स्वातंत्र्याच्या शंभरीकडं वाटचाल करत असताना भारत देशासमोर अनेक गंभीर मुद्दे उभे आहेत. संपूर्ण देशासाठी समान नागरी कायदा लागू करणं हा त्यातलाच एक महत्त्वाचा मुद्दा. या विषयाच्या मुळाशी जात त्याची सखोल आणि अभ्यासपूर्ण माहिती या दीर्घ लेखात मांडली आहे. दीपावलीनिमित्त ‘चाणक्य मंडल परिवार’च्या सर्व विद्यार्थ्यांना, वाचकांना ही शब्दरूपी भेट!

गंमत म्हणून, कधी कुणी मला विचारलं, किंवा यूपीएससीच्या पॅनलनं कुणाला प्रश्न विचारला, की भारताच्या राज्यघटनेत कोणतातरी एकच बदल करण्याची संधी तुम्हाला देण्यात आली तर तुम्ही कोणता बदल कराल? तर वर्षानुवर्षे माझं या प्रश्नाचं उत्तर असायचं, की राज्यघटनेत कलम एकमध्ये जे ‘इंडिया दॅट इज भारत’ असं म्हटलं गेलं आहे; मी किमान त्याचा क्रम बदलीन आणि ‘भारत दॅट इज इंडिया’ असा बदल करीन. मात्र अलीकडच्या काळात ‘भारत’ हे नाव फार वेगानं पुढं आलं. जी-२० परिषदेदरम्यान इतर देशांच्या प्रमुखांना जेवणाचं आमंत्रण देताना, भारताच्या राष्ट्रपतींनी ‘रिपब्लिक ऑफ भारत’ हा शब्दप्रयोग केला. त्यामुळं भारतातल्या काही जणांचा जीव वर-खाली व्हायला लागला, ही गोष्ट वेगळी. म्हणून जर आता ठरलं, की राज्यघटनेतल्या कोणत्यातरी एका मुद्द्याचा ताबडतोब अंमल करायचा आहे, तर या देशात, सर्व भारतीयांना एक, जो जात, पात, धर्म, पंथ यांच्या आधारावर नागरिकांमध्ये भेदभाव करत नाही, असा ‘समान नागरी कायदा’ लागू होणं आवश्यक आहे. या मुद्द्यावर राष्ट्रीय सहमती तयार व्हायला हवी. समान नागरी कायद्याचा नेमका आराखडा समोर यायला हवा. त्यावर खुलेपणानं, पारदर्शकपणे चर्चा व्हायला हवी आणि निश्चितपणे ‘लोकशाही’ या नुसत्या शब्दानं नाही, तर त्याच्या आशयानंसुद्धा समान नागरी कायदा लागू व्हायला हवा.

आधुनिक भारतासाठी ‘राज्यघटना’ हा पवित्र ग्रंथ आहे. तिच्या कलम ४४ मध्ये, घटनाकारांनी येणाऱ्या काळासाठी सांगून ठेवलं – The State shall endeavour to secure the citizen a Uniform Civil Code throughout the territory of India. हे कलम राज्यघटनेच्या भाग ४, म्हणजेच ‘Directive Principles of State Policy (राज्यधोरणाची दिशादर्शक सूत्रे) मध्ये येतं. राज्यधोरणाची ही दिशादर्शक सूत्रे justiciable नाहीत. म्हणजे यातल्या एखाद्या कलमाचं पालन सरकार करत नसेल, तर त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागता येत नाही. हे धोरण राज्यघटनेच्या भाग ३, म्हणजे मूलभूत हक्कांबद्दल लागू नाही. त्यांचं पालन झालं नाही तर न्यायालयात दाद मागता येते.

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सुमारे पुढची २५ वर्षं राज्यघटनेचा अंतर्गत संघर्ष सुरू होता. तो होता- राज्यघटनेचा भाग ३ (मूलभूत हक्क) महत्त्वाचा की भाग ४ (राज्यधोरणाची दिशादर्शक सूत्रे) जास्त महत्त्वाचा. दोन्हीही भाग महत्त्वाचे आहेत यावर २६ नोव्हेंबर १९४९ च्या आधीदेखील एकमत होतंच; मात्र दोन्हींत संघर्ष निर्माण झाल्यास काय जास्त महत्त्वाचं, हे स्पष्ट नव्हतं. असा संघर्ष उद्भवल्यास मूलभूत हक्क श्रेष्ठ ठरतील, अशी केशवानंद भारती खटल्याच्या निकालापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका होती.

मूलभूत हक्क श्रेष्ठ आहेत ही सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका, केशवानंद भारती खटल्यापासून बदलण्यास सुरू झाली. तिथं सर्वोच्च न्यायालयानं भूमिका घेतली, की मूलभूत हक्क मुख्यतः राजकीय लोकशाही (पॉलिटिकल डेमोक्रसी) बद्दलचे आहेत; याउलट राज्यधोरणाची दिशादर्शक सूत्रे ही मुख्यतः सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीच्या वाटचालीसाठी आहेत. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून, २६ जानेवारी १९५० ला राज्यघटना लागू झाल्यापासून, आपल्या राजकीय स्वातंत्र्याला आकार आला; आता सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीच्या दिशेनं वाटचाल, हे मुख्य काम असेल. असा युक्तिवाद मांडून सर्वोच्च न्यायालयानं भूमिका घेतली, की भाग ३ आणि ४ मध्ये पेच निर्माण झाल्यास भाग ४ जास्त महत्त्वाचा आहे. भाग ४ च्या अंमलबजावणीसाठी भाग ३ वर नियंत्रण आणण्याचे अधिकार घटनात्मक यंत्रणेकडे आहेत.

भारतावर ब्रिटिशांचं राज्य येण्याआधी, आठशे ते हजार वर्षांपासून या देशात हिंदू आणि मुस्लिम समाज होता. या काळात देशावर जसजशी आक्रमणं होत गेली आणि भारतात ठीकठिकाणी मुस्लिम सत्ता निर्माण होत गेल्या, अशा काळात आपोआप रूढ झालेला संकेत होता की शरिया हा भारतातल्या मुस्लिमांचा कायदा असेल. भारतातल्या हिंदूंसाठी स्मृतींवर आधारित कायदा होता.

शरिया हा ईश्वरानं प्रेषिताला दिलेला कायदा आहे, अशी मुस्लिमांची श्रद्धा आहे. इस्लामिक कायद्याचे तीन मुलाधार आहेत – मूळ कुराण, शरिया आणि हादीस (म्हणजे स्वतः प्रेषितानं त्याच्या काळात वेळोवेळी दिलेले निकाल).

काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि अफगाणिस्तानपासून आसामपर्यंत असलेल्या भारतीय उपखंडात हजारो वर्षांपासून नांदलेल्या संस्कृतीत अशी संकल्पना होती की वेद म्हणजे स्मृती. वेद हा ‘विद’ या संस्कृत भाषेतील धातूपासून येतो. ‘विद’ म्हणजे जाणणे, वेद म्हणजे जाणलेले. वेद म्हणजे ज्ञान. हे वेद अनादी अनंत आहेत, अशी भारतीय संकल्पना आहे. वेद कुणी निर्माण केलेले नाहीत किंवा ते कुणी बसून लिहीत नाही. ध्यानावस्थेत असलेल्या ऋषींना, विश्वाची गहन रहस्यं समजली, त्यांचं शब्दरूप म्हणजे वेद. ध्यानावस्थेत असलेल्या ऋषींना ते ऐकू आले. त्यांनी जसं ऐकलं तसं सांगितलं. म्हणून त्याला ‘श्रुती’ (ऐकू आले) हा शब्द आहे. श्रुती शाश्वत आहेत, अनादी आणि अनंत आहेत, त्या ‘अपौरुषेय’ आहेत म्हणजे त्या कुणी एका व्यक्तीनं निर्माण केलेल्या नाहीत. वेद हा ईश्वराचा शब्द आहे. या श्रुती कशा अमलात आणायच्या, हे बदलत्या काळानुसार बदलतं, ही संकल्पना भारतीय संस्कृतीच्या संरचनेत आहे. बदलत्या काळानुसार ते कसं अमलात आणायचं याला ‘स्मृती’ हे नाव आहे. ‘स्मृती’ काळानुसार बदलते. ती कुण्या पंडितानं, विचारवंतानं किंवा अभ्यासकानं लिहिलेली असू शकते.

