्तन घडवण्यास कारणीभूत ठरतात.- लोकसंख्याशास्रात अजैविक घटकांचा समावेश होत नाही.

- जुलै 2012 मध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेची सुरुवात करण्यात आली. या योजनेचे आधीचे नाव राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना असे होते. या योजनेचे उद्दिष्ट अल्प उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांना गुणात्मक आरोग्य सेवा पुरवणे हे आहे. सुरुवातीला ही योजना आठ जिल्ह्यातून सुरू करण्यात आली होती मात्र 21 नोव्हेंबर 2013 पासून या योजनेची अंमलबजावणी संपूर्ण महाराष्ट्रात करण्यात आली आहे.

- ग्लाउकोमा आजार अंधत्वशी संबंधित आहे.- अंधत्वाची कारणे - मोतीबिंदू 62.6 टक्के - अपवर्तक त्रुटी 19.7 टक्के - ग्लाउकॉमा 5.8 टक्के

- ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019- 20 जुलै 2020 रोजी ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 लागू करण्यात आला आहे. हा कायदा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 ची जागा घेणार आहे.- या कायद्यात ग्राहकांचा हक्कांना प्रोत्साहन, संरक्षण देऊन ग्राहक संरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ची स्थापना करण्यात आली आहे.- यापूर्वीच्या कायद्यात ज्या जिल्ह्यात वस्तू खरेदी केली त्याच जिल्ह्यात तक्रार करता येत होती, मात्र नवीन कायद्याने यामध्ये बदल झाला आहे.- आता कोणत्याही जिल्ह्यात याबाबत तक्रार करता येते.

- ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 नुसार दावे दाखल करण्यासंबंधीच्या नव्या तरतुदी- जिल्हा ग्राहक मंच (आयोग) : 1 कोटी रु. पर्यंतचे दावे- राज्य ग्राहक मंच (आयोग) : 1 कोटी ते 10 कोटी पर्यंतचे दावे- राष्ट्रीय ग्राहक मंच (आयोग) : 10 कोटी रु. पेक्षा जास्त रकमेचे दावे

