नोकरी नाही, लोकसेवा

रणरणत्या उन्हाळ्यात कोरडंठक्क पडलेलं रान असतं.

एका ठिणगीचा अवकाश, की ते सारं रान पेटून उठतं. असं काहीसं पूजा खेडकर प्रकरणाबाबत होत आहे…

पूजा खेडकर २०२३ च्या तुकडीची, महाराष्ट्र केडरची आयएएस अधिकारी. पहिली दोन वर्षं आयएएस अधिकार्‍याच्या प्रशिक्षणाचा कालावधी असतो. त्यापैकी दोन भागांत वाटलेलं साधारण १२ महिन्यांचं प्रशिक्षण मसुरीच्या लाल बहाद्दूर शास्त्री नॅशनल अ‍ॅकॅडमी ऑफ अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन इथं होतं. या दोन भागांमधल्या सुमारे एका वर्षाच्या काळात जिल्ह्यात प्रशिक्षण घ्यायचं असतं.

महाराष्ट्रातली ही व्यवस्था अतिशय कल्पक आणि सुनियोजित आहे. या एक वर्षाच्या कालावधीपैकी पहिले सहा महिने, त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकार्‍यासोबत घालवून प्रशासन जवळून पाहणं, समजून घेणं आणि शिकायचं असतं. दुसर्‍या सहा महिन्यांत, आयएएस अधिकारी म्हणून स्वतंत्र कार्यभार मिळाल्यानंतर, जे विभाग किंवा पदांचा वरिष्ठ म्हणून पुढं काम करायचं आहे, अशा हाताखालच्या सर्व पदांवर आधी स्वतः काम करायचं असतं. यात नगरपालिकेचा मुख्याधिकारी, तालुक्याचा गटविकास अधिकारी, तहसीलदार आणि एका तालुक्याचा प्रांताधिकारी किंवा उपविभागीय अधिकारी अशा त्या जबाबदार्‍या असतात. प्रशिक्षणाधीन अधिकार्‍यानं हे सर्व विभाग, त्यांचं काम खोलात जाऊन समजून घेणं अपेक्षित आहे.

खरं म्हणजे, या रचनेत, विशेषतः जिल्हाधिकार्‍यासोबत राहून प्रशासन शिकताना प्रशिक्षणाधीन अधिकार्‍याची वेगळी केबिन, त्याची वेगळी टेबल–खुर्ची अभिप्रेतसुद्धा नाही. या काळात अधिकार्‍यांकडे कोणतेही प्रशासकीय अधिकार नसतात. मुळात एकूण प्रशासन एका आयएएस अधिकार्‍याशी एका अदबीनं आणि सन्मानानं वागतंच.

मात्र, पूजाच्या बाबतीत जे काही बाहेर येत आहे, ते दुर्दैवानं धक्कादायक आहे. जाणार्‍या दिवसागणिक समोर येणार्‍या गोष्टी चमत्कारिक आहेत. खरंतर प्रशिक्षणाधीन अधिकार्‍याचे आपल्या जिल्हाधिकार्‍याशी आयुष्यभरासाठी जिव्हाळ्याचे ऋणानुबंध तयार होतात. मी प्रशिक्षणार्थी असताना व्ही. पी. राणेसाहेब कलेक्टर होते. माझे त्यांच्याशी आणि जिल्हाधिकारी चित्कला झुत्शी मॅडम यांच्याशी आयुष्यभराचे ऋणानुबंध आहेत. पण पूजाच्या डोक्यात यश गेल्यामुळं या नात्यातली हृद्यता संपून गेली आणि आता वेळ काय आली तर कलेक्टरनं २५ पानी अहवाल पाठवून सांगितलं की, दुसर्‍या जिल्ह्यात यांची व्यवस्था करा. ही बाब दुर्दैवी आहे. तिथंपासून बाहेर येणारे सगळे प्रकार अनिष्ट आहेत.

