बांगलादेश निवडणूक
बांगलादेशातल्या निवडणुकांचं पूर्वनियोजित कर्मकांड अपेक्षेप्रमाणं पार पडलं. १२ फेब्रुवारीला मतदान, १३ फेब्रुवारीपर्यंत मतमोजणी होऊन बीएनपी – बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टी – दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त बहुमत घेऊन आता सरकार बनवेल. बांगलादेशच्या राजकीय चित्रामधली दुसरी राजकीय संघटना, जमात ए इस्लामी, जिची राजकीय विचारधारा कट्टर, धर्मांध आणि हिंसक इस्लामिक विचारधारा आहे.
जानेवारी २०२४ मध्ये बांगलादेशात झालेल्या निवडणुकीत ‘अवामी लीग’च्या नेत्या शेख हसीना वाजेद निवडून आल्या. सरकार बनलं. पण त्या सरकार विरुद्ध, म्हणे तरुण पिढीनं आंदोलन उभं केलं. या आंदोलनाचं ‘जेन-झी’ आंदोलन असं ‘नॅरेटिव्ह’ – घटिताचं वर्णित, कौशल्यानं आपल्याला खायला घालण्यात आलं. हा तरुण पिढीचा उद्रेक आहे! तरुण पिढीला परिवर्तन हवं आहे!
५ ऑगस्ट २०२४
त्यातून ५ ऑगस्ट २०२४ ला बांगलादेशात अशी स्थिती उद्भवली की बांगलादेशच्या लष्कर प्रमुखांनीसुद्धा पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांना सांगितलं, की आता आम्ही तुमचं रक्षण करू शकणार नाही. जिवानिशी आणि अंगावरच्या कपड्यानिशी बाहेर पडा!
त्या दिवशी शेख हसीना वाजेद भारतात दाखल झाल्या. भारतानं त्यांना आश्रय दिला. कौशल्यानं ‘जेन-झी’ अशी परिभाषा निर्माण करण्यात आल्यानंतर बहुसंख्य आपण त्याची चिकित्सा न करता ती परिभाषा स्वीकारतो. तसं म्हणे ‘जेन-झी’चं आंदोलन नेपाळमध्येसुद्धा घडलं. असं आंदोलन भारतात देखील व्हावं यासाठी इकडं भारतातही आपापले गणपती पाण्यात बुडवून काही लोक बसलेले असतील. अशा प्रकारे पंतप्रधान पदावरून मोदींनाही हुसकावून काढावं, अशी विधानं जबाबदार म्हणवणाऱ्या किंवा ज्यांनी जबाबदारपणे वागणं अपेक्षित आहे अशा नेत्या-पक्ष-संघटनांनी केलीच.
बांगलादेशमधल्या म्हणे ‘जेन-झी’ आंदोलनाचे तीन विद्यार्थी नेते होते. मधल्या काळात त्यातल्या एकाची हत्या झाली. त्यातून बांगलादेशात हिंसाचाराचा डोंब आणखी उसळला होता. त्यांचा पक्ष एनसीपी – नॅशनल सिटिझन्स पार्टीला ३०० सदस्यांच्या बांगलादेशच्या सभागृहात कशाबशा १७ जागा मिळाल्या. मला बाबा आमटे यांची बऱ्याच पूर्वीची कविता या संदर्भातसुद्धा आठवते. बाबांच्या मुक्तछंदातल्या या कवितेतली ओळ आहे – ‘रस्त्यावरून धावणारी बेफाम क्रांती आणि मतपेटीतून बाहेर पडणारा मूक निर्णय, यामध्ये ‘ही जमीन ते आकाश’ एवढा प्रचंड फरक असतो, हे मी नुकतंच अनुभवलं आहे!’ बाबांच्या मूळ ओळी तत्कालीन भारतीय लोकशाही, तत्कालीन कोणती निवडणूक, त्यापूर्वी सुरू असलेलं एखादं जनआंदोलन या संदर्भातली असावी; पण आज बांगलादेशला हे नेमकेपणानं लागू पडतं.
