११ डिसेंबर २०२३…. या दिवसाचीही भारताच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंद होईल. या दिवशी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानं जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि जम्मू-काश्मीर भारताशी एकरूप आहे, या मुद्द्यावर ‘संविधानिक (कॉन्स्टिट्यूशनल)’ मान्यतेची मोहोर उमटवली.

ऑगस्ट २०१९ चा क्रांतिकारक निर्णय

केंद्र सरकारनं लोकसभा आणि राज्यसभेत ५ ऑगस्ट २०१९ ला कलम ३७० मध्ये काही बदल केले होते. ते बदल करताना जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट होती. फक्त घटना आणि घटनात्मक गोष्टींचा सूक्ष्म अभ्यास करायचा, तर ती ‘राज्यपाल राजवट’ होती. लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झालेल्या विधेयकानं जम्मू-काश्मीरला देण्यात आलेलं वेगळं स्थान किंवा विशेष दर्जा हे सर्व काही कलम ३७० मधून वेगळं काढण्यात आलं होतं. या दुरुस्तीनुसार जम्मू-काश्मीरचा ‘राज्य (स्टेट)’ हा दर्जा काढून टाकण्यात आला. या राज्याची विभागणी लडाख आणि जम्मू-काश्मीर अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करण्यात आली. त्यातील लडाखबाबत तर थेट केंद्राचंच राज्य असेल असं ठरवण्यात आलं. जम्मू-काश्मीरला स्वतःची विधानसभा असलेला केंद्रशासित प्रदेश असा दर्जा देण्यात आला. त्यामुळं ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीर खर्‍या अर्थानं आणि संविधानिक दृष्ठ्याही उरलेल्या संपूर्ण भारताशी एकरूप झालं. या निर्णयामुळं भारतातील अन्य राज्यांप्रमाणे जम्मू-काश्मीरचं स्थान निर्माण झालं.

‘अंतिम’ निकाल

अर्थातच तो निर्णय ज्यांना पटला नाही त्यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. आपल्या घटनात्मक व्यवस्थेमध्ये हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. त्यानुसार अशा २३ याचिका केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयानं त्या सर्व याचिका एकत्रित करून या संविधानिक निर्णयाचे मुद्दे कोणते हे अत्यंत नेमकेपणानं, मार्मिकपणानं, नेमक्या शब्दांत धारदारपणानं त्याची यादी केली आणि हा निकाल दिला. सरळ सोप्या शब्दांत सांगायचं तर सर्वोच्च न्यायालयानं ५

 ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेली दुरुस्ती संंविधानिकदृष्ट्या सर्वच्या सर्व, शंभर टक्के वैध ठरवली आहे. तसेच न्यायालयात केंद्रानं मांडलेला मुद्दा पुढं घेऊन जात जम्मू-काश्मीरला लवकरात लवकर ‘राज्य’ म्हणून दर्जा देण्यात यावा, असे निर्देश दिले आणि कालबद्ध पद्धतीनं तेथील विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या जाव्यात, असं सांगितलं. या निवडणुका सप्टेंबर २०२४ पूर्वी घेतल्या जाव्यात, असं सर्वोच्च न्यायालयानं आखून दिलं.

पार्श्वभूमी

आता मुख्य मुद्दा हा येतो की, जम्मू-काश्मीरला अशा प्रकारचा वेगळा दर्जा का होता? आपली घटनासमिती साधारणपणे डिसेंबर १९४६ ते २६ नोव्हेंबर १९४९ पर्यंत काम करत होती. याच काळात काश्मीरवर पाकिस्तानचं आक्रमण झालं. त्यावेळचे राजा हरी सिंग यांनी भारताची मदत मागितली. भारतानं भूमिका घेतली की, सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी करा, तर भारताचं सैन्य मदतीला पाठवतो. अंतिमतः महाराजा हरी सिंग यांनी श्रीनगरमधील त्यांच्या राजवाड्यातून पाहिलं की, आता हे टोळीवाले आणि अत्याचार करणारे पाकिस्तानी सैनिक श्रीनगरमध्ये घुसलेत, दाल लेकच्या पलीकडच्या बाजूला असलेलं श्रीनगर रेडिओ स्टेशन ताब्यात घेतलंय आणि तिथून त्यांनी स्वतंत्र काश्मीरची घोषणा केलीय… तेव्हा

२६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी त्यांनी सामीलनाम्यावर सही केली. खरं तर त्याच वेळी जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग बनला. भारतात ६०० पेक्षा जास्त संस्थानं होती. त्यांचे आधी ईस्ट इंडिया कंपनीशी वेगवेगळे करार होते. जुलै १८५८ मध्ये थेट ब्रिटिश संसदेनं, म्हणजेच राजानं अधिकार हाती घेतल्यानंतर ईस्ट इंडिया कंपनीशी झालेले सर्व करार, आता ब्रिटिशांचे म्हणून पुढं सुरू राहिले. ‘लोहपुरुष’ म्हणून ज्यांची ओळख आहे अशा सरदार पटेल यांनी सर्व संस्थानांना सामीलनाम्याचा एक दस्तावेज पाठवून त्यावर स्वाक्षरी करण्याची विनंती केली. सुरुवातीला काही संस्थानांनी त्याला विरोध केला; पण सर्व संस्थांनांनी त्यावर जेव्हा सही केली तेव्हा त्यांचं सार्वभौमत्व, आकाराला येणार्‍या नवीन भारतात विलीन, विसर्जित झालं.

११ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं हा मुद्दा मांडून सांगितलं की, काश्मीरचे महाराजा हरीसिंग यांनी २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी जेव्हा सामीलनाम्यावर सही केली, त्याक्षणीच काश्मीर भारतात विलीन झालं. सर्वोच्च न्यायालयानं आपलं ठाम मत नोंदवलं की जम्मू-काश्मीरला वेगळं सार्वभौमत्व नाही. तेव्हा जम्मू-काश्मीर हा अन्य राज्यांप्रमाणेच भारताचाच एक घटक आहे.

‘तात्पुरत्या’ कलमाची किंमत

राज्यघटना तयार होत असताना जम्मू-काश्मीरला वेगळा दर्जा देणारं कलम ३७० घालण्यात आलं होतं. एकट्या जम्मू-काश्मीरला असं वेगळं काढून कलम ३७० का आणण्यात आलं, याची उत्तरं खूप बोचरी असून त्यांचा विचार ज्यानं-त्यानं करावा. पण आपलं सर्वांचं भाग्य असं की, घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं भारताच्या राष्ट्रीयत्वाला आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला असलेलं समर्पण इतकं पक्कं होतं की, त्यांनी कलम ३७० ला कडाडून आणि टोकाचा विरोध केला होता. हा विरोध इथपर्यंत होता की, मी या कलमाचं ‘ड्राफ्टिंग’ ही करणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं होतं. मग पंडित नेहरुंनी घटना समितीतील त्यांच्या विश्वासू सदस्यांकडून करवून घेतलं. ज्या दिवशी घटनासमितीच्या पटलावर कलम ३७० ची चर्चा झाली त्या दिवशी बाबासाहेब अनुपस्थित राहिले. लोकशाही मार्गानं आपला निषेध नोंदवण्याचा हा प्रकार आहे. तरीही जेव्हा हे कलम आणण्यात आलं तेव्हा ‘याची देशाला दीर्घकाळ किंमत मोजावी लागणार आहे’ असं त्यांनी म्हटलं होतं. आणि खरंच ती मोजावी लागलीही! बघता बघता वाढत गेलेला काश्मीरमधला अलगाववाद, दहशतवाद, काश्मीरमधल्या पंडितांचं झालेलं शिरकाण-हत्याकांड, बलात्कार, सक्तीची धर्मांतरं हे सर्व अत्यंत संतापजनक, नृशंस आणि लेशदायक होतं. ४८ तासांत अंगावरच्या कपड्यानिशी इथून बाहेर पडा, नाहीतर तुम्हाला मारू, तुमच्या स्रियांवर बलात्कार करू, अशा देण्यात आलेल्या धमक्या प्रत्यक्षात उतरताना दिसल्या. प्रत्येक भारतीयानं जन्मात कधीही विसरू नये अशी ती तारीख आहे – १९ जानेवारी १९९०. मी माझ्या अभ्यासाच्या काळात नेहमी म्हणत आलो, की स्वातंत्र्याच्या ४३व्या वर्षांत आणि राज्यघटना लागू झाल्याच्या ४०व्या वर्षांत भारताच्याच एका भागात, नेम धरून ते हिंदू आहेत म्हणून त्यांच्यावर आक्रमण, अन्याय, अत्याचार झाला. आपल्याच देशामध्ये आपलीच माणसं निर्वासित बनली. तेव्हा भारतानं या कलमाची भयंकर किंमत मोजली. शिवाय पाकिस्तानचे हल्ले, दहशतवाद आणि अजूनही काही प्रमाणात सुरू असलेलं टार्गेट किलिंग…हे प्रकार आजही सुरू आहेत. या सर्वांचं मूळ त्या कलमात आहे.

एक देश दोन ध्वज

खरं तर सर्व काळ या कलमाचं शीर्षक आहे ‘टेम्पररी प्रोव्हिजन्स विथ रिस्पेट टू द स्टेट ऑफ जम्मू-कश्मीर’ – जम्मू-काश्मीरसाठीच्या तात्पुरत्या तरतुदी. इतकं सरळसरळ शीर्षक असूनही स्वातंत्र्यानंतर इतकी वर्षं त्याकडं दुर्लक्ष करण्यात आलं. जसा काळ पुढं सरकत गेला तशी नकळत नव्हे, तर कळूनसवरून भूमिका घेतली गेली की आता जणू कलम ३७० कायम झालं. त्याला सांगितलं गेलेलं कारण काय? तर त्या कलम ३७० करिता केवळ जम्मू-काश्मीर राज्याची एक घटना समिती तयार करण्यात आली. जम्मू-काश्मीर राज्यासाठी वेगळं संविधान- घटना तयार करण्यात आली. त्यामुळं एकाच देशात दोन राज्यघटना