अशी ‘याज्ञवल्क्य’ स्मृती खूप प्राचीन आहे. भारतीय इतिहास आणि संस्कृतीबद्दल दुःखद बाब ही की अनेक गोष्टींचे निश्चित काळ सांगता येत नाहीत. ‘याज्ञवल्क्य स्मृती’चादेखील निश्चित काळ सांगता येत नाही. मात्र इसवी सन पूर्व पाचवं किंवा सहावं शतक हा तिचा काळ असावा, यावर अभ्यासकांचं एकमत आहे. या याज्ञवल्क्य स्मृतीवर दहाव्या शतकातल्या विज्ञानेश्वर नावाच्या पंडितानं लिहिलेलं भाष्य किंवा टीकेचं (क्रिटिक) नाव ‘मिताक्षर’ आहे. आजच्या अर्थानं विज्ञानेश्वर महाराष्ट्रीयन आहे; कारण तो विदर्भातल्या अकोल्याचा आहे. ब्रिटिश येण्यापूर्वी भारतीय उपखंडाच्या मोठ्या भागात कायद्याविषयी ‘मिताक्षर’ व्यवस्था लागू होती. हिंदू परंपरागत कायद्यांवर आधारित ‘दायभाग’ नावाची आणखी दुसरी व्यवस्था होती. ढोबळमानानं सांगायचं झाल्यास, भारतातील हिंदू समाजाला याज्ञवल्क्य स्मृतींवरचं मिताक्षर हे भाष्य लागू होतं.

भारतावर ब्रिटिशांचं जसजसं राज्य येत गेलं तसं ब्रिटिश राज्यव्यवस्था तिथलं प्रशासन, न्यायव्यवस्था, कायदेव्यवस्था, पोलीस, महसूल पक्की करत गेली. साधारण १८०२ नंतर भारताच्या बहुतांश भागावर ब्रिटिशांचं राज्य स्थापन झालं, असं सांगता येतं. मराठ्यांचं साम्राज्य बुडवल्यानंतर जवळजवळ सगळा भारत मुख्यतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ताब्यात गेला. चार्टर अ‍ॅक्ट अन्वये ईस्ट इंडिया कंपनीला भारतात देण्यात आलेले व्यापाराचे हक्क दर वीस वर्षांनी पुढं चालू ठेवले जात होते. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कारभारावर क्रमाक्रमानं ब्रिटिश संसदेचं प्रभुत्व स्थापन होण्याची प्रक्रिया त्याआधीच चालू झाली होती. संपूर्ण भारताला आधुनिक कायद्याची व्यवस्था लागू करण्याच्या दृष्टीनं पावलं टाकली पाहिजेत, असा निर्णय १८३३ च्या चार्टर अ‍ॅक्टनुसार ठरला. त्यानुसार १८३७ मध्ये लेक्स लोसी अहवाल सादर करण्यात आला. कायदा आयोग नेमून सुप्रसिद्ध लॉर्ड मेकॉले त्याचा अध्यक्ष म्हणून नेमण्यात आला. त्यानं एका बाजूला ‘मिताक्षर’ आणि ‘दायभाग’ व्यवस्था तर दुसऱ्या बाजूला ‘शरिया’चा अभ्यास करून ‘इंडियन पिनल कोड’चं ड्राफ्टिंग केलं. सर्वांचा अभ्यास करून मेकॉलेनं त्याचा मेळ प्राचीन रोमन कायद्यावर आधारित, तत्कालीन आधुनिक ब्रिटिश कायदेपद्धतीशी घातला. धर्माच्या आधारावर भेद न करता सर्वांना समान कायदा आणावा, अशी शिफारस लेक्स लोसी अहवाल आणि कायदा आयोगानं केली होती; मात्र तो आणत असताना त्या-त्या धर्माच्या वैयक्तिक कायद्यात (पर्सनल लॉ – मुख्यतः लग्न, वारसा, संपत्ती इत्यादी) ढवळाढवळ करू नये, असंही त्या शिफारशीत म्हटलं गेलं होतं. आधुनिक भारताच्या कायदाव्यवस्थेची ही सुरुवात आहे. अजून लागू न झालेल्या समान नागरी कायद्याचीदेखील ती सुरुवात होती.

मधल्या काळात १८५७ च्या ‘स्वातंत्र्यसमरा’नंतर अलाहाबादला दरबार भरवून त्यात ‘राणीचा जाहीरनामा’ घोषित करण्यात आला. कोणत्याही धर्माच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ केली जाणार नाही, हे वचन त्यातही देण्यात आलं होतं. या सर्व ऐतिहासिक घडामोडींमुळं लांबत गेलेली भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड) अखेर १८६० मध्ये लागू झाली. देशात आजही ती १८६० ची भारतीय दंड संहिता लागू होते. या दंड संहितेनुसार धर्माच्या आधारावर भेद न करता सर्वांना समान फौजदारी कायदा लागू झाला. यापुढं कुणीही ब्रिटिशांचा अंमल असलेल्या भारतीय उपखंडात असेल आणि त्यानं कोणता गुन्हा केला तर त्याच्या धर्माकडं न पाहता त्या गुन्ह्याचा तपास होईल आणि तो गुन्हा सिद्ध झाल्यास त्याला शिक्षादेखील होईल. तो लागू झाल्यापासून आजपर्यंत, भारतातल्या मुस्लिम समाजानं त्याचा विरोध केलेला नाही. अन्यथा शरियाअंतर्गत फौजदारी कायदा वेगळा आहे. शरियामध्ये ‘हुदूद’ला (ईश्वरविरोधी गुन्ह्यांना) अतिशय कठोर शिक्षा आहे. उदा. हातपाय तोडणं, भर चौकात चाबकाचे फटके देणं इ. आणि आजही काही इस्लामिक देशांमध्ये ते पाळले जातात. मात्र १८६० मध्ये लागू झालेल्या भारतीय दंड संहितेनुसार भारतातल्या अल्पसंख्याकांनी आजपर्यंत समान फौजदारी कायद्याचा स्वीकार केला आहे. अगदी मुल्ला-मौलवींच्या लॉबीनं त्याबाबतीत ‘इस्लाम खतरे में’ अशी हाक दिलेली नाही. इतकंच काय, खरं म्हणजे १९३७ पर्यंत अनायास हिंदू कायदे लागू असलेले मुस्लिम समाजगट कमीअधिक फरकानं भारतातसुद्धा होते. कारण ती त्या-त्या समाजव्यवस्थेची परंपरा होती. काहीजण धर्म बदलून मुस्लिम झाले, तरी त्यांनी त्या-त्या समाजसमूहाच्या परंपरा कायम ठेवल्या होत्या.

१९३७ मध्ये ब्रिटिशांनी शरियत कायदा तयार केला. तोपर्यंत भारतीय मुस्लिमांना शरिया लागू हे अध्याहृत होतं, या कायद्यामुळं तसं वेगळं म्हटलं गेलं.

१९३७ नंतर स्वातंत्र्य, राज्यघटना, कलम ४४ यांचा अभ्यास करताना एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय अनिर्णित आहे, तो म्हणजे – मुस्लिम कायद्याचं संहितिकरण (कोडिफिकेशन ऑफ इस्लामिक लॉ) अजूनही झालेलं नाही. १९३७ चा शरियत कायदा सांगतो की विवाह, वारसा हक्क, संपत्तीचं हस्तांतरण अशा नागरी विषयांसाठी भारतीय मुस्लिमांना शरिया लागू असेल.

