स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) :- सुरुवात : डिसेंबर 1997- खालील 3 योजनांचे एकत्रीकरण1) नेहरू रोजगार योजना (NRY)2) अर्बन बेसिक सर्व्हिस फॉर पुअर (UBSP)3) प्राईम मिनीस्टर्स इंटिग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरॅडिकेशन प्रोग्रॅम (PMIUPEP)- शहरी भागातील बेरोजगार तसेच अर्ध बेरोजगार यांना स्वयंरोजगारासाठी प्रवृत्त करणे.- निवड : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत- केंद्र : राज्यवाटा - 75 : 25- 2 घटक 1) अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅम2) अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅम

स्फूर्ती योजना :- SFURTI : Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries.- सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उपक्रम मंत्रालयाची योजना- या योजनेअंतर्गत पारंपरिक उद्योग समूह उदा. खादी, काथ्या व ग्रामोद्योगांचे समूह यांना अर्थसहाय्य देण्यात येईल.- समूह विकासाला चालना देण्यासाठी 2005 मध्ये पहिल्यांदा MSME ने ही योजना सुरू केली होती.- मुख्य उद्दिष्ट : पारंपरिक ग्रामीण उद्योगांसाठी शाश्वत विकास, रोजगार आणि शासन व्यवस्था बळकट करणे.

सर्व शिक्षा अभियान (SSA) :- सुरुवात - 2000-01- प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रीकरणासाठी सुरू- यासाठी युनिसेफ तसेच जागतिक बँकेचे सहकार्य- अंमलबजावणी - केंद्र (राज्यांच्या मदतीने)- उद्दिष्ट्ये :- इ. स. 2003 पर्यंत सर्व मुलांना शाळेत दाखल करणे.- 2007 पर्यंत सर्व मुलांना 5 वर्षांचे प्राथमिक शालेय शिक्षण देणे.- 2010 पर्यंत सर्व मुलांना 8 वर्षांचे प्राथमिक शालेय शिक्षण देणे.- 2010 पर्यंत सर्व मुला-मुलींना शाळेत टिकवून ठेवणे.- महाराष्ट्रात 'सर्व शिक्षा अभियान' राबवण्यासाठी 'महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद' कार्यरत आहे.

सरोगसी नियमन विधेयक 2019 :- विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय स्तरावर 'राष्ट्रीय सरोगसी मंडळ' तर राज्य स्तरावर 'राज्य सरोगसी मंडळा'ची स्थापना.- सरोगसी नियमनासाठी प्राधिकरणाची स्थापना, गरजू दांपत्य आणि सरोगेट माता यांनी सरोगसीसाठी संबंधित प्राधिकरणाकडून पात्रता प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक- देशातील व्यावसायिक सरोगसीवर बंदी- भारतीय दांपत्याला परोपकारी सरोगसीची परवानगीसदर विधेयक लोकसभेत पारित झाले असून राज्यसभेत यावर अधिक चर्चेसाठी भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रवर समितीकडे पाठवले आहे.

संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड- सुरुवात : 1996- हा फंड संयुक्त राष्ट्र सर्वसाधारण परिषदेने निर्माण केला आहे.- या फंडचे व्यवस्थापन UN Women मार्फत केले जाते.

सन 1992 मध्ये आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने बालकामगारांवर प्रतिबंध करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम (IPEC) सुरू केला होता. यात सहभागी होणारा भारत पहिला देश होता.- International Programme on the elimination of Child labour (IPEC)1) बाल कामगार प्रथेला प्रतिबंध करणे.2) धोकादायक ठिकाणी काम करणाऱ्या बालकामगारांना दूर करून त्यांना व त्यांच्या कुटुंबांना उत्पन्नाच्या स्रोताचा पर्याय उपलब्ध करून देणे.3) बाल कामगार पूर्णपणे कमी होण्यासाठी कार्यरत असलेल्या सध्याच्या व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणणे.

वूडचा खलिता (Wood's Dispatch) 1854 :- याद्वारे भारतातील आधुनिक शिक्षणपद्धती स्वीकारली गेली. हा भारतातील आधुनिक शिक्षणाचा मॅग्ना कार्टा म्हणून ओळखला जातो.- शिफारसी :1) शिक्षणाची जबाबदारी संपूर्णपणे कंपनी सरकारची2) शिक्षणाचा उद्देश - पाश्चिमात्य शिक्षणाचा प्रसार आणि त्यात कला, विज्ञान, तत्त्वज्ञान व साहित्याचा समावशे करावा.3) प्राथमिक शिक्षण देशी भाषेतून, माध्यमिक शिक्षण इंग्रजी-देशी भाषेतून आणि विद्यापीठ स्तरावर इंग्रजी भाषेतून शिक्षणाची तरतूद करण्यात आली.4) व्यवसाय शिक्षण, स्री शिक्षण यावर भर देण्यात यावा.- या अहवालानुसार1) 1855 : Department of Public education स्थापन2) 1857 : मुंबई, मद्रास, कोलकाता या 3 विद्यापीठांची स्थापना

विद्यालक्ष्मी- Web Portal for students- विद्यार्थी शैक्षणिक कर्जासाठी अर्ज करू शकतात आणि कर्ज मिळवण्यापर्यंतची पूर्ण पद्धती Online चेक करू शकतात.- हे वेब पोर्टल बनवण्यासाठी पुढील संस्थांचा सहभाग होता : अर्थमंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, Indian Bank Association.

राष्ट्रीय स्री-शिक्षण समिती :- 1957 साली नियोजन आयोगाच्या शैक्षणिक समितीने महिलांच्या प्राथमिक, माध्यमिक आणि प्रौढ शिक्षणाबाबत अभ्यासासाठी एक समिती नियुक्त करावी, असे सुचवले.- मे 1958 साली श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय स्री शिक्षण समितीची स्थापना केली.- त्यांनी 1959 साली अहवाल सादर केला.- यात त्यांनी सर्वाधिक भर पुढील गोष्टींवर द्यावा, असे सुचवले- मुलगा आणि मुलगी यांच्यातील शिक्षणामध्ये भेद नको. मुलींचे शिक्षण ही एक विशेष समस्या समजली जावी.- या समितीच्या शिफारसीनुसार केंद्रामध्ये राष्ट्रीय महिला शिक्षण परिषदेची स्थापना करण्यात आली.

राष्ट्रीय साक्षरता अभियान (National Literacy Mission) :- सुरुवात : 5 मे 1988- उद्देश : आठ वर्षांच्या कालावधीत (1995 पर्यंत) 15 ते 35 वर्षे वयोगटातील 80 दशलक्ष प्रौढांना सुशिक्षित करणे.- यामध्ये महिला तसेच अनुसूचित जाती आणि जमातींवर विशेष भर देण्यात आला होता.- सुरुवातीला या अभियानाचे दोन घटक होते.1) Total literacy (संपूर्ण साक्षरता)2) Post literacy (निरंतर शिक्षण)- 1999 मध्ये या कार्यक्रमाची पुनर्रचना करून Literacy campaigns & Operational restoration हा एकमेव कार्यक्रम राबवण्याचे निश्चित करण्यात आले.- सदर अभियानाला 1999 मध्ये UNESCO च्या Nama Literacy Prize ने सन्मानित करण्यात आले.

राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद : (NCERT) :- स्थापना : 1 सप्टेंबर 1961- मुख्यालय : नवी दिल्ली- केंद्र व राज्य सरकारांना शालेय शिक्षणाशी संबंधित शैक्षणिक बाबींबद्दल मदत व सल्ला देणारी सर्वोच्च संस्था.घटक संस्था1) राष्ट्रीय शिक्षण संस्था, नवी दिल्ली2) केंद्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्था, नवी दिल्ली3) पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षण संस्था, भोपाळबोधवाक्य : विद्या मृतमश्नुतेकार्ये - केंद्र व राज्य सरकारांना त्यांच्या शैक्षणिक धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी मदत व सल्ला देणे, शालेय शिक्षणासाठी अभ्यासक्रम निश्चित करणे व त्याची निर्मिती करणे, तसेच शालेय शिक्षणासाठी गुणवत्ता राखण्यासाठी Standards निर्माण करणे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन विद्यापीठ (NUEPA)- 1962 मध्ये युनेस्कोने 'शैक्षणिक नियोजनकार व प्रशासकांसाठी आशियाई प्रादेशिक केंद्र' स्थापन केले. 1965 मध्ये त्याचे नाव 'आशियाई शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन संस्था' असे करण्यात आले.- 1979 मध्ये याचे नाव बदलून 'राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन संस्था' (NIEPA) असे करण्यात आले. ऑगस्ट 2006 मध्ये भारत सरकारने या संस्थेला अभिमत विद्यापीठाचा (Deemed university) दर्जा देऊन पदवी प्रदान करण्याचा अधिकारही देण्यात आला.- Vision : ज्ञानाच्या प्रगतीतून मानवीय शिक्षित समाजाची निर्मिती करणे, कॅम्पस : नवी दिल्ली येथे.- उद्दिष्टे :1) शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन व संबंधित क्षेत्रांमध्ये सेवापूर्व व सेवांतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे.2) शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन क्षेत्रात गुंतलेल्या संस्था व व्यक्तींना शैक्षणिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन करणे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण : (National Education Policy - 1968) :- राष्ट्रीय सेवा योजनेचा शिक्षणक्रमात समावेश करावा.- सर्व राज्यांनी 10+2+3 असा शैक्षणिक आकृतीबंध स्वीकारावा.- सर्व शिक्षा अभियान (SSA) : 2000-2001 :- प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणासाठी सुरू- 2003 पर्यंत सर्व मुलांना शाळेत दाखल करण्याचे उद्दिष्ट- जागतिक बँक तसेच युनिसेफचे सहकार्य- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (2009-10) :- 5 वर्षांत 2005-06 साली असलेली माध्यमिक स्तरावरील पटनोंदणी 52.26% वरून 75% करणे.- 2017 पर्यंत माध्यमिक शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण घडवून आणणे (100% universalisation)- 2020 पर्यंत 100% मुलांना शाळेत टिकवून ठेवणे.- उन्नत भारत अभियान : 2014 :- देशभरातील सर्व उच्चशिक्षण संस्था स्थानिक समुदायांशी जोडल्या जाव्यात व त्यांना विकासासाठी आवश्यक असणारी तंत्रज्ञाने पुरवता यावीत, यासाठी 11 नोव्हेंबर 2014 ला हे अभियान सुरू करण्यात आले.- उद्दिष्ट्ये 1) ग्रामीण भारताची गरज विचारात घेऊन उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये संस्थात्मक क्षमता उभारणे किंवा विस्तार करणे,2) विज्ञान, अभियांत्रिकी, तांत्रिक व व्यवस्थापन शिक्षणात अग्रेसर असणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण भारतासाठी व्यावसायिक आदाने पुरविणे.

राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग कायदा, 2019 :- या नवीन कायद्याने जुन्या 'भारतीय वैद्यकीय परिषद कायदा 2019' ची जागा घेतली आहे.- या नवीन कायद्यांतर्गत पुढील 3 वर्षांच्या आत केंद्र शासनामार्फत राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग व राज्य शासनामार्फत राज्य वैद्यकीय परिषदेची स्थापना केली जाईल.- NMC चे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे असेल.- NMC ची रचना- एकूण 25 सदस्य- आयोगाचा अध्यक्ष वैद्यकीय व्यावसायिक (Medical Practitioner) असेल.- आयोगाच्या इतर सदस्यांमध्ये पदवी व पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष, आरोग्य सेवांचे महासंचालक भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेचे महासंचालक आणि इतर 5 प्रतिनिधी असतील.- प्रमुख कार्य :- वैद्यकीय संस्था आणि वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियमन करण्यासाठी धोरण आखणे.

राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, 2000 :- दीर्घकालीन लक्ष्य - 2045 पर्यंत लोकसंख्येत स्थैर्य साध्य करणे. यासाठी निर्धारीत करण्यात आलेली लक्ष्ये खालीलप्रमाणे.1) शिशू मृत्यू दर प्रति हजारामागे 30 पेक्षा कमी करणे.2) माता मृत्यू दर प्रति लाखामागे 100 पेक्षा कमी करणे.3) सार्वत्रिक लसीकरण साध्य करणे.4) 80% संस्थात्मक प्रसूती आणि 100% कुशल दायीद्वारे प्रसूतीचे उद्दिष्ट गाठणे.5) 14 वर्षांपर्यंत शालेय शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करणे.6) एकूण जननदर (TFR) Replacement level पर्यंत कमी करणे.

राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था (National Institute of Technology) :- सुरुवातीला राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली (Regional engineering college)- परंतु 2007 साली केंद्राने राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था कायदा करून केंद्राच्या अधिपत्याखाली घेतल्या.- एकूण संख्या : 31- प्रवेश परीक्षा : JEE Mains (पूर्वी - AIEEE)- शिक्षण : पदवी, पदव्युत्तर, डॉक्टरल कोर्स- केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री हे NIT कौन्सिलचे अध्यक्ष असतात.

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग : 13 जून 2005 :- अध्यक्ष : डॉ. सॅम पित्रोदा- कार्यकाल : 3 वर्षे (2005-08)- कार्ये :- शिक्षण, विज्ञान, तंत्रज्ञान, कृषी, ई-गव्हर्नन्स बाबत मार्गदर्शक तत्त्वे व सुधारणा सुचवणे.- अहवाल : Report to the nation - 2006- प्रमुख 6 मुद्दे :1) ग्रंथालय (Libraries)2) ज्ञान (Knowledge)3) ई-शासन (e-governance)4) Translation5) भाषा (Langauge)6) National portal of India.- पाच मुख्य क्षेत्रे (Focus areas) :1) Access to knowledge2) Knowledge concepts3) Knowledge creation4) Knowledge application5) Development of better Knowledge services

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग : 13 जून 2005 :- अध्यक्ष : डॉ. सॅम पित्रोदा- कार्यकाल : 3 वर्षे (2005-08)- कार्ये :- शिक्षण, विज्ञान, तंत्रज्ञान, कृषी, ई-गव्हर्नन्स बाबत मार्गदर्शक तत्त्वे व सुधारणा सुचवणे.- अहवाल : Report to the nation - 2006- प्रमुख 6 मुद्दे :1) ग्रंथालय (Libraries)2) ज्ञान (Knowledge)3) ई-शासन (e-governance)4) Translation5) भाषा (Langauge)6) National portal of India.- पाच मुख्य क्षेत्रे (Focus areas) :1) Access to knowledge2) Knowledge concepts3) Knowledge creation4) Knowledge application5) Development of better Knowledge services

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM) :- सुरुवात : 12 एप्रिल 2005- या अभियानाचा आराखडा 1978 च्या Alma Ata Declaration मधील आरोग्य सेवेच्या तत्त्वांनी प्रभावित झाली आहेत.- उद्दिष्ट्ये :1) अर्भक व माता मृत्यू कमी करणे.- अर्भक मृत्यू दराचे प्रमाण - 25/1000 हे 2017 पर्यंम साध्य करणे. - माता मृत्यू दराचे प्रमाण -100/लाख- एकूण जनन दर - 2.1 (TFR)2) 4 लाख आशा (ASHA) कार्यकर्त्यांची नेमणूक करणे.3) सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था जी First Referral Unit म्हणून वापरली जाते, तिचे प्रमाण 75% पर्यंत करणे.

राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम :- जानेवारी 2020 मध्ये केंद्र सरकारने 'राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमाचे' (NTCP) नामकरण ' राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम' (NTEP) असे केले आहे.- 2025 पर्यंत क्षयरोग निर्मूलन करण्याच्या भारताच्या उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने योजनेच्या नावात बदल करण्यात आला.- 1962 पासून NTCP कार्यक्रमास सुरुवात- 1992 पासून WHO च्या DOTS पद्धतीचा अवलंब- 1997 पासून सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम सुरू- 2006 पासून संपूर्ण देशात कार्यक्रमाची अंमलबजावणी

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) :- सुरुवात : 2013- केंद्र-राज्य वाटा 65 : 35 (नव्या पुनर्रचनेनंतर 60 : 40)- ईशान्येकडील राज्य तसेच हिमालयीन राज्यांसाठी 90 : 10- उद्देश : 12 वा पंचवार्षिक योजनेत उच्चशिक्षणाचा सहभाग दर (Gross Enrollment Ratio) 32% पर्यंत वाढवणे.1) अस्तित्वात असलेल्या शैक्षणिक संस्थांच्या महाविद्यालयांची गुणवत्ता सुधारणे तसेच पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी निधी पुरवणे.2) महाविद्यालयातून रोजगारभिमुख शिक्षण मिळवण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे.3) या योजनेतून एकूण 316 विद्यापीठे आणि 13000 पेक्षा जास्त महाविद्यालयांना फायदा होणार आहे.4) 80 नवीन विद्यापीठांची स्थापना - आधीच कार्यरत असलेल्या निवडक महाविद्यालयांना विद्यापीठ म्हणून मान्यता देणार.

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) :- सुरुवात : 2013- केंद्र-राज्य वाटा 65 : 35 (नव्या पुनर्रचनेनंतर 60 : 40)- ईशान्येकडील राज्य तसेच हिमालयीन राज्यांसाठी 90 : 10- उद्देश : 12 वा पंचवार्षिक योजनेत उच्चशिक्षणाचा सहभाग दर (Gross Enrollment Ratio) 32% पर्यंत वाढवणे.1) अस्तित्वात असलेल्या शैक्षणिक संस्थांच्या महाविद्यालयांची गुणवत्ता सुधारणे तसेच पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी निधी पुरवणे.2) महाविद्यालयातून रोजगारभिमुख शिक्षण मिळवण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे.3) या योजनेतून एकूण 316 विद्यापीठे आणि 13000 पेक्षा जास्त महाविद्यालयांना फायदा होणार आहे.4) 80 नवीन विद्यापीठांची स्थापना - आधीच कार्यरत असलेल्या निवडक महाविद्यालयांना विद्यापीठ म्हणून मान्यता देणार.

राष्ट्रीय आरोग्य अहवाल 2019 :- 30 ऑक्टोबर 2019 रोजी 2019 चा राष्ट्रीय आरोग्य अहवाल (National Health Profile - NHP) जाहीर करण्यात आला. हा एकूणामध्ये 14 वा अहवाल होता.- हा अहवाल Central Bureau of Health Intelligence तयार करते. 2005 सालापासून दरवर्षी हा अहवाल तयार करण्यात येतो.- या अहवालातील ठळक बाबी :- भारतातील लोकांच्या आयुर्मानात वाढ झाल्याचे दिसून येते. 2012-16 मध्ये ते 68.7 वर्षे झाले आहे.- नवजात बालमृत्यू दरात (Infant mortality rate) लक्षणीय घट झाली आहे. 2016 मध्ये हा दर 33 होता.- 2016 मध्ये एकूण जननदर (TFR) 2.3 होता, तो ग्रामीण भागात 2.5, तर शहरी भागात 1.8 होता.- Demographic dividend : भारतातील 64.7% लोकसंख्या ही 15 ते 59 वर्षादरम्यानची आहे.- 2016 साली राष्ट्रीय पातळीवर महिलांसाठी विवाहाचे सरासरी वय 22.2 वर्षे होते.

मानवी अधिकारांचा जागतिक जाहीरनामा (UDHR - 1948)- 10 डिसेंबर 1948 रोजी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या आमसभेने मानवी अधिकारांचा जागतिक जाहीरनामा संमत करून उद्‌घोषित केला.- आमसभा मानवी अधिकारांच्या या जागतिक जाहीरनाम्यास सर्व लोकांसाठी ध्येयसिद्धीचा एक समान आदर्श म्हणून उद्‌घोषित करते.- जाहीरनाम्यातील कलमे : या जाहीरनाम्यामध्ये एकूण 30 कलमे असून ती वेगवेगळ्या हक्कांशी संबंधित आहेत.1) सर्व व्यक्तींसाठी मानवाधिकार (कलम 1 आणि 2)2) नागरी व राजकीय अधिकार (कलम 3 ते 21)3) आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार (कलम 22 ते 27)4) कर्तव्ये व मर्यादा (कलम 29 व 30)

मानवी अधिकारांचा जागतिक जाहीरनामा (UDHR - 1948)- 10 डिसेंबर 1948 रोजी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या आमसभेने मानवी अधिकारांचा जागतिक जाहीरनामा संमत करून उद्‌घोषित केला.- आमसभा मानवी अधिकारांच्या या जागतिक जाहीरनाम्यास सर्व लोकांसाठी ध्येयसिद्धीचा एक समान आदर्श म्हणून उद्‌घोषित करते.- जाहीरनाम्यातील कलमे : या जाहीरनाम्यामध्ये एकूण 30 कलमे असून ती वेगवेगळ्या हक्कांशी संबंधित आहेत.1) सर्व व्यक्तींसाठी मानवाधिकार (कलम 1 आणि 2)2) नागरी व राजकीय अधिकार (कलम 3 ते 21)3) आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार (कलम 22 ते 27)4) कर्तव्ये व मर्यादा (कलम 29 व 30)

महाराष्ट्र लोकसंख्या वाढीचा दर :- 1991-2001 = 22.73%- 2001-2011 = 15.99% (-6.74%)- वार्षिक वृद्धीदर : भारत = 1.64%, महाराष्ट्र = 1.49%IMAGE

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGS) :- 2 फेब्रुवारी 2006 ला देशातील 200 जिल्ह्यांमध्ये सुरू- SGRY आणि NFFWP या दोन योजनांच्या एकत्रीकरणातून - 1 एप्रिल 2008 पासून देशभरात लागू- 2 ऑक्टोबर 2009 पासून महात्मा गांधींचे योजनेस नाव- ग्रामीण भागातील अकुशल कामगारांना एका आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवस रोजगार देणे, हा हेतू- एकूण रोजगार निर्मितीमध्ये स्रियांचा 33% सहभाग अनिवार्य- नोंदणीनंतर 15 दिवसांच्या आत व 5 किमीच्या आत काम उपलब्ध करून दिले जाईल.

भारतीय शिक्षण आयोग (1964-1966) :- अध्यक्ष : डॉ. डी. एस. कोठारी- अहवाल : शिक्षण आणि राष्ट्रीय विकास (Education and National Development)- शिफारसी :- प्राथमिक तसेच माध्यमिक शिक्षण मातृभाषेतून द्यावे.- 10 वर्षांच्या शालेय शिक्षणाच्या अखेरीस बाह्य सार्वत्रिक परीक्षा घ्यावी, पदवीपूर्व अभ्यासक्रम दोन वर्षे तर पदवीचा कालावधी तीन वर्षांचा असावा. (10+2+3 आयोग)- मार्गदर्शन कार्यक्रम संपूर्ण शिक्षणाचा एकात्मिक भाग असावा.- शिक्षणाचा संबंध राष्ट्रीय उत्पादकतेशी जोडून शिक्षणात विज्ञान, तंत्रज्ञान, कार्यानुभव इ. विषयांचा समावेश करावा.

भारतीय शिक्षण आयोग (1964-1966) :- अध्यक्ष : डॉ. डी. एस. कोठारी- अहवाल : शिक्षण आणि राष्ट्रीय विकास (Education and National Development)- शिफारसी :- प्राथमिक तसेच माध्यमिक शिक्षण मातृभाषेतून द्यावे.- 10 वर्षांच्या शालेय शिक्षणाच्या अखेरीस बाह्य सार्वत्रिक परीक्षा घ्यावी, पदवीपूर्व अभ्यासक्रम दोन वर्षे तर पदवीचा कालावधी तीन वर्षांचा असावा. (10+2+3 आयोग)- मार्गदर्शन कार्यक्रम संपूर्ण शिक्षणाचा एकात्मिक भाग असावा.- शिक्षणाचा संबंध राष्ट्रीय उत्पादकतेशी जोडून शिक्षणात विज्ञान, तंत्रज्ञान, कार्यानुभव इ. विषयांचा समावेश करावा.

भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IITs) : (Indian institutes of technology)- IITs ची पहिली संकल्पना दुसऱ्या महायुद्धानंतर व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेतील सर आर्देशीर दलाल यांनी मांडली.- 1946 साली व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेतील सर जोगेंद्र सिंग यांनी नलीनी रंजन सरकार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती.- या समितीने अमेरिकेतील Massachusetts Institute of Technology (MIT) च्या धर्तीवर देशाच्या चार भागात अशा किमान चार IITs स्थापन करण्याची शिफारस केली.- स्वातंत्र्यानंतर सरकार समितीच्या शिफारसीनुसार पंडित नेहरूंनी IITs स्थापन करण्यामध्ये पुढाकार घेतला.- पहिल्या 5 IITs पुढीलप्रमाणे स्थापन करण्यात आल्या :खरगपूर (1950-51), बॉम्बे (1958), मद्रास (1959), कानपूर (1959), दिल्ली (1961)- IITs चे प्रशासन 'तंत्रज्ञान संस्था कायदा, 1961' या कायद्यांतर्गत केले जाते. 1961 च्या कायद्यानुसार IITs ना Institutes of National Importance म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.- सध्या भारतात एकूण 23 IITs आहेत.- उद्देश : इंजिनिअरिंग व टेक्नॉलॉजीमधील जागतिक दर्जाचे शिक्षण प्रदान करणे, महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील संशोधन हाती घेणे आणि अध्ययन व ज्ञानाच्या प्रसारासाठी प्रयत्न करणे.

भारतातील भूमी/जमीन सुधारणा कार्यक्रम :- हेतू1) कृषी संबंधांची पुनर्रचना करून सामाजिक न्यायावर आधारित सामाजिक रचनेची स्थापना करणे.2) कसेल त्याची जमीन हे तत्त्व प्रत्यक्षात आणणे.3) कृषी उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवणे.- सुधारणा 1) मध्यस्थांचे उच्चाटन (Abolition of intermediaries)2) कुळांचा हक्कांबाबत सुधारणा (Tenancy reforms)3) कमाल जमीन सुधारणा (Ceiling on land holdings)4) शेतीचे पुनर्संघटन (Consolidation of holdings)5) सहकारात्मक शेती (Co-operative farming)

भारत निर्माण कार्यक्रम :- सुरुवात : 2005 (10 वी पंचवार्षिक योजना)- घटक :1) पाणीपुरवठा2) रस्ते3) गृहबांधणी4) दूरध्वनी5) विद्युत6) जलसिंचन- उद्दिष्ट्ये :1) 2012 पर्यंत सर्व वंचित गावांना पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा2) 2014 पर्यंत 1.20 कोटी घरांची बांधणी3) 2014 पर्यंत किमान 40% ग्रामीण भाग दूरध्वनी सुविधांनी जोडणे.4) 2012 पर्यंत सपाट प्रदेशातील 1000 पेक्षा अधिकच्या व डोंगराळ भागातील 500 पेक्षा अधिकच्या सर्व खेड्यांना बारमाही रस्त्याने जोडणे.

प्रधानमंत्री संसद आदर्श ग्राम योजना- खासदारांना मिळणाऱ्या निधीतून त्यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील कोणत्याही गावाचा संपूर्ण विकास करावा.- 2019 पर्यंत 3 गावे (पैकी 1 गाव - 2016 पर्यंत)- 2024 पर्यंत 5 गावे- सुरुवात : 11 ऑक्टेबर 2014 (लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या जन्मदिनी- साधारण 3000 ते 5000 लोकसंख्या असलेली गावे दत्तक घेतली जातील.- या योजनेत ग्रामीण विकास पायाभूत सुविधांबरोबरच शिक्षण, आरोग्य याचाही समावेश करण्यात आला आहे.- निधी : MPLADS निधीतून (खासदार निधी) ही योजना राबवली जाणार

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना :- सुरुवात : 1 जानेवारी 2017- मंत्रालय : महिला व बाल विकास मंत्रालय- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजनेची जागा या योजनेने घेतली.- योजनेअंतर्गत 6000 रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येते.- त्यापैकी 5000 रु. त्या महिलेने माता आणि बाल आरोग्याशी संबंधित काही अटी पूर्ण केल्यास तिच्या बँक खात्यावर वर्ग केले जातात.- उर्वरित 1000 रु. हे संस्थात्मक प्रसूतीनंतर दिले जातात.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना :- सुरुवात : जुलै 2015- ही योजना 2015-16 ते 2019-20 या कालावधीत राबवली जाणार होती.- सदर योजना पुढील योजनांचे एकत्रीकरण करून सुरू करण्यात आली.- त्वरीत सिंचन लाभ कार्यक्रम (AIBP)- एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम (IWMP)- शेतीवरील पाणी व्यवस्थापन कार्यक्रम (OFWM)- ही योजना कृषी, जल संसाधन व ग्रामविकास मंत्रालयामार्फत राबवली जाते.- सर्व शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून देणे आणि पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबापासून जास्तीत जास्त उत्पादन मिळवण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू केली आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत स्थापन करण्यात येणाऱ्या संस्था :1) ॲकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडीट : ज्यामुळे वेगवेगळ्या संस्थांदरम्यान हस्तांतरण करता येईल.2) National Research Foundation : प्रबळ संशोधन संस्कृती आणि उच्च शिक्षणामध्ये संशोधन क्षमता वृद्धींगत करणे.3) भारतीय उच्च शिक्षण आयोग : वैद्यकीय आणि कायदेशीर शिक्षण वगळता उच्च शिक्षणाशी संबंधित एकमेव उच्च संस्था4) बहुशास्रीय शिक्षण आणि संशोधन विद्यापीठांची स्थापना (MERU) : IIT, IIM च्या तोडीचे देशातील जागतिक दर्जाच्या सर्वोत्कृष्ट बहुशास्रीय शिक्षणासाठी आदर्शवत म्हणून स्थापित केले जाईल.

नवीन शैक्षणिक धोरण, 2020 : New Education Policy :- 29 जुलै 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय कॅबिनेटने तिसऱ्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली.- हे धोरण 34 वर्षे जुन्या 1986 च्या धोरणाची जागा घेणार आहे.- देशातील शालेय आणि उच्च शिक्षण प्रणालीतील परिवर्तनात्मक सुधारणा करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.- धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये :- राज्य आणि केंद्राचा शिक्षणावरील सार्वजनिक खर्च जीडीपीच्या 6% पर्यंत वाढवण्यात येईल.- मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचे नामकरण 'शिक्षण मंत्रालय' असे करण्यात येईल.- शालेय शिक्षणाचा आकृतीबंध : 5+3+3+4- इयत्ता पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत किंवा प्रादेशिक भाषेत शिकवले जाणार- संपूर्ण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने 2040 चे लक्ष्य ठेवले आहे.- शाळांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण 6वी पासून सुरू होईल आणि त्यात इंटर्नशीपचा समावेश असेल.- 2030 पर्यंत शालेय शिक्षणात 100% Gross Enrollment Ratio सह माध्यमिक स्तरापर्यंतच्या शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचा नव्या धोरणाचा उद्देश आहे.

तांत्रिक शिक्षण गुणवत्ता सुधारणा कार्यक्रम : TEQIP : Technical Education Quality Improvement Programme :- सुरुवात : डिसेंबर 2002- हा कार्यक्रम एकूण 2/3 टप्प्यांत 10 ते 12 वर्षांसाठी बनवला गेला होता.- अर्थसहाय्य : जागतिक बँक- केंद्र : राज्य यांच्यात विभागणी = 75 : 25- ईशान्येकडील राज्यांसाठी = 90 : 10- सध्या सुरू असलेल्या कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देणे व त्यांच्यातील तंत्रशिक्षणाची गुणवत्ता वाढवणे, हा उद्देश- फेज I : 2003-09 तर फेज II : 2010-11

जागतिक आरोग्य संघटनेची आरोग्यासंबंधीची व्याख्या पुढीलप्रमाणे :- 'आरोग्य म्हणजे फक्त रोग किंवा अशक्तता यांचा अभाव नसून संपूर्ण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक सुस्थिती होय'.- त्यामुळे प्रश्नात दिलेल्या पर्यायातील शारीरिक सुस्थिती, रोगाचा अभाव, सामाजिक सुस्थिती यांचा आरोग्याच्या व्याख्येत समावेश होईल. परंतु गरीबी, निरक्षरता आणि मागासलेपणा यांचा समावेश होणार नाही.

जागतिक आरोग्य संघटना (WHO)- संयुक्त राष्ट्राची एक विशेषीकृत संस्था- संयुक्त राष्ट्राची आर्थिक व सामाजिक परिषदेच्या (ECOSOC) अधीनस्थ कार्य करते. तसेच ती संयुक्त राष्ट्र विकास गटाची (UN Development Group) सदस्य संस्था आहे.- स्थापना : एप्रिल 1948- मुख्यालय : जिनीव्हा (स्वीत्झर्लंड)- जागतिक आरोग्य परिषद : 194 सदस्य देश- उद्दिष्ट : 'सर्व व्यक्तींसाठी आरोग्याचा शक्य तितका उच्चतम स्तर प्राप्त करणे'.- WHO आरोग्यविषयक निर्णायक मुद्द्यांबाबत नेतृत्व करते आणि जेथे संयुक्त कृतीची आवश्यकता आहे, तेथे भागीदारीत कार्य करते.

जवाहर नवोदय विद्यालय- स्थापना : 1985- 6वी ते 12वी पर्यंतचे शिक्षण दिले जाते- संपूर्ण भारतात कार्यरत (अपवाद-तामिळनाडू)- प्रवेश परीक्षा : सी. बी. एस. ई. (पूर्वी NCERT)- आरक्षण :- 75% - ग्रामीण भागातील विद्यार्थी- 25% - नागरी भागातील विद्यार्थी- 33% - मुलींना आरक्षण- 15% - अनुसूचित जातीतील विद्यार्थी- 7.5% - अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थी- परंतु हे आरक्षण नवोदय विद्यालयाच्या ठिकाणानुसार बदलू शकते. म्हणजेच एखाद्या जिल्ह्यात आदिवासी लोकसंख्या जास्त असेल तर त्यानुसार अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणात बदल केला जाऊ शकतो. म्हणून विधान ब चुकीचे ठरते.

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम :- केंद्र सरकारकडून 1 जून 2011 पासून सुरू.- या अभियानात माता मृत्यू व बाल मृत्यू कमी करणे हा महत्त्वाचा भाग आहे. या कार्यक्रमामुळे आरोग्य संस्थांतील प्रसूतीचे प्रमाण वाढले आहे.उद्दिष्टे :- प्रत्येक गरोदर मातेस प्रसूतीपूर्व, प्रसूती दरम्यान व प्रसूतीपश्चात आरोग्यसुविधा व प्रयोगशाळा चाचण्या व एक वर्षापर्यंतच्या आजारी बालकांस प्रयोगशाळा चाचण्या, औषधोपचार योग्यवेळी मोफत उपलब्ध करून देणे.- गरोदर/प्रसूत माता व एक वर्षापर्यंतच्या आजारी बालकास औषधे व इतर साहित्य यांचा मोफत पुरवठा करण्यात येतो.

