भारत-कॅनडा संबंधात ताणतणाव

भारताची चांद्रयान मोहीम संपूर्णतः यशस्वी झाली. त्यानंतर जी२० परिषदेचं यशस्वी समापन झालं. रशिया-युक्रेन युद्धसहित एकूणच जागतिक परिस्थिती, जगाच्या मुख्य शक्तींमध्ये असलेले मतभेद (उदा. अमेरिका आणि चीन इ.) लक्षात घेता जी२० परिषदेच्या यशासमोर अनेक प्रश्नचिन्हं होती. परिषदेच्या शेवटी सर्वानुमते घोषणापत्र जाहीर होईल का, यावरदेखील प्रश्नचिन्ह होतं. मात्र या सर्व अवघड राजनैतिक आव्हानांना सामोरं जात भारतानं जी२० परिषद यशस्वी करून दाखवली आणि जगासमोरच्या गंभीर प्रश्नांची उत्तरं शोधणारं ‘दिल्ली घोषणापत्र’ एकमतानं मान्य करवून घेतलं. एकूण मिळून अगदी अजून ‘विश्वगुरू’ नाही पण निश्चितपणे ‘विश्वमित्र’ असलेला भारत, जगाच्या व्यवहारांमध्ये एक ‘हितकारी शक्ती’ म्हणून ठामपणे समोर येऊ लागला.

त्यानंतर सुरू झालेल्या विशेष अधिवेशनात नारी शक्ती वंदन विधेयकावर नव्या संसद भवनात उत्साहानं आणि गांभीर्यानं चर्चा सुरू असताना, तिकडं कॅनडाच्या संसदेत त्यांचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो उभे राहिले आणि त्यांनी मोजून-मापून वापरलेल्या शब्दांचा उपयोग करत भारतावर थेट हल्ला चढवला. कॅनडाच्या भूमीवर, कॅनडाच्या नागरिकाची हत्या करण्यात भारत सरकारच्या अधिकृत प्रतिनिधींचा सहभाग असल्याची विश्वासार्ह माहिती आमच्याकडे आहे, असं गंभीर विधान पंतप्रधान ट्रूडो यांनी कॅनडाच्या संसदेत केलं. त्यांनी म्हटलेला, कॅनडाच्या भूमीवर हत्या झालेला कॅनडाचा नागरिक म्हणजे हरदीप सिंग निज्जर.

हा निज्जर मूळचा भारतीय नागरिक. मात्र खलिस्तानवादी दहशतवादी चळवळीतील सक्रिय सहभागाबद्दल तो भारताचा गुन्हेगार आहे. निसटून कॅनडात पोहोचला. आधी त्याला कॅनडाचं नागरिकत्व नाकारण्यात आलं होतं. पुढं कॅनडातल्याच एका महिलेशी त्याचा विवाह झाला. वर्षानुवर्षे अर्ज-विनंत्या केल्यानंतर साधारण २००७ मध्ये हरदीप सिंग निज्जरला कॅनडाचं नागरिकत्व मिळालं. हा निज्जर कॅनडातल्या ब्रिटिश कोलंबिया प्रांतातील सरे येथील गुरुद्वाराच्या व्यवस्थापन समितीत होता आणि खालिस्तान टायगर फोर्स या नावानं काम करणाऱ्या संघटनेचा तो प्रमुख होता. शीख उत्सव साजरे करताना काढलेल्या मिरवणुकीत भिंद्रनवालेचा उल्लेख ‘संत’ म्हणून आणि इंदिराजींच्या हत्येचा ‘फ्लोट’ एक गौरवशाली क्षण म्हणून मिरवणं अशा सर्व कृत्यांमध्ये हरदीप सिंग निज्जरचा सहभाग आहे. अनेक गुन्ह्यांसाठी भारताला तो हवा आहे. त्याची माहिती देणाऱ्याला एनआयएनं दहा लाखांचं बक्षीस जाहीर केलं होतं. या हरदीप सिंग निज्जरची गुरुद्वाराच्या पार्किंगमध्ये १८ जून २०२३ ला हत्या झाली. या हत्येमागे भारत सरकारच्या अधिकृत प्रतिनिधींचा हात असल्याची विश्वसनीय माहिती आपल्याजवळ आहे, असा दावा पंतप्रधान ट्रूडो यांनी केला आहे.