मात्र भारताची राष्ट्रीय एकात्मता बळकट करण्यासाठी घटना समितीनं ठरवलं होतं की जात, पात, धर्म, पंथ निरपेक्ष सर्व भारतीयांना समान कायदा लागू व्हावा. त्याचं नाव ‘समान नागरी कायदा’. घटनासमितीकडून त्यावर गंभीर चर्चा झाली. तीन मुस्लिम नेत्यांनी कलम ४४ विषयक दुरुस्ती प्रस्ताव मांडला. समान नागरी कायद्याचं कलम घटना समितीवर चर्चेस आलं तेव्हा ते कलम

३५ होतं, नंतर ते ४४ वर आलं(आणि आपणही त्याचा उल्लेख कलम ४४ असाच करू). या कलमाबाबत सर्व धर्मांच्या नेत्यांचं एकमत होतं! मुस्लिम नेत्यांनी कलम ४४ चा विरोध न करता त्यात दुरुस्त्या सुचवल्या होत्या. या कलमाची सक्ती करू नका, असा दुरुस्ती प्रस्ताव मोहम्मद इस्माईल यांनी मांडला. नझीरुद्दीन अहमद यांनी दुरुस्ती मांडली, की त्या त्या व्यक्तीच्या धर्मानुसार जो नागरी कायदा असेल, तो सोडून हा कायदा लागू करण्याची सक्ती करू नका. तिसरे नेते हुसेन इमाम यांनीही आपला प्रस्ताव मांडला. आपण हे लक्षात ठेऊ की हे तीन नेते धर्मानं मुस्लिम आहेत, म्हणून त्यांनी कलम ४४ चा विरोध केला असं अजिबात नाही. याउलट समान नागरी कायदा आणावा असं म्हणणाऱ्यांमध्ये इतर धर्मांच्या नेत्यांसोबत मुस्लिमधर्मीय नेतेदेखील होते. वर उल्लेख केलेल्या तीनही नेत्यांनी समान नागरी कायद्याला विरोध केला नव्हता; अजून वेळ आलेली नाही, तयारी नाही, सक्ती करू नका, अशा मतांचे ते होते.

या दुरुस्ती प्रस्तावांना कन्हैयालाल मुन्शी, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर आणि बाबासाहेब आंबेडकर, द ग्रेट(!) यांनी या प्रस्तावांना उत्तरं दिली आहेत. (घटनासमितीच्या त्या चर्चा वाचणंदेखील एक चित्तथरारक अनुभव आहे.) चर्चेअंती सुचवलेल्या दुरुस्त्या ’एकमतानं’ नामंजूर झाल्या. याचा अर्थ या दुरुस्ती प्रस्तावांवर मतदान होऊन काहींनी त्या बाजूनं आणि काहींनी त्याविरोधात मतदान केलं, असं नाही. याउलट आपल्या प्रस्तावांना दिली गेलेली उत्तरं मुस्लिम नेत्यांनी मान्य केली आणि कलम ४४ एकमतानं आलं. आपल्याला घडवण्याचा भारत एकसंध आणि समर्थ राष्ट्र म्हणून उभा करायचा असेल तर समाजातील सर्व घटकांना आपापल्या जात, पात, धर्म, पंथ निरपेक्ष समान नागरी कायदा लागू पाहिजे, त्यासाठी घटनासमितीवरच्या सर्व २९९ सदस्यांनी येणाऱ्या सरकारांना या दिशेनं पावलं उचलण्याची सूचना केली.

पुढच्या सरकारांनी काय प्रयत्न केले? दुर्दैवानं १९८५ च्या शहा बानोपर्यंत आधीच्या सरकारांनी काहीही केलं नाही, हे उत्तर येतं. समान नागरी कायद्यावर चर्चा करणं, त्यावर मतैक्य घडवून आणण्याचा प्रयत्न करणं, समाजाच्या सर्व घटकांना विश्वासात घेणं, समान नागरी कायद्याचा आराखडा मांडणं, यातलं काहीही झालं नाही. मात्र बहुसंख्याक हिंदूंसाठी सरकारनं हिंदू कोड बिल आणलं. त्याचे मुख्य आर्किटेक्ट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आहेत. नव्या भारताला हे माझं सर्वात मोठं योगदान आहे, असं बाबासाहेब म्हटले आहेत. आंबेडकरांना २६ जानेवारी १९५० पासूनच समान नागरी कायदा हवा होता. मात्र येणाऱ्या काळात राज्यसंस्थेनं त्या दिशेनं पावलं उचलायची असं ठरलं असताना ते होताना तर दिसत नव्हतं. त्यावेळी भारताच्या विविध भागात हिंदूंसाठी विविध कायदे लागू होते. ते कायदे परंपरागत होते. विविध हिंदू धर्म, त्याच्या प्रथा, पंथ यानुसार त्यात विविधता होती. त्यामुळं निदान या देशातल्या, त्यावेळी ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त अशा बहुसंख्याक हिंदू समाजाला तरी समान कायद्याअंतर्गत आणू, हे स्वप्न बाबासाहेबांनी पाहिलं.

हिंदू कोड बिलानं आधुनिक, स्वातंत्र्योत्तर हिंदू समाजात मूलभूत आणि क्रांतिकारक बदल घडवून आणला. अन्यथा ब्रिटिशांचं राज्य येण्यापूर्वीची शतकानुशतकं भारतात मुख्यतः धर्मशास्त्रांवर आधारित कायदेकानून लागू होते. ही धर्मशास्त्रं विषमतेवर आधारित होती. जन्मावर आधारित जातिव्यवस्था, त्या जातिव्यवस्थेची उतरंड, त्यातून निर्माण होणारी विषमता अशी व्यवस्था त्यांनी उचलून धरली होती. तिथं समाजात स्त्रीला समान स्थान, समान हक्क नव्हते.

संपूर्ण देशाला एकसंध करणारा एक कायदा अजून लागू करता येत नाही, हे दिसून आल्यानंतर किमान देशातल्या बहुसंख्य जनतेला हा आधुनिक, शास्त्रशुद्ध, विज्ञाननिष्ठ कायदा लागू करण्याची पावलं उचलली पाहिजेत, हा विचार पुढे आला. तो बहुसंख्याक समाज म्हणजे हिंदू समाज. त्यांच्यासाठीचा हा आधुनिक कायदा म्हणजे ‘हिंदू कोड बिल’. मुख्यतः चार कायदे करण्यात आले. ते मिळून हिंदू कोड बिल तयार होतं. ते कायदे आहेत – हिंदू विवाहाचा कायदा, हिंदू वारसा कायदा, हिंदू अज्ञान आणि पालकत्वाचा कायदा आणि हिंदू दत्तक विधान आणि पोटगीविषयक कायदा.

या चारांमधून हिंदू कोड बिलाला आकार आला. जातिव्यवस्थेला असलेली कायदेशीर संमती संपली, हा त्यांचा सर्वात मोठा आशय आहे. कदाचित तितकंच किंवा बहुदा जास्त महत्त्वाचं सामाजिक-क्रांतिकारक घटित म्हणजे हिंदू समाजव्यवस्थेत स्त्रीला समान स्थान, समान हक्क लागू झाले.

आता स्वातंत्र्याच्या शतकाकडं वाटचाल करताना इथून पुढची दिशा समान नागरी कायदा अस्तित्वात येण्याची असायला हवी. मात्र हिंदू कोड बिलनंतरही सरकारनं समान नागरी कायद्याच्या दिशेनं कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. जे काही प्रयत्न झाले ते न्यायालयीन मार्गानं होते. त्यातला शहा बानो खटला हा ‘लँडमार्क’ आहे.

