Economics is to social sciences, what Mathematics is to sciences असं मला नेहमी वाटतं. याला वाक्याला दोन अर्थ आहेत. गणित हे इतर सर्व विज्ञानशाखांचं मूळ आहे. म्हणून जितकं चांगलं तुम्हाला गणित कळतं, तितक्या प्रमाणात फिजिक्स, केमिस्ट्री किंवा बायोलॉजीदेखील कळतं. गणिताप्रमाणे अर्थशास्त्र हे इतर समाजशास्त्रांचं मूळ आहे. अर्थशास्त्र जर चांगलं कळत असेल तर इतिहास, राज्यशास्त्र आणि समाजशास्त्र चांगलं कळतं. हे वाक्य ‘फियर फॅक्टर’च्या बाबतीतही लागू पडतं. अनेकांना गणिताची भीती वाटते. माझ्या जाहीर व्याख्यानात कधी गणिताचा विषय निघाला, तर वातावरण लगेच गंभीर होऊन जातं. मात्र गणिताची अशी भीती वाटायला नको. संगीतापासून बुद्धिबळासारख्या विविध खेळांच्या मुळाशी गणित आहे. शाळेत गणिताचे चांगले शिक्षक न मिळणं आहे, हे गणित न आवडण्याच्या अनेक कारणांपैकी एक महत्त्वाचं कारण आहे.

अर्थशास्त्र समजत असेल तर जागतिक राजकारण कळायला सुरू होतं. सध्या जगात रशिया आणि युक्रेन यांच्यात युद्ध सुरू आहे. अनेक कारणांसहित या युद्धाला व्यापारदेखील जबाबदार आहे. व्यापाराचा थेट संबंध अर्थव्यवस्थेशी आहे. या युद्धाचा संपूर्ण जगाच्या ‘सप्लाय चेन’वर परिणाम होताना दिसतो. अशा कोणत्याही मोठ्या विषयाचा खोलात जाऊन अभ्यास केल्यास त्याच्या मुळाशी अर्थशास्त्र असलेलं दिसतं.

भारतीय अर्थव्यवस्था

देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आवाका आणि स्वरूप लक्षात घ्यायचं झाल्यास त्यासाठी आर्थिक पाहणी अहवाल आणि अर्थसंकल्प पाहावेत. यातला आर्थिक पाहणी अहवाल मुख्य आर्थिक सल्लागार यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार होतो. या अहवालासाठी आवश्यक माहिती आरबीआय आणि वित्त मंत्रालयाकडून पुरवली जाते. हा अहवाल अर्थव्यवस्थेचं ‘रिपोर्ट कार्ड’ आहे. हा अहवाल एका स्वतंत्र संस्थेनं, कोणत्याही दबावाखाली न येता तयार करणं अपेक्षित आहे. वित्त मंत्रालयाच्या कामगिरीवर निःपक्षपातीपणे केलेली टिप्पणी म्हणजे हा अहवाल आहे.

दरवर्षी, १ फेब्रुवारीला भारताच्या अर्थमंत्री अर्थसंकल्प मांडायला उभ्या राहतात. त्यावेळी मागील आर्थिक वर्षाचा नऊ महिन्यांचा डेटा उपलब्ध असतो. त्या डेटावरून सुधारित अंदाज घोषित केले जातात. मागील आर्थिक वर्षातील नऊ महिन्यांतला अर्थव्यवस्थेच्या कामगिरीवरून उर्वरित तीन महिन्यांचा खर्च कमी-जास्त केला जातो. या सुधारित अंदाजानुसार २०२३-२४ चा खर्च ४४.९ लाख कोटी इतका आहे. याच वर्षातलं सरकारचं उत्पन्न ३०.३ लाख कोटी इतकं आहे. यात सरकारनं घेतलेल्या कर्जाचा समावेश नाही. या उत्पन्नापैकी २७.५६ लाख कोटी रुपये कर संकलनातून आले आहेत. यंदा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांनी अपेक्षेपेक्षा मोठी कामगिरी केली आहे. सरकारच्या उत्पन्नाचा १८ टक्के वाटा जीएसटीमधून येतो. त्यामागे कॉर्पोरेट टॅक्स (१४ टक्के) आणि आयकर (११ टक्के) यांचा क्रमांक लागतो. देशात करांचे दर कमी झाले असून कर संकलन वाढत आहे. येणार्‍या आर्थिक वर्षात करांमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. निवडणुकीच्या वर्षात करांमध्ये वाढ करण्याचं धाडस कोणतंही सरकार करत नाही.

