समान नागरी कायदा

देशात समान नागरी कायद्याची पुन्हा एकदा, नव्यानं चर्चा होताना दिसते आहे.

शाहबानो खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल दिला. वयाच्या सत्तरीत असलेल्या शहाबानो यांना तो अनुकूल होता. हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाचं खंडपीठ म्हटलं होतं, की आता सरकारनं समान नागरी कायद्याच्या दिशेनं पावलं टाकायला हवीत. त्यानुसार, खरं म्हणजे, तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी त्या दृष्टीनं प्रयत्नदेखील सुरू केले होते. मात्र बघता बघता मुस्लिम समाजाच्या एका घटकाकडून (सगळ्या नाही) या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटणं सुरू झालं. समान नागरी कायद्यामुळं स्त्रियांना तोंडी तलाक विरोधात हक्क मिळणार होते. या काळात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निकाल फिरवण्यासाठी राजीव गांधी सरकारनं मे, १९८६ मध्ये नवा कायदा केला. त्याचं नाव – मुस्लिम वुमन्स बिल. या कायद्यानुसार मुस्लिम स्त्रियांना पुन्हा एकदा अन्यायकारक कायद्याच्या हवाली करण्यात आलं आणि समान नागरी कायद्याच्या दिशेनं पाऊल टाकण्याची ऐतिहासिक संधी घालवली.

देशासमोरचा हा गंभीर विषय आता अचानक समोर आला आहे असं नाही. मात्र ही वस्तुस्थिती आहे की गेल्या अनेक वर्षांपासून हा विषय घटनात्मक नाही तर राजकीय बनला आहे (किंवा बनवण्यात आला आहे). समान नागरी कायदा हा हिंदू राष्ट्रवाद्यांचा अजेंडा असल्याचं बोललं जातं. हे विधान चूक आहे यात शंकाच नाही. कारण संविधानाच्या कलम ४४ मध्ये समान नागरी कायद्याची तरतूद आहे. स्वतः नेहरू, पटेल आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांना तेव्हाच समान नागरी कायदा हवा होता.

कायद्याचे दोन प्रकार पडतात –

फौजदारी आणि नागरी. फौजदारी कायदा म्हणजे विविध प्रकारचे गुन्हे आणि त्यांच्या तपासाची, पुराव्यांची आणि शिक्षेची पद्धत. भारतावर ब्रिटिशांचं राज्य येण्यापूर्वी शतकानुशतकांपासून भारतातल्या हिंदूंना याज्ञवल्क्य स्मृतीवरचं एक भाष्य – मिताक्षर हा कायदा म्हणून लागू होता. याज्ञवल्क्य स्मृतींचा काळ इसवी सन पूर्व सहावं शतक मानला जातो. जाता जाता लक्षात घ्या की मनुस्मृती हा हिंदू समाजाला लागू असलेल्या कायद्याचा मुलाधार नव्हता. या याज्ञवल्क्य स्मृतींवर दहाव्या-अकराव्या शतकात विज्ञानेश्वर नावाच्या पंडितानं भाष्य लिहिलं होतं; त्या ग्रंथाचं नाव मिताक्षर. ब्रिटिश भारतात येण्याआधी, मुस्लिम साम्राज्यातही हिंदू समाजाला हा कायदा लागू होता. मुस्लिम समाजाला अर्थातच शरिया. आमच्या प्रेषिताला अल्लानं जो संदेश सांगितला ते म्हणजे कुराण, त्यानं सांगितलेला कायदा म्हणजे शरिया, तो आम्हाला सांगत असताना स्वतः प्रेषित जे वागले-बोलले, वेळोवेळी निकाल दिले ते म्हणजे हादीस. ‘इस्लामिक लॉ’चे हे तीन मुलाधार आहेत.

मात्र भारतावर ब्रिटिशांचं राज्य येत असताना ते प्रशासकीय यंत्रणा पक्क्या करत गेले. १८१८ मध्ये जवळपास संपूर्ण भारतावर सत्ता आल्यानंतर ब्रिटिशांनी आपल्या पद्धती भारतावर लादणं सुरू केलं. १८५७ च्या ‘स्वातंत्र्यसमरा’नंतर देशाला १८६० मध्ये इंडियन पिनल कोड लागू झाला. त्यानुसार जात-पात, धर्म, पंथ याच्या निरपेक्ष सर्वांना समान कायदा लागू होईल हे ठरलं. १८६० ते १९३७ पर्यंत मुस्लिम समाजातील कुणीही या कायद्यामुळं ‘इस्लाम खतरे में’चा दावा केला नाही.