आंतरराष्ट्रीय संबंधात भाषा अगदी तोलूनमापून वापरली जाते. ती लक्षात घेता पंतप्रधान ट्रूडो यांनी केलेला आरोप अत्यंत गंभीर आहे. एवढं बोलून ते थांबले नाहीत तर कॅनडाची राजधानी ओटावा येथील भारतीय उच्च आवासातील एका भारतीय अधिकाऱ्याला कॅनडातून निघून जाण्याचा आदेश देण्यात आला. हा आदेश देताना कॅनडा सरकारनं त्या अधिकाऱ्याचं नाव जाहीर केलं. नाव जाहीर न करणं हा आंतरराष्ट्रीय राजनीतीचा संकेत आहे. नाव जाहीर केल्यामुळं ती व्यक्ती, तिच्या कुटुंबाला धोका निर्माण होऊ शकतो. मात्र असे संकेत न पाळण्याचा निश्चयच कॅनडा सरकारनं केलेला दिसतो.

अर्थातच भारतानंसुद्धा अत्यंत कठोर प्रतिसाद देणं सुरू केलं. भारतानं कॅनडाच्या भारतातील उच्च आवासातून प्रतिनिधींना देश सोडण्याचा आदेश दिला. असा आदेश काढून पाच दिवसांची मुदत देण्यात आली. याशिवाय भारतातील उच्च आवासात गरजेपेक्षा जास्त प्रतिनिधी भरलेले आहेत, ते कमी करा, असं भारतानं कॅनडाला सांगितलं. कॅनडासाठी सुरू असलेली व्हिसा सेवा भारतानं बंद केली. याच काळात द्विपक्षीय व्यापार करारावर चर्चा होणार होत्या. त्यावर कॅनडानं आधी असमर्थता दर्शवली आणि पुढं भारतानंदेखील ही बोलणी बंद केली.

एकूण भारत-कॅनडा व्यापार १२ अब्ज डॉलरच्या जवळपास आहे. आत्ता तरी या व्यापारावर विपरीत परिणाम होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर, कॅनडातील भारतीय नागरिकांनी, त्यांच्या जीवाला धोका आहे, हे लक्षात घेऊन तिथं वावरण्याचं आव्हान भारतानं केलं आहे. हे जाहीर करताना भारतानं वापरलेले शब्ददेखील अत्यंत गंभीर आणि कठोर आहेत. ‘दहशतवाद आणि गुन्हेगारांचं कॅनडा हे आश्रयस्थान बनलं आहे’ असं भारतानं म्हटलं. याचा अर्थ, जवळजवळ पाकिस्तानसाठी राखीव असलेले शब्द भारतानं कॅनडासाठी वापरले.

हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येमागचा भारतीय अधिकृत प्रतिनिधींच्या कथित सहभागाचा मुद्दा कॅनडानं ‘फाईव्ह आईज अलायन्स’ यांना देखील कळवला. या संघटनेत कॅनडाशिवाय अमेरिका, न्यूझीलंड, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया आहेत. यातल्या ब्रिटनची प्रतिक्रिया अत्यंत सावध आणि भारतविरोधी भूमिका न घेणारी आहे ऑस्ट्रेलियानं काहीशी कॅनडाला अनुकूल भूमिका घेत तपासात भारतानं कॅनडाला सहकार्य करावं असं म्हटलं. अमेरिकेचे भारतातील राजदूत एरीक गारसेटी यांनी ‘आम्ही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत’ असा सूचक विधान केलं.

अर्थात आता जे घडत आहे ते नवीन किंवा अचानक असं नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून भारत आणि कॅनडा यांच्या द्विपक्षीय संबंधात अनेक ताणतणाव आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून कॅनडा हे खालिस्तानी समर्थकांचं आश्रयस्थान बनला आहे. भारत वेळोवेळी हे कॅनडाच्या लक्षात आणून देत असताना कॅनडा सरकारकडून त्याला जवळजवळ शून्य प्रतिसाद आहे. भारतीय कायद्यानुसार अत्यंत गंभीर गुन्हे केलेले, दहशतवादी कृत्यात सहभागी असलेले अशा ४० पेक्षा जास्त गुन्हेगारांची यादी भारताने कॅनडाला दिली आहे. परंतु त्यावर कॅनडा सरकारची कृती शून्य आहे.