खडू-फळा मोहिम (Operation Black-Board) :- सुरुवात : 1987-88- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1986 अनुसार- शासकीय शाळेत पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी ही योजना राबवण्यास येत आहे.- प्रत्येक शाळेत दोन शिक्षकांची नेमणूक करणे, त्यापैकी एक स्री शिक्षिका असावी.- शाळेसाठी किमान 2 वर्गखोल्या पक्क्या बांधल्या जाव्यात. शिक्षकांसाठी पाठ्यपुस्तके, नकाशे इ

उच्च व तांत्रिक शिक्षण विभाग (Dept. of Higher and Technical Education) उच्च शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण इ. साठी प्रशासकीय विभाग म्हणून कार्य करतो.- महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ (Maharashtra State Board of Technical Education : MSBTE) :- स्थापना : 1963- डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, ॲडव्हन्स डिप्लोमा या तंत्रशिक्षणाचे नियमन, नियंत्रण व पाहणी करण्याचे कार्य करते.- MSBTE : व्यवस्थापकीय परिषद (Governing Council)- अध्यक्ष : उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री, महाराष्ट्र राज्य- व्यवस्थापकीय मंडळ (Governing Board)- अध्यक्ष : तंत्रशिक्षण संचालक, मुंबई

ईश्वरभाई पटेल शिक्षणासंबंधी रिव्ह्यू कमिटी (1977)- या समितीच्या काही शिफारसी पुढीलप्रमाणे :- शालेय अभ्यासक्रमात Socially useful productive work (SUPW) चा समावेश करण्यात यावा.- यामध्ये बागकाम, पाककला, रंगकाम, सुतारकाम इ. अनेक विषयांचा समावेश असावा आणि मुलांना त्यांच्या आवडीप्रमाणे यापैकी एक विषय अभ्यासक्रमात स्वीकारण्याची मुभा असावी.- SUPW हा विषय 9वी पासून पुढील वर्गांसाठी असावा. यामध्ये मुलांना गटांमधून काम करणे तसेच स्वत:च्या छंदातून काही उपयुक्त वस्तू बनवणे, ही उद्दिष्ट्ये साध्य होतील.- 1978 पासून हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला.

ई - गव्हर्नन्सचे उद्दिष्ट :- लोकसेवेतील खर्च कमी करून गुणवत्तेत वाढ- व्यवहारातील खर्च कमी व वेळ कमी करणे.- नागरिकांना सक्षम करणे व पारदर्शकता वाढवणे.- वाढीव कार्यक्षमता व उत्पादकतेकरीता प्रक्रियेचे पुननिर्माण करणे.

अनौपचारिक शिक्षणाची वैशिष्ट्ये :- हे औपचारिक शिक्षण पद्धतीच्या बाहेर आयोजित केले जाते.- हे लवचिक, अनेक अंगी व खुले आहे.- अनौपचारिक शिक्षण पद्धतीत अभ्यासक्रम साचेबद्ध नसतो, त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होईलच असे नाही.- अनौपचारिक शिक्षणात साधारणत: कोठल्याही स्तरावर सुरू होऊ शकते. तसेच तुम्ही कुठल्याही स्तरावर बाहेर पडू शकतो तसेच पुर्नप्रवेश घेऊ शकता.

अ) किमान वेतन अधिनियम (Minimum Wages Act, 1948)- असंघटित क्षेत्रातील अशिक्षित लोकांची पिळवणूक होऊ नये म्हणून कायदा- याअंतर्गत केंद्र व राज्यांना किमान मजुरी दर घोषित करणे बंधनकारक आहे.ब) बोनस पेमेंट अधिनियम 1965(The payment of Bonus Act, 1965)- या कायद्यात 20 किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या ठराविक कारखान्यांमध्ये नफ्याच्या आधारावर किंवा उत्पादनाच्या किंवा उत्पादकतेच्या आधारावर बोनस देण्याची तरतूद- 10000 रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असलेली व्यक्ती बोनस मिळवण्यासाठी पात्रक) कामगार पेन्शन योजना (Employees Pension Scheme)- सुरुवात : 1995- लाभधारक होण्यासाठी कमीत कमी 10 वर्षांची सेवा होणे आवश्यक असते.ड) असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा 2008

People's Union for Civil Liberties (PUCL)- स्थापना : 1976 : People's Union for Civil Liberties & Democratic Rights : शासनाला विरोध करण्याचा हक्क मिळावा, हा हेतू.- 1980 मध्ये नाव बदलून 'PUCL' असे नाव- जयप्रकाश नारायण यांच्या पुढाकाराने आणिबाणीदरम्यान स्थापना- 'PUCL Bulletin' नावाचे इंग्रजी मासिक प्रसिद्ध- दरवर्षी 23 मार्चला 'JP memorial Lecture' चे आयोजन (23 मार्च 1977 : आणिबाणी उठवल्याचा दिवस)

National Skill Development Corporation : NSDC- स्थापना : 31 जुलै 2008- कौशल्य विकास मंत्रालयांतर्गत एक स्वायत्त संस्था- सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून (PPP model) स्थापना- Non-for-profit company- मुख्यालय : नवी दिल्ली- सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रातून प्रयत्न करून भारतातील युवकांना कौशल्य प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट- राष्ट्रीय कौशल्य विकास अभियान 2015 :- 15 जुलै 2015 पासून सुरू- उद्देश : 2022 पर्यंत 300 दशलक्ष व्यक्तींना प्रशिक्षण देणे.

National Nutrition Mission/POSHAN ABHIYAN- The National Nutrition Mission (NNM) was approved in 2017 and renamed as POSHAN in 2018.- POSHAN stands for prime Minister's Overarching Scheme for Holistic Nutrition. It was launched in March 2018 by PM Narendra Modi in Jhunjuhnu, Rajasthan.- It aims to ensure holistic development and adequate nutrition for pregnant women, mothers & children.- Objective :To achieve reduction in stunting from 38.4% (NFHS - 4) to 25% by 2022- Coverage :All the states and districts will be covered in a phased manner.- Focal point :Anganwadi centres (AWCs) are the focal point of POSHAN Abhiyan.

NABARD : National Bank for Agriculture and Rural Development :- बी. शिवरामन समितीने दिलेल्या अहवालानुसार ग्रामीण भागातील पतविषयक व विकासाच्या गरजा एकात्मतेने सोडवण्यासाठी नाबार्डची निर्मिती झाली.स्थापना : 12 जुलै 1982- मुख्यालय : मुंबई- कार्ये :1) कृषी व ग्रामीण पतपुरवठ्याबाबत शिखर संस्था आणि पुनर्वित्त संस्था म्हणून कार्ये.2) भू-विकास बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि राज्य सहकारी बँकांना पुनर्वित्तपुरवठा करणे.3) सूक्ष्म वित्तपुरवठा (SHG - Bank Linkage Programme)4) प्रादेशिक ग्रामीण बँका, भूविकास बँका इ. तपासणी (inspection) करण्याचे कार्ये

Each index is expressed in terms of the number of standard deviation (SD) units from the median of the WHO child Growth Standards.- Children are classified as malnourished if their Z-Scores are below minus two or minus three standard deviations (-2 SD to -3 SD) from the median of the WHO child Growth Standards.- Severe acute malnutrition :- It is defined as the presence of Oedema of both feet or severe wasting. (Weight - for height/length <-3 SD)

ASER : Annual Status of Education Report : 2019 :- जाहीर करणारी संस्था : प्रथम (जानेवारी 2020 मध्ये जाहीर)- 2005 पासून भारतातील सर्व ग्रामीण जिल्ह्यांमध्ये हे सर्वेक्षण केले जाते.- भारतातील नागरिकांच्या नेतृत्वाखालील सर्वात मोठे सर्वेक्षण.- उद्देश : देशाच्या ग्रामीण भागातील बालकांची शैक्षणिक प्रगती आणि एकूण विकास दाखवणे.- विकासाच्या चार कार्यक्षेत्रावर विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करण्यात येते - Cognitive, early language, early numeracy, social and emotional- अहवालात वय वर्षे 4 ते 8 या वयोगटातील विद्यार्थ्यांचा अभ्यास करण्यात आला.

AICTE : All India Council of Technical Education :- अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण परिषद :- मुख्यालय : दिल्ली- ब्रीद : 'योग: कर्मसु कौशल्यम्‌'- स्थापना : 1945- ॲबॉट - वूड समितीने 1936-37 साली आपला अहवाल सादर केला. या समितीला तंत्रशिक्षण समिती म्हणूनही ओळखले जाते. या अहवालाच्या शिफारसीनुसार AICTE ची स्थापना झाली.- 1988 मध्ये AICTE ला वैधानिक दर्जा देण्यात आला.- कार्यक्षेत्र - अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, आर्किटेक्चर, शहर-नियोजन, मॅनेजमेंट, फार्मसी, हॉटेल मॅनेजमेंट व केटरिंग तंत्रज्ञान, उपयोजित कला या आठ तांत्रिक अभ्यासक्रमांचे नियमन करते.- कार्ये - नवीन तंत्रज्ञान संस्था स्थापन करण्याबाबत मान्यता देणे, राज्य सरकार विद्यापीठे, तंत्रज्ञान संस्था व राज्य तंत्रज्ञान मंडळ इत्यादींशी सल्लामसलत करणे.

30 जुलै : जागतिक मानवी तस्करीविरोधी दिन- 30 जुलै 2014 ला प्रथमच : World day against trafficking in Persons.- 2020 च्या दिवसाची थीम : First responders to Human Trafficking- Blue heart Campaign - UNODC द्वारे मानवी तस्करी रोखण्यासाठीचे अभियान

2021 ची जनगणना वैशिष्ट्ये :- एकूणात 16 वी तर स्वातंत्र्यानंतरची 8वी जनगणना- लिंग श्रेणी अंतर्गत 'अन्य'चा पर्याय बदलून 'तृतीयपंथी' केला जाईल. 2021 च्या जनगणनेत पहिल्यांदाच ट्रान्सजेंडर प्रमुख असलेल्या घरांची माहिती गोळा करण्यात येणार आहे.- 22 अनुसूचित भाषांपैकी 16 भाषांमध्ये ही जनगणना होणार आहे.- पहिल्यांदाच जनगणना मोबाईल फोन ॲपद्वारा केली जाणार आहे.- जनगणनेत 'मुख्य अन्नधान्य' (Main cereal) विषयीही चौकशी केली जाईल.- जनगणना 2021 मध्ये नागरिकांना 31 प्रश्न विचारले जाणार आहेत.

1) विश्लेषण - लोकसंख्येची संख्यात्मक तसेच गुणात्मक माहिती गोळा करणे व त्याचा अभ्यास करणे.2) पूर्वानुमान - आगामी काळामध्ये लोकसंख्येत होऊ शकणारे संख्यात्मक तसेच गुणात्मक बदल यांच्याविषयी एक अंदाज मांडणे.3) नियोजन - उपलब्ध लोकसंख्येचे मानवी भांडवलामध्ये रुपांतर करण्यासाठी योग्य नियोजन करणे.4) कार्यान्वयन - नियोजनामध्ये ठरवण्यात आलेल्या बाबींची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे.5) मूल्यमापन - नियोजित गोष्टींची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी झाली आहे का नाही याची पडताळणी या टप्प्यामध्ये केली जाते.

1) - Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW) :- 1979 ला जागतिक स्तरावर स्वीकृत- भारतात स्वीकार - 30 जुलै 1980- भारतात अंमलबजावणी - 9 जुलै 19832) Convention on the Right of the Child (CRC) :- 20 नोव्हेंबर 1989 ला स्वीकृत- तेव्हापासून 20 नोव्हेंबर World Children's day म्हणून साजरा- भारतात स्वीकार - 11 डिसेंबर 1992

- हेल्प एज इंडिया (HAI)- स्थापना : 1978- इंग्लंडच्या हेल्फ एजड्‌ सोसायटीच्या धर्तीवर स्थापना- मुख्यालय : नवी दिल्ली- संस्थेकडून दत्तक आजी ही योजना राबवली जाते.

- सूक्ष्मवित्तपुरवठा म्हणजे गरीब व अल्प उत्पन्न गटांच्या कुटुंबांना आणि त्यांच्या सूक्ष्म उपक्रमांकरिता ठेवी, कर्ज, प्रदान सेवा, रक्कम हस्तांतरण व विमा यासारख्या विविध वित्तीय सेवा पुरवणे होय.- यात ग्रामीण तसेच नागरी क्षेत्राचा समावेश केला जातो.- लघु पतपुरवठा पुढील गृहितकावर सुरू केला गेला :- गरीब लोक कर्जावर चढा व्याजदर राजी असतात.- सूक्ष्म कर्ज पुरवणाऱ्या संस्थांचा repayment rate हा 97% आहे, की जो व्यावसायिक बँकांच्या repayment rate पेक्षा कितीतरी अधिक आहे.