एकूण मिळून निवडणुकांचं पूर्वनियोजित कर्मकांड पूर्ण झालं. तरीही मतदानाच्या दिवशीसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार, रक्तपात, मतदान केंद्र ताब्यात घेणं, मतदारांना धाकदपटशा हे सर्व प्रकार घडलेच. पण बांगलादेशच्या निवडणुकांमधली मतांची टक्केवारी सुद्धा जवळजवळ २३ ते २५ टक्क्यांनी कमी झाली. एकूण मिळून बांगलादेशच्या लोकशाहीचं प्रारंभापासूनचं गुंतागुंतीचं चित्र आहे. आत्ता झालेल्या निवडणुकीत अवामी लीग पक्षावरच बंदी होती. आधी तो जानेवारी २०२४ मध्ये निवडून आलेला पक्ष होता. बांगलादेशच्या स्थापनेपासूनचा तो एक मुख्य पक्ष आहे; इतकंच काय, बांगलादेश या राष्ट्राची निर्मिती सुद्धा ‘अवामी लीग’च्या नेतृत्वाखाली झाली. पण आता बांगलादेशच्या निवडणूक आयोगानं अवामी लीगची मान्यताच काढून घेतली होती.
युनूस कालावधी
५ ऑगस्ट २०२४ ते १२ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत बांगलादेश मधल्या अंतरिम सरकारचे सल्लागार मोहम्मद युनूस हे ‘गरिबांचे बँकर’ म्हणून ओळखले जातात. या कार्याबद्दल त्यांना नोबेल पुरस्कार मिळाला आहे. ८५ वर्षांचे गृहस्थ. सरकारच्या रचनेत घटनात्मकदृष्ट्या मोहम्मद युनूस यांचं काहीही स्थान नव्हतं. ते असू शकत नव्हतं. म्हणून या सुमारे दीड वर्षांच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचं नाव ‘सल्लागार’ असं होतं. पण वस्तुस्थिती ही आहे की कोणत्याही देशाच्या राज्य प्रमुख (हेड ऑफ स्टेट) आणि सरकार प्रमुख (हेड ऑफ गव्हर्मेंट) सारखे ते दीड वर्ष वावरले. या दीड वर्षात बांगलादेशमधल्या कांगारू कोर्टानं शेख हसीना वाजेद यांना दोषी ठरवून देहांताची शिक्षा ठोठावली. मोहम्मद युनूस यांच्या सरकारनं भारत-बांगलादेश यांच्यात असलेल्या हस्तांतरण कराराचा संदर्भ देत शेख हसीना वाजेद यांना हवाली करण्याची मागणी केली. त्यावर भारतानं एक अक्षरही काढलं नाही किंवा उत्तरही दिलं नाही. ‘परस्परांमधील सद्भावना’ हा भारत-बांगलादेश यांच्यातल्या हस्तांतरण कराराचा मुख्य घटक आहे. दीड वर्षांत जे घडत होतं त्यात भारत-बांगलादेश यांच्यातल्या सद्भावनेचा लवलेश नव्हता. त्यामुळं शेख हसीना वाजेद यांना बांगलादेशच्या स्वाधीन करण्याचं कोणतंही बंधन भारतावर नव्हतं. अर्थात काही वृत्तपत्रं, संपादक आणि नियतकालिकांनी तत्परतेनं लेख ठोकून काढले होते की बांगलादेशच्या मागणीनुसार आपण शेख हसीना वाजेद यांना बांगलादेशच्या स्वाधीन करावं. ज्या संबंधित व्यक्ती उर्फ आरोपी हस्तांतरण करारातर्फे मागण्यात येत आहेत त्यामागे कोणतेही राजकीय हेतू नसावेत अशी शब्दरचना आणि तरतूद या करारात आहे. या सर्व निकषांवरून भारताला शेख हसीना वाजेद यांना बांगलादेशच्या हवाली करणं बंधनकारक नाही.