- कोठारी आयोगाने सुद्धा अशी शिफारस केली होती. - मुदलीयार आयोग, 1952 (माध्यमिक शिक्षण आयोग)- शालेय शिक्षण 11 वर्षांचे असावे. (शेवटची दोन वर्षे उच्च माध्यमिक शिक्षण)- उच्च माध्यमिक शिक्षण घेताना इंग्रजी, हिंदी आणि मातृभाषा अशा कमीत कमी 3 भाषा शिकाव्यात.- देशात बहूद्देशीय शाळांची उभारणी करावी.- उच्च माध्यमिक स्तरावर समाजशास्त्रे, सामान्यविज्ञान, गणित, एक व्यावसायिक विषय असावा.- परिक्षा घेताना मूल्यमापनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.- शिक्षकांना सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त व्हावी म्हणून त्यांची वेतनश्रेणी सुधारावी.- शालेय स्तरावर व्यावसायिक आणि शैक्षणिक आणि प्रयोगशाळा यांत सुधारणा करावी.- शालेय परीक्षा विद्यापीठांनी घेण्याऐवजी त्यासाठी स्वतंत्र मंडळे स्थापन करावीत.ईश्वरभाई पटेल पुनर्वलोकन समिती (1977) :- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1968 च्या शैक्षणिक धोरणाचे परिणाम अभ्यासण्यासाठी गुजरात विद्यापीठाचे कुलगुरू ईश्वरभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली गेली. प्रमुख मुद्दे:- औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षण म्हणजेच बागकाम, रंगकामे, सुतारकाम, पाककला इ. चा अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात आला. पर्यायी शिक्षण यावर ही त्यांनी भर दिला.- पहिली ते चौथी गृहपाठ नसावा, नववी पुढील विद्यार्थ्यांना सोशली यूझफुल प्रॉडक्टिव वर्क (SUPW) म्हणजेच समाजोपयोगी माध्यमातून शिक्षण द्यावे. यावर भर देण्यात आला.- त्याचप्रमाणे प्राथमिक स्तरावर पाठ्यपुस्तके नसावीत, फक्त भाषेची पाठ्यपुस्तकंही बोली भाषेत असावीत, सर्वांना शिक्षणाची समान संधी असावी यासमितीच्या प्रमुख शिफारसी होत्या.यशपाल समिती, 2008 - उच्चशिक्षणाशी संबंधित शिफारसींसाठी स्थापना - National Research Foundation ची स्थापना करण्याची शिफारस.- राष्ट्रीय उच्चशिक्षण व संशोधन आयोग स्थापन करावा. (NCHER)- देशातील उत्कृष्ट महाविद्याल यांची विद्यापीठ दर्जा देण्यासाठी निवड करावी.- सर्व अभिमत विद्यापीठांना त्यांचा दर्जा उंचावण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी देण्यात यावा. (काही काळ अभिमत विद्यापीठ दर्जा देणे थांबवावे)- व्यावसायिक शिक्षण मंडळाचे शैक्षणिक अधिकार विद्यापीठांकडे सुपूर्द करावे.टी. एस. आर. सुब्रमण्यमसमिती, 2015 - शिक्षणावरील खर्च हा GDP च्या 6% करण्यात यावा.- पूर्व शालेय शिक्षण हा 4 ते 5 वर्षाच्या मुलांचा अधिकार म्हणून घोषित करावा. - बी. एड. साठी पदवीला 50% गुणांची पात्रता करावी आणि नवीन शिक्षक भरतीसाठी TET परीक्षा अनिवार्य करावी. - राष्ट्रीय स्तरावर इंडियन एज्युकेशन सर्व्हिसची स्थापना करावी. - अल्पसंख्यांकांच्या शाळांमध्ये 25% जागा या आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी राखीव ठेवाव्यात. - मध्यान्ह भोजन आहार योजनेची व्याप्ती वाढवावी. - वर्षाच्या शेवटी विद्यार्थ्यांवर परीक्षेचा ताण न येण्यासाठी मागणीनुसार परीक्षा घेण्यात यावी आणि 12 पूर्ण झाल्यानंतर सर्व विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय स्तरावर एकच चाचणी घेण्यात यावी. - जगातील सर्वोच्च 200 परकीय विद्यापीठांचा अभ्यासक्रम भारतात सुरू करण्यासाठी त्या विद्यापीठांना भारतात कॅम्पस उभारण्याची परवानगी द्यावी.

- केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल यांनी जम्मूतील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (IIM) येथे 'आनंदम : द सेंटर फॉर हॅपिनेस' या केंद्राचे वर्चुअली उद्घाटन केले आहे.- जम्मू-काश्मीरचे लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा; आर्ट ऑफ लिव्हिंग फाऊंडेशनचे संस्थापक, श्री श्री रविशंकर हे वर्चुअली या प्रसंगी उपस्थित होते.

- कामगार कायदे सुधारणा विधेयक 2020- भारतात एकूण 44 कामगार कायदे होते, त्यांना 4 भागात विभागून सुधारणा अपेक्षित होत्या.1) सामाजिक सुरक्षा2) व्यावसायिक सुरक्षा3) औद्योगिक संबंध4) वेतन संहिता- 23 सप्टेंबर 2020 रोजी संसदेने वरील 4 पैकी 3 घटकांशी संबंधित विधेयकाला मंजुरी दिली. वेतन संहितेला आधीच मंजुरी देण्यात आली होती.- वरील 4 घटकासाठी सरकारने केलेले कायदे1) The occupational safety, health and working conditions code, 20202) The industrial relations code, 20203) The code on social security, 20204) वेतन संहिता (हे कायदे आधीच पारित)कायद्यातील तरतुदी- 300 कामगारांची क्षमता असलेल्या कंपन्यांना राज्य सरकारच्या परवानगीविना कामगारांना कामावरून काढून टाकण्याचा अधिकार मिळाला आहे.- पूर्वी 100 कामगार असलेल्या कंपन्यांनाच हा अधिकार होता. या बदलामुळे अधिक कंपन्यांना विनासायास कामगारकपात करता येईल.- कामगारांना 60 दिवस आगाऊ नोटीस दिल्याशिवाय संप करता येणार नाही. जीवनावश्यक सेवाकरींता 6 आठवड्यांची नोटीस देणे बंधनकारक असे. आता सर्व क्षेत्रांतील कामगारांना हा नियम लागू झाला आहे.- ॲप आधारित कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना 'सामाजिक सुरक्षा कवच' देण्यात आले आहे.- नोकरी गेल्यास 3 महिन्यांपर्यंत अर्धे वेतन