म्हणून पूजानं केलेली केबिनची मागणी, ‘ऑडी’सारखी खासगी गाडी, त्यावर ‘महाराष्ट्र शासन’ लिहिणं, त्या गाडीला सरकारी दिवा लावणं या गोष्टी प्रशिक्षणाधीन अधिकार्‍याला शोभा देत नाहीत. काही मार्गांनी तिचे किंवा तिच्या वडिलांचे अधिकार्‍यांशी झालेले संवाद बाहेर आले आहेत. ते जर तसेच्या तसे असतील तर त्यांनासुद्धा अनिष्टच म्हणावं लागेल. पूजाचे वडील सरकारी कार्यालयात जाऊन तिथल्या अधिकार्‍यांना काही अयोग्य बोलून आले. संबंधित अधिकारी ते ऐकून का घेत होते, हा माझ्या मनातला प्रश्न आहे. हे असं बाहेर यायला सुरू झाल्यानंतर यूपीएससी परीक्षा देताना पूजानं ओबीसी संवर्गातून अर्ज करताना आपण क्रिमी लेयरमध्ये बसतो असं सांगत राखीव जागेचा लाभ घेतल्याचं समोर आलं. मात्र तिच्या आईवडिलांची संपत्ती कोट्यवधींची असल्याचं दिसून येतं. मात्र आईवडिलांपासून आपण वेगळी राहत असून, माझी स्वतःची उत्पन्नाची कोणती साधनं नाहीत असं पूजानं यूपीएससीला सांगितलं असल्याचं कळतंय. शिवाय अपंगत्वाचं प्रमाणपत्र देत तिनं त्या जागेचा लाभ घेतला असल्याचं दिसत आहे. म्हणून आता त्या प्रमाणपत्रावरदेखील प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

मग खेडेकरांच्या बंगल्याचं अतिक्रमण आता त्यांनी काढलं. प्रशिक्षण सुरू असताना पूजानं काही अन्य अधिकार्‍यांना फोन करून धमक्या दिल्या होत्या. तिच्या आईनं मुळशी तालुक्यातील काही शेतकर्‍यांना हातात पिस्तूल घेऊन धमकावल्याचं समोर आलं. खासगी गाडीवर सरकारी दिवा लावल्याबद्दल कारवाई करण्यासाठी पूजाच्या घरी पोचलेल्या पोलिसांना जेलमध्ये टाकण्याची धमकी तिच्या आईनं दिली. आता या सगळ्यावर कारवाई सुरू आहे. हा लेख लिहिताना कळतंय की पुणे ग्रामीण पोलिसांनी तिच्या आईला अटक केली आहे.

पूजाने यूपीएससी नागरी सेवेचे एकूण किती प्रयत्न दिले यावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. ओबीसी संवर्गात नऊ प्रयत्नांना परवानगी आहे. पुढं तिनं नाव बदलून आणखी दिले की काय याचा तपास सुरू आहे. हा सगळं प्रकारच अजब आणि धक्कादायक आहे. लाल बहाद्दूर शास्त्री नॅशनल अ‍ॅकॅडमी ऑफ अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशननं तिचं प्रशिक्षण स्थगित केल्याचं अधिकृत पत्र देत २३ जुलैपूर्वी मसुरीत दाखल होण्यास सांगितलं आहे. प्रशासनाकडून उचललेलं हे पाऊलदेखील अत्यंत गंभीर आहे. उपस्थित झालेल्या सर्व मुद्द्यांवर पूजाला तिचं म्हणणं मांडण्याची संधी, आवश्यक कागदपत्रं सादर करण्याची संधी दिली जाऊन प्रशासकीय शिस्तीनुसार पुढची कार्यवाही होईल. अ‍ॅकॅडमी आणि केंद्र सरकारचं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल अँड ट्रेनिंग यांच्यामध्ये त्यावर चर्चा होईल. जर त्यांना वाटलं तर तिला वर्तणुकीबाबत समज दिली जाऊ शकते किंवा निवड रद्दही केली जाऊ शकते. मागील काळात अशा प्रकारच्या दोन घटना घडल्याचे मला स्मरणात आहे. माझ्या मते, या प्रकरणाच्या मूळ तपासातून जर दुसर्‍या एखाद्या अ‍ॅथॉरिटीने अयोग्य दाखला दिल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्या अ‍ॅथॉरिटीवरही कारवाई होऊ शकते आणि झालीच पाहिजे.