विद्यमान पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो २०१८ मध्ये भारत भेटीवर आले होते. भारतातील त्यांच्या कार्यक्रमांची निमंत्रणं, दहशतवादी गुन्हे सिद्ध झालेल्यांना गेली होती. म्हणून भारताने जस्टिन ट्रूडो यांचा दौरा दुर्लक्षित केला. या दौऱ्यात आणि नंतर कॅनडाच्या राजकारणात खलिस्तानचं समर्थन करणारी विधानं केली आहेत. २०२० मध्ये झालेल्या भारतातील शेतकरी आंदोलनावर शेतकऱ्यांची बाजू घेत ट्रूडो यांनी विधानं केली होती. खरंतर शेतकरी आंदोलन हा भारताचा अंतर्गत विषय होता. मात्र खालिस्तानवादी चळवळींना उचलून धरणाऱ्या ट्रूडो यांच्या राजकारणाला शेतकऱ्यांची बाजू घेणं सोयीचं होतं. त्यानंतरच्या काही महिन्यात ‘ट्रकर्स’नी कॅनडात मोठं आंदोलन केलं. ते आंदोलन ट्रूडो यांच्या सरकारनं निर्दयपणे चिरडलं. हे आंदोलन सुरू असताना एके वेळी आपल्या जीवाला धोका आहे हे लक्षात घेत ट्रूडो काही काळासाठी गायब झाले होते. ट्रूडो सरकारअंतर्गतच्या समित्यांनी १९८४ मध्ये इंदिराजींच्या हत्येनंतर दिल्लीत झालेल्या शिखांच्या हत्याकांडाला ‘वंशच्छेद (जेनोसाईड)’ जाहीर करा, असा ठराव केला आहे. शिखांचं हत्याकांड हा अत्यंत वेदनादायक विषय आहे; मात्र तो भारताचा अंतर्गत विषय आहे. असं असताना हे ट्रूडो सरकार सातत्यानं भारताच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ करत, कॅनडाच्या भूमीचा वापर मात्र भारतविरोधी आणि प्रसंगी दहशतवादी, हिंसक कृत्यांना करू देतो. सध्याच्या पार्श्वभूमीवर कॅनडातील खालिस्तानी दहशतवाद्यांनी कॅनडातील हिंदूंना देश सोडून जाण्याचे फलक लावले आहेत. त्याविरोधात ट्रूडो यांच्याच लिबरल पक्षातील चंद्रा आर्य यांनी सरकारला प्रश्न विचारले आहेत.

भारत आणि कॅनडा यांच्यादरम्यान १९८७ मध्ये हस्तांतरण करार झाला आहे. हा करार असूनदेखील भारतविरोधी कृत्यं करणाऱ्यांना कॅनडा भारताच्या हवाली करत नाही. उलट कॅनडामध्ये त्यांना संरक्षण दिलं जातं. गेल्या काही महिन्यांमध्ये भारतीयांवर झालेले असे हल्ले, त्यातही नेम धरून खालिस्तानवाद्यांनी हिंदू मंदिरांवर केलेले हल्ले ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कॅनडा या ठिकाणी घडलेले आहेत. खालिस्तानवाद्यांनी ब्रिटनमधील भारताच्या उच्च आवासावर हल्ला चढवला होता. ही घटना यावर्षीच्या १९ मार्चची आहे. असाच हल्ला यावर्षी २ जुलैला सॅन फ्रान्सिस्को येथील भारतीय दूतावासावर चढवण्यात आला होता. जगानं गांभीऱ्यानं दखल घ्याव्यात अशा या सर्व घडामोडी आहेत.

या सर्व घडामोडींना कॅनडाच्या अंतर्गत राजकारणाची निश्चित अशी किनार आहे. सर्वसाधारणपणे कॅनडाची संसदीय बहुपक्षीय लोकशाही, द्विपक्षीय आहे. कन्झर्वेटिव्ह पक्ष विरुद्ध लिबरल पक्ष. कॅनडाच्या संसदेत बहुमतानं सरकार बनवण्यासाठी १७९ जागांची गरज आहे. जस्टिन ट्रूडो यांच्या लिबरल पक्षाकडे १६० जागा आहेत. कॅनडाच्या राजकारणातील दुसरा पक्ष न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टी – तिचे नेता आहेत जगमित सिंग. ते खालिस्तानचे समर्थक आहेत. या ‘एनडीपी’कडे २५ जागा असून त्यांनी ट्रूडो सरकारला पाठिंबा दिला आहे. सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर ट्रूडो सरकार खलिस्तानवाद्यांच्या पाठिंब्यावर टिकून आहे.