पण आता होणाऱ्या निवडणुकीत अवामी लीग वरच बंदी. त्यांच्या नेत्याला देहांताची शिक्षा. मग निवडणुकीच्या मैदानातच मुळी आहेत बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टी, जमात ए इस्लामी आणि नॅशनल सिटिझन्स पार्टी. बांगलादेशच्या मतदारासमोरचे पर्यायच मर्यादित होते. हे सर्व पर्याय कठोर भारतविरोधीच आहेत. ही बांगलादेशच्या लोकशाहीची चित्तरकथा आहे. जानेवारी २०२४ च्या निवडणुकांवेळी बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टीवर बंदी होती. त्या पक्षाच्या नेत्या बेगम खालेदा झिया यांच्यावर भ्रष्टाचारासकट अनेक गुन्ह्यांचे आरोप होते. त्यामुळे त्या तुरुंगात होत्या. एकूण मिळून बांगलादेशच्या लोकशाहीची ही कहाणी मागील पानावरून पुढे सुरू आहे.
आत्ताच्या या अध्यायामधलं निर्णायक वळण ५ ऑगस्ट २०२४ ला पूर्ण झालं. जानेवारी २०२४ मधल्या निवडणुकांच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांनी सार्वजनिक रित्या काही ठाम विधानं केली होती. त्यांनी सांगितलं, ‘मी बांगलादेशची प्रमुख होता कामा नये यासाठी अमेरिकन शक्ती काम करत आहेत, अमेरिकेला बंगालच्या उपसागरात बांगलादेशच्या ताब्यात असलेलं ‘सेंट मार्टिन आयलँड’ आपला नाविक तळ करण्यासाठी हवं आहे.’ ते द्यायला पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांचा विरोध होता. भारत-बांगलादेश-म्यानमार यांच्या बेचक्यातला घनदाट जंगलांचा डोंगराळ भाग वेगळा काढून तिथं ख्रिश्चन राष्ट्र निर्माण करावं अशी अमेरिकेची योजना आहे आणि त्यासाठी ‘सीआयए’ काम करत आहे अशी विधानं शेख हसीना वाजेद यांनी जानेवारी २०२४ च्या निवडणुकांच्या काळात केली होती. म्हणून पुढच्या काळात बांगलादेशात जे घडलं त्याला निश्चितपणे भारतविरोधी असलेल्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची मुख्य किनार आहे. ‘रेजिम चेंज ऑपरेशन’ या कामात अमेरिका जागतिक तज्ञ आहे. आपल्या धोरणाला जे सोयीचे नसतील त्यांचे सत्ता बदल घडवून आणायचे! त्यातून ५ ऑगस्ट २०२४ उजाडलं. भारतासाठी अत्यंत कठीण अशा आंतरराष्ट्रीय कालखंडाचा कालखंड तिथून सुरू झाला.
संरक्षण क्षेत्रातल्या तज्ञांनी भारतासमोरच्या संरक्षण विषयक धोक्याला आधी ‘दोन आघाड्यांवरचं युद्ध’ असं नाव दिलं आहे. एका वेळी पाकिस्तान आणि चीन भारतावर हल्ला करू शकतील. सुरक्षेच्या जाणकारांनी त्यात आणखी भर घातली – २.५ फ्रंट वॉर! .५ म्हणजे देशांतर्गत असलेला नक्षलवाद आणि इस्लामिक दहशतवाद. यांना अनुक्रमे बाहेरून चीन आणि पाकिस्तानची मदत, रसद पुरवठा, योजना सगळं काही आहे. ५ ऑगस्ट २०२४ ला जेव्हा शेख हसीना वाजेद यांना जीवानिशी आणि अक्षरशः अंगावरच्या कपड्यानिशी भारतात पळून यावं लागलं, याचा अर्थ होता भारतासमोरचा हा ‘२.५’ चा सुरक्षेचा धोका आता ‘३.५’ बनला. चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि देशांतर्गत धोके.