शहा बानो यांनी ‘क्रिमिनल प्रोसिजर कोड’च्या (फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या) कलम १२५ नुसार सन्मानानं जगण्यासाठी आपल्याला पतीनं काही किमान रक्कम दिली पाहिजे, अशी मागणी करणारा अर्ज न्यायालयात दाखल केला. फौजदारी प्रक्रिया संहितेचं कलम १२५ सांगतं, की कुटुंबातल्या सर्वांची काळजी घेणं ही कुटुंबप्रमुखाची जबाबदारी आहे. त्यात पत्नी, मुलं आणि पती-पत्नीच्या आई-वडिलांपैकी ज्यांना उत्पन्नाचं स्वतंत्र साधन नाही, यांचा समावेश आहे. ही फौजदारी प्रक्रिया संहिता असल्यामुळं ती मुस्लिम समाजाला लागू होते किंवा न्यायालय तशी भूमिका घेऊ शकतं. जिल्हा न्यायालयानं शहा बानो यांचं म्हणणं मान्य करून त्यांना महिना पंचवीस रुपये पोटगी देण्याचा आदेश त्यांच्या पतीला दिला. ही पोटगी अतिशय कमी असल्यामुळं शहा बानो उच्च न्यायालयात गेल्या. उच्च न्यायालयानं ती पोटगी वाढवून १७९ रुपये केली. त्याविरोधात त्यांचे पती सर्वोच्च न्यायालयात गेले. शरिया कायद्यानुसार तोंडी तलाक दिला जाऊ शकतो आणि त्यानंतरचे तीन महिने (ज्याचं नाव ‘इद्दतचा कालखंड’ असं आहे) तलाक दिलेल्या पत्नीला काही निधी दिल्यानंतर पती म्हणून माझी कोणतीही कायदेशीर जबाबदारी उरत नाही, अशी शहा बानो यांच्या पतीची मुख्य भूमिका होती. शरिया कायद्यातल्या तरतुदीमुळं कलम १२५ आपल्याला लागू होत नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. प्रथम सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं ही केस ऐकली. फौजदारी प्रक्रिया संहितेचं कलम १२५ सर्व भारतीयांना लागू असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. या कायदेशीर भूमिकेचं गांभीर्य लक्षात घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांचं पूर्णपीठ नेमण्यात आलं. त्या खंडपीठानं एकमतानं हा निकाल दिला की कलम १२५ धर्मनिरपेक्षपणे सर्वांना लागू आहे. हा खटला सुरू असताना ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ (एआयएमपीएलबी) आणि ‘जमियत उल उलेमा ए हिंद’ (भारतातल्या मुल्ला-मौलवींची संघटना) यांनी या खटल्यात हितसंबंधी पक्ष म्हणून सामील करून घेण्याची मागणी केली होती. ती मान्य करण्यात आली.

या खटल्याचा निकाल देताना समान नागरी कायदा आणण्याच्या दृष्टीनं पावलं टाकण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला केली. त्यावेळी राजीव गांधी देशाचे पंतप्रधान होते. प्रथम त्यांनीसुद्धा या निकालाचं स्वागत केलं. त्यांचे जिवलग सहकारी आणि इस्लामच्या कायद्याचा सखोल अभ्यास असलेले कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री आरिफ मोहम्मद खान यांनी लोकसभेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचं समर्थन करणारं अतिशय तेजस्वी भाषणही दिलं. पण देशभरच्या मुस्लिम समाजात या निकालाची प्रतिक्रिया उमटणं चालू झालं. हजारोंचे मोर्चे निघू लागले. त्या मोर्च्यात मुस्लिम महिलादेखील सहभागी होत्या. केरळचे मुस्लिम लीगचे खासदार जी. एम. बनातवाला मुस्लिम प्रतिनिधी मंडळ घेऊन राजीव गांधींना भेटले. त्यापुढे राजीव गांधी यांचं मत बदललं. खरं म्हणजे त्यावेळी पंतप्रधान राजीव गांधींकडं ‘न भुतो (आणि अजूनतरी) न भविष्यती’ असं लोकसभेतलं बहुमत होतं. समान नागरी कायद्याच्या दिशेनं पावलं टाकण्याची ऐतिहासिक सुवर्णसंधी त्यांना मिळाली होती. पण ती न घेता त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द ठरवणारं ‘मुस्लिम महिला विधेयक, १९८६’ संसदेत आणलं आणि अर्थातच असलेल्या बहुमतामुळं ते मान्य झालं. तोंडी तलाकही पुढं चालू राहिला. कायद्यासमोर मुस्लिम महिला समान नाहीत, अशी स्थितीसुद्धा पुढं चालू राहिली.

या सर्व पार्श्वभूमी आणि घडामोडीनंतर ऐतिहासिक ठरलेली ‘शायरा बानो आणि इतर’ हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात येतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं २०१७ मध्ये त्याचा निकाल दिला. एका अर्थानं हे खंडपीठ ऐतिहासिक आहे. भारतातल्या मुख्य म्हणावेत अशा ५ धर्म पंथांचे हे

५ प्रतिनिधी होते.

शायरा बानो समाजशास्त्र विषयाच्या उच्चशिक्षित पदवीधर होत्या. अलाहाबादच्या (आत्ताचं प्रयागराज!) रिजवान अहमद यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला. शायरा बानो यांना त्यांच्या पतीनं २०१६ मध्ये तोंडी तलाक दिला. त्याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात तीन प्रथांना विरोध करणारी याचिका दाखल केली – तोंडी तलाक, बहुपत्नीत्व, आणि निकाह हलाला. ‘निकाह हलाला’ पद्धतीनुसार एखाद्या मुस्लीम पतीनं आपल्या पत्नीला तोंडी तलाक दिला आणि नंतर भानावर येत त्याला वाटलं, की आपल्याला याच पत्नीसोबत संसार करायचा आहे, तर त्याला तशी परवानगी नाही. त्यासाठी आधी त्या पत्नीचा दुसऱ्या पतीशी विवाह झाला पाहिजे. तो विवाह ‘साजरा’देखील झाला पाहिजे. त्यानंतर दुसऱ्या पतीनं तलाक दिल्यानंतर तिला पहिल्या पतीशी पुनर्विवाह करता येतो.

‘शायरा बानो आणि इतर, सुप्रीम कोर्ट, २०१७’ या निकालात तीन विरुद्ध दोन अशा बहुमतानं सर्वोच्च न्यायालयानं तोंडी तलाक घटनाबाह्य ठरवला. असा तलाक इस्लामलादेखील मान्य नाही, असं निरीक्षण नोंदवलं. सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला सूचना केली की अशी कायदेशीर परिस्थिती आणण्यासाठी कायद्यात आवश्यक तो बदल करा, तोपर्यंत तोंडी तलाकविषयीचा कायदा निलंबित अवस्थेत असेल. तोंडी तलाकची प्रथा हा इस्लाम पाळण्यातला मूलभूत घटक नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात म्हटलं.

त्यानुसार १६ व्या लोकसभेत मुस्लिम महिला विधेयक सादर करण्यात आलं. मात्र त्याच्या मान्यतेच्या प्रक्रियेपूर्वी लोकसभा विसर्जित झाली. घटनात्मक तरतुदीनुसार त्यामुळं हे विधेयक आपोआपच बारगळलं. केंद्र सरकारनं म्हणून फेब्रुवारी २०१९ मध्ये अध्यादेश जारी करत मुस्लिम महिला विधेयक लागू केलं आणि निवडणुकीनंतर अस्तित्वात आलेल्या १७ व्या लोकसभेत मुस्लिम महिला विधेयक २०१९ संमत केलं. त्यावेळी केवळ मुस्लिम पुरुषांना उद्देशून अशा प्रकारचं विधेयक न आणता सर्व भारतीयांना लागू होणारं समान विधेयक आणण्याची मागणी या विधेयकाला विरोध करणाऱ्या पक्षांनी केली. ही भूमिका अर्थातच बरोबर आहे. याचा अर्थ आहे की ही सगळी समान नागरी कायद्याच्या दिशेनं होणारी वाटचाल आहे.

असा हा इथपर्यंतचा मुख्यतः न्यायालयीन रस्ता आहे. हा रस्ता विधिमंडळाचा असायला हवा. लोकांच्या आशा आकांक्षांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सभागृहानं हा कायदा करायला हवा.