कॅनडाच्या संसदेत एकूण १८ शीख प्रतिनिधी आहेत आणि  ट्रूडो यांच्या सरकारमध्ये पाच शीख मंत्री आहेत. कॅनडामध्ये मूळ भारतीय असे १६ लाख, म्हणजे देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तीन टक्के आहेत. मात्र त्यांचा निवडक मतदार संघांमध्येच प्रभाव आहे. कॅनडातील अनिवासी भारतीयांची संख्यादेखील सात लाखांच्या सुमारास आहे आणि अमेरिकेपाठोपाठ भारतीय विद्यार्थ्याचं कॅनडा हे लोकप्रिय गण्तव्य आहे. पण या अंतर्गत राजकीय परिस्थितीनं आता जागतिक पातळीला एक स्फोटक रूप धारण केलं आहे.

अशावेळी आपण भारतीयांनी ‘कनिष्क’ घटना विसरता कामा नये. एअर इंडिया १८२ हे विमान मॉन्ट्रियल, लंडन आणि दिल्लीमार्गे मुंबई होतं. २३ जून १९८५ ला हे विमान अटलांटिकच्या आकाशात असताना स्फोट होऊन विमानातील सर्व ३३१ प्रवासी गेले. ९/११ घडेपर्यंत जगाच्या इतिहासातली ही सर्वात मोठी दहशतवादी घटना होती. हा हल्ला खालिस्तानवादी दहशतवाद्यांनी घडवला होता, याचे सर्व पुरावे होते. त्यांचा बेस कॅनडात होता. त्यानंतर जेव्हा जेव्हा लिबरल पक्षाचे सरकार सत्तेत असेल तेव्हा तेव्हा जस्टिन ट्रुडॉ यांचे वडील पिअरी ट्रुडॉ यांच्यासहित त्या पक्षांनी खलिस्तानी दहशतवाद्यांना सांभाळून घेतलं आहे. १९८२ मध्ये पिअरी ट्रुडॉ  पंतप्रधान असताना खलिस्तानवाद्यांचं सरकार स्थापन करण्यात आलं होतं. जस्टिन ट्रूडो यांच्या वडिलांनीदेखील ‘कनिष्क’ दहशतवादी घटनेतील आरोपींना भारताच्या हवाली करण्यास नकार दिला.

भारत कॅनडा संबंधांमध्ये सध्या अभूतपूर्व तणाव आहेत. द्विपक्षीय संबंधांची पातळी इतकी खाली कधीच घसरली नव्हती. या तणावाला मुख्य तीन मुद्द्यांचा संदर्भ आहे.

पहिला वेदनादायक मुद्दा आहे, पंजाबमधली अंतर्गत परिस्थिती. पंजाबमध्ये १९८० च्या दशकात भारतापासून फुटून निघण्याची मागणी उभी राहिली आणि तिने भयानक हिंसक रूप धारण केलं. वरिष्ठ अधिकारी ज्युलियो रिबेरो आणि केपीएस गिल यांसारख्या अनेकांच्या कर्तृत्वामुळं खालिस्तान चळवळ चिरडली गेली. मात्र त्यानंतर ती कॅनडामध्ये मूळ धरू लागली. मात्र भारतातला मूळचा आनंदी, खुशहाल पंजाब, बघता बघता व्यसनांच्या विळख्यात सापडला. एखाद्या संपूर्ण समाजव्यवस्थेला चुकीच्या मागणीच्या वाघावर स्वार केलं तर समाजावर त्याचे किती गंभीर विपरीत परिणाम होतात, याचं उदाहरण म्हणजे वर्तमान काळातली पंजाबमधली परिस्थिती. खरं म्हणजे शीख समाजाचा संपूर्ण इतिहास भारतासाठी लढण्याचा आहे. गुरु नानक देवांनी सुरू केलेल्या भक्ती चळवळीपासून ते गुरु अर्जुन देव आणि गुरुगोविंद सिंग यांनी त्या भक्ती चळवळीला दिलेलं शक्ती चळवळीचं रूप; त्यानंतर महाराजा रणजीत सिंग यांचं शीख साम्राज्य. स्वातंत्र्य चळवळीतला शिखांचा सहभाग आणि स्वातंत्र्यानंतरही एका बाजूला समृद्ध पंजाब उभा करताना भारताची असामान्य सेवा करण्याचा शीख वारसा. अशा या दैदीप्यमान वारशाला काळीमा फासण्याचं  काम खालिस्तानवादी करत आहेत ही सर्व भारतीयांसाठी चिंतेची गोष्ट आहे.

