एमपीएससी नागरी सेवा परीक्षेच्या रचनेत मूलभूत बदल करून ती जवळजवळ पूर्णपणे यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षेप्रमाणे करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं साधारण जून २०२२ मध्ये जाहीर केला. हा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी तीन सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्या समितीनं समाजातले विविध जाणकार, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे युवक अशा सर्वांशी संवाद करून अंतिम निर्णय घेतला. हा निर्णय होऊन आता सहा महिने झाले. मात्र बदललेल्या पॅटर्ननुसार, मनापासून अभ्यासाला लागण्याऐवजी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे काही युवक समित्या तयार करून संबंधित अधिकारी, मंत्रिमहोदयांच्या भेटीगाठी घेत आहेत. अर्थात अशा भेटी घेऊन आपलं म्हणणं मांडणं हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. या युवकांचं म्हणणं आहे, की केलेला बदल योग्य आहे; मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही जुन्या पॅटर्ननुसार अभ्यास करत होतो, त्यामुळं नवा पॅटर्न आणखी दोन वर्षांनी, म्हणजे २०२५ पासून लागू केला जावा.

खरं तर साधारण २०१४ पूर्वी एमपीएससी नागरी सेवा स्पर्धा परीक्षा सर्वसाधारणपणे यूपीएससीप्रमाणेच होती. विशेषतः मुख्य परीक्षा लेखी, निबंधवजा होती. मात्र तेव्हा एमपीएससीच्या परीक्षा वेळच्यावेळी होत नसत. झालेल्या परीक्षांचे निकाल वेळच्यावेळी लागत नव्हते. सर्वात दुःखाची बाब म्हणजे निवडल्या गेलेल्या युवकांना वेळच्यावेळी नियुक्त्या मिळत नव्हत्या. या सर्व प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी पद्धतीची करण्याचा उपाय आयोगानं सुचवला. पूर्व परीक्षा मुळातच वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी पद्धतीची असते. मुख्य परीक्षादेखील वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी पद्धतीची करणं हा आयोगानं सुचवलेला उपाय. त्याही वेळी आयोगानं अनेकांचं म्हणणं मागवलं. तेव्हा मीदेखील माझं म्हणणं कळवलं. माझ्या म्हणण्याचा मुख्य आशय होता, की मुख्य परीक्षा लेखी, निबंधवजा स्वरूपाचीच असायला हवी. त्याहीवेळी मी सूचना केली होती की महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पूर्णतः यूपीएससीच्या धर्तीवर घेतल्या जाव्यात.

महाराष्ट्र आणि भारताचं शासन चालवणाऱ्या कर्तबगार अधिकाऱ्यांची निवड करणारी ही नागरी सेवा परीक्षा आहे. निवडल्या गेलेल्या अधिकाऱ्याची सरासरी सेवा केवळ एक–दोन वर्षे नाही तर साधारण ३० ते ३५ वर्षे असणार आहे. या ३० ते ३५ वर्षात तो प्रशासनात नुसता दाखल होणार नाही; तर सतत काम करत, जाणाऱ्या काळागणिक तो वर वर चढत जाणार. म्हणून या नागरी सेवा परीक्षा किती गंभीर आहेत याचं भान आयोगासहित परीक्षेची तयारी करणाऱ्या युवकांनीही बाळगायला हवं.

उद्या ज्याला अधिकारी व्हायचं आहे, त्याची प्रशासन चालवताना पहिली पकड सर्व प्रकारची वस्तुनिष्ठ माहिती, डेटा, विदा यांवर हवी. त्यासाठीच वस्तुनिष्ठ स्वरूपाची पूर्वपरीक्षा आहे. तो देत असलेले निर्णय, त्याचं वागणं उगीच भावनिक, उथळ किंवा हलक्या कानाचं असता कामा नये. त्यानं शांत आणि कणखर चित्तानं समोर येणाऱ्या सर्व बाजूंची प्रथम नीट माहिती घेत, त्यावर पकड बसवत प्रशासन चालवायचं आहे. म्हणून पूर्व परीक्षा ही ‘माहितीवरील प्रभुत्वाची’ परीक्षा आहे.