- ओपेक (Organisation of Petroleum Exporting Countries)- स्थापना : डिसेंबर 1960 बगदाद परिषद- मुख्यालय : प्रथम जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड), 1965 पासून व्हिएन्ना (ऑस्ट्रिया)- संस्थापक 5 राष्ट्रे - सौदी अरेबिया, व्हेनेझुएला, इराण, इराक, कुवेत- एकूण सदस्य राष्ट्रे : 13- उद्दिष्टे :1) पेट्रोलियम उत्पादकांसाठी पर्याप्त व स्थिर मूल्य मिळवून देण्यासाठी सदस्य राष्ट्रांमध्ये पेट्रोलियम धोरणांचे समन्वयन व एकीकरण घडवून आणणे.2) जागतिक तेल बाजारचे स्थैर्य साध्य करणे.

- आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय यामध्ये सुरुवातीला चार विभाग होते; ते म्हणजे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग, आयुष विभाग, आरोग्य संशोधन विभाग, एड्स नियंत्रण विभाग. सध्या या विभागात आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग, आरोग्य संशोधन विभाग हे दोनच विभाग असून एड्स नियंत्रण विभाग आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागात समाविष्ट केला आहे तर आयुष्य विभागात स्वतंत्र मंत्रालयाचा दर्जा देण्यात आलेला आहे.

- आफ्रिका एकता संघटना (Organisation of African Unity)- स्थापना : 25 मे 1963- आदिस अबाबा येथे 32 आफ्रिकी राष्ट्रांकडून स्थापन- 2002 रोजी संपुष्टात- आफ्रिकन संघ (African Union)- 2002 मध्ये डर्बन शिखर परिषदेमध्ये स्थापना- सदस्य : 55 राष्ट्रे- घोषवाक्य : एकत्रित आणि मजबूत आफ्रिका (A united and strong Africa)- आफ्रिका देशांचे सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता व स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण करणे तसेच आफ्रिका जनतेसाठी अधिक चांगले जीवनमान साध्य करण्यासाठी समन्वय साधण्याच्या हेतूने स्थापन

- आफ्रिकन संघ : 25 मे 1963 आफ्रिकन एकता संघटना स्थापन- 1999 - आफ्रिकन संघ स्थापण्याचा निर्णय- 2002 - आफ्रिकन संघ स्थापनसदस्य राष्ट्रे = 55- आफ्रिकन संघाची प्रमुख अंगे :1) आफ्रिकन संसद2) आफ्रिकन परिषद3) कार्यकारी परिषद4) आफ्रिकन आयोग- भविष्यात आफ्रिकेला जगाचे पॉवरहाऊस बनविण्यासाठीAgenda 2063 : The Africa we want हा प्लॅन संघाने आखला आहे.

- आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 (Disaster Management Act, 2005)- यानुसार National Disaster Management Authority ची स्थापना केली जाईल. (अध्यक्ष = पंतप्रधान)- राष्ट्रीय आपत्तीबाबत योजना तयार करण्याचे व स्वीकृत करण्याचे कार्य हे प्राधिकरण करेल.- इतर तरतुदी :अ) राष्ट्रीय कार्यकारी समिती- अध्यक्ष : केंद्रीय गृहसचिवब) राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण : (SDMA)- अध्यक्ष : मुख्यमंत्री- मदत करण्यासाठी : राज्य कार्यकारी समितीक) जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (DDMA) :- अध्यक्ष : जिल्हाधिकारीड) National Disaster Management Force

- आदिवासी उपयोजना (Tribal Subplan) :- 1972 साली प्रो. एस. बी. दुबे यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समितीने विकसित केली. (5व्या पंचवार्षिक योजनेपासून सुरुवात)- आदिवासी उपयोजनेअंतर्गतचा निधी राज्यातील अनुसूचीतील जमातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात असावा.- Integrated tribal development Project : 1975-76 : ITDP- यात तालुका/अधिक क्षेत्रफळाचे असे सलग क्षेत्र ज्यामधील आदिवासींची संख्या 50% किंवा अधिक आहे.- MADA : Modified Area Development Programme :- आय. टी. डी. पी. च्या बाहेरील लहान क्षेत्रे ज्यांची लोकसंख्या 10000 च्या आसपास व किमान 50% लोकसंख्या आदिवासी असते.

- आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice)- मुख्यालय : दी हेग (नेदरलँड)- संयुक्त राष्ट्राचे प्रमुख न्यायिक अंग- एकूण 15 न्यायाधीश, कमाल 9 वर्षांसाठी महासभा व सुरक्षा परिषदेमार्फत स्वतंत्ररित्या सदस्य राष्ट्रांमधून निवडले जातात.कार्ये : 1) आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या आधारे सदस्य राष्ट्रांतील न्यायिक विवादांचे कायदेशीर समाधान शोधणे,2) संयुक्त राष्ट्राची प्रमुख अंगे व विशेषीकृत संस्थांनी न्यायिक बाबींवर मागितलेला सल्ला देणे.

- आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO)- व्हायसरॉयच्या तहानंतर 1919 मध्ये स्थापना- 1944 = Philadelphia declaration = संघटनेची मूलभूत उद्दिष्ट्ये व तत्त्वांची पुनर्रचना व विस्तार- मुख्यालय : जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड)- एकमेव त्रिपक्षीय रचना, ज्यामध्ये शासन, मालक व कामगारांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे.- आंतरराष्ट्रीय कामगार परिषद, गव्हर्नींग बॉडी व आंतरराष्ट्रीय कामगार कार्यालयाचा समावेश- 182 वे कन्व्हेन्शन : बालकामगार प्रतिबंध, बालकांचे लैंगिक शोषण व तस्करी रोखणे, एकंदर बालकांच्या विकासासाठी काम करणे.

- अनैच्छीक बेरोजगारी : व्यक्ती काम करण्यासाठी पात्र असते काम करायला ही तयार असतात परंतु त्यांना काम प्राप्त होत नाहीत. - ऐच्छीक बेरोजगारी : व्यक्ती काम करण्यासाठी पात्र असते परंतु त्याची काम करायची इच्छा नसते. - बेरोजगारीचे प्रकार- ग्रामीण बेरोजगारी1) खुलीबेरोजगारी (Open Unemployment) : इच्छा व क्षमता असूनही नियमित उत्पन्न देणारा रोजगार प्राप्त होत नसेल तर त्याला ‘खुलीबेरोजगारी’ म्हणतात.उदा. गावातील भूमिहीन अकुशल कामगार, ग्रामीण भागातून शहरी भागात स्थलांतरित झालेले कामगार.2) हंगामी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment) : जर कामगारांना वर्षाच्या काही कालावधीतच रोजगार मिळत असेल आणि उर्वरित काळासाठी ते बेरोजगार असतील तर याला ‘हंगामी बेरोजगारी’ म्हणतात.उदा. शेतकऱ्यांचा कापणीनंतरचा काळ, पर्यटनक्षेत्र, आईस्क्रीमचे कारखाने.3) अदृश्य/प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment) : एखाद्या क्षेत्रात एका कामासाठी गरजेपेक्षा जास्त कामगार काम करत असतील, त्यातील एखादा कामगार काढून टाकला तरी उत्पादकतेवर त्याचा परिणाम होणार नाही. त्याची सीमान्त उत्पादकता जवळपास शून्यच असते. अशा जास्तीच्या श्रम करणाऱ्या व्यक्तींना ‘प्रच्छन्न बेरोजगार’ म्हणतात.शहरी बेरोजगारी 1) संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural Unemployment) : अर्थव्यवस्थेत संरचनात्मक बदलझाल्यामुळे जसे की वाढते नागरीकरण, कामरहित वृद्धी, तंत्रज्ञान व शिक्षण प्रणाली यामुळेजी बेरोजगारी निर्माण होते तिला ‘संरचनात्मक बेरोजगारी’ म्हणतात.2) घर्षणात्मकबेरोजगारी/ यांत्रीकृत बेरोजगारी (Frictional Unemployment) : बाजारात अनेक कारणांमुळे उत्पादन तंत्रात बदल होतात जसे की मोबाईल आल्यामुळे पेजरचे उत्पादन बंद होऊन मजूर बेरोजगार झाले. या प्रकाराला ‘घर्षणात्मक बेरोजगारी’ म्हणतात. 3) कमीप्रतीची/न्यूनबेरोजगारी (Underemployment) : एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या क्षमतेपेक्षा कमी प्रतीच्या रोजगारावर समाधान मानावे लागते याला ‘न्यूनबेरोजगारी’ म्हणतात.उदा. एखाद्या डॉक्टरने लिपिकाचे काम करणे.4) शैक्षणिक बेरोजगारी (Educated Unemployment) : शैक्षणिक पात्रता असूनही काम न मिळणे, कमी प्रतीच्या किंवा खुल्या बेरोजगारीला बळी पडणे याला ‘शैक्षणिक बेरोजगारी’ म्हणतात.5) चक्रीय बेरोजगारी (Cyclical Unemployment) : प्रत्येक अर्थव्यवस्थेत येणाऱ्या मंदीच्या काळात मागणी कमी झाल्यामुळे जी बेरोजगारी निर्माण होते, त्याला ‘चक्रीय बेरोजगारी’ म्हणतात.6) तांत्रिक बेरोजगारी (Technological Unemployment) : संरचनात्मक बेरोजगारीचे हे एक स्वरूप असून जुनी तांत्रिक कौशल्ये असणाऱ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानातील कमी ज्ञानामुळे बेरोजगारीचा सामना करावा लागतो.7) दीर्घकालिक/जुनाट बेरोजगारी (Chronic Unemployment) : अविकसित व विकसनशील देशात अनेक कारणांमुळे एक वर्षापेक्षा जास्त बेरोजगार असतात याला ‘दीर्घकालिक बेरोजगारी’ म्हणतात.8) प्रासंगिक बेरोजगारी (Causal Unemployment) : करारावर काम करणाऱ्या कामगारांना दोन करारांदरम्यान बेरोजगार रहावे लागते त्यांना ‘प्रासंगिक बेरोजगार’ म्हणतात.