समान नागरी कायद्याअंतर्गत जात, पात, धर्म, पंथ यांच्यानिरपेक्ष सर्व नागरिकांना समान कायदा लागू व्हावा, याचा संदर्भ फक्त मुस्लिम धर्मियांशी आहे, असं नाही. त्यातले काही मुद्दे ख्रिश्चन, पारशी परंपरांबद्दल येतील. आज उजवे किंवा ‘राईट विंग’वाल्यांना समान नागरी कायदा हवा आहे, असं चित्र उभं केलं जातं. हिंदू राष्ट्रविचार मांडणाऱ्यांचा हा कार्यक्रम आहे, असं म्हटलं जातं. ही संपूर्ण मांडणी दिशाभूल करणारी आहे. कलम ४४ राज्यघटनेत देण्यात आलं आहे. घटनासमितीवरचे २९९ प्रतिनिधी हे संघ स्वयंसेवक नव्हते.

आता तोंडी तलाकला तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. केवळ एवढ्यावर हे भागणार नाही. पुढचा मुद्दा येतो, भारतातल्या मुस्लिम समाजातील (सगळे नाहीत) मुल्ला-मौलवींची लॉबी. अमेरिकेतली एक संस्था पिऊ रिसर्च (Pew Research) विविध मुद्द्यांवर वेळोवेळी जनमत संग्रह करते. असा समान नागरी कायद्यावर जनमत संग्रह घेतल्यानंतर त्यांना दिसून आलं की तब्बल ४७% मुस्लिमांचा या कायद्याला पाठिंबा आहे. भारतीय मुस्लिम स्त्रीला समान नागरी कायद्याबद्दल काय म्हणायचं आहे, हे कळणाऱ्या शास्त्रीय व्यवस्थाच समोर आल्या नाहीत.

तिहेरी तलाक विरुद्ध लढणाऱ्या अनेक अभ्यासू मुस्लिम संस्था-संघटना देशात आहेत. लग्नाच्या बायकोनं केलेली भाकरी आवडली नाही, म्हणून नवऱ्यानं तलाक! तलाक!! तलाक!!! म्हणून तिला घटस्फोट द्यायचा. स्त्रीवरचा हा अन्याय त्या कायद्यामुळं निदान थोडातरी दूर झाला. मात्र या घटस्फोटांना पर्यायदेखील मुल्ला-मौलवींच्या लॉबीनं शोधून काढले आहेत. इस्लाममध्ये पुरुषाला चार लग्न करण्याची (बहुपत्नीत्व) परवानगी आहे. याचा अर्थ त्यानं चार लग्नं करावीच, असा नाही. अनेक मुस्लिम अभ्यासकांनी हे सिद्ध केलं आहे, की भारतातले बहुसंख्य मुस्लिम एकच लग्न करतात. मात्र समान नागरी कायद्याचा मुद्दा पुढं आल्यास त्यांना त्यांचा तत्त्वाचा मुद्दा म्हणून चार लग्नं करण्याचा अधिकार अबाधित हवा असतो.

सातव्या शतकात, अरबस्थानात, टोळ्यांच्या युद्धात जिंकलेली टोळी हरलेल्या टोळीवर, त्यातल्या स्त्रियांवर अत्याचार करत असे. म्हणून प्रेषितानं आखून दिलं, की अत्याचार नाही तर त्यांच्याशी रीतसर विवाह करा. म्हणून चार लग्नं करण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला. पण तो अधिकार नाही. एकापेक्षा जास्त लग्नं करायची असतील, तर सर्व पत्नींना समान न्याय देता आला पाहिजे, अशी इस्लामिक कायद्यात तरतूद आहे. इथं तर मग हा विषय संपलाच! म्हणून केवळ कायदा केल्यानं मुस्लिम स्त्रीला न्याय मिळेल, असं नाही तर बहुपत्नीत्वाची प्रथाच बंद व्हायला हवी.

याहीपेक्षा गंभीर आणि वाईट प्रथा म्हणजे ‘निकाह हलाला’. ही प्रथा भीषण आहे. असा ‘निकाह हलाला’ करणारे काही मुल्ला- मौलवी पकडले गेले आहेत.

म्हणून समान नागरी कायदा हा धर्माचा विषय होत नाही, तर तो ‘जेंडर जस्टिस’ – स्त्रीच्या न्यायाचा विषय आहे. कारण मुस्लिम कायद्यात स्त्री, पुरुषाच्या बरोबरीची नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. तिला समान हक्क नाहीत. उदाहरणार्थ, वडिलांच्या संपत्तीत मुस्लिम स्त्रीला समान अधिकार नाहीत. तो भावांच्या एक तृतीयांश आहे. या असमानतेची अनेक उदाहरणं देता येतील. म्हणून समान नागरी कायदा हा राष्ट्रीय एकात्मतेचा आणि स्त्रीला सन्मान मिळवून देणारा विषय आहे.

भारतातली मुल्ला-मौलवींची लॉबी कुटुंब नियोजनालादेखील विरोध करते. आमच्या ईश्वरानं प्रेषिताला कुटुंब नियोजन सांगितलेलं नाही, कुराण किंवा हादीसमध्ये कुटुंब नियोजन नाही, अशी त्यांची भूमिका असते. अशा वेळी सर्व भारतीयांना ‘हम दो हमारे दो’ हा नियम लागू असेल, असं सांगण्याची राजकीय इच्छाशक्ती उपलब्ध नाही. बहुतांश भारतीय मुस्लिम कुटुंबात दोन किंवा तीन मुलं असतीलही, मात्र काही सत्यांना स्पष्टपणे सामोरं गेलंच पाहिजे. आकडे पाहिले तर दिसेल की स्वातंत्र्यानंतर मुस्लिम लोकसंख्या वाढीचा दर हा हिंदू लोकसंख्या वाढीपेक्षा जास्त आहे. फाळणीनंतरच्या भारतातली मुस्लिम लोकसंख्या नऊ टक्क्यांच्या आसपास होती. २०११ च्या जनगणनेचे आकडे जाहीर करण्यात आलेले नाहीत आणि २०२१ मध्ये तर जनगणना होऊच शकलेली नाही. मात्र उपलब्ध आकडेवारीवरून हे दिसून येतं, की मुस्लिमांची लोकसंख्या ९ टक्क्यांवरून १४ टक्क्यांपर्यंत गेली आहे.

याउलट हिंदू लोकसंख्येचं प्रमाण ८३ टक्क्यांवरून ७८ टक्क्यांपर्यंत खाली आलं आहे. याचा अर्थ मुस्लिम लोकसंख्या पाच टक्क्यानं वाढली तर हिंदू लोकसंख्या पाच टक्क्यानं कमी झाली.

भारतात सरासरी चार किंवा पाच वर्षांनी नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे (NFHS) होतो. अगदी अलीकडं आलेला अहवाल NFHS-५ आहे. या अहवालात TFR (Total Fertility Rate) दिलेला असतो. या संज्ञेचा आदरपूर्वक अर्थ म्हणजे, एक स्त्री सरासरी किती अपत्यांना जन्म देते. NFHS-३, ४ आणि ५ मध्ये दिसून येतं की भारतातला मुस्लिम TFR कमी होतो आहे. मात्र हिंदू TFR त्यापेक्षा अधिक वेगानं कमी होतो आहे. NFHS-४ मध्ये भारतीय मुस्लिम महिलांचा TFR ३.६ होता. तेव्हा भारतीय हिंदू महिलांचा TFR २.४ होता. दीडेक वर्षांपूर्वी आलेल्या NFHS-५ मध्ये मुस्लिम महिलांचा TFR २.६ वर आला. त्याचवेळी भारतीय हिंदू महिलेचा TFR

१.९ वर आला आहे. लोकसंख्या शास्त्रात २.१ हा ‘रिप्लेसमेंट रेट’ आहे. रिप्लेसमेंट रेट म्हणजे लोकसंख्या स्थिर राहण्याचा दर. TFR जर २.१ पेक्षा खाली आला, तर भविष्यात ती लोकसंख्या कमी होईल. लोकसंख्या शास्त्रात TFR १.६ च्या खाली गेला तर त्याला ‘टर्मिनल डिक्लाईन’ हे नाव आहे. तो समाज कमी कमी होत संपत जाणार आहे. हिंदू महिलांचा TFR, NFHS-५ नुसार

१.९ असल्यानं पुढच्या काही काळात लोकसंख्या कमी होणार आहे.