जीडीपी कर गुणोत्तर

हा अर्थसंकल्प जाहीर होण्याआधी आयकराचे स्लॅब वाढवण्यावर चर्चा सुरू होती. देशाचा बहुतांश कर मध्यम वर्गाकडून येतो. त्यातही तो नोकरदार वर्गाकडून येतो. सध्या सात लाखांपर्यंत वार्षिक वेतन असणार्‍या नागरिकांना आयकर भरावा लागत नाही. यंदा ही मर्यादा दहा लाखांपर्यंत वाढवली जाईल, याची चर्चा सुरू होती. मात्र तसं झालं नाही. जीडीपीमध्ये करांचा वाटा किती आहे, याला जीडीपी – कर गुणोत्तर म्हटलं जातं. भारतात हे गुणोत्तर १८ ते २० टक्क्यांपर्यंत आहे. विकसित देशांत हे प्रमाण ३५ ते ४५ टक्क्यांपर्यंत आहे. त्यामुळं कोणत्याही विषयाचा अभ्यास करताना जीडीपी आणि त्याच कराशी असलेलं गुणोत्तर लक्षात घ्यावं लागतं. उदा. भारताचा आरोग्य सेवांवरचा खर्च जीडीपीच्या फक्त दोन टक्के आहे. कोणताही देश शिक्षणावर त्याच्या जीडीपीच्या ६ टक्के खर्च करत असला पाहिजे, असं एक आंतरराष्ट्रीय मानांकन आहे. कारण शिक्षित मनुष्यशक्तीच देशाची अर्थव्यवस्था पुढं घेऊन जाणार आहे. जीडीपीच्या सहा टक्क्यांपर्यंत आपण शिक्षणावर खर्च केला पाहिजे, असं अगदी स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून म्हणत आहोत. १९८५ च्या शिक्षण धोरणात तशी तरतूद होती. २०२० चं शिक्षण धोरणदेखील हेच म्हणतं. असं असूनही आपण अजूनपर्यंत फक्त चार टक्क्यांच्या थोडं पुढं आहोत. भारत देश आरोग्य सुविधांवर जीडीपीच्या फक्त दोन टक्के खर्च करत असताना अमेरिकेत हे प्रमाण तब्बल १७ टक्के आहे. शिवाय अमेरिकेचा जीडीपी भारताच्या दसपटीपेक्षा जास्त आहे. ही तुलना लक्षात घेतल्यास शिक्षण आणि आरोग्यावरचा खर्च वाढवण्याची गरज अधोरेखित होते. मात्र हे करायचं असल्यास खासगी क्षेत्राला चालना द्यावी लागेल किंवा कर आणि जीडीपीचं गुणोत्तर वाढायला हवं. शिवाय अर्थसंकल्पाचा अभ्यास केल्यास असं दिसत की मागील चार-पाच वर्षांपासून आपण संरक्षणावरचा खर्च कमी करत आणला आहे.