- सार्क (South Asean Association for Regional Co-operation)- स्थापना : 8 डिसेंबर 1985- सचिवालय : काठमांडू (1987 पासून)- सदस्य देश : भारत, बांग्लादेश, नेपाळ, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान (2007)- उद्देश : दक्षिण आशियाई लोकांच्या कल्याणास आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तांत्रिक, वैज्ञानिक क्षेत्रामध्ये सक्रीय सहयोग आणि परस्पर सहाय्याच्या माध्यमातून प्रोत्साहन देणे.- सहकार्याची क्षेत्रे : शेती, ऊर्जा, शिक्षण, व्यापार, पर्यटन, पर्यावरण, दारिद्र्य निर्मूलन इ.- सार्क सॅटेलाईट : 5 मे 2017 रोजी प्रक्षेपण, GSAT - 9 नावाने ओळखला जातो, पाकिस्तान सोडून इतर सर्व देशांचा पाठिंबा

- सामाजिकरण (Socialisation)- ही सामाजिक नियंत्रणाचे सात्मीकरणात परिवर्तन वा रुपांतर करणारी एक प्रक्रिया होय.- या प्रक्रियेद्वारे व्यक्ती आपल्या समाजगटातील भाषा, लोकांचे स्वभाव, विश्वास आदी गुणविशेष आत्मसात करते.- मानवाच्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंत सामाजिकरण निरंतर चालू असते.- सामाजिकरणाची साधने :- समाजातील विविध समूहांकडून व्यक्तीचे सामाजिकरण घडवून आणले जाते. त्या समुहांना सामाजिकरणाची माध्यमे, साधने वा यंत्रणा असे म्हणतात.- कुटुंब, शाळा, महाविद्यालये, समवयस्क मित्रांचे समूह जनसंपर्क माध्यमे, विविध व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था, निरनिराळ्या संघटना, मंडळे, राजकीय पक्ष इ. संस्थांकडून व्यक्तीचे सामाजिकरण घडून येते.- सामाजिकरण प्रक्रियेच्या माध्यमातून समाजातील प्रत्येक पिढी नव्या पिढीकडे आपल्या समाजाच्या पूर्वापार चालत आलेल्या समग्र सामाजिक वंशाचा ठेवा हस्तांतरीत करीत असते, म्हणजे संस्कृतीचे संक्रमण घडून येते.

- सामाजिकदृष्ट्या वंचित वर्गाच्या विकासासाठीच्या उपाययोजना1) अस्पृश्यता (अपराध) कायदा - 19551976 साली नाव बदलून - नागरी अधिकार संरक्षण कायदा, 1955 (संपूर्ण भारतात लागू)2) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार निवारण)कायदा - 1989 (Prevention of atrocities Act, 1989)- 30 जानेवारी 1990 पासून अंमल- जम्मू व काश्मीर वगळता संपूर्ण भारतात लागू3) राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग (NCSC)- कलम 338 अंतर्गत सवैधानिक संस्था- दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार

- संयुक्त राष्ट्राचा जाहीरनामा व उद्देश- जाहीरनामा ही संयुक्त राष्ट्राची घटना आहे. त्यात संघटनेचे उद्देश, मूलभूत तत्त्वे, मुख्य अंगे, रचना व अधिकार यांचा समावेश होतो.- संयुक्त राष्ट्रांचे उद्देश (Objectives) :1) आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा राखणे (आक्रमणास प्रतिबंध करण्यासाठी सामूहिक उपाययोजनांद्वारे)2) समानता व स्वयंनिर्णयाच्या तत्त्वांप्रती पूर्ण सन्मानाच्या आधारे देशांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करणे.3) आंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व मानवहितवादी समस्या सोडवण्यासाठी, तसेच मानवाधिकार व मूलभूत स्वातंत्र्याप्रती सन्मानास प्रोत्साहन देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य साध्य करावे.4) ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी देशांच्या कृतींमध्ये सुसंगती निर्माण करणारे केंद्र म्हणून कार्य करणे.

- संजय गांधी निराधार योजना- सुरुवात : 1980- पात्रता : अ) कमाल वय वर्षे : 65ब) कुटुंबाचे कमाल वार्षिक उत्पन्न : रु. 21000/-- मिळणारा लाभकुटुंबातील लाभार्थी (संख्या) मिळणारे अनुदानएक 600 रुदोन किंवा अधिक 900 रु.

- श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना- महाराष्ट्रातील निराधार वृद्ध व्यक्तींना मासिक निवृत्तीवेतन देण्याच्या हेतूने राबवण्यात येणारी योजना.- 65 वर्षे व त्यापेक्षा अधिक वयाच्या निराधार व्यक्तींचा या योजनेत समावेश.- यासाठी लाभार्थ्याचे नाव दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत समाविष्ट असावे किंवा कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 21000/- पर्यंत असावे.- या योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या एकूण रकमेपैकी 400 रु. राज्य सरकार तर 200 रु. केंद्र सरकारकडून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेमधून देण्यात येतात.

- श्रम ब्युरो (Labour Bureau)- स्थापना : 1946- मुख्यालय : चंदीगड व सिमला- कार्य : रोजगारी, मजुरी, उत्पन्न, औद्योगिक संबंध, कामाच्या ठिकाणी परिस्थिती याबाबतच्या सांख्यिकी माहितीचे संकलन, एकत्रीकरण व प्रकाशन.- तसेच औद्योगिक, कृषी व ग्रामीण कामगारांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांकाचे संकलन व प्रकाशन- व्यावसायिक प्रशिक्षण क्षेत्रातील धोरणे, मानके व मापदंड ठरवण्याचे कार्य Directorate general of employment and training (DGET) करते.

- वैद्यकीय गर्भपात (सुधारणा) विधेयक, 2020- वैद्यकीय गर्भपात (सुधारणा) विधेयक, 2020 ला मंजुरी देण्यात आली असून याद्वारे 'वैद्यकीय गर्भपात कायदा 1971' मध्ये सुधारणा केली जाणार आहे.- विशेष श्रेणी महिलांसाठी गर्भपाताच्या मुदतीची मर्यादा 20 वरून 24 आठवडे करण्यात आली आहे. या महिलांमध्ये बलात्कार पीडित महिला, दिव्यांग महिला, अल्पवयीन यासह इतर महिलांचा समावेश राहील.- गर्भावस्थेच्या 20 आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्यासाठी एका डॉक्टरचा आणि गर्भावस्थेच्या 20 ते 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्यासाठी दोन डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक राहील.

- विकलांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी कार्यरत राष्ट्रीय संस्था1) पंडित दीनदयाळ उपाध्याय शारीरिक विकलांग संस्था, नवी दिल्ली2) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वसन, प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था, कटक3) राष्ट्रीय अस्थिविकलांग संस्था, कोलकाता4) राष्ट्रीय दृष्टीविकलांग संस्था, देहरादून5) अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्था, मुंबई6) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था, सिकंदराबाद7) राष्ट्रीय बहुविकलांगताग्रस्त व्यक्तींच्या सबलीकरणार्थ संस्था, चेन्नईअपंग व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी देशात केंद्र शासनाच्या चार संस्था1) मुंबई2) सिकंदराबाद3) कोलकाता4) देहरादून

- वन हक्क कायदा : 2006- अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी अधिनियम, 2006 व नियम 2008 आणि सुधारित नियम 2012 नुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी यांना कलम 3 (1) नुसार वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क किंवा दोहोंचे धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. यात पुढील अधिकारांचा समावेश होतो.1) उपजीविकेकरिता शेती करणे, वन जमिनी धारण करणे.2) गौण वनोत्पादन गोळा करणे, वापर करणे, विल्हेवाट लावणे,3) चराई करणे,4) कोणत्याही सामाजिक वनस्रोताचे संरक्षण, पुनर्निर्माण, संवर्धन, व्यवस्थापन करणे इ.

- राष्ट्रीय सेवा योजना : NSS : National Service Scheme- शाश्वत सामुदायिक आंतरक्रियांच्या माध्यमातून विद्यार्थी व शिक्षकांमध्ये स्वैच्छिक कार्याची भावना निर्माण करणारी योजना- 1969 मध्ये महात्मा गांधींच्या जन्मशताब्दी वर्षामध्ये 37 विद्यापीठांमध्ये सुरू करण्यात आली.- सध्या ही योजना 298 विद्यापीठांच्या माध्यमातून 3.2 दशलक्ष नोंदणीकृत विद्यार्थी स्वयंसेवकांपर्यंत पोहोचली आहे.अ) नियमित कार्यक्रम : स्वयंसेवक सलग दोन वर्षांपर्यंत प्रति वर्ष 120 तास कार्य करतात, ज्यामध्ये 20 तास NSS विषयीची माहिती व करावयाची कामे यासाठी घालवली जातात.ब) विशेष शिबीर कार्यक्रम : विशेष शिबिर विद्यार्थ्यांना गटात राहणे, सामूहिक अनुभवांचे आदानप्रदान आणि समुदयाशी सतत आंतरक्रिया यांची एक उत्कृष्ट संधी उपलब्ध करून देते.

- राष्ट्रीय युवा धोरण - 2014- युवक म्हणजे 15 ते 29 वर्षे वयोगटातील व्यक्ती- उद्दिष्टे :1) भारताच्या विकासासाठी श्रमिक यंत्रणा तयार करणे.अ) शिक्षण, ब) उद्योजकता, क) रोजगार व कौशल्य विकास2) सदृढ व निरोगी पिढी बनवणेअ) आरोग्यपूर्ण जीवनशैली, ब) क्रीडा3) राष्ट्र बांधणीसाठी सामाजिक विचार मूल्य आणि समुदाय विकास प्रोत्साहनअ) सामाजिक मूल्यांस प्रोत्साहन, ब) समुदाय भागीदार4) नागरी एकात्मताअ) राजकारण व प्रशासन सहभाग, ब) युवकांचा सहभाग5) वंचित आणि दुर्लक्षित युवकांसाठीअ) समावेश, ब) सामाजिक न्याय

- राष्ट्रीय महिला आयोग- राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा, 1990 अन्वये 1992 ला स्थापना.- रचना : एक अध्यक्ष + 5 सदस्य- नियुक्ती आणि राजीनामा : केंद्र सरकार- सदस्यांमध्ये कमीत कमी प्रत्येकी एक असे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील सदस्य असावेत.- कार्यकाल : अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाल तीन वर्षांपेक्षा अधिक नसेल.- वैशिष्ट्ये/कार्ये - महिलांना प्रभावीत करणाऱ्या सर्व धोरणात्मक बाबींवर सल्ला देणे.- महिलांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवणाऱ्या घटनांवर स्वप्रेरणेने लक्ष देणे आणि सक्षम अधिकाऱ्यासमोर प्रस्तुत करणे.

- राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम : RKSY- सुरुवात : जानेवारी 2014- 10 ते 19 वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलांच्या (मुले व मुली) पोषण, प्रजनन स्वास्थ्य, व्यसनाधीनता व इतर महत्त्वाच्या बाबी हाताळणे.- उद्दिष्ट्ये :- पोषणात सुधारणा करणे.- मानसिक आरोग्य सुधारणे.- लैंगिक व प्रजनन स्वास्थ्यात सुधारणा करणे.- व्यसनाधीनता दूर करणे.

- राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग (NCST) :- 1978 : एस. सी./एस. टी. आयोग स्थापन- 1992 : राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोग : 65 वी घटनादुरुस्ती 1990- 2003 : कलम 338 अ चा समावेश : 89 वी घटनादुरुस्ती अनुसूचित जमातींसाठी राष्ट्रीय आयोग (स्वतंत्र आयोग)- नियुक्ती : राष्ट्रपती - रचना : अध्यक्ष + उपाध्यक्ष + 3 सदस्य- आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत.- कार्ये : घटनेअंतर्गत/इतर कायद्यांतर्गत/सरकारी आदेशांतर्गत अनुसूचित जमातींना उपलब्ध असलेल्या सुरक्षोपयांशी संबंधित बाबींची चौकशी व पाहणी करणे.

- राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार- क्रीडा क्षेत्रामध्ये 4 वर्षे नेत्रदीपक कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना हा पुरस्कार दिला जातो.- क्रीडा क्षेत्रातील भारताचा सर्वोच्च पुरस्कार- 2019 चे मानकरी :1) बजरंग पुनिया (कुस्ती)2) दीपा मलिक (पॅरा ॲथलेटिक्स)- 2020 चे मानकरी1) रोहित शर्मा (क्रिकेट)2) विनेश फोगट (कुस्ती)3) मरियप्पन थंगवेलू (पॅरा ॲथलेटिक्स)4) मनिका बात्रा (टेबल-टेनिस)5) राणी रामपाल (हॉकी)

- युरोपियन युनियन (EU)- 1958 मध्ये युरोपातील 6 राष्ट्रांकडून युरोपियन आर्थिक समुदायाची स्थापना- त्यानंतर यात टप्प्याटप्प्याने इतर राष्ट्रांचा सहभाग- 1993 - मास्ट्रिच करार - युरोपियन युनियन स्थापन- सुरुवातीला केवळ आर्थिक उद्देशाने प्रभावित होऊन एकत्र आलेली राष्ट्रे नंतर वातावरण बदल, हवामान, आरोग्य, न्याय, स्थलांतर अशा विविध विषयांतर धोरण ठरवू लागली.- मुख्यालय : ब्रुसेल्स- सदस्य राष्ट्रे - 27 (ब्रेक्झिटनंतर)- निर्णय घेणाऱ्या संस्था : युरोपीयन संघ परिषद,युरोपियन संसद आणि युरोपियन आयोग

- मानवी हक्क परिषद : Human Rights Council- स्थापना : 15 मार्च 2006- 1946 साली स्थापन झालेल्या संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क आयोगाच्या जागेवर स्थापन- सदस्य : 47 (UNGA कडून निवडले जातात)- कालावधी : 3 वर्षे- एखादा सदस्य देश सलग दोन टर्मपेक्षा जास्त कालावधीसाठी (म्हणजेच एकूण 6 वर्षे) सदस्य राहू शकत नाही- भारताचे नजीकच्या काळातील या परिषदेतील सदस्यत्व2014 ते 20172019 ते 2021- OHCHR बरोबर कार्य करते.

- मानवी हक्क (दुरुस्ती) कायदा (2019)- पर्यायातील अ आणि क या तरतुदींशिवाय पुढील बदलही करण्यात आले.- राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगात पूर्णवेळ सदस्य संख्या 4 वरून 5 (पैकी 1 महिला) केली.- राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग अध्यक्ष, राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाचे अध्यक्ष आणि अपंगाबाबतचे मुख्य आयुक्त यांनाही पदसिद्ध सदस्यांत स्थान देण्यात आले.- राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष हे उच्च न्यायालयातील कोणतेही न्यायाधीश असण्याची तरतूद केली.

- मानवी संसाधनांचे रुपांतर मानवी भांडवलात करण्याची प्रक्रिया म्हणजे मानव संसाधन विकास होय. मानवी भांडवलात लोकसंख्येच्या ज्ञानाचा स्तर व हे ज्ञान प्रभावीपणे वापरण्याची क्षमता (आरोग्य व स्वच्छता) यांचा समावेश होतो.- यावरून देशाच्या लोकसंख्येचे रुपांतर शिक्षित, प्रशिक्षित व आरोग्यवान लोकसंख्येत करण्याची प्रक्रिया म्हणजेच मनुष्य बळ विकास होय. त्यावरून देशातील प्रत्येक व्यक्तीस आपल्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करता येईल इतपत विकसित करणे व तशी सहाय्यभूत परिस्थिती निर्माण करणे म्हणजे मनुष्य बळ विकास होय.

- मानव विकास अहवाल 2020- Theme : The next Frontier : Human development and the Anthropocene.- यामध्ये 2019 साठीचे मानव विकास निर्देशांक- भारताची कामगिरी- 2018 : 0.647 : 129th/189- 2019 : 0.645 : 131st/189- आघाडीचे देश : नॉर्वे, आयर्लंड, स्वित्झर्लंड- पिछाडीवरील देश : नायजर, सेंट्रल आफ्रिका रिपब्लिक, चाड- BRICS देशांची मानव विकास निर्देशांकानुसार- क्रमवारी : R - B - C - S - I

- माता-पिता व ज्येष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण कायदा 2007- डिसेंबर 2007 मध्ये संमत करण्यात आलेल्या या कायद्यातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे- ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे 60 वर्षे व त्यापेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्ती- माता-पिता व ज्येष्ठ नागरिकांची मुलांनी/नातेवाईकांनी देखभाल करणे अनिवार्य व न्यायाधीकरणाद्वारे न्यायप्रविष्ठ- ज्येष्ठ नागरिकांचा परित्याग केल्यास दंडात्मक तरतूद- निराश्रित ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वृद्धाश्रमांची स्थापना- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पर्याप्त वैधक सुविधा व सुरक्षा- या कायद्यान्वये स्वउत्पन्नातून स्वत:च्या गरजा भागवू न शकणाऱ्या मातापित्यांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना आपल्या मुलांकडून मेन्टेनन्सची मागणी करण्याचा अधिकार प्राप्त

- महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम 1999- अंमलबजावणी : 1 एप्रिल 2002- 2013 मध्ये महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 10 नुसार या कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या.- या कायद्यानुसार पुनर्वसनाबाबतचे विभागीय पातळीवरचे अधिकार विभागीय आयुक्तांकडे आहेत.

- भारतीय पुनर्वसन परिषद (Rehabilitation Council of India)- भारतीय पुनर्वसन परिषदेची स्थापना 1986 मध्ये नोंदणीकृत संस्था म्हणून करण्यात आली.- भारतीय पुनर्वसन परिषद कायदा, 1992 अन्वये जून 1993 मध्ये या परिषदेस वैधानिक दर्जा देण्यात आला.- या कायद्यात 2000 मध्ये सुधारणा करण्यात येवून भारतीय पुनर्वसन परिषदेस सर्वसमावेशक करण्यात आले.- ही परिषद पुनर्वसन व्यावसायिकांना प्रशिक्षण, प्रमाणित, देखरेख करण्याचे व पुनर्वसनासंबंधित विविध संस्थांना मान्यता देण्याचे काम करते.

- भारतीय जनगणना अहवालाने 2001 साली 20व्या शतकातील लोकसंख्या वाढीच्या गतीचे चार टप्प्यात वर्गीकरण केले आहे.1) 1901 - 1921 = लोकसंख्येची मंद वाढ2) 1921 - 1951 = लोकसंख्येची स्थिर वाढ3) 1951 - 1981 = वेगवान वाढ4) 1981 - 2001 = अतिवाढीची भीती घालवली.

- भारतातील गुन्हेगारी (Crime in India) अहवाल, 2017- NCRB : National Crime Records Bureau कडून 2019 मध्ये प्रसिद्ध- या अहवालानुसार 'सायबर गुन्ह्यांच्या' बाबतीत उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक पहिल्या 3 स्थानांवर आहेत. केवळ Cyber stalking and bullying of women या श्रेणीचा विचार करता 2017 साली सर्वाधिक घटना महाराष्ट्रात घडल्या.- महिलांविषयक अत्याचारांच्या गुन्ह्यांत उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल ही राज्ये पहिल्या 3 क्रमांकावर आहेत.- देशातील लक्षद्वीप महिलांसाठी सर्वात सुरक्षित असल्याचे म्हटले आहे. महिला अत्याचारातील गुन्ह्याच्या प्रकारानुसार पाहिल्यास सर्वाधिक गुन्हे हे 'कौटुंबिक छळाचे' आहेत.

- बाल मजुरी (प्रतिबंध आणि नियमन) अधिनियम 2016- या अधिनियमाद्वारे 1986 च्या कायद्यात सुधारणा करण्यात येवून 14 वर्षांखालील बालकांना सर्व प्रकारच्या रोजगार क्षेत्रात बंदी घालण्यात आली.- नवीन सुधारणेनुसार किशोरवयीन (14 ते 18 वर्षे) हा नवीन वयोगट तयार करण्यात आला.- या वयोगटातील मुलांना खाणी, स्फोटके, धोकादायक प्रक्रिया इ. ठिकाणी काम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.- या कायद्यानुसार पहिल्यांदा असा गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तीला 6 महिने ते 2 वर्षे कारावास किंवा 20 ते 50 हजार रु. दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होऊ शकते.- पुन्हा असा गुन्हा केल्यास शिक्षेचा कालावधी 1 वर्ष ते कमाल 3 वर्षे असा असेल.

- प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार- सुरुवात - 1985- खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगारांसाठी- 500 किंवा अधिक संख्येने काम करणाऱ्या कारखान्यातील कामगारांना हा पुरस्कार दिला जातो.- एकूण 33 पुरस्कार दरवर्षी दिले जातात.- 1 श्रमरत्न : रु. 2 लाख- 4 श्रमभूषण : रु. 1 लाख प्रत्येकी- 12 श्रमवीर/वीरांगणा तर 16 श्रमश्री/श्रमदेवी पुरस्कार- श्रमरत्न पुरस्कार वगळता उरलेल्या 32 पुरस्कारांपैकी 16 पुरस्कार खासगी क्षेत्र आणि 16 पुरस्कार हे सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव आहेत.

- पुरस्कार देणारे मंत्रालय : केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय- पुरस्कार पुढील 2 श्रेणींमध्ये दिला जातो.1) बाल शक्ती पुरस्कार :- सृजनात्मकता, शौर्य, सामाजिक सेवा, कला व संस्कृती या क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या बालकांना दिला जातो.- वयोगट : 5 ते 18 वर्षे- स्वरुप : पदक, 1 लाख रुपये, 10 हजार रुपयांचे बुक व्हाऊचर आणि प्रमाणपत्र2) बाल कल्याण पुरस्कार :- बाल विकास, बाल संरक्षण आणि बाल कल्याण या क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांना दिला जातो.- पुरस्कारांची संख्या : प्रत्येकी तीन

- नवसंजीवनी योजना- शासनाने आदिवासी उपयोजना अंतर्गत कार्यान्वित असलेल्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये एकसूत्रता व प्रभावीपणा आणण्याच्या दृष्टीने सर्व घटक कार्यक्रमांना एकत्र करून नवसंजीवनी योजना जून 1995 मध्ये सुरू केली.- नवसंजीवनी योजनेअंतर्गत पुढील आरोग्यविषयक सेवा दिल्या जातात.- मातृत्व अनुदान योजना- भरारी पथक योजना- दाई बैठक योजना- पाणी नमुना तपासणी- पावसाळ्यापूर्वी करावयाच्या उपाययोजना- SAM/MAM च्या मुलांना आहार सुविधा व बुडीत मजुरीपोटी द्यावयाचे अनुदान- याअंतर्गत आदिवासी प्रवण क्षेत्रात ग्रामीण रुग्णालय, प्रा. आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र इ. ठिकाणी रुग्णांना मोफत सेवा दिली जाते.

- दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींविरुद्धच्या तरतुदी- ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 नुसार दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीकरीता CCPA द्वारे निर्माता व जाहिरातींना समर्थन देणारा (endorser) यांना 2 वर्षांपर्यंतचा कारावास व रु. 10 लाखांपर्यंतचा दंड होवू शकतो.- पुन्हा हाच गुन्हा केल्यास रु. 50 लाखांपर्यंत दंड व 5 वर्षांपर्यंत कारावास होवू शकतो.- यातून ग्राहकाला मिळणाऱ्या भरपाईत (Compensation) मध्ये वाढ झाली आहे.- Endorser (जाहिरातीत दिसणारे Celebrity) - जाहिरातीत दिसणाऱ्या ख्यातनाम व्यक्तींनाही जाहिरात करण्याआधी आपण योग्य वस्तू/सेवा याची जाहिरात करतोय याची खात्री करावी लागेल

- थॉमस माल्थस याने लोकसंख्या संक्रमणविषयक त्याचे विचार त्याच्या Essay on the principle of population या पुस्तकात मांडले.- त्यांच्या विचारानुसार जगातील लोकसंख्या ही exponentially वाढताना दिसेल आणि अन्नधान्यांचे उत्पादन हे गणितीय दराने वाढताना दिसेल.- माल्थसच्या मते लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवताना दोन पद्धती असतात.1) Positive checks : यात मृत्यूदर वाढतो.उदा. भूकबळी, साथीचे आजार, युद्ध इ.2) Preventive checks : जात जन्मदर कमी करण्यावर भर असतो.उदा. संतती नियमन, गर्भपात, उशिरा लग्न इ.