- अंक्टाड (UNCTAD) ही जागतिक व्यापार संघटना संयुक्त राष्ट्राच्या ECOSOC अंतर्गत कार्यरत आहे. हीचे मुख्यालय जिनिव्हा स्वित्झर्लंड येथे आहे.स्थापना - 1964सदस्य - 194मुख्यालय - जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड)

- Source : Website of women and child development dept, Govt. of Maharashtra- 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ'- बाल-लिंग गुणोत्तर वाढवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्रातील पुढील 10 जिल्ह्यात सुरू करण्यात आली. बीड, जळगाव, अहमदनगर, बुलढाणा, औरंगाबाद, वाशिम, कोल्हापूर, उस्मानाबाद, सांगली, जालना- 15 जून 2016 मध्ये यामध्ये हिंगोली, सोलापूर, पुणे, परभणी, नाशिक, लातूर या 6 जिल्ह्यांचा नव्याने समावेश करण्यात आला.- 6 ऑगस्ट 2018 च्या निर्णयानुसार उरलेल्या 19 जिल्ह्यांचाही यात समावेश करण्यात आला.- या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या जिल्ह्यांचा केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्रालयातर्फे सन्मान करण्यात आला. (24 जानेवारी 2017 : National Girl Child day दिनी)- महाराष्ट्रातील जळगाव व उस्मानाबाद या 2 जिल्ह्यांना यावेळी सन्मानित करण्यात आले. 2 जिल्ह्यांना सन्मानित करण्यात आलेले महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य होते.

- SAFTA : South Asia Free Trade Area : दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र- 6 जानेवारी 2004 ला 12 व्या सार्क परिषदेत (इस्लामाबाद) सादर - 1 जानेवारी 2006 पासून अंमलात- भारताने 2009 साली या करारास मंजुरी दिली- या करारात सर्व सार्क देशांचा सहभाग- सार्क देशामध्ये मुक्त व्यापार क्षेत्र (Free Trade Area) तयार झाले ज्यात मालावरील कस्टम ड्युटी 2016 सालापर्यंत शून्यापर्यंत कमी करायची आहे.