मात्र घडत असलेल्या या घडामोडींमुळं पूजा खेडकर या आयएएस असलेल्या एका व्यक्तीपलीकडं जाऊन अनेक अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. भारतातली किंवा जगातलीसुद्धा म्हणता येईल अशी अत्यंत अवघड असलेली नागरी सेवेची स्पर्धापरीक्षा, त्यातून होणारी निवड, त्यानंतर होणारं प्रशिक्षण, मग होणारी पदस्थापना, त्यांनतर होणार्‍या विविध बदल्या, कालानुक्रमानुसार होणारी पदोन्नती इ. संदर्भात अनेक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतात.

एक, सर्वसाधारणपणे राखीव जागांच्या विविध तरतुदी आणि त्यात विविध प्रकारच्या अपंगत्वाच्या राखीव जागांच्या तरतुदी यांचा कुठं गैरफायदा घेतला जातो आहे का? पूजाच्या बाबतीत वैद्यकीय अधिकार्‍यानं दिलेल्या अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्राचा तपास होईलच; मात्र हे एकट्या पूजापुरतं मर्यादित नाही. अशा प्रकारे राखीव जागांचा, त्यातही अपंगत्वाचा कुठं गैरफायदा घेतला जातो आहे का, दिशाभूल करणारी प्रमाणपत्रं दिली जात आहेत का, याचासुद्धा सखोल तपास होणं आवश्यक आहे.

दुसरा गंभीर प्रश्न यूपीएससीद्वारे घेतल्या जाणार्‍या स्पर्धापरीक्षांबाबत आहे. तर्‍हातर्‍हांचे जुगाड करत, अंतिमतः अयोग्य पद्धतीनं काहीजण निवडले जात असतील तर अक्षरशः दिवसरात्र, कसून अभ्यास करणार्‍या अनेक प्रामाणिक मुलामुलींच्या मनात प्रश्न आणि काळजी निर्माण होते. यूपीएससीची कार्यपद्धती आणि निवडपद्धतीसमोर प्रश्न निर्माण होतात. देश चालवणार्‍या अनेक व्यवस्थांपैकी यूपीएससी ही एक पारदर्शक आणि विश्वसनीय व्यवस्था आहे असं माझं निश्चित मत आहे. एका प्रकरणामुळं या संपूर्ण व्यवस्थेवर शंका उपस्थित करणं अयोग्य आहे. मनापासून अभ्यास करणार्‍या युवकांनीदेखील या प्रकरणामुळं निराश होण्याची आवश्यकता नाही. इतकंच नाही, कुणा एका उमेदवाराने व्यवस्थेतल्या त्रुटी हेरून, जुगाड करून तथाकथित यश आपल्या पदरात पाडून घेतलं म्हणून यूपीएससीद्वारा यश मिळवणारे बहुसंख्यजण असंच करतात, असं मानायचंदेखील कारण नाही. आपण असं मानू लागलो तर खरंच अभ्यास करत, आपल्या गुणवत्तेचं खणखणीत नाणं वाजवत, शासकीय सेवेत प्रवेश मिळवणार्‍यांवर तो अन्याय होईल. चाणक्य मंडलमधून अपंगत्व असणार्‍या अनेक मुलामुलींनी तयारी करून उत्तुंग यश मिळवलं आहे. आयएएस झाले आहेत. यातील जयंत नावाच्या एका मराठी मुलाला महाराष्ट्र केडर मिळालं नाही, तो गुजरात केडरमध्ये काम करतो आहे. गुजरातमधील वरिष्ठ अधिकारी मला सांगतात की तो अतिशय मनापासून काम करतो आहे. तो आपल्या अंधत्वाचं भांडवल करत नाही. कुठल्याही सवलती मागत नाही. डोळे असणार्‍या अधिकार्‍याइतकं उत्तम काम तो करतो. त्यामुळं पूजाच्या प्रकरणाचं सरसकटीकरण करून यूपीएससी व्यवस्थेला दोषी ठरवणं आणि सर्वच अधिकार्‍यांकडे नकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहणं चुकीचं ठरेलं. मात्र, एक स्वायत्त आणि घटनात्मक यंत्रणा म्हणून चांगल्या गुणवत्तेचे उमेदवार निःपक्षपातीपणे आणि पारदर्शक रीत्या निवडून, देशाचं प्रशासन चालवण्यासाठी ते सरकारकडं सोपवणं हे यूपीएससीचं काम आहे. यूपीएससीनं आपली जबाबदारी पार पाडल्यानंतर पुढं सरकारच्या कार्मिक मंत्रालयाची (Department of Personnel and Training) जबाबदारी आहे. हे अधिकार्‍यांची सेवा, त्यांचं केडर याविषयीचे निर्णय घेतं. त्यामुळं पूजाच्या निमित्तानं, हा विषय पूजापुरता मर्यादित न ठेवता, अशा प्रकरणांच्या पूर्ण तळाशी जाऊन शोध घेणं आणि कागदपत्रं, कायदे, साक्षीपुराव्यानिशी सिद्ध झाल्यानंतर कठोर कारवाई करणं, ही केंद्र सरकार आणि यूपीएससीची जबाबदारी आहे.