- टाटा समाज विज्ञान संस्था 1936 साली स्थापन करण्यात आली, तेव्हा या संस्थेचे नाव 'सर दोराबजी टाटा ग्रॅज्युएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क' असे होते.- या संस्थेअंतर्गत पदव्युत्तर कोर्सेस उपलब्ध करून दिले जातात.- शिक्षण, संशोधन आणि प्रत्यक्ष कृती यातून या संस्थेने अनेक मुद्यांवर नागरी समाजविषयी अभ्यास करून परिवर्तन घडवून आणले आहे.- या संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार वृद्धांना जास्तीत जास्त भेडसावणाऱ्या समस्या1) आर्थिक समस्या2) वेळ कसा घालवावा

- ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019- 20 जुलै 2020 रोजी ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 लागू करण्यात आला आहे. हा कायदा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 ची जागा घेणार आहे.- या कायद्यात ग्राहकांचा हक्कांना प्रोत्साहन, संरक्षण देऊन ग्राहक संरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ची स्थापना करण्यात आली आहे.- यापूर्वीच्या कायद्यात ज्या जिल्ह्यात वस्तू खरेदी केली त्याच जिल्ह्यात तक्रार करता येत होती, मात्र नवीन कायद्याने यामध्ये बदल झाला आहे.- आता कोणत्याही जिल्ह्यात याबाबत तक्रार करता येते.

- ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 नुसार दावे दाखल करण्यासंबंधीच्या नव्या तरतुदी- जिल्हा ग्राहक मंच (आयोग) : 1 कोटी रु. पर्यंतचे दावे- राज्य ग्राहक मंच (आयोग) : 1 कोटी ते 10 कोटी पर्यंतचे दावे- राष्ट्रीय ग्राहक मंच (आयोग) : 10 कोटी रु. पेक्षा जास्त रकमेचे दावे

- कामगार कायदे सुधारणा विधेयक 2020- भारतात एकूण 44 कामगार कायदे होते, त्यांना 4 भागात विभागून सुधारणा अपेक्षित होत्या.1) सामाजिक सुरक्षा2) व्यावसायिक सुरक्षा3) औद्योगिक संबंध4) वेतन संहिता- 23 सप्टेंबर 2020 रोजी संसदेने वरील 4 पैकी 3 घटकांशी संबंधित विधेयकाला मंजुरी दिली. वेतन संहितेला आधीच मंजुरी देण्यात आली होती.- वरील 4 घटकासाठी सरकारने केलेले कायदे1) The occupational safety, health and working conditions code, 20202) The industrial relations code, 20203) The code on social security, 20204) वेतन संहिता (हे कायदे आधीच पारित)कायद्यातील तरतुदी- 300 कामगारांची क्षमता असलेल्या कंपन्यांना राज्य सरकारच्या परवानगीविना कामगारांना कामावरून काढून टाकण्याचा अधिकार मिळाला आहे.- पूर्वी 100 कामगार असलेल्या कंपन्यांनाच हा अधिकार होता. या बदलामुळे अधिक कंपन्यांना विनासायास कामगारकपात करता येईल.- कामगारांना 60 दिवस आगाऊ नोटीस दिल्याशिवाय संप करता येणार नाही. जीवनावश्यक सेवाकरींता 6 आठवड्यांची नोटीस देणे बंधनकारक असे. आता सर्व क्षेत्रांतील कामगारांना हा नियम लागू झाला आहे.- ॲप आधारित कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना 'सामाजिक सुरक्षा कवच' देण्यात आले आहे.- नोकरी गेल्यास 3 महिन्यांपर्यंत अर्धे वेतन

- ओपेक (Organisation of Petroleum Exporting Countries)- स्थापना : डिसेंबर 1960 बगदाद परिषद- मुख्यालय : प्रथम जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड), 1965 पासून व्हिएन्ना (ऑस्ट्रिया)- संस्थापक 5 राष्ट्रे - सौदी अरेबिया, व्हेनेझुएला, इराण, इराक, कुवेत- एकूण सदस्य राष्ट्रे : 13- उद्दिष्टे :1) पेट्रोलियम उत्पादकांसाठी पर्याप्त व स्थिर मूल्य मिळवून देण्यासाठी सदस्य राष्ट्रांमध्ये पेट्रोलियम धोरणांचे समन्वयन व एकीकरण घडवून आणणे.2) जागतिक तेल बाजारचे स्थैर्य साध्य करणे.

- आफ्रिका एकता संघटना (Organisation of African Unity)- स्थापना : 25 मे 1963- आदिस अबाबा येथे 32 आफ्रिकी राष्ट्रांकडून स्थापन- 2002 रोजी संपुष्टात- आफ्रिकन संघ (African Union)- 2002 मध्ये डर्बन शिखर परिषदेमध्ये स्थापना- सदस्य : 55 राष्ट्रे- घोषवाक्य : एकत्रित आणि मजबूत आफ्रिका (A united and strong Africa)- आफ्रिका देशांचे सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता व स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण करणे तसेच आफ्रिका जनतेसाठी अधिक चांगले जीवनमान साध्य करण्यासाठी समन्वय साधण्याच्या हेतूने स्थापन

- आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 (Disaster Management Act, 2005)- यानुसार National Disaster Management Authority ची स्थापना केली जाईल. (अध्यक्ष = पंतप्रधान)- राष्ट्रीय आपत्तीबाबत योजना तयार करण्याचे व स्वीकृत करण्याचे कार्य हे प्राधिकरण करेल.- इतर तरतुदी :अ) राष्ट्रीय कार्यकारी समिती- अध्यक्ष : केंद्रीय गृहसचिवब) राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण : (SDMA)- अध्यक्ष : मुख्यमंत्री- मदत करण्यासाठी : राज्य कार्यकारी समितीक) जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (DDMA) :- अध्यक्ष : जिल्हाधिकारीड) National Disaster Management Force

- आदिवासी उपयोजना (Tribal Subplan) :- 1972 साली प्रो. एस. बी. दुबे यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समितीने विकसित केली. (5व्या पंचवार्षिक योजनेपासून सुरुवात)- आदिवासी उपयोजनेअंतर्गतचा निधी राज्यातील अनुसूचीतील जमातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात असावा.- Integrated tribal development Project : 1975-76 : ITDP- यात तालुका/अधिक क्षेत्रफळाचे असे सलग क्षेत्र ज्यामधील आदिवासींची संख्या 50% किंवा अधिक आहे.- MADA : Modified Area Development Programme :- आय. टी. डी. पी. च्या बाहेरील लहान क्षेत्रे ज्यांची लोकसंख्या 10000 च्या आसपास व किमान 50% लोकसंख्या आदिवासी असते.

- आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice)- मुख्यालय : दी हेग (नेदरलँड)- संयुक्त राष्ट्राचे प्रमुख न्यायिक अंग- एकूण 15 न्यायाधीश, कमाल 9 वर्षांसाठी महासभा व सुरक्षा परिषदेमार्फत स्वतंत्ररित्या सदस्य राष्ट्रांमधून निवडले जातात.कार्ये : 1) आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या आधारे सदस्य राष्ट्रांतील न्यायिक विवादांचे कायदेशीर समाधान शोधणे,2) संयुक्त राष्ट्राची प्रमुख अंगे व विशेषीकृत संस्थांनी न्यायिक बाबींवर मागितलेला सल्ला देणे.

- आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO)- व्हायसरॉयच्या तहानंतर 1919 मध्ये स्थापना- 1944 = Philadelphia declaration = संघटनेची मूलभूत उद्दिष्ट्ये व तत्त्वांची पुनर्रचना व विस्तार- मुख्यालय : जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड)- एकमेव त्रिपक्षीय रचना, ज्यामध्ये शासन, मालक व कामगारांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे.- आंतरराष्ट्रीय कामगार परिषद, गव्हर्नींग बॉडी व आंतरराष्ट्रीय कामगार कार्यालयाचा समावेश- 182 वे कन्व्हेन्शन : बालकामगार प्रतिबंध, बालकांचे लैंगिक शोषण व तस्करी रोखणे, एकंदर बालकांच्या विकासासाठी काम करणे.

- Source : Website of women and child development dept, Govt. of Maharashtra- 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ'- बाल-लिंग गुणोत्तर वाढवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्रातील पुढील 10 जिल्ह्यात सुरू करण्यात आली. बीड, जळगाव, अहमदनगर, बुलढाणा, औरंगाबाद, वाशिम, कोल्हापूर, उस्मानाबाद, सांगली, जालना- 15 जून 2016 मध्ये यामध्ये हिंगोली, सोलापूर, पुणे, परभणी, नाशिक, लातूर या 6 जिल्ह्यांचा नव्याने समावेश करण्यात आला.- 6 ऑगस्ट 2018 च्या निर्णयानुसार उरलेल्या 19 जिल्ह्यांचाही यात समावेश करण्यात आला.- या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या जिल्ह्यांचा केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्रालयातर्फे सन्मान करण्यात आला. (24 जानेवारी 2017 : National Girl Child day दिनी)- महाराष्ट्रातील जळगाव व उस्मानाबाद या 2 जिल्ह्यांना यावेळी सन्मानित करण्यात आले. 2 जिल्ह्यांना सन्मानित करण्यात आलेले महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य होते.

- SAFTA : South Asia Free Trade Area : दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र- 6 जानेवारी 2004 ला 12 व्या सार्क परिषदेत (इस्लामाबाद) सादर - 1 जानेवारी 2006 पासून अंमलात- भारताने 2009 साली या करारास मंजुरी दिली- या करारात सर्व सार्क देशांचा सहभाग- सार्क देशामध्ये मुक्त व्यापार क्षेत्र (Free Trade Area) तयार झाले ज्यात मालावरील कस्टम ड्युटी 2016 सालापर्यंत शून्यापर्यंत कमी करायची आहे.

- Rights of persons with disabilities Act, 2016- हा कायदा Persons with disabilities Act, 1995 च्या ऐवजी लागू करण्यात आला.- हा कायदा UN Convention on the rights of persons with disabilities 2006 (UNCRPD) या करारातील तरतुदी पूर्ण करतो.- या कायद्यानुसार Benchmark Disabilities म्हणजे : वरील नमूद प्रकारांपैकी एका 40% पेक्षा जास्त अपंगत्व- या कायद्यानुसार आरक्षण1) उच्च शिक्षणात 5% पेक्षा कमी नसेल.2) शासकीय नोकरीत 4% पेक्षा कमी नसेल.3) शासकीय योजनांमध्ये 5% पेक्षा कमी नसेल.- या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास 6 महिन्यापर्यंतचा कारावास किंवा 10000 रु. दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होऊ शकते.

- RCEP : Regional Comprehensive Economic Partnership- प्रादेशिक सर्वंकष आर्थिक भागीदारी- आसियान सोबत चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, भारत हे देश एकत्र येऊन आसियान + 6 ची निर्मिती झाली.- आसियान व 6 देश यांमधील आर्थिक संबंध निश्चित करण्यासाठी RCEP हा मुक्त व्यापाराचा करार करण्यासाठी चर्चा चालू आहेत.- ASEAN = Association of South - East Asian Nations :- स्थापना : 8 ऑगस्ट 1967 - इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापूर, थायलंड, फिलिपाईन्स या देशांची बँकाँक घोषणापत्रावर स्वाक्षरी- ब्रुनेई, व्हिएतनाम, लाओस, म्यानमार, कंबोडिया यांचा समावेश झाल्यानंतर एकूण सदस्य देशांची संख्या 10 झाली.- मुख्यालय - जकार्ता (इंडोनेशिया)- घोषवाक्य : One vision, one identity, one community

- POCSO (Prevention of Children from Sexual offences) (दुरुस्ती) कायदा, 2019- या कायद्यान्वये बाल लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा देण्याच्या उद्देशाने POCSO Act 2012 मध्ये सुधारणा करून 2019 चा कायदा संमत करण्यात आला.- भेदक लैंगिक अत्याचार (Penetrative Sexual assault) च्या गुन्ह्यासाठी देण्यात येणारी शिक्षा 7 वर्षावरून वाढवून 10 वर्षे करण्यात आली आहे.- 16 वर्षांखालील बालकावर Aggravated penetrative Sexual assault साठीची शिक्षा 20 वर्षे तुरुंगवास ते मृत्यूदंड अशी करण्यात आली.- या कायद्याद्वारे मूळ POCSO कायद्यात निर्देशित 'तीव्र लैंगिक अत्याचारा'च्या (Aggravated Sexual assault) व्याख्येत आणखी 2 गुन्हे समाविष्ट करण्यात आले आहेत.1) नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात लैंगिक अत्याचार2) लवकर लैंगिक परिपक्वता येण्याच्या उद्देशाने बालकांना रासायनिक पदार्थ अथवा संप्रेरके देणे किंवा देण्यास भाग पाडणे.- बालकांचा अश्लील साहित्य तयार करण्याच्या उद्देशाने वापर केल्यास, या कायद्यांतर्गत किमान 5 वर्षे ते 7 वर्षापर्यंत शिक्षा आणि द्रव्यदंड होऊ शकतो.