दुसरा मुद्दा येतो भारताच्या सार्वभौमत्वाचा. ‘फाईव्ह आईज अलायन्स’मधले देश भारताला कॅनडाशी सहकार्य करण्यास सांगत आहेत. कॅनडा म्हणतं की, आमच्या भूमीवर, आमच्या नागरिकाची हत्या करणं हे कॅनडाच्या सार्वभौमत्वाला दिलेलं आव्हान आहे. यावर पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांना विचारलं पाहिजे की, भारताच्या सार्वभौमत्वाचं काय? तुम्ही कॅनडाची भूमी भारतविरोधी दहशतवादी कृत्यांना सरळ सरळ वापरू देत आहात. भारताच्या सार्वभौमत्वाचा हा ठाम मुद्दा संपूर्ण जगानं मान्य करणं गरजेचे आहे.

तिसरा मुद्दा, कॅनडाचे पंतप्रधान करत असलेल्या आरोपांचं गांभीर्य आणि त्याचे संभाव्य परिणाम. हा मुद्दा केवळ भारत-कॅनडापुरता नाही. खालिस्तान चळवळीला पाकिस्तानची फूस आहे, तिला पाकिस्तानचा आधार आहे. पाठोपाठ त्यामागे चीनदेखील निश्चितच आहे. सरळ संसदेत उभं राहून भारतावर अधिकृतरित्या आरोप करायचे, ही गोष्ट कॅनडाचे पंतप्रधान अमेरिकेच्या संमतीशिवाय करतील असं मानता येणार नाही. या कुटील राजनीतिमागे कुठंतरी अमेरिकन राजकारण आणि अमेरिकेची जागतिक नीतीसुद्धा आहे. अमेरिकेला एकावेळी चीनचा प्रतिस्पर्धी उभा करण्यासाठी भारताला चालना द्यायची आहे. हे होत असताना भारतच एक जागतिक महाशक्ती म्हणून उदयास येईल, हे अमेरिकेच्या जागतिक व्यूहरचनेला नको आहे. अशा कौशल्यानं जी२० च्या यशापाठोपाठ हा मुद्दा बाहेर काढण्यात आला आहे.

सध्याचं कॅनडातलं लिबरल पक्षाचं सरकार आणि अमेरिकेतलं बायडन सरकार हे रूढार्थानं वैचारिकदृष्ट्या डावे आहेत. तेव्हा रूढार्थानं वैचारिकदृष्ट्या उजव्या समजल्या जाणाऱ्या भारतातल्या मोदी सरकारला त्यांचा विरोध आहे. तरीही त्याचा तोल सांभाळण्याच्या प्रयत्नात चीन, कॅनडा आणि अमेरिका आणि पाठोपाठ ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या सर्वांनाच भारताच्या एकसंधतेचा आणि शक्तीचा विचार करावाच लागणार आहे. संपूर्णतः व्यावहारिक आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारताच्या एकसंघ बाजारपेठेची शक्ती. असं हे भारताला अडचणीत आणण्यासाठीचं जागतिक राजकारण आकार घेताना दिसत आहे. मात्र भारतही आता पूर्वीचा राहिलेला नाही. ‘अरे ला का रे’ करण्याचीच भूमिका भारताची आहे. अशी भूमिका घेण्याची शक्ती आता भारताकडं आहे. हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येच्या संदर्भात भारताने ‘आम्हाला विश्वासार्ह माहिती द्या मग काय ते कळवतो’ अशी भूमिका तर घेतलीच आहे. मात्र मुख्य प्रश्न आहे भारताचं जगातलं उभरतं स्थान आणि भारताच्या सार्वभौमत्वाचा सन्मान. यासाठी भारतानं जगात ठामपणे उभं राहायला हवं आणि तसा तो उभा राहताना दिसतो आहे.