मागील काळात यूपीएससीची प्रक्रिया अधिक चांगली करण्यासाठी तत्कालीन सरकारनं दोन समित्या नेमल्या होत्या. या समितीनं अभ्यास करुन सूचना कराव्यात असं ठरवण्यात आलं होतं. मला त्या समित्यांसमोर उपस्थित राहून म्हणणं मांडण्याची संधी मिळाली होती. त्यात मी एक मुद्दा मांडला होता – प्रशासकीय अधिकार्‍यांची नीतिमत्ता. हे पद, ही खुर्ची माझी नाही, ती खुर्ची, ते अधिकार डोक्यात जाता कामा नयेत. यासाठी आपला छान भारतीय शब्द आहे ‘इदं न मम’ याचं कारण, हाती आलेली सत्ता सांभाळावी लागते. सत्तेचा स्वभाव विचित्र असतो. अ‍ॅब्सोल्युट पॉवर करप्टस् अ‍ॅब्सोल्युटली. त्यामुळं अधिकार्‍यांकडं चारित्र्याचाही कणा असावा लागतो आणि व्यवस्थांचंही एकमेकांवर नियंत्रण असावं लागतं. या समितीच्या शिफारशींनंतर एथिक्स, इंटिग्रीटी अँड अ‍ॅप्टीट्यूड हा पेपर यूपीएससी अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट झाला. या पेपरच्या सिलॅबसमध्ये फाऊंडेशनल व्हॅल्यूज फॉर सिव्हिल सर्व्हिसेस म्हणजेच प्रशासनाची मुलभूत तत्त्वं काय आहेत, तुम्ही काय घेऊन जगायचं आहे आणि प्रोबिटी, इंटिग्रिटी, अकाऊंटॅबिलिटी, कम्पॅशन फॉर वीकर सेक्शन्स आदी अनेक बाबींचा समावेश आहे. प्रश्न असा आहे की, अभ्यासक्रमात असलेली तत्त्वं आचरणात येतात का?