मोहम्मद युनूस यांच्या कालावधीत बांगलादेश सरकारनं जी काही पावलं उचलली ती पाहता या काळातही तो भारताचा धोका आणखी वाढला. आता निवडणूक पार पडल्यानंतर अजूनही तो कमी झाल्याचं निश्चितपणे म्हणता येणार नाही. मोहम्मद युनूस यांच्या काळात स्वतः ते, त्यांच्या पाठीशी असलेलं बांगलादेशी सरकार – खरं म्हणजे बीएनपी, युवकांची म्हणवली जाणारी ‘एनसीपी’ – यांचं ‘जमात’बरोबरच्या जवळिकीचं पर्व या दीड वर्षांत सुरू आहे. मुळात मोहम्मद अली जिनांनी १६ ऑगस्ट १९४६ या तारखेपासून ‘डायरेक्ट ॲक्शन डे’ जाहीर केला होता. तेव्हापासून बंगालमध्ये, त्यात पूर्व बंगालमध्ये नेम धरून हिंदूंची हत्या आणि कत्तलींचा अखंड हिंसक अध्याय चालूच आहे. बांगलादेश पूर्व पाकिस्तान होता तेव्हाही तो चालूच होता. २५ मार्च १९७१ या तारखेला अवामी लीगचा नेता, ज्यांना ‘बांगलादेशचा पिता’ म्हणतात, असे शेख मुजिबूर रहमान यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेश हे स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात आलं. त्यावेळी पूर्व पाकिस्तान उर्फ बांगलादेश मधल्या पाकिस्तानी सैन्यानं महाभयानक हत्या, कत्तली आणि हिंसाचाराचा रक्तपाती अध्याय बांगलादेशात निर्माण केला होता. त्यात नीट कागदोपत्री सर्व पुरावे आहेत की पाकिस्तानी सेनेला लेखी आदेश होते की बांगलादेशातल्या हिंदू पुरुषांच्या कत्तली करा आणि हिंदू स्त्रियांवर अत्याचार करा! यावर दस्तावेजांच्या आधारावर लिहिली गेलेली पुस्तकं आहेत. उदाहरण देण्याजोगं, पुस्तक म्हणून सर्वात उत्तम, तर आशय म्हणून दुःखद आणि हिंसक असं अमेरिकन पत्रकार गॅरी बास यानं लिहिलेलं ‘ब्लड टेलिग्राम’. १९७१ च्या आसपासच्या अमेरिकन कागदपत्रांचा अभ्यास करून लिहिलेल्या जवळजवळ ७०० पानी पुस्तकात बांगलादेश निर्मितीवेळी झालेल्या हिंदूंच्या हत्याकांडाची (जेनोसाईड – वंश विच्छेद)ची कहाणी मांडली आहे. पुढं स्वतंत्र बांगलादेश अस्तित्वात आला. भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिराजींनी पुढाकार घेत तो अस्तित्वात आणवला; पण म्हणून या काळात बांगलादेशातल्या हिंदूंवरचे अत्याचार अजिबात थांबले नव्हते.