‘व्होट ऑन अकाउंट’

देशाच्या संविधानात ‘बजेट’ हा शब्द नाही. त्याला ‘अ‍ॅन्युअल फायनान्शियल स्टेटमेंट’ म्हटलं गेलं आहे. हे वर्ष लोकसभा निवडणुकीचं असल्यामुळं संपूर्ण अर्थसंकल्प जाहीर होणं अपेक्षित नव्हतं. कारण लोकशाहीच्या संकेतानुसार या निवडणुकीनंतर जे सरकार सत्तेत येईल त्याला येणार्‍या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प जाहीर करण्याचा अधिकार असेल. सध्या देशात काय चित्र आहे, याच्या निरपेक्ष कोणत्याही राजकीय पक्षानं मतदारांना गृहीत धरू नये. म्हणून अर्थमंत्र्यांनी जे जाहीर केलं त्याला ‘व्होट ऑन अकाउंट’ हा संविधानिक शब्द आहे. कोणत्याही कारणामुळं रीतसर अर्थसंकल्प जाहीर करणं शक्य नसल्यास सरकारचं कामकाज चालू ठेवण्यासाठी केल्या जाणार्‍या खर्चाला संसदेची मान्यता असावी लागते. मात्र अर्थमंत्र्यांच्या भाषणाचा काळजीपूर्वक अभ्यास केल्यास असं दिसून येतं की त्यांनी जवळजवळ संपूर्ण अर्थसंकल्पच जाहीर केला आहे.

२०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा खर्च ४७.५६ लाख कोटी इतका असेल, असं त्यांनी जाहीर केलं आहे. येणार्‍या वर्षात सरकारचं उत्पन्न ३०.८० लाख कोटी असेल. पैकी कर संकलनातून मिळणारं उत्पन्न २६.०२ लाख कोटी असेल. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा सुधारित अंदाज ४४.९ लाख कोटी सांगण्यात आला. या अर्थसंकल्पात तुलनेनं आकडेवारी कमी आणि धोरणात्मक निर्णय जास्त पाहायला मिळतात. आतापर्यंतची कामगिरी आणि येणार्‍या वर्षात, पुढील पाच वर्षांत सरकारनं ठरवलेली ध्येयधोरणं या अर्थसंकल्पात आहेत.

पाच वर्षांपूर्वी, १ फेब्रुवारी २०१९ ला संपूर्ण अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला होता. यावर्षी तसं केलेलं दिसत नाही. २०१९ च्या अर्थसंकल्पात विविध योजना आणि कार्यक्रमांवर केला जाणारा खर्च मांडण्यात आला होता. ते कार्यक्रम राबवण्यास सुरुवातदेखील करण्यात आली होती. उदाहरणार्थ, शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात दरवर्षी सहा हजार रुपये जमा करण्याची योजना सरकारनं त्या अर्थसंकल्पात जाहीर केली. ही योजना जाहीर होणार्‍या अर्थसंकल्पानुसार वर्ष २०१९-२० साठी होती. मात्र अर्थमंत्र्यांनी या ६००० रुपयांपैकी एक तृतीयांश रक्कम, म्हणजे २००० रुपये आदल्या आर्थिक वर्षातच देण्याची घोषणा केली. त्यानुसार दोन हजार रुपये शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले. मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात असा खर्च दिसून येत नाही. मात्र अनेक धोरणात्मक निर्णय या अर्थसंकल्पात घेतलेले दिसून येतील.

धोरणात्मक निर्णय

नागरिकांना दारिद्य्रातून बाहेर काढण्याच्या बाबतीत भारतानं जगात सर्वोत्तम कामगिरी केली असल्याचं अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटनांनीदेखील सांगितलं आहे. हे घडलं कोरोना असूनही. कोरोना काळात अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग कमी झाला नव्हे तर तो ठप्प झाला होता. त्याचा सर्वात जास्त फटका गरिबांना बसला. दारिद्य्ररेषेतून वर आलेली अनेक कुटुंबं कोरोनामुळं पुन्हा एकदा दारिद्य्र रेषेत ढकलली गेली.

