बीबीसी – ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशननं काही काळापूर्वी आपल्या चॅनेलवर एक डॉक्युमेंटरी, ‘मोदी : द इंडिया क्वेश्चन’ दाखवली. या डॉक्युमेंटरीत नेमकं काय दाखवलं आहे हे भारतात बसून आपल्याला कायदेशीररित्या कळण्याचा मार्ग नाही. कारण भारत सरकारनं त्या डॉक्युमेंटरीवर बंदी घातली. तत्त्वांचा मुद्दा म्हणून मी कायमच अशा प्रकारच्या बंदींना अनुकूल नाही. काही काळापूर्वी सरकारनं दिल्ली शहरातल्या गाजलेल्या, दुर्दैवी ‘निर्भया’ प्रकरणावर तयार करण्यात आलेली डॉक्युमेंटरी, ‘इंडियाज डॉटर’वर बंदी घातली.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा संस्कृतीच्या समृद्धीसाठी शाश्वत असा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अनुभवावरून त्यावर माझासुद्धा विश्वास आहे. म्हणून ‘इंडियाज डॉटर’वरच्या बंदीलाही मी अनुकूल नव्हतो. पुढं अनेक कारणांमुळं आणि कायदेशीररित्या मला ‘इंडियाज डॉटर’ ही डॉक्युमेंटरी पाहता आली. एका बाजूला अत्यंत भयानक आणि दुःखद असलेल्या प्रकरणाबद्दलचा संताप व्यक्त होत असताना अत्याचार करणाऱ्यांचं बीबीसीनं (समर्थन म्हणता येणार नाही) मात्र गौरवीकरण केलं, त्यांना व्यासपीठ मिळवून दिलं. ही डॉक्युमेंटरी बनवणारे दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात जाऊन अत्याचाऱ्यांशी बोलू कसे शकले, याला कुणी परवानगी दिली, असे गंभीर मुद्दे आहेतच; मात्र अशा प्रकारच्या डॉक्युमेंटरीजवर बंदी घालून फारसं साध्य होत नाही. आजच्या काळात तंत्रज्ञान इतकं पुढं गेलं आहे की ज्याला ती डॉक्युमेंटरी पहायची असेल त्याला ती विविध डिजिटल वाटा-पायवाटांद्वारे पाहता येते. ‘मोदी : द इंडिया क्वेश्चन’ या डॉक्युमेंटरीमार्फत सरकारविरोधी घटक, डावे विचारवंत यांना या डॉक्युमेंटरीमुळं माध्यमच मिळालं. अशा घटकांनी त्यांच्या परीनं ही डॉक्युमेंटरी दाखवण्याचे कार्यक्रम योजिले आणि पोलिसांनी त्यावर कायदेशीर कारवाया केल्या. म्हणून मूळ उत्तर सत्य मांडून पुढं यायला हवं असं मला वाटतं.
‘मोदी : इंडियाज क्वेश्चन’बद्दल मी जे ऐकून-वाचून आहे किंवा त्यात बीबीसींनं जे मांडलं आहे त्यावरून काही कळायला मार्ग आहे. २००२ च्या फेब्रुवारीत गोध्रा इथं दहशतवादी घटकांनी साबरमती एक्स्प्रेसचे डबे जाळले. अधिकृत आकडेवारीनुसार त्या घटनेत ९७ कारसेवक, स्त्रिया, मुलं जळून मेली. त्यानंतर गुजरातमध्ये घडलेल्या दंगलींना गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि सध्याचे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच जबाबदार आहेत, असं बहुदा ती डॉक्युमेंटरी मांडत असावी. मात्र ही वस्तुस्थिती आहे की तेव्हापासून आजपर्यंत भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या सर्व पातळ्यांवर विविध प्रकारचे तपास झाले, निकाल लागले. अगदी सर्वोच्च न्यायालयानं स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम (एसआयटी) नेमली. अशा सर्वच्या सर्व अधिकृत तपासांनी नरेंद्र मोदींना क्लीन चिट दिली आहे. भारतीय न्यायव्यवस्था कोणा एका राजकीय विचारधारेला अनुकूल आहे, असा आरोप अजूनतरी कुणी शहाणा माणूस करणार नाही. शिवाय हे सर्व तपास केंद्रात यूपीए सरकार असताना (काँग्रेस हा यूपीएमधला प्रमुख घटकपक्ष आणि डॉ. मनमोहन सिंग हे देशाचे पंतप्रधान) झाले. मात्र भारतातल्या इतर अनेक घटकांप्रमाणं बीबीसीचं हे ठरलेलंच असेल की न्यायव्यवस्थेनं कोणताही निकाल दिला तरीही आम्ही या दंगलींसाठी पंतप्रधान मोदींनाच जबाबदार धरू. हे असत्य आहे. हे देशाच्या राज्यघटनेला धरून नाही. शिवाय हे आकसापोटी देखील आहे. याला खोडसाळ म्हणणंदेखील वावगं ठरणार नाही. भारतातला हिंदू-मुस्लिम तणाव वाढवा आणि त्याचं रूपांतर दंगलींमध्ये व्हावं या हेतूनेच ही डॉक्युमेंटरी तयार करण्यात आली असल्याचे माझे विदेशातले मित्र सांगतात.