बीएनपी
पण बांगलादेशची वस्तुस्थिती आहे की जेव्हा अवामी लीग सत्तेत असेल तेव्हा निदान बांगलादेशअंतर्गत हिंदूंवरचे अत्याचार निदान कमी तरी होतात. कुठेतरी अवामी लीगचा त्यावर धाक-वचक असतो. त्या काळात भारत-बांगलादेश संबंध चांगले असतात. जसं ५ ऑगस्ट २०२४ ला सत्तेतून पायउतार व्हावं लागेपर्यंत शेख हसीना वाजेद यांनी भारत-बांगलादेश संबंधांचं वर्णन ‘शोनार कालखंड’ – सोनेरी कालखंड असं केलं होतं. बांगलादेशात जेव्हा अवामी लीगची सत्ता असते, तेव्हा बांगलादेशची धोरणं भारत विरोधी नसतात. ती भारतासाठी अनुकूल असतात. या काळात बांगलादेश आपल्या भूमीचा वापर भारतविरोधी कारवाया किंवा दहशतवादासाठी होऊ देत नाही. मात्र याच्या अगदी उलट चित्र सत्तेत ‘बीएनपी’ असेल तर असतं. बांगलादेशचे पिता म्हणून ओळखले गेलेले शेख मुजिबूर रहमान यांची हत्या १५ ऑगस्ट १९७५ ला तत्कालीन बांगलादेशी सेनाधिकाऱ्यांनी केली. त्यांच्या घरात घुसून अख्ख कुटुंब कापून काढण्यात आलं. शेख हसीना वाजेद आणि त्यांची बहीण रेहाना तिथं नव्हत्या म्हणून वाचल्या. त्यावेळी जनरल झिया उर रहमान बांगलादेशचा सेनाध्यक्ष होता. त्यानं पुढं बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पक्षाची स्थापना केली. तो पुढं स्वतः बांगलादेशचा अध्यक्षही बनला. बांगलादेशच्या राजकारणात ‘बीएनपी’ जेव्हा जेव्हा सत्तेत असते, तेव्हा तेव्हा बांगलादेशची धोरणं कट्टर भारत विरोधी, त्यामुळं चीनशी जवळीक साधणारी किंवा छुप्या किंवा खुल्या पद्धतीनं पाकिस्तानशी जवळीक साधणारी असतात. हा वस्तुनिष्ठ इतिहास आहे. जनरल झिया उर रहमान यांच्या पत्नी म्हणजे बेगम खालेदा झिया. पुढं त्या जेव्हा बांगलादेशच्या पंतप्रधान बनल्या, अशा प्रत्येक काळात त्यांची धोरणं कट्टर भारत विरोधी आहेत. भारत विरोधी दहशतवादाला चालना देणारी आहेत. त्यांचं सरकार असताना बांगलादेशच्या हिंदू जनतेवर, ते हिंदू आहेत म्हणून अत्याचार होतात. जमात ए इस्लामी पक्षसुद्धा आधीच्या बांगलादेशच्या राजकारणात सत्ता बनवण्यासाठी ‘बीएनपी’चा सहकारी पक्ष होता. ‘जमात’ची सर्व विचारधाराच अत्यंत धर्मांध आणि हिंसक इस्लामची आहे. मोहम्मद युनूस यांच्या दीड वर्षांच्या कालावधीत सुद्धा बांगलादेशमध्ये नेम धरून हिंदूंवर अत्याचार झाले. हिंदू आया-बहिणींवर बलात्कार झाले, मंदिरांची तोडफोड करण्यात आली. यावेळी इतकंच काय ते वेगळं घडलं की, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रथमच भारतानं याबाबतचा निषेध मोहम्मद युनूस यांच्या सरकारकडं अधिकृत रित्या नोंदवला. शब्दापुरता का होईना हा विषय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेला. पण त्याला सुद्धा मोहम्मद युनूस यांचा उत्तर होतं, की होणारे हल्ले ते हिंदू आहेत म्हणून होत नाहीत, तर त्यांनी अवामी लीगला मतदान केलं होतं म्हणून होत आहेत. धर्मांध हिंसाचाराला चालना आणि समर्थन देणारी विधानं आणि वर्तणूक मोहम्मद युनूस आणि त्यांच्या सरकारची होती.