अनेक जागतिक संघटनांच्या मते सध्या भारत हा जागतिक विकासाचं इंजिन आहे. २०२३ मध्ये आर्थिक मंदीचे इशारे देण्यात आले होते. २०२३ च्या सुरुवातीला मंदीचा जो अंदाज आणि परिणाम व्यक्त केले गेले, तुलनेनं हा परिणाम कमीच भोगावा लागला ही त्यात आनंदाची बाब. तरीही अर्थव्यवस्था वाढीचा दर मंदावला. त्याचा सर्वात जास्त फटका चीनला बसला आहे. अनेक मोठमोठे उद्योग चीनमधून बाहेर पडत आहेत. अर्थात त्याचा फायदा भारताला होणार आहे. मात्र भारताच्या तुलनेत नवीन उद्योगांना आकर्षित करण्यात बांगलादेश आणि व्हिएतनाम यांची कामगिरी चांगली होताना दिसत आहे.

चीनसोबत जर्मन अर्थव्यवस्थादेखील मंदीचा सामना करत आहे. अमेरिकन अर्थव्यवस्था केवळ एक टक्क्यानं वाढली आहे. तरीही २०२३ मध्ये जगाच्या एकूण ‘व्हॅल्यू एडिशन’च्या बाबतीत एकट्या भारताचा वाटा तब्बल १६ टक्के आहे. मागील दहा वर्षांत ५९६ बिलियन डॉलर्स एफडीआय गुंतवणूक देशात झाली. ही रक्कम २००४ ते २०१४ च्या तुलनेत दुप्पट आहे असं अर्थमंत्री म्हणाल्या.

अर्थसंकल्पात विद्यमान सरकारची ध्येयधोरणं दिसतात. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना, पंतप्रधान गरीब आवास योजना, उज्वला योजना, मुद्रा योजना, जनधन-आधार-मोबाईल (जॅम) योजना, आयुष्मान भारत अशा योजना अर्थसंकल्पात दिसतात. देशातल्या ८० कोटी नागरिकांना सकस अन्न सरकारकडून पुरवलं जात आहे. इतका मोठा आकडा देशातली गरिबीच दाखवून देत आहे असा आरोप विरोधी पक्षाकडून केला जात आहे.

अपारंपरिक ऊर्जास्रोत

रूफटॉप सोलर योजना ही अतिशय अभिनव संकल्पना सरकारनं मांडलेली दिसते. येणार्‍या वर्षात एक कोटी घरांच्या छतावर सोलर पॅनल बसवण्यात येतील. २०३० पर्यंत एकूण ऊर्जेच्या ४० टक्के ऊर्जा अपारंपरिक स्रोतांतून निर्माण करण्याचा कार्यक्रम भारतानं २०१५ च्या पॅरिस करारादरम्यान जाहीर केला. हे उद्दिष्ट आपण २०२२ मध्येच साध्य केलं, हे वाचून तुम्हालाही आनंद होईल. आता २०३० पर्यंत एकूण गरजेच्या ५० टक्के ऊर्जा अपारंपरिक स्रोतांपासून निर्माण करण्याचा निर्धार देशानं स्वतःहून जाहीर केला आहे.

२०१५ मध्ये पॅरिस हवामान बदल परिषद होत असताना भारताचं एकूण ऊर्जा उत्पादन १७८ गिगावॅट इतकं होतं. तेव्हा भारतानं जगाला सांगितलं, की येत्या सात वर्षांत केवळ सौर ऊर्जेपासून निर्माण होणारी ऊर्जा १०० गिगावॅट असेल. दुर्दैवानं हे ध्येय साध्य होऊ शकलं नाही. २०२२ पर्यंत भारतानं ६८ गिगावॅट ऊर्जा सौर स्रोतांपासून निर्माण केली. त्याला अनेक कारणं आहेत. भारत सोलर पॅनलवर सबसिडी देत होता. त्या विरोधात चीन आणि अमेरिकेनं जागतिक व्यापार संघटनेत भारताविरोधात तक्रार केली. त्याचा भारताच्या सौर निर्मितीवर वाईट परिणाम झाला. असं असलं तरी २०१५ मध्ये देशाचं एकूण ऊर्जा उत्पादन १७८ गिगावॅट असताना २०२२ मध्ये ते तब्बल ४०० गिगावॅटपर्यंत पोहोचलं होतं. आता २०३० पर्यंत ५० % ऊर्जा अपारंपरिक स्रोतांपासून निर्माण करण्याचं आश्वासन जगाला देत असताना आपण त्यावर्षी १००० गिगावॅट एकूण ऊर्जानिर्मितीचं ध्येय ठेवलं आहे. भारत हे ध्येय गाठू शकेल यावर जगानंदेखील विश्वास ठेवला आहे.