दुर्दैवानं याचं उत्तर नाही असं आहे. हा मानवी अस्तित्वाचाच मुलभूत मुद्दा आहे. प्राचीन तत्त्वज्ञ प्लेटो यांनी सांगितलेलं एक सुप्रसिद्ध वाक्य आहे – कॅन व्हर्च्यू बी टॉट? सद्गुण शिकवता येतात का? पेपर हे त्याचं साधन असू शकतं. पण तेवढं पुरेसं नाहीये. त्याची पहिली जडणघडण घरामध्ये होते. संस्कारातून, त्यानंतर शिक्षणपद्धतीत. मग पुढं समाज नावाच्या व्यवस्थेमध्ये आणि त्या व्यवस्थेचाच एक घटक असणारं प्रशासन. दुर्दैवानं आता जे घडतंय त्याचा एक अर्थ यूपीएससीच्या पेपर जीएस–४ मधलं सार स्वभावात उतरत नाहीये.

असे अनिष्ट प्रकार होणार असतील तर आम्ही अभ्यास करून काय उपयोग, अशी भूमिका अभ्यास करणार्‍या कोणाही युवकानं बाळगू नये. या अशा काही प्रकारणांमुळं जे युवक अशी शंका घेऊ लागतील त्यांच्याजवळ कणखर मनाचा अभाव आहे, असं म्हणावं लागेल. उद्या प्रशासन सांभाळण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवरदेखील प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं. म्हणून मी हे निश्चितपणे सांगतो की, यूपीएससी असो किंवा एमपीएससी, कचकावून अभ्यास करत स्वतःचा, स्वतःच्या जीवनाचा पाया पक्का करण्याचं काम निःशंक मनानं करावं.

अखेर, सगळ्यात मूलभूत मुद्दा प्रशासकीय सेवेबाबतचा. प्रशासकीय सेवा ही नुसती नोकरी नाही, ही लोकसेवा आहे. हे नुसतं भाबडं, नैतिक वाक्य नाही. हे राज्यघटनेनुसारचं निव्वळ वाक्य आहे. मी ज्याला ‘आपल्या सुदैवानं’ असे शब्द वापरतो, की घटनाकारांनी भारत देशाचं सार्वभौमत्व लोकांच्या हाती ठेवलं. प्रशासकीय अधिकारी लोकांचे सेवक असतील. आपण लोकांचे सेवक आहोत याचं सर्व प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी नुसतं भान नाही, तर त्याचा अभिमान बाळगला पाहिजे. मात्र, दुर्दैवानं लोकसेवेचा हा दृष्टिकोन बाजूला राहतो. प्रशासकीय सेवेसोबत येणारा पैसा, सुरक्षितता, सामाजिक स्थान आणि सत्ता डोक्यात जाते.

एका बाजूला, या परीक्षेची तयारी करणारे आणि सेवेत जाणार्‍यांनी स्वतःला असं घडवायला हवं, की सेवेत दाखल झाल्यानंतर ज्या सोयीसुविधा मिळत आहेत, त्या माझ्या नाहीत, लोकांच्या, लोकांसाठी आहेत. मात्र, स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी ओलांडूनही दुर्दैवानं प्रशासनाचा – ‘आम्ही म्हणजे सत्ताधारी’ हा दृष्टिकोन, ही गुर्मी जात नाही. ती जाण्यासाठी आणि त्याजागी हा लोकसेवेचा वारसा येण्यासाठी प्रशासनात अनेक मूलभूत बदल आवश्यक आहेत. ब्रिटिशांनी घालून दिलेली वसाहतवादी आणि सत्ताधारी मनोवृत्तीची प्रशासनाची मुख्य रचना आपण चालू ठेवली आहे.

याचं दुर्दैवानं एक स्पष्ट उदाहरण द्यायला पाहिजे. ते म्हणजे, आजही आपल्या घटनात्मक तरतुदींनुसार प्रशासन थेट लोकांना उत्तरदायी नाही. ते लोकप्रतिनिधींना उत्तरदायी आहे आणि ते लोकप्रतिनिधी लोकांना उत्तरदायी आहेत. व्यवस्थेच्या या रचनेमुळं प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी एकत्र येत, आपली मनमानी करण्याची घटनात्मक व्यवस्थाच तयार होते. त्यामुळं प्रशासन लोकांना थेट उत्तरदायी बनवण्यासाठी पावलं उचलली जायला हवीत. ती झाली तर भ्रष्टाचार कमी किंवा दूर होऊन प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि लोकांना उत्तरदायी बनेल.