या काळात मोहम्मद युनूस, बीएनपी आणि जमात यांनी पाकिस्तानशी जवळीक सुरू केली. पाकिस्तानी सेनाधिकाऱ्यांची बांगलादेश भेट झाली. ती होताना बांगलादेशी सरकार पाकिस्तानी सेनाधिकाऱ्यांना भारताच्या ‘चिकन्स नेक’ नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या भागाजवळ पाहणीसाठी घेऊन गेले. त्या ‘चिकन्स नेक’च्या जवळ ‘लाल मुनीर’ नावाचा वापरात नसलेला विमानतळ आहे. युनूस यांच्या कालावधीत तो चीनला वापरासाठी देण्यात आला. मोहम्मद युनूस यांच्या सरकारनं आयएसआयला सुद्धा बांगलादेशात निमंत्रित करून तिच्या कारवायांना चालना देण्यासाठी तळ मिळवून दिला. मोहम्मद युनूस यांची अधिकृत पाकिस्तान भेट झाली. त्यांची अधिकृत चीन भेट झाली. चीनमध्ये बसून ते भाषा बोलत होते – उत्तरेला चीन आणि दक्षिणेला बांगलादेश यांच्यामध्ये भारताचा पूर्वांचल ‘लँड लॉक्ड’ आहे! या प्रकारची भाषा देशाचा प्रमुख सल्लागार तिथं बसून करत होता याचा अर्थ, हे उघड आहे की मोहम्मद युनूस यांची सर्व धोरणं टोकाची आणि कट्टर भारत विरोधी होती.
आता निवडणुकांची नौटंकी पार पडली आहे. पण जागतिक ‘रेजिम चेंज ऑपरेशन’ नुसार अपेक्षेप्रमाणे पुढचं सर्व काही घडत गेलं. बेगम खालेदा झिया यांचे चिरंजीव तारिक रहमान गेली १७ वर्षे बांगलादेशच्या बाहेर मुख्यतः अमेरिकेत आहेत. ते यथावकाश बांगलादेशात परतले. ढाक्यात त्यांचं प्रचंड मोठं स्वागत करण्यात आलं. राजकीय दृष्ट्या सोयीचे आवाज काढून त्यांनी काही विधानं केली. आता निवडणूक झाली आणि त्यात बीएनपीला दोन तृतीयांशहून अधिक बहुमत मिळालं. मतदानाच्या तीन दिवस आधी मोहम्मद युनूस यांनी अमेरिकेबरोबरचा व्यापार करार अंतिम केला. भारत-अमेरिका व्यापार करार झाला त्याच्या नंतरची ही गोष्ट आहे. भारत-अमेरिका करारात अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर गेल्या काही काळापासून लागू केलेले टॅरिफ उतरवले. भारतावर सरासरी १८ टक्क्यांचे टॅरिफ आणले. ट्रम्प किंवा अमेरिकन सरकारनं आधी समाज माध्यमावर अशी विधानं केली की भारताचं कृषी क्षेत्र अमेरिकन कृषी मालासाठी खुलं केलं जाईल. पण ते अजिबात सत्य नाही. तसा अधिकृत खुलासाही अमेरिकन सरकारनं नंतर केला. आधी ट्रम्प आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी विधानं केली की रशियाचं तेल आयात करणं बंद करण्याची अट भारतानं मान्य केली आहे. अशी कोणतीही अट भारतानं मान्य केलेली नाही. करारात याबद्दल काना-मात्रा-वेलांटी देखील नाही. त्याचा अधिकृत खुलासा अमेरिकेनं नंतर केला. येत्या पाच वर्षांमध्ये अमेरिकेकडून भारत सुमारे ५०० बिलियन डॉलरचा माल आयात करेल अशी हमी भारतानं दिली आहे असं ट्रम्प आणि अमेरिकन माध्यमांनी प्रथमतः म्हटलं. भारतानं यावर खुलासा केला की ही ‘हमी’ नाही. ५०० बिलियन डॉलरपर्यंत अमेरिकन माल घेण्याचा भारत ‘विचार’ करेल असं म्हटलं. भारत-अमेरिका संबंधातला गुंता मार्गी लागतो आहे अशी लक्षणं नाहीत. या पार्श्वभूमीवर १२ फेब्रुवारी २०२६ च्या मतदानाच्या तीन दिवस आधी, मोहम्मद युनूस यांनी अमेरिकेबरोबर केलेला व्यापार करार जाहीर केला. खरं म्हणजे तो अजून सार्वजनिक जीवनात आलेला नाही. पण जाणकार म्हणतात की बांगलादेशच्या मालावर अमेरिका शून्य टक्के टॅरिफ लावणार आहे. त्यात पेच आहे. टेक्स्टाईल क्षेत्र असलं तरी आधी बांगलादेश अमेरिकेकडून माल आयात करेल, त्यावर बांगलादेशात काम करून तेच निर्यात केल्यास त्यावर शून्य टक्के टॅरिफ असणार आहे. पण हा भारत-अमेरिका, भारत-चीन, अमेरिका-चीन, रशिया-युक्रेन, भारत-रशिया आणि या निवडणुकीमुळे भारत-बांगलादेश हा विलक्षण गुंता निवडणुकीच्या निकालानंतर जरासुद्धा सुटल्याचं म्हणता येणार नाही.