२००५ हे वर्ष ‘बेस’ मानून त्याच्या तुलनेत कार्बन उत्सर्जन ४० टक्क्यांनी कमी करण्याचं आश्वासन भारतानं जगाला दिलं होतं. २०३० पर्यंत गाठायचं हे ध्येय आपण आत्ताच ३३ टक्के पूर्ण केलं आहे. एका बाजूला देशाचा आर्थिक वाढीचा दर वाढत असताना दुसर्‍या बाजूला प्रदूषण कमी करणं ही जादुई कामगिरी देश करून दाखवत आहे. प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाचं आयुष्य जगताना वर्षाला ४.१ टन कार्बन उत्सर्जनकेलेलं चालतं, हे जागतिक मानांकन आहे. आम्ही हा आकडा कधीही पार करणार नाही, असं आश्वासन भारतानं जगाला दिलं आहे.

बिनव्याजी भांडवली कर्ज

अर्थमंत्र्यांनी तरुणांसाठी ७५००० कोटींचं दीर्घ मुदतीचं बिनव्याजी कर्ज जाहीर केलं. समोर असलेलं आव्हान पाहता ही रक्कम मोठी नाही. तरीही हा विचार अभिनव आहे. या अर्थसंकल्पात केंद्रानं राज्य सरकारांना भांडवली खर्चासाठी बिनव्याजी कर्ज जाहीर केलं आहे. अर्थसंकल्पातला बराचसा खर्च नुसत्या सध्याच्या व्यवस्था चालू ठेवण्यावर होतो. उदाहरणार्थ, कर्मचार्‍यांचे पगार, इतर चालू प्रकल्पांच्या देखभालीचा खर्च इत्यादी. सरकारी कर्मचार्‍यांचे पगार हे बजेटच्या ३६ ते ४२ टक्क्यांपर्यंत असतात. आधीच्या अर्थसंकल्पात ही रक्कम ‘नॉन प्लॅन नॉन डेव्हलपमेंट एक्सपेंडिचर’ म्हणून गणली जायची. सध्याच्या तरुणाईला हे वाचून आश्चर्य वाटेल की एकेकाळी सरकारी कर्मचार्‍यांचे पगार एकूण खर्चाच्या ७२ टक्के असायचे. गेल्या काही वर्षांपासून हे प्रमाण ३६ ते ४२ टक्क्यांपर्यंत खाली आलं आहे. म्हणून अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करताना भांडवली खर्च पाहणं गरजेचं ठरतं. २०२४-२५ साठी हा खर्च साधारण ११ लाख कोटी इतका आहे. तो बजेटच्या १६% इतका आहे. याचा अर्थ भांडवली खर्चात घट झाली आहे.

भांडवली खर्च आणि वित्तीय तूट या दोन बाबी एकमेकांशी निगडित आहेत. संसदेनं एफआरबीएम कायदा पारित केला. या कायद्यानुसार वित्तीय तूट जीडीपीच्या तीन टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला. पुढं तो ५ टक्क्यांपर्यंत वाढवला गेला. अर्थव्यवस्थेला कोरोनामुळं धक्का बसल्यानं वित्तीय तुटीची गरज निर्माण झाली. मे २०२० मध्ये कोरोनामुळं मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला ‘बूस्टर’ डोस म्हणून २०.१७ लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर करण्यात आलं. ही रक्कम तत्कालीन जीडीपीच्या दहा टक्के होती. अर्थात हा पैसा सरकार बाजारातून उभा केला. हा पैसा सरकारनं काढून घेतला तर सामान्य नागरिकाकडं खर्च करण्यासाठी तो शिल्लक राहत नाही. त्याचा गुंतवणुकीवर वाईट परिणाम होतो.