- Rights of persons with disabilities Act, 2016- हा कायदा Persons with disabilities Act, 1995 च्या ऐवजी लागू करण्यात आला.- हा कायदा UN Convention on the rights of persons with disabilities 2006 (UNCRPD) या करारातील तरतुदी पूर्ण करतो.- या कायद्यानुसार Benchmark Disabilities म्हणजे : वरील नमूद प्रकारांपैकी एका 40% पेक्षा जास्त अपंगत्व- या कायद्यानुसार आरक्षण1) उच्च शिक्षणात 5% पेक्षा कमी नसेल.2) शासकीय नोकरीत 4% पेक्षा कमी नसेल.3) शासकीय योजनांमध्ये 5% पेक्षा कमी नसेल.- या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास 6 महिन्यापर्यंतचा कारावास किंवा 10000 रु. दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होऊ शकते.

- RCEP : Regional Comprehensive Economic Partnership- प्रादेशिक सर्वंकष आर्थिक भागीदारी- आसियान सोबत चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, भारत हे देश एकत्र येऊन आसियान + 6 ची निर्मिती झाली.- आसियान व 6 देश यांमधील आर्थिक संबंध निश्चित करण्यासाठी RCEP हा मुक्त व्यापाराचा करार करण्यासाठी चर्चा चालू आहेत.- ASEAN = Association of South - East Asian Nations :- स्थापना : 8 ऑगस्ट 1967 - इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापूर, थायलंड, फिलिपाईन्स या देशांची बँकाँक घोषणापत्रावर स्वाक्षरी- ब्रुनेई, व्हिएतनाम, लाओस, म्यानमार, कंबोडिया यांचा समावेश झाल्यानंतर एकूण सदस्य देशांची संख्या 10 झाली.- मुख्यालय - जकार्ता (इंडोनेशिया)- घोषवाक्य : One vision, one identity, one community

- POCSO (Prevention of Children from Sexual offences) (दुरुस्ती) कायदा, 2019- या कायद्यान्वये बाल लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा देण्याच्या उद्देशाने POCSO Act 2012 मध्ये सुधारणा करून 2019 चा कायदा संमत करण्यात आला.- भेदक लैंगिक अत्याचार (Penetrative Sexual assault) च्या गुन्ह्यासाठी देण्यात येणारी शिक्षा 7 वर्षावरून वाढवून 10 वर्षे करण्यात आली आहे.- 16 वर्षांखालील बालकावर Aggravated penetrative Sexual assault साठीची शिक्षा 20 वर्षे तुरुंगवास ते मृत्यूदंड अशी करण्यात आली.- या कायद्याद्वारे मूळ POCSO कायद्यात निर्देशित 'तीव्र लैंगिक अत्याचारा'च्या (Aggravated Sexual assault) व्याख्येत आणखी 2 गुन्हे समाविष्ट करण्यात आले आहेत.1) नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात लैंगिक अत्याचार2) लवकर लैंगिक परिपक्वता येण्याच्या उद्देशाने बालकांना रासायनिक पदार्थ अथवा संप्रेरके देणे किंवा देण्यास भाग पाडणे.- बालकांचा अश्लील साहित्य तयार करण्याच्या उद्देशाने वापर केल्यास, या कायद्यांतर्गत किमान 5 वर्षे ते 7 वर्षापर्यंत शिक्षा आणि द्रव्यदंड होऊ शकतो.

- NYKS : नेहरू युवा केंद्र संघटन- 8 योजनांचे एकत्रीकरण करून एकछत्री योजना म्हणून 1 एप्रिल 2016 पासून राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. या कार्यक्रमात 'नेहरू युवा केंद्र संघटन'चा समावेश आहे.- स्थापना : 1972, 1987-88 मध्ये युवा कामकाज व खेळ मंत्रालयाच्या अधिनस्थ एक स्वायत्त संस्था म्हणून दर्जा.- उद्देश : ग्रामीण तरुणांना राष्ट्र निर्मितीच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी आणि त्याच्या व्यक्तीमत्त्वाचा व कौशल्यांचा विकास होण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देणे.- वयोगट : 13 ते 35 वर्षे- प्रत्येक जिल्हा नेहरू युवा केंद्रात कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी प्रशिक्षित संरचना उपलब्ध आहे. त्यामध्ये जिल्हा युवा समन्वयक, राष्ट्रीय युवा कोअर स्वयंसेवक आणि युवा नेतृत्वाचा समावेश आहे.