वर्तमानात प्रशासकीय अधिकार्‍यांसंदर्भातली परिस्थिती अतिशय अनिष्ट, भीषण आणि दुःखद आहे. अशी असल्यामुळं खर्‍या घटनात्मक तरतुदींचं रुपांतर आता आदर्शवाद आणि भाबडेपणा या शब्दांत झालं आहे. वस्तुतः या तरतुदी राज्यघटनेतल्या आहेत. अख्ख्या जगात केवळ भारतीय राज्यघटनेमध्ये सरकारी यंत्रणेला कलम ३११ अंतर्गत लेखी, घटनात्मक संरक्षण देण्यात आलेलं आहे. यानुसार एकदा निवड झाली आणि सेवेमध्ये कायम झाल्यानंतर अधिकार्‍यांविरोधात सहजासहजी कारवाई करता येत नाही. या संरक्षणामुळेच देशाची, राज्याची, जगाची आर्थिक स्थिती काहीही असली तरी सरकारी अधिकार्‍यांचा पगार वेळच्या वेळी जमा होतोच. तोही टीए–डीए–इन्क्रिमेंट वगैरेंसह. हे अतिसंरक्षण यासाठी आहे की, अधिकारी पदावरील व्यक्तीनं कौटुंबिक जबाबदार्‍यांच्या, आर्थिक चिंता मागे सारून लोकांच्या कल्याणासाठी समर्पित भावानं कार्यरत व्हावं. माझं वैयक्तिक मत आहे की, हे संरक्षण असता कामा नये. याचं एक कारण, परफॉर्मन्सशी याचं दूरपर्यंत नातं नाहीये. अधिकार्‍यानं काम केलं नाही तरी त्याचा पगार मिळत राहतो. पदोन्नतीही मिळत राहते. म्हणजेच एखाद्या अधिकार्‍यानं दिवसाचे १६–१८ तास झिजून काम केलं आणि लोकांच्या कल्याणासाठी नवनवे रस्ते शोधले तरी त्यालाही मिळायचं तेव्हाच प्रमोशन मिळतं आणि एखादा अधिकारी हातावर हात ठेवून दिवस ढकलत राहिला तरी त्यालाही प्रमोशन मिळतं. वास्तविक, वेतन आणि प्रमोशन या दोन्ही गोष्टी परफॉर्मन्स – कामाशी जोडल्या गेल्या पाहिजेत.

व्यवस्थेतल्या या बदलांसोबत हवं – चरित्रनिर्माण. कारण कोणतीच व्यवस्था कधी परिपूर्ण असू शकत नाही. तिची वर्तणूक ती चालवणार्‍यांचं ‘शील’ यावरून ठरते. देशाची राज्यघटना तयार होऊन ती देशाला अर्पण करताना बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, The constitution is as good or as bad as the people who would implement it. आम्ही तयार केलेली राज्यघटना किती चांगली आहे, यावर आंबेडकरांचं अत्यंत दूरदर्शी उत्तर आहे – ही राज्यघटना अमलात आणणारे किती चांगले आहेत यावर ते ठरेल!

म्हणून, एका बाजूला व्यवस्थेतलं परिवर्तन आणि त्याचवेळी ती व्यवस्था चालवणार्‍यांचं चरित्रनिर्माण अशा दोन्हींची आवश्यकता अधोरेखित होते. तेव्हा पूजाच्या निमित्तानं लोकांच्या मनातला पेटलेला वणवा जेव्हा व्यवस्था परिवर्तन आणि चरित्रनिर्माणाकडं जाईल, तो देशासाठीचा सुदिनच.