शिवाय वित्तीय तूट आणि चलनवाढ यांचा थेट संबंध आहे. वित्तीय तूट पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये हा नियम आहे. किंबहुना जी अर्थव्यवस्था विकसनशील आहे तिच्यासाठी पाच टक्क्यांपर्यंतची वित्तीय तूट असावी असं मानलं जातं. २०२३-२४ ची वित्तीय तूट जीडीपीच्या ५.८ टक्के आहे. अंदाजापेक्षा ही तूट .१ टक्क्यांनी कमी आहे. येत्या आर्थिक वर्षासाठी सरकारनं ही वित्तीय तूट ५.१ पर्यंत खाली आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

म्हणून राज्य सरकारांना बिनव्याजी भांडवली कर्ज ही अभिनव संकल्पना आहे. भांडवली खर्चामुळं नजीकच्या काळात चलनवाढीचा धोका असला तरी अशा खर्चामुळं ही चलनवाढ सहन करण्याची क्षमता अर्थव्यवस्थेत निर्माण होते. १९९९ च्या काळात राज्यांच्या ‘ओव्हरड्राफ्ट’नं धोक्याची पातळी गाठली होती. उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त असल्यास राज्यं कर्जाच्या स्वरूपात हा पैसा उभा करतात. हे कर्ज रिझर्व बँकेकडून घेतलं जायचं. या कर्जाला लघु मुदतीचं कर्ज असं म्हटलं गेलं. या कर्जाची रक्कम केंद्राकडून राज्यांना मिळणार्‍या ‘ग्रॅण्ट’मधून वजा केली जात असे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रानं १००० कोटींचा ‘ओव्हरड्राफ्ट’ केला असेल तर केंद्राकडून महाराष्ट्राला मिळणार्‍या एकूण रकमेतून हे १००० कोटी वजा केले जात. ९० च्या दशकात एक वेळ अशी आली होती की अशी ‘ओव्हरड्राफ्ट’ कर्जे त्या राज्याला मिळणार्‍या एकूण ’ग्रांट’पेक्षा जास्त होती. अशी वाईट परिस्थिती केवळ यूपी आणि बिहारची नव्हती तर त्यात महाराष्ट्राचादेखील समावेश होता. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारनं एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. ही ‘ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी’ दीर्घ मुदतीच्या कर्जात रूपांतरित करण्यात आली आणि ‘ओव्हरड्राफ्ट’ सुविधा रद्द करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर भांडवली खर्चासाठी बिनव्याजी कर्ज ही संकल्पना सरकारनं मांडली आहे.

लेखाच्या शेवटाला काही आकडेवारी. आपली परकीय गंगाजळी ६२० अब्ज डॉलर आहे. मागील दहा वर्षांत देशात ५९६ अब्ज डॉलरची एफडीआय गुंतवणूक झाली आहे. देशात किती डॉलर आला आणि गेला याच्या फरकाला ‘करंट अकाउंट डेफिसिट’ किंवा चालू खात्यावरील तूट म्हणतात. सध्या ते जीडीपीच्या एक टक्के आहे. भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेला हे प्रमाण जीडीपीच्या २.५ टक्क्यांपर्यंत चालतं. मात्र भारत देश म्हणूनच कर्ज जीडीपीच्या ८२ टक्क्यांपर्यंत वाढलं आहे. पैकी एकट्या केंद्र सरकारचं कर्ज जीडीपीच्या ५८ टक्के इतकं आहे. हा आकडा काळजीचा आहे.

तरुण, गरीब, महिला आणि शेतकरी यांच्या विकासावर भर देणार्‍या या अर्थसंकल्पाचा अभ्यास प्रत्येकाने करावा. समाजातील सर्व घटकांचा विकास होत देशाची वाटचाल ‘अमृतकाल’कडे व्हावी. त्यासाठी आणि कायमच्याच,

सर्वांना सर्वकाळ सर्व शुभेच्छा.