आणि भारत
५ ऑगस्ट २०२४ पासून सुरू झालेल्या कालावधीचं वर्णन मी ‘भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर वाटचालीत परराष्ट्र नीतीचा सर्वात अवघड कालखंड’ असं केलं आहे. या अवघड कालखंडाची भीषणता ‘ऑपरेशन सिंदूर’ची युद्धबंदी ज्या १० मेच्या सायंकाळी ५ वाजता झाली तेव्हा आणखी वाढली. आता झालेल्या निवडणुका, तिचे निकाल यामुळे हा सर्वात अवघड कालखंड जरा सुद्धा शिथिल किंवा सौम्य झाला असं यत्किंचितही मानायला जागा नाही. तसं मानता सुद्धा कामा नये. अत्यंत सावधपणे भारताचं सर्व घडामोडींकडं लक्ष असायला हवं. भारताची राष्ट्रीय शक्ती संघटित करत, बांगलादेश भारत विरोधी धोरण घेत नाही ना इकडं लक्ष असायला हवं. नव्या सरकारचं पहिलं अभिनंदन भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं. आंतरराष्ट्रीय नीती आणि तिच्यातल्या सभ्यतेला ते धरून आहे. ते करताना बीएनपी सरकारच्या धोरणांवर लक्ष ठेवणं हे भारताचं काम आहे. तारिक रहमान काय विधानं करतात, बाह्यतः दिसायला सभ्य आणि सुसंस्कृत दिसतात (त्याबद्दल त्यांना शुभेच्छा आहेत) पण खरी परीक्षा ते काय धोरणं स्वीकारतात यात आहे. म्हणून बांगलादेश मधल्या घडामोडीनंतर भारत आणि बांगलादेश मधल्या हिंदूंची स्थिती काही वेगळी होईल अशा भ्रमात आता कोणीही यत्किंचितही राहता कामा नये. ‘जमात’ला सरकार बनवण्याइतकं बहुमत मिळालेलं नाही; पण मिळालेल्या ७७ जागा या ‘जमात’चा बांगलादेशात वाढलेला प्रभाव दर्शवतात. पूर्वी देखील जमात आणि बीएनपीचं आघाडी सरकार होतं. निवडणुका होताना जमातची आताही बीएनपीला तशी ऑफर होती. त्यामुळं नवं सरकार काय धोरणं घेतं आणि प्रत्यक्षात कृतीत काय येतं यावरूनच आपण पुढची पावलं आखायला हवीत.
झालेल्या निवडणुकांना शेख हसीना यांनी ‘फार्स’ म्हटलं आहे. लोकशाहीचा नीट अभ्यास करणारा कोणीही हे म्हणू शकेल. भारताला आपली आंतरराष्ट्रीय नीती चालवताना येणाऱ्या सरकारसोबत काम करत पुढची पावलं उचलावी लागतील. भारताचा हा स्वातंत्र्योत्तर सर्वात कठीण असा परराष्ट्र नीतीचा कालखंड मागील पानावरून पुढे चालू आहे. अत्यंत सावध पवित्रा हेच या कालखंडासाठी असलेलं उत्तर आहे.