एस. वाय. कुरेशी हे एक वरिष्ठ, अत्यंत सुसंस्कृत, अभ्यासू आयएएस अधिकारी. त्यांच्या विश्वासार्हतेवर माझा पूर्ण विश्वास आहे. अलीकडे त्यांनी त्यांच्या ‘द पॉप्युलेशन मिथ’ या पुस्तकात, येणाऱ्या काळात भारतातला हिंदू समाज अल्पसंख्याक होईल आणि मुस्लिम बहुसंख्याक होतील, हा युक्तिवाद खोडून काढला आहे. त्यांनी दिलेली आकडेवारी मी मांडतो आहे. या पुस्तकात कुरेशी साहेब सांगतात की या शतकाअखेरीस भारतातली मुस्लिम लोकसंख्या तौलनिक अर्थानं १९ टक्क्यांपर्यंत जाऊन पोहोचेल. माझा साधा प्रश्न आहे – हे योग्य आहे का? हे चालणार आहे का? हा रस्ता कुठं जातो याचा ज्याचा त्यानं विचार करावा.

फाळणीपूर्वीच्या भारतात मुस्लिम लोकसंख्या सुमारे २० टक्के होती. याचा अर्थ, प्रत्येक १०० भारतीयांमागं वीस मुस्लिम आहेत असा त्याचा अर्थ काढायला नको. कारण भारताच्या काही भागात मुस्लिम बहुसंख्य आहेत. जिथं असं झालंय तिथले परिणाम आपण पाहिले आहेत. उदाहरणार्थ, पाकिस्तान आणि बांगलादेश.

डोळे उघडे ठेवून भारतानं आणखी एक गोष्ट लक्षात घेणं आवश्यक आहे. फाळणीनंतरच्या पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तानातली हिंदू लोकसंख्या सुमारे २३ टक्के होती. त्यापैकी ९ टक्के हिंदू पश्चिम पाकिस्तानात म्हणजे सध्याचा पाकिस्तान होते. याचा अर्थ फाळणीनंतरच्या भारतातील मुस्लिमांचं भारतात जे प्रमाण होतं तेच प्रमाण पाकिस्तानातल्या हिंदूंचंदेखील होतं. ७५ वर्षांनंतर त्यांचं काय झालं? आज पाकिस्तानातले हिंदू जवळपास शून्य टक्क्यांवर आले आहेत. फाळणीनंतर पाकिस्तान हे इस्लामिक राष्ट्र झालं. इस्लाम हाच मुख्य धर्म. इतर धर्माचे ‘दुय्यम नागरिक’ ठरले. या कायद्यातल्या व्यवस्था आहेत. बिगर मुस्लिम व्यक्तीला सरकारी पदावर जाता येत नाही, हे तर आहेच; मात्र या लेखापुरतं फक्त एक उदाहरण देतो. मुस्लिम व्यक्तीकडून बिगर मुस्लिम व्यक्तीचा खून झाला आणि ती मुस्लिम व्यक्ती न्यायालयात हे सिद्ध करू शकली, की मृत व्यक्तीला मुस्लिम करण्याच्या नादात तिचा खून झाला तर कायद्यानुसार ती मुस्लिम व्यक्ती निर्दोष आहे! यातून हिंदू पुरुषांच्या हत्या, स्त्रियांवर बलात्कार, मुलींना पळवून नेत मुस्लिम मुलांशी त्यांची लावलेली लग्नं अशा अनेक बातम्या येत असतात. असं लग्न लावताना प्रथम कलमा म्हणावा लागतो. कलमा म्हणत लग्न लावल्यास ती स्त्री मुस्लिम होते. यावर न्यायालय म्हणतं – आता लग्न झालं, आता काही होऊ शकत नाही. पाकिस्तानचा माजी पंतप्रधान इमरान खान आता हे मान्य करतो की पाकिस्तानात असे अत्याचार झाले आहेत आणि अजूनही चालत आहेत.

बांगलादेशातही काही वेगळी स्थिती आहे, असं नाही. बांगलादेशही ‘इस्लामिक रिपब्लिक’ आहे. २५ मार्च १९७१ ला निर्माण झालेला शेख मुजिबूर रहमान यांच्या स्वप्नातला बांगलादेश ‘सेक्युलर रिपब्लिक’ होता. मात्र झियाउर रहमान यांनी शेख मुजिबूर रहमान यांच्यासहित त्यांच्या कुटुंबीयांची हत्या करून सत्ता ताब्यात घेतली आणि बांगलादेश ‘इस्लामिक रिपब्लिक’ म्हणून जाहीर केलं. या हल्ल्यातून वाचलेली शेख मुजिबूर रहमान यांची एकमेव कन्या शेख हसीना आज बांगलादेशच्या पंतप्रधान आहेत. तरीही बांगलादेशची राज्यघटना आजही ‘इस्लामिक रिपब्लिक’ आहे. फाळणीनंतरचा पूर्व पाकिस्तान म्हणजे सध्याच्या बांगलादेशात ३१ टक्के असलेले हिंदू आज ८ टक्क्यांवर आले आहेत. असा संपूर्ण भारतीय उपखंडाचा विचार करायचा झाल्यास लोकसंख्येचं गणित मोठं होत जाईल. भारतीय उपखंडाचं भवितव्य एकत्रित गुंफलेलं आहे, हे सत्य लक्षात घेऊन भारतात समान नागरी कायदा युद्ध पातळीवर आला पाहिजे.

खरं म्हणजे आपल्या राज्यघटनेची एक आश्चर्यकारक गंमत आहे. राज्यघटनेनं सर्वांना आपापला धर्म पाळण्याचा अधिकार दिला आहे. अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचं रक्षण करण्याच्या व्यवस्था राज्यघटनेत केल्या गेल्या आहेत.

(जाता जाता लक्षात ठेव की अशा व्यवस्था बांगलादेश-

पाकिस्तानात नाहीत. इतकंच काय, जगातल्या मुस्लिम बहुसंख्याक किंवा इस्लामिक देशात ‘अल्पसंख्याकांचे हक्क’ असा प्रकारच नाही.) हे सगळं करताना राज्यघटनेनं ‘मायनॉरिटी’ संकल्पनेची व्याख्याच सांगितलेली नाही. राज्यघटनेच्या भाग ३ मधली कलम १३, २५, २९ आणि ३० ही मुख्यतः अल्पसंख्याकाच्या अधिकारासंबंधीत आहेत. तिथं ‘धार्मिक’ आणि ‘भाषिक’(रेलिजिअस आणि लिंग्विस्टिक) अल्पसंख्याक हा शब्द वापरण्यात आला आहे. कलम २५ आणि २६ मध्ये ‘अल्पसंख्याकां’ची अप्रत्यक्ष शब्दरचना आहे, ती अशी – जे मुस्लिम, ख्रिश्चन किंवा पारशी नाहीत, ते सगळे ‘हिंदू’ या संज्ञेखाली येतील. ही सूक्ष्म शब्दरचना लक्षात घ्यायला हवी. मुस्लिम, ख्रिश्चन किंवा पारशी यांव्यतिरिक्त सगळे ‘हिंदू’ असं राज्यघटना म्हणत नाही; मात्र कायद्याच्या दृष्टीनं जे मुस्लिम, ख्रिश्चन किंवा पारशी नाहीत, ते सर्वजण ‘हिंदू’. त्या सर्वांना ‘हिंदू कोड बिल’ लागू असेल. मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि पारशी यांना आपापल्या धर्मावर आधारित कायदा लागू आहे. पुढं २००२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं एक महत्त्वाचा निकाल दिला – पै फाउंडेशन विरुद्ध कर्नाटक राज्य. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानं घटनात्मक दृष्टिकोन मांडला – राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टात केंद्र, राज्य आणि समवर्ती सूची असं अधिकारांचं वाटप आहे. ‘अल्पसंख्याकांचं कल्याण’ हा विषय समवर्ती सूचीत येतो. म्हणून अल्पसंख्याक कोण, याचा निर्णय राज्याच्या पातळीवर घेण्यात यावा.