या परीक्षेचा पुढचा टप्पा आहे ‘ज्ञानावरील प्रभुत्वाची’ परीक्षा. पूर्वपरीक्षेतली ‘माहिती’ आणि मुख्य परीक्षेतील ‘ज्ञान’ यांच्यातला मुख्य फरक म्हणजे असलेल्या माहितीचा वापर करून अन्वयार्थ लावता येणं, समोर येणाऱ्या मुद्द्याच्या दोन किंवा त्याहून जास्त बाजू असतात; मन आणि बुद्धी खुली ठेवून सर्व बाजू समजून घेणं, त्यावर स्वतंत्र बुद्धीनं विचार करणं, त्याआधारे निःपक्षपातीपणाने एका निर्णयावर येणं आणि झालेली सर्व प्रक्रिया नेमक्या आणि योग्य शब्दात मांडता येणं हे कौशल्य उद्या ज्याला अधिकारी होण्याची इच्छा आहे त्याच्याजवळ असणं अत्यावश्यक आहे. त्यासाठीच मुख्य परीक्षा लेखी, निबंधवजा हवी. परीक्षा देणाऱ्याच्या व्यक्तिमत्त्वातील या कौशल्याचा तिथं कस लागायला हवा. परीक्षेचा शेवटचा टप्पा, मुलाखतीवरून कोणता वाद सध्या सुरू नसल्यानं आपण तूर्त तिकडं लक्ष द्यायला नको.

मुख्य परीक्षा लेखी, निबंधवजा करणं आणि ती परीक्षा जवळजवळ संपूर्णपणे यूपीएससीच्या धर्तीवर करण्याचा निर्णय आयोगानं घाईघाईत, एका रात्रीत घेतलेला नाही. त्याआधी पुरेशी दीर्घकाळ विचार विनिमयाची प्रक्रिया झाली. सर्व बाजूंचा साकल्यानं, साधकबाधक विचार करून जून २०२२ मध्ये आपला निर्णय जाहीर केला. एमपीएससी नागरी सेवा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या युवकांचं काम – आता त्याप्रमाणे अभ्यासाला लागा! बदललेल्या पॅटर्ननुसार होणारी परीक्षा सप्टेंबर २०२३ मध्ये असल्यानं तरुणांना तयारीसाठी पंधरा महिन्यांचा कालावधी मिळाला. या परीक्षांचा अभ्यास प्रचंड आहे, कितीही केला तरी तो कमी आहे, हे खरं आहेच; मात्र उद्या ज्याला प्रशासनात दाखल होऊन एकाहून एक अवघड जबाबदाऱ्या आणि काळाची आव्हानं पेलायची आहेत त्याला पंधरा महिन्यांच्या मुदतीच्या काळात, सांगितलेल्या नव्या पॅटर्ननुसार अभ्यास करून, समर्थपणे परीक्षा देता आली पाहिजे.