- NYKS : नेहरू युवा केंद्र संघटन- 8 योजनांचे एकत्रीकरण करून एकछत्री योजना म्हणून 1 एप्रिल 2016 पासून राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. या कार्यक्रमात 'नेहरू युवा केंद्र संघटन'चा समावेश आहे.- स्थापना : 1972, 1987-88 मध्ये युवा कामकाज व खेळ मंत्रालयाच्या अधिनस्थ एक स्वायत्त संस्था म्हणून दर्जा.- उद्देश : ग्रामीण तरुणांना राष्ट्र निर्मितीच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी आणि त्याच्या व्यक्तीमत्त्वाचा व कौशल्यांचा विकास होण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देणे.- वयोगट : 13 ते 35 वर्षे- प्रत्येक जिल्हा नेहरू युवा केंद्रात कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी प्रशिक्षित संरचना उपलब्ध आहे. त्यामध्ये जिल्हा युवा समन्वयक, राष्ट्रीय युवा कोअर स्वयंसेवक आणि युवा नेतृत्वाचा समावेश आहे.

- National Council for the older persons'- वृद्ध व्यक्तींसाठी राष्ट्रीय धोरण प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केंद्र सरकारची 'नॅशनल कौन्सिल फॉर द ओल्डर पर्सन्स' ही समिती कार्य करते.- स्थापना : 10 मे 1999- अध्यक्ष : सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्री- 2005 साली या समितीची पुनर्रचना करण्यात आली असून यांची सदस्य संख्या 50 आहे.- 2012 मध्ये या कौन्सिलचे नाव National Council for Senior Citizen असे ठेवण्यात आले आहे.

- European Convention on human rights, 1950 :- 1953 पासून अंमलात- European Court of Human rights ची स्थापना- American Convention on Human rights, 1969 :- दक्षिण अमेरिकन देश, मेक्सिको- अमेरिका, कॅनडचा समावेश नाही- 1978 पासून अंमलात- African Charter on human rights, 1981 :- 1986 पासून अंमलात- Banjul Charter

- Armed Forces Special Powers Act- 1958 सुरुवातीला आसाम व मणिपूरमध्ये लागू- कालांतराने सेव्हन सिस्टर्स मध्ये लागू- जम्मू काश्मिर 1990 मध्ये लागू- सुरुवातीला याबाबतचे अधिकार राज्यांकडे- आता केंद्र तसेच राज्यांना अधिकार- Special powers to armed forces to maintain public order in disturbed areas.

- APEC : Asia-Pacific Economic Co-operation- आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात मुक्त व्यापार व आर्थिक सहकार्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी स्थापन- संकल्पना : ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान बॉब हॉक यांची- स्थापना : 1989- सदस्य : 21 (सध्या), 12 (स्थापनेवेळी)- मुख्यालय : सिंगापूर- 1994 मध्ये बोगोर उद्दिष्टांचा स्वीकार- ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया, कॅनडासह 12 संस्थापक सदस्य राष्ट्रे, चीन व रशियासह इतर 9 देशांचा कालांतराने समावेश

- Accessible India Campaign (सुगम्य भारत अभियान)- अपंग व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी सहज वावरता यावे तसेच प्रवास, संवाद व संपर्क करणे शक्य व्हावे, यासाठी 'अडथळा विरहित वातावरण' निर्मितीसाठी हे अभियान सुरू.- अपंगत्व सक्षमीकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकारतर्फे डिसेंबर 2015 मध्ये सुरू- उद्दिष्ट्ये/भर- परिवहन सेवेत सुलभता- माहिती व संपर्क इको प्रणाली सुलभता- अडथळा विरहित वातावरण- पहिल्या टप्प्यात निवड करण्यात आलेल्या शहरातील सरकारी इमारतींचे जुलै 2016 पर्यंत पूर्णपणे ॲक्सेसीबल इमारतीत परिवर्तन करण्यात येणार आहे.

- 2019 मध्ये ग्राहक संरक्षण कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार विविध स्तरांवर दाखल करण्यात येणाऱ्या दाव्यांच्या रकमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे.- या नव्या कायद्यानुसार- जिल्हा ग्राहक मंच (आयोग) : 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे दावे- राज्य ग्राहक मंच (आयोग) : 1 कोटी ते 10 कोटी रुपयांपर्यंतचे दावे- राष्ट्रीय ग्राहक मंच (आयोग) : 10 कोटी रु. पेक्षा जास्त रकमेचे दावे

- 2011 ची जनगणना :- एकूण लोकसंख्या : 121.07 कोटी- देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 10% लोकसंख्या राहत असलेले एकच राज्य : उत्तरप्रदेश- भारताची एकंदरित घनता : 382 व्यक्ती/चौकिमी- सर्वाधिक घनता : बिहार (1102), सर्वात कमी : अरुणाचल प्रदेश (17)- भारताचे लिंग गुणोत्तर : 943- नागरी लोकसंख्येचे एकूण लोकसंख्येशी प्रमाण : 31.15%- कार्यकारी लोकसंख्येचे (15 ते 59 वर्षे) एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण : 60.3%

- 2001 च्या जनगणनेत '5' प्रकारच्या अपंगत्वाचा विचार करून अपंगांची गणना करण्यात आली होती. तेव्हा त्यांची संख्या 21 दशलक्ष तर लोकसंख्येतील प्रमाण 2.1% होते.- 2011 च्या जनगणनेत '8' प्रकारच्या अपंगत्वाचा विचार करून जनगणना झाली. त्यानुसार अपंग व्यक्तींची संख्या 26.8 दशलक्ष तर त्यांचे लोकसंख्येतील प्रमाण 2.21% होते.- या '8' प्रकारांमध्ये कर्णबधिरता, अंधत्व, मुकेपणा, शारीरिक अपंगत्व, मानसिक आजारपण, बौद्धिक मंदत्व, अनेक प्रकारचे अपंगत्व आणि इतर अपंगत्व यांचा समावेश होता.

- 1931 च्या जनगणनेत प्रथमच काही जातींना व्यवस्थितपणे दलित वर्ग (Depressed Classes) म्हणून वर्गीकृत केले.- त्यानंतर 'भारत सरकार कायदा 1935' ने पहिल्यांदा सामाजिकदृष्ट्या वंचित गटांना 'अनुसूचित जाती' म्हणून अधिसूचित जाती म्हणून अधिसूचित करण्याची तरतूद केली.- भारतीय राज्यघटनेतील कलम 17 नुसार अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली.- 2006 मध्ये अल्पसंख्याक विभाग आणि वक्फ विभाग वेगळे करून अल्पसंख्याक कामकाज मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली.- सध्या सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयांतर्गत दोन विभाग कार्यरत आहेत.1) सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभाग2) अपंग कामकाज विभाग

- 11 जुलै 1987 रोजी जगाची लोकसंख्या 500 कोटी झाली, तेव्हापासून हा दिवस 'जागतिक लोकसंख्या दिन' म्हणून साजरा करण्यात येतो.- 1987 ते 2011 पर्यंत जगाची लोकसंख्या 2 अब्जने वाढली. 31 ऑक्टोबर 2011 रोजी जगाची लोकसंख्या 7 अब्ज झाली.- जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 60 टक्के लोकसंख्या आशिया खंडामध्ये आहे.- जागतिक लोकसंख्या दिनाच्या निमित्ताने लोकसंख्या वाढीमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांकडे लक्ष वेधले जाते आणि त्यावर विचारमंथन केले जाते.

- 102 वी घटनादुरुस्ती- राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग व राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाच्या धर्तीवर राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगास घटनात्मक दर्जा देण्यासाठीचे 123 वे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेमध्ये 5 एप्रिल 2017 ला मांडण्यात आले.- जुलै 2018 मध्ये राज्यसभेच्या मान्यतेनंतर ऑगस्ट 2018 मध्ये त्याचे 102 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यामध्ये रुपांतर झाले.- या घटनादुरुस्तीने कलम 338 (ब) चा समावेश केला गेला.- रचना : अध्यक्ष + उपाध्यक्ष + 3 सदस्य- नेमणूक : राष्ट्रपती- कार्य : भारताच्या राज्यघटनेने आणि संबंधित कायद्यान्वये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गास दिलेल्या संरक्षक तरतुदींशी संबंधित बाबींमध्ये तपास करणे आणि त्याबाबत सनियंत्रण करणे.

- 1 जानेवारी 2019 ते डिसेंबर 2019 पर्यंत 'उत्तर हिंदी महासागर' (North Indian Ocean) विभागात 8 चक्रीवादळांची निर्मिती झाली, जी गंभीर ते अतिगंभीर स्वरूपाची होती.- पाबूक, फॅनी, वायू, हिका, क्यार, माहा, बुलबुल, पवन ही ती 8 चक्रीवादळे होत.- उत्तर हिंदी महासागर विभाग- या विभागात निर्माण होणाऱ्या चक्रीवादळांना 8 आशियाई देश नाव देतात. या देशांत अनुक्रमे बांगलादेश, भारत, मालदीव, म्यानमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि थायलंड या देशांचा समावेश होतो.- वरील 8 देश प्रत्येकी 8 चक्रीवादळांच्या नावांची यादी देतात. भारतातर्फे भारतीय हवामान विभाग (IMD : Indian Meteorological Department) नावे देते.- हे 8 देश विभागातील चक्रीवादळांना क्रमाने नावे देतात.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

श्रमशक्ती (Labour Force) :- श्रम शक्तीमध्ये काम करणाऱ्या किंवा काम शोधत असलेल्या किंवा कामासाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व व्यक्तींचा समावेश होतो.- श्रमशक्तीमध्ये देशातील सर्व काम करण्याची क्षमता असणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश होतो.- त्यामध्ये रोजगारी तसेच बेरोजगारी व्यक्तींचा समावेश होतो. यावरून,श्रमशक्ती = कामगार + बेरोजगार

विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) :- 1948 मध्ये डॉ. एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठ शिक्षण आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाने इंग्लंडमधील विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या धर्तीवर भारतातही पूर्णकालीन विद्यापीठ अनुदान समिती स्थापन करण्याची शिफारस केली.- नोव्हेंबर 1956 मध्ये संसदीय कायद्याद्वारे विद्यापीठ अनुदान आयोगाची स्थापना करण्यात आली.- घोषवाक्य : ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये- मुख्यालय : नवी दिल्ली- देशातील एकमेव अनुदान देणारी संस्था- कार्ये :1) विद्यापीठांना निधी किंवा अनुदान उपलब्ध करून देणे.2) उच्च शिक्षण संस्थांमधील शैक्षणिक गुणवत्तेचे समन्वयन, निर्धारण करून त्यावर लक्ष ठेवणे.

बोंगीरवार समिती : 1970- सदर समितीच्या शिफारसीनुसार जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली.- पी. बी. पाटील समिती : 1984- जिल्हा नियोजनाचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाचे जिल्हा विकास नियोजन व मूल्यमापन मंडळ असे नामकरण करावे, अशी सूचना केली.