काही राज्यांमध्ये राज्य पातळीला समान नागरी कायदा आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. शायरा बानो खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानं जेव्हा निकाल दिला, तेव्हा ओवेसी, सय्यद शहाबुद्दीन, भारतीय मुस्लिमांची प्रतिनिधी असल्याचा दावा करणारी (जो अजिबात खरा नाही) संघटना एआयएमपीएलबी (ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड) यांनी म्हटलं की ‘आम्हाला घटनात्मक संरक्षण आहे. कोणतंही सरकार अल्पसंख्याकांच्या घटनात्मक संरक्षणाला बाधा आणणारा कायदा करू शकत नाही, असं कलम १३ सांगतं. कलम २५, २९ आणि ३० मध्ये अल्पसंख्याकांचे अधिकार आहेत. कलम १९ नुसार धर्मस्वातंत्र्य आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून त्या व्यक्तीला आपल्या धर्माचा प्रचार-प्रसार करता येतो.’ मात्र कलम २५ नुसार अल्पसंख्याकांचे अधिकार हे कायदा, सुव्यवस्था, सार्वजनिक शांतता, आरोग्य आणि मानवी नीतिमत्ता यांच्या सापेक्ष आहेत. याचा अर्थ हे अधिकार अनिर्बंध नाहीत. शायरा बानो खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं या अटीवर बोट ठेवत म्हटलं की ही अट लक्षात घेता आवश्यक ते कायदे करण्याचे अधिकार विधिमंडळाला आहेत. हे अल्पसंख्याकांच्या अधिकारावरचं अतिक्रमण नाही.

हे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानं Doctrine of Essential Practice ला जन्म दिला. धार्मिक अधिकारांना बाधा पोहोचण्याचा मुद्दा समोर आल्यास, धर्म पाळण्यासाठी तो मुद्दा ‘अत्यावश्यक (Essential)’ आहे का, हे पाहणं. उदाहरणार्थ, भारतात साबरीमाला खटला गाजला. अय्यप्पाच्या मंदिरात जाण्याचा स्त्रियांना त्यांच्या वयाच्या निरपेक्ष अधिकार आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. या विरोधात केरळमध्ये प्रचंड मोठं आंदोलन होत राहिलं. आजच्या तारखेला या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं एक पाऊल मागं घेतलं आहे.

तसा इस्लामच्या Essential Practice चा मुद्दा पुढं येऊ शकतो. तर कुराण, शरिया आणि हादीस हे तीन मूलाधार आणि कलमा, हज, जकात, रोजा आणि नमाज या पाचांना इस्लामच्या Essential Practice म्हणता येऊ शकतील. यांना धक्का न लावता, मात्र देशाच्या एकात्मतेसाठी आवश्यक ते कायदे करण्याचा निर्णय विधिमंडळाला आहे. इतकंच काय, शरियाचा मूळ आणि सखोल अभ्यास केल्यास दिसेल की जगात सर्वत्र सर्व काळ शरिया एकच आहे, असं मुळीच नाही. शरियाच्या ‘अंमलबजावणी’त (Application) बदल झाले आहेत. शिवाय इस्लामच्या तीन मूलाधारांव्यतिरिक्त ‘इजतिहाद’ची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. इजतिहार म्हणजे स्वतंत्र बुद्धी वापरून दिलेला निकाल. मी जगू-वागू कसा, असा प्रश्न मुस्लिमांना पडला तर त्यांनी कुराणमध्ये केलेलं मार्गदर्शन पहावं. त्यातून उत्तर मिळालं नाही तर शरियामध्ये शोधावं. तिथंही उत्तर मिळालं नाही तर हादीसकडं जा. तरीही उत्तर मिळालं नाही तर त्या बाबतीत Islamic Jurisprudence मध्ये व्यवस्था आहे की जे इस्लामच्या तत्त्वानुसार खरं, शुद्ध आणि पवित्र आयुष्य जगत आहेत असे पाच ज्येष्ठ व्यक्ती एकत्र बसतील आणि स्वतंत्र बुद्धीनं निर्णय घेतील. याचाच अर्थ इजतिहाद. मात्र इजतिहाद लागू होणं इसवी सन १००० च्या आसपास बंद झालं, असं भारतातल्या मुल्ला-मौलवींचं म्हणणं आहे. तिथून पुढं शिया आणि सुन्नी मुस्लिमांच्या प्रत्येकी चार शस्कूल्स’ आहेत; त्यात इजतिहाद नाही असं एका गटाचं म्हणणं आहे. काहींच्या मते, जगाची वाटणी ‘दर उल-इस्लाम’ आणि ‘दर उल-हरब’मध्ये आहे. त्यापैकी केवळ ‘दर उल-इस्लाम’ मध्ये इजतिहाद लागू होतो. ‘दर उल-इस्लाम’ म्हणजे जिथं इस्लामचं राज्य आहे. म्हणून, त्यांच्या मते, भारत सध्या ‘दर उल-हरब’ आहे. ‘दर उल-हरब’ म्हणजे युद्धाचा प्रदेश! मुल्ला-मौलवींची लॉबी शिकवते – जोपर्यंत भारत ‘दर उल-इस्लाम’ होत नाही, तोवर तो ‘युद्धाचा प्रदेश’ आहे.

आता एआयएमपीएलबी म्हणतं की आम्ही देशात शरिया कोर्ट स्थापन करू. २०१८ मध्ये एआयएमपीएलबीनं या कामाला सुरुवात केली. आम्हाला राज्यघटना, त्यानुसार येणारे कायदे लागू नाहीत तर सातव्या शतकात आमच्या ईश्वरानं आमच्या प्रेषिताला जे सांगितलं तोच आमचा कायदा आणि त्यावरच शरिया कोर्ट चालेल. हे सर्वस्वी घटनाबाह्य आहे.

राजकीय तत्वज्ञानानुसार रूढार्थानं ‘डावे’ म्हणून ओळखले जाणाऱ्यांनी कलम ४४ च्या बाबतीत अनेक नवनवे मुद्दे समोर आणले आहेत. Pluralism (बहुविधता) हा सध्या डाव्यांचा आवडता युक्तिवाद आहे. भारत हा बहुविध देश आहे. त्या बहुविधतेचा सन्मान झाला पाहिजे, असं ते म्हणतात. या मुद्द्याचा शुद्ध बुद्धीनं अभ्यास करणं हे आपलं काम आहे. मला त्याचा अभ्यास करताना वाटत राहतं, की अरे वा! भारत हा बहुविध देश आहे हे आत्ता आठवलं का? तो तसा कधी नव्हता? विविधतेचा इथं सन्मान आहेच. समान नागरी कायदा बहुविधतेला छेद देतो का – अजिबात नाही! या बहुविधतेचं भान सर्व घटनाकारांना आणि त्यातही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना होतंच की! ते लक्षात ठेवूनच त्यांनी कलम ४४ आणलं. पण, खरं म्हणजे इस्लामिक धर्मांधतेला डावा विचार ‘कव्हर’ पुरवत असतो. याला ‘तुष्टीकरण (Minority Pampering)’ ही (नाईलाज म्हणून) संज्ञा वापरावी लागेल. तुम्हाला ‘वंदे मातरम’ मान्य नसेल तर आम्ही ‘जन गण मन’ राष्ट्रगान करू! (या ‘जन गण मन’चा तरी मुल्ला-मौलवींना सन्मान आहे का? नाही!) आम्ही थिएटरमध्ये उभं राहणार नाही, तिरंग्याला सलाम करणार नाही, कारण यांना कळणारा इस्लाम सांगतो की नमस्कार फक्त अल्लालाच करायचा असतो. ही सर्व इस्लामिक मांडणी चुकीची आहे. त्यांच्या अशा युक्तिवादांना भारतातला डावा विचार ‘कव्हर’ मिळवून देतो. ते सांगतात की, ईशान्य भारतातल्या विविध राज्यांत अनेक आदिवासी जमाती आहेत, त्यांच्या प्रथा वेगळ्या आहेत, तुम्ही सर्वांसाठी समान नागरी कायदा लागू केल्यास त्यांना धोका पोहोचेल! मात्र भारतीय बहुविधता या कुणाहीपेक्षा हजारो वर्षांचा अनुभव असलेली, विविधतेतली एकता आहे. बहुविधता कशी सांभाळायची हे तिला चांगलं कळतं. उदा. ईशान्य भारतातल्या जमातींना कलम ३७१ अंतर्गत संरक्षण आहे. त्यामुळं त्यांचा समाज, प्रथा, आणि पद्धतींना बाधा पोहोचण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही.