आता दिसतं की भारताचा आयकर विभाग बीबीसीच्या कार्यालयांची पाहणी (सर्व्हे) करतो आहे. हे छापे नाहीत. ज्या क्रमानं हे घडत आहे त्यावरून असं म्हणायला जागा आहे की त्या डॉक्युमेंटरीमुळं या पाहण्या होत आहेत. अर्थात त्याबाबतीत कायदा सर्वांसाठी समान आहे असंही कुणी म्हणू शकतं. नजीकच्या भविष्यकाळात याबाबतीत काय घडेल यावर बारीक लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. लोकसभा निवडणूक जसजशी जवळ येत जाईल तसतसे असे अनेक प्रसंग घडणार आहेत, हे सांगण्यासाठी कुण्या वेगळ्या तज्ज्ञाची आवश्यकता नाही.
इथं एक मूळ मुद्दा उरतो तो म्हणजे, बीबीसीला कायमच भारतविरोधी आकस आणि पूर्वग्रह आहे. बीबीसीच्या या भारतविरोधी आकस आणि पूर्वग्रहाचा संबंध भारतात त्यावेळी कोणत्या पक्षाचं सरकार आहे, त्या सरकारची विचारधारा काय आहे आणि त्या सरकारचे पंतप्रधान कोण आहेत, याच्याशी नाही. हा आकस पूर्वीच्या सर्व वर्षांमध्ये व्यक्त झाला आहे. बीबीसीच्या भारताबद्दलच्या वार्तांकनांमधून अजूनही साम्राज्यवादी मग्रुरी सतत डोकावत असते. त्यांच्या वार्तांकनाचा एक अर्थ असाही आहे की भारत हे एक राष्ट्र नाही. जे काही आहे ते ब्रिटिशांनी साध्य केलं म्हणून आहे; नाहीतर हा नुसता भूभाग आहे. राज्यघटनेनं आखलेली भारताची राष्ट्रीय एकात्मता कशी कच्ची आणि दुबळी आहे, ती कधीही मोडून पडू शकते असं दाखवण्यात बीबीसी सतत आघाडीवर असते.
बीबीसीत काम केलेल्या पत्रकारांनी दिलेली वैयक्तिक माहिती आहे की त्यांना भारताचं वार्तांकन करताना सूचना असतात की भारताबद्दल चांगलं, सकारात्मक दाखवायचं नाही. हे न पटलेल्या वार्ताहरांनी बीबीसी सोडलं आहे. त्यांच्यातलं उत्तम आणि जगाला माहीत असलेलं उदाहरण म्हणजे मार्क टली. स्वतः मूळचा ब्रिटिश. भारतातल्या बीबीसीचा प्रमुख म्हणून भारतात आला. भारताबद्दल नकारात्मक वार्तांकन करण्याची बीबीसीची संपादकीय नीती असताना मार्क टलीला मात्र भारताबद्दल अनेक चांगल्या गोष्टी दिसू लागल्या. त्या तो मांडू लागला. त्याविरोधात त्याच्यावर सतत दबाव होता. त्या दबावाला कंटाळून त्यानं शेवटी राजीनामा दिला आणि पुढं भारतात राहिला. त्याची भारतावरची पुस्तकं अभ्यासू आणि वाचनीय आहेत.
वैयक्तिक मलासुद्धा लक्षात आहे की भारतात बीबीसीची एक वार्ताहर जी मॅकगव्हर्ननं नागालँडचा प्रवास करून बीबीसीसाठी एक डॉक्युमेंटरी तयार केली होती. मी ती पाहिलेली आहे. सगळ्या डॉक्युमेंटरीचा सूर आहे – भारत हे कसं राष्ट्र नाही, नागा आणि नागालँड कसं वेगळं राष्ट्र आहे, भारतानं अत्याचारानं त्यावर कसा ताबा ठेवला आहे. हे सांगताना तिचं वाक्य आहे, नागालँड मुख्यतः ख्रिश्चन बहुसंख्य असल्यानं तो भारत नाही! ही त्या जी मॅकगव्हर्न आणि बीबीसीची वैचारिक मांडणी.
जे उदाहरण कुणाही भारतीयानं कधी विसरता कामा नये ते म्हणजे पाकिस्तानी सरकार, आयएसआय आणि पाकिस्तानी सैन्य यांनी मिळून पद्धतशीररित्या, प्रशिक्षण देऊन लष्कर ए तैयबाच्या नावाखाली मुंबईत दहा दहशतवादी घुसवले. सुमारे तीन दिवस थैमान घातलं. २६ नोव्हेंबर २००८ चा हा हल्ला चालू असताना वैयक्तिक माझ्याही लक्षात आहे की बीबीसीची वार्ताहर बार्बरा प्लॅट पाकिस्तानातल्या पंजाबमध्ये लष्कर ए तैयबा उर्फ जमियत उद दावा हिचं मुख्यालय ज्या मुरीडके या गावी आहे तिथं उभी राहून ती बोलते आहे, नेहमीप्रमाणं भारतीय नेत्यांचा दृष्टिकोन पाकिस्तानला दोष देण्याचा असणारच आहे. भारतीय नेते लष्कर ए तैयबाला दोष देत आहेत. मात्र मी त्यांच्या मुख्यालयात उभी आहे. तुच्छतेनं हसून ती म्हणते, मला तर कुठं आसपास दहशतवादी दिसत नाहीत. मला दिसतायेत हॉस्पिटल्स, मला दिसतायेत शाळा. म्हणजे लष्कर ए तैयबा आणि जमीयत उद दावा या कशा सेवाभावी संघटना आहेत. ही बीबीसीची मांडणी.
भारतातलं सरकार, त्याची विचारधारा किंवा त्याचे नेता या नात्यानं पंतप्रधान कोण याच्याशी या मांडणीचा संबंध नाही. तेव्हा सत्तेत यूपीए सरकार होतं. डॉ. मनमोहन सिंग यूपीए सरकारचे पंतप्रधान होते आणि त्या सरकारची सूत्रं सोनिया गांधींच्या हातात होती. तेव्हासुद्धा बीबीसीची भारताबद्दलची भूमिका नकारात्मक आणि तुच्छतेची होती. नंतरच्या काळात भारत आणि जागतिक पातळीला सर्व पुराव्यानिशी हे सिद्ध झालं आहे की २६/११ चा दहशतवादी हल्ला पाकिस्ताननं अधिकृतरित्या लष्कर ए तैयबामार्फत घडवून आणला. पकडला गेलेला अजमल कसाब पाकिस्तानी पंजाबमधल्या गावात राहणारा होता. म्हणून बीबीसीनं कधी माफी मागितली किंवा आम्ही तेव्हा दिलेली बातमी चुकीची ठरली हे मान्य करणं यातलं काहीही केलेलं नाही.
म्हणून बीबीसीच्या सखोल साम्राज्यवादी आकस आणि भारतविरोधाचं भान ठेवत, माझ्या कामाचा भाग, माझी वैचारिक शिस्त म्हणून बीबीसी वेळोवेळी काय मांडते आहे हे मी पाहत असतो. फक्त या संपादकीय दृष्टिकोनाचं भान ठेवून बीबीसीकडं पाहिलं पाहिजे.