देशात वस्तू आणि सेवांवरील विविध कर, त्यातून निर्माण झालेली करविषयक गुंतागुंत, तयार होणारा भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमता याला उत्तर म्हणून साधारण २००२ पासूनच वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) ही संकल्पना मांडण्यात आली. मात्र अंतिमतः यावर देशाचं मतैक्य होऊन, सप्टेंबर २०१६ मध्ये घटनादुरुस्ती झाली. १ जुलै २०१७ पासून वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू होईल, अशी घोषणा करण्यात आली. करप्रणालीत आमूलाग्र बदल करणारा हा जगातला सर्वात मोठा, क्रांतिकारक निर्णय आहे. या निर्णयामुळं कर संकलन करणाऱ्या सरकारी विभागांच्या कामकाजाची पद्धत मूलभूत स्वरूपात बदलणार होती. त्यासाठी सप्टेंबर २०१६ ते १ जुलै २०१७ इतकाच कालावधी उपलब्ध होता. अशावेळी यूपीएससीमार्फत निवडले जाणारे आयआरएस अधिकारी आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत निवडले जाणारे एसटीआय अधिकारी जर म्हणू लागले, की आम्ही गेल्या पंधरा–वीस वर्षांपासून एका विशिष्ट पद्धतीनुसार काम करत आहोत, त्यामुळं येणारी नवी करपद्धत आणखी दोन वर्षांनी लांबवा, तर प्रशासन कसं चालेल? आयोगानं जाहीर केलेल्या परीक्षा पद्धतीला सामोरं जाण्यास ज्यांचा विरोध आहे, ते उद्या जेव्हा प्रशासन चालवताना याहून प्रचंड मोठी आव्हानं अंगावर येतील तेव्हा ते कसे निर्णय घेणार?

सगळ्यात शेवटी, सगळ्यात मुख्य मुद्दा. तो स्पष्टपणे सांगणं माझं कर्तव्य आहे; तो लक्षात घेणं हे विशेषतः तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं काम आहे. नागरी सेवा परीक्षा ही कुणाच्या वैयक्तिक करिअरसाठी नाही. ही लोकसेवा आहे. या परीक्षेला ज्यांना सामोरं जायचं आहे त्यांना मिळालेल्या १५ महिन्यांत परीक्षेची तयारी करून, स्वतःमध्ये बदल करून, परीक्षेला सामोरं जाणं जमलंच पाहिजे! तरच ते उद्या प्रशासनात वेळोवेळी येणारी आव्हानं पेलू शकणार आहेत. या सर्व चित्रातली काळजीची गोष्ट ही की एकदा निवडला गेलेला अधिकारी पुढची ३०–३५ वर्षं प्रशासनात असणार हे तर मी सांगितलंच; मात्र अधिकारी होऊन खुर्चीत बसल्यानंतर त्याचे निर्णय, त्याचं वागणं यांचा परिणाम ‘लोकांवर’ होणार आहे. प्रशासन चालवताना येणारी आव्हानं ओळखून, कार्यक्षम कारभार केला नाही तर त्या अधिकाऱ्याचं वैयक्तिक पातळीला फारसं काही बिघडणार नाही, त्याला मिळणारा एक तारखेचा पगार मिळेलच; मात्र त्याची अकार्यक्षमता, संवेदनशून्यता यांचे दुष्परिणाम सामान्य जनतेला सोसावे लागणार आहेत.

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या सर्वच युवकांनी या सगळ्याचं भान ठेवून स्वतःला घडवलं पाहिजे, स्वतःचं व्यक्तिमत्त्व समृद्ध केलं पाहिजे आणि येणाऱ्या काळाची आव्हानं स्वीकारण्यासाठी सज्ज झालं पाहिजे. एमपीएससीने केलेले बदल अत्यंत योग्य आणि स्वागतार्ह आहेत. सामान्य अध्ययनचे चार पेपर, त्यातला चौथा ethics, integrity, aptitude, एक वैकल्पिक विषय आणि त्याचे दोन पेपर आणि अर्थातच तीन तासांचा, अडीचशे मार्कांचा निबंधाचा पेपर हे सर्व बदल योग्य दिशेनं आहेत. या बदलांमुळे महाराष्ट्राच्या प्रशासनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी मदत होणार आहे. तर असं स्वच्छ आणि कार्यक्षम प्रशासन आम्ही चालवू आणि महाराष्ट्र–भारताचे म्हणजेच लोकांची सेवा करणारे ‘कार्यकर्ता अधिकारी’ होऊ, अशा जिद्दीनं, तडफेनं सर्वांनीच अभ्यासाला लागावं यासाठी अनेक कायमच्याच – सर्वांना सर्वकाळ सर्व शुभेच्छा!