२०१८ मध्ये २१ वा कायदा आयोग होता. लोकांकडून त्यांचं म्हणणं मागवल्यानंतर या आयोगानं आपला निष्कर्ष मांडला की अजून समान नागरी कायदा आणण्याची वेळ झालेली नाही. मग ती वेळ केव्हा होणार, हा प्रश्न आहे.

२६ जानेवारी १९५० लाच तो लागू व्हायला हवा होता. गेल्या काही वर्षांत देशानं पाहिलं आहे की एका बाजूला, काही नागरिक घटनेतलं जम्मू-काश्मीर राज्यासाठी लागू असलेलं ‘तात्पुरतं’ कलम ३७० काढा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानं भूमिका घेतली की इतकी वर्षं हे कलम राज्यघटनेत असल्यानं ते आता ‘कायमस्वरूपी’ झालं आहे. म्हणजे न्यायव्यवस्था घटनासमितीच्या वरची ठरणार का? बरं मग कलम ३२४ चं पोटकलम २ म्हणतं की संसद जोवर कायदा करत नाही, तोवर मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक राष्ट्रपती करतील. संसदेनं खरंच आजवर असा कायदा केलाच नाही. यावर काही नागरिक सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालय म्हणतं, की आजवर कायदा झाला नाही म्हणून आता ही निवड कशी करायची हे आम्ही सांगतो! म्हणजे, कलम ३७० आजवर काढलं नाही, म्हणून कायम; तर मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक ‘आम्ही सांगतो तशी करा’!

सध्या बाविसावा कायदा आयोग आहे. त्या आयोगानं समान नागरी कायद्यावर नागरिकांचं म्हणणं मागवलं आहे. आता कळतं की देशातल्या लाखो नागरिकांनी समान नागरी कायदा आणावा, असं म्हटलं आहे. खरं म्हणजे ‘अल्पसंख्याकांचे अधिकार’ या नावाखाली भारतात अनेकांनी ‘State within State’अशी स्थिती निर्माण केली आहे किंवा त्यांना ती करायची आहे. कलम ३७० ला आंबेडकरांचा विरोध होता. एकाच राज्याला वेगळं काढून त्याला विशेष वागणूक का द्यायची, असा त्यांचा रोखठोक प्रश्न होता. यामुळं देशाची एकात्मता धोक्यात येईल, असं ते म्हणत होते. कारण इतर राज्यंदेखील अशी मागणी करतील. पुढं खरंच पंजाब, बंगाल, केरळ, तमिळनाडू अशा राज्यांनी ही मागणी केली. तमिळनाडू तर आम्ही भारतीय नाही, असं म्हणत अनेक वर्षं लढत होतं. म्हणून कलम ३७० जसं राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा होतं, तसं कलम ४४ ची अंमलबजावणी न करणं, हे देशाच्या एकात्मतेला बाधा आणणारं आहे. त्यात महिलांना जात, पात, धर्म, पंथ यांच्या निरपेक्ष समान स्थानही आहे. त्यासाठी कलम ४४ यायला हवं.

ते कसं आलं पाहिजे, हा प्रश्न आहे. त्याचे तीन-चार पर्याय आहेत. समान नागरी कायदा न्यायालयामार्फत व्हायला नको. तो विधिमंडळाद्वारे यायला हवा, कारण विधिमंडळ लोकांच्या आशा-आकांक्षांचं प्रतिनिधित्व करतं. न्यायव्यवस्था लोकांच्या अधिकारांचं रक्षण करते. विश्वासाची एक प्रक्रिया सुरू व्हायला हवी. समाजातल्या सर्व घटकांना पारदर्शकपणे विश्वासात घेणं, संबंधित घटनात्मक व्यवस्थेनं सर्वांना बोलवून त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं पाहिजे. असं करत करत समाजाचं मन तयार केलं पाहिजे. समान नागरी कायदा असा ‘घडवत’ आणि समाजमन तयार करत व्हायला हवा. केवळ वरून कुणीतरी तो केला आणि इतरांवर लादला, असं नको. याचाच अर्थ तो न्यायालयीन मार्गानं नको. दुसरा रस्ता आहे, की सुरुवातीला तो ऐच्छिक करा. प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या धर्माच्या कायद्यानं चालायचं की समान नागरी कायदा स्वीकारायचा याचा निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य हवं. तिसरा मार्ग म्हणजे, ‘अल्पसंख्याकांचं वर्गीकरण’ हा विषय समवर्ती सूचीत असल्यानं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंच आहे की समान नागरी कायदा आधी राज्य पातळीला सुरू करावा. त्यामुळे संपूर्ण देशाला लागू असणारा एक कायदा करण्यापेक्षा त्याची सुरुवात राज्यपातळीला होऊ शकते. त्याचं एक मॉडेल गोव्याच्या रूपानं अस्तित्वात आहे. गोव्यावर साधारण १५५० नंतर पोर्तुगीजांचं राज्य होतं. ती राजवट अत्याचारी, धर्मांध होती. तिनं गोव्यातल्या हिंदूंवर अत्याचार केले. फक्त ते होताना गोव्याला पोर्तुगालचा कायदा लागू होता ही वस्तुस्थिती आहे. तो कायदा सर्वांना जात, पात, धर्म, पंथ निरपेक्ष लागू होता. गोवा सिव्हिल कोड हे त्याचं नाव. १९ डिसेंबर १९६१ ला गोवा भारतात सामील झाला. भारतात सामील झाल्यानंतरही आजपर्यंत गोव्यातल्या नागरिकांना समान नागरी कायदा लागू आहे. म्हणून समान नागरी कायद्याची सुरुवात राज्यपातळीवर होऊ शकेल. मात्र समान नागरी कायदा लवकरात लवकर यायला हवा, हे निश्चित.

तरीही माझं ‘भारतीय मन’ म्हणत राहतं की हा कायदा कोणावरही लादायला नको. मुस्लिम, ख्रिश्चन यांच्यासहित समाजाच्या सर्व घटकांना विश्वासात घ्या7, पारदर्शकपणे तो कायदा लोकांसमोर मांडा, त्याच्यावरचे आक्षेप खुलेपणानं येऊ द्या. खरं म्हणजे यासाठी घटनासमितीचं कामकाज हाच एक आदर्श आहे. कलम ४४ आणताना काही जणांचे आक्षेप होतेच; त्यांनी ते खुलेपणानं मांडले. त्यावर उत्तरं दिली गेली, आवश्यक ती चर्चा झाली, मग आक्षेप घेणाऱ्यांनी आपलं म्हणणं मागं घेत कलम ४४ ला मान्यता दिली. असं विश्वासाचं नातं आणि वातावरण तयार करत करत पुढं जायला हवं. समान नागरी कायदा, राष्ट्रीयत्व आणि जेंडर जस्टीस या दोन्हींसाठी अत्यावश्यक आहे. भारतातले मोठे बदल कुणावर लादल्यामुळं होत नसतात, यावर माझा विश्वास आहे. तळातून, समाजमन घडवत तो यायला हवा. तरीही उद्या सकाळी तो लागू व्हायला हवा, अशी माझी वैयक्तिक इच्छा आहे.