उरला तो समान नागरी कायदा. ब्रिटिशांनी भारतीय मुस्लिमांना लागू असलेला नागरी कायदा १९३७ मध्ये आणला. तेव्हापासून मुस्लिम समाजाला लागू असलेला कोणताही कायदा आणण्याचा विचार जरी झाला तरी काही (सर्व नाही) मुल्ला-मौलवींकडून ‘इस्लाम खतरे में’चा दावा केला जातो. भारताव्यतिरिक्त जगातल्या ज्या देशांत मुस्लिम अल्पसंख्याक आहेत तिथं ते त्या देशाचा कायदा पाळतात.

भारतात समान फौजदारी कायदा तर आहे; राष्ट्रीय एकात्मता बळकट करण्यासाठी आता समान नागरी कायदा आणायची गरज आहे. घटना समितीचं काम सुरू असताना तो कायदा २६ जानेवारी १९५० पूर्वीच आणायचा होता. मात्र दुर्दैवानं त्याला काही मुस्लिम नेत्यांनी आक्षेप घेतला. हे लक्षात घ्यायला हवं की त्याच घटना समितीवर समान नागरी कायद्याचं समर्थन करणारे मुस्लिम नेतेदेखील होते. त्यातल्या एकाच नाव तारिक महंमद. त्या तारीख महंमद यांच्यापासून आजपर्यंत ‘वन ऑफ द बेस्ट’ म्हणायचं झालं तर ते आहेत केरळचे गव्हर्नर आरिफ मोहम्मद खान. इस्लामिक कायद्याचा त्यांचा जबरदस्त अभ्यास आहे. शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचं स्वागत प्रथम राजीव गांधी सरकारनं लोकसभेत केलं होतं. त्या राजीव गांधींच्या मंत्रिमंडळात आरिफ मोहम्मद खान मंत्री होते. समान नागरी कायदा हा इस्लाम विरोधी नाही; तो आणण्याची गरज आहे, अशा आशयाचं भाषण त्यांनी तेव्हा लोकसभेत केलं होतं. ‘टेक्स्ट अँड कंटेस्ट’ नावाचा त्यांचं अभ्यासपूर्ण पुस्तकदेखील आहे.

सर्व मुस्लिमांचा समान नागरी कायद्याला विरोध आहे असा आपला समज असेल तर हे सांगावं लागेल की एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेनं केलेल्या सर्व्हेनुसार भारतातले ४७ टक्के मुस्लिम समान नागरी कायद्यासाठी अनुकूल आहेत. मुस्लिम महिलांचा याला पाठिंबा आहे; कारण तो स्त्रियांना न्याय देणार आहे. मुस्लिम पुरुषाला चार लग्नं करण्याची परवानगी आहे. तो केव्हाही आपल्या पत्नीला तलाक देऊ शकतो.

शाहबानो प्रकरणानंतर वेळोवेळी अनेक मुस्लिम स्त्रियांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. त्याचे अनेक निकाल आहेत. त्यातला महत्त्वाचा आहे सायरा बानो प्रकरणात दिलेला निकाल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं हा निकाल दिला. तीन विरुद्ध दोननं तोंडी तलाक घटनाबाह्य ठरला. कायद्यात तसा बदल करण्याच्या सूचना त्यावेळी न्यायालयानं सरकारला केल्या. २०१९ च्या आधी सरकारनं तिहेरी तलाकविरोधी कायदा आणण्याचा प्रयत्न केला; मात्र ती प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. म्हणून मोदी सरकारनं ते विधेयक पुन्हा आणलं आणि आता तलाक विरोधी कायदा झाला. तोंडी तलाक घटनाबाह्य ठरला. तो फौजदारी गुन्हा आहे. समान नागरी कायद्याच्या दिशेनं अर्धं पाऊल पुढं पडलं.

काही काळापूर्वी पंतप्रधान म्हणाले – एक देश, एक संविधान, एक विधान. हे राजकीय वाक्य नाही. शिवाय हा विषय आधीपासूनच आहे. कुणी म्हणू शकेल की त्याला राजकीय रंग दिला जातोय. मात्र समान नागरी कायदा आणण्यासाठी केंद्र सरकार पावलं उचलेल का, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. माझ्याजवळ असलेल्या माहितीनुसार चालू लोकसभेत समान नागरी कायदा येणं शक्य नाही. येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत समान नागरी कायदा हा प्रचाराचा मुद्दा बनवण्याची योजना ‘एनडीए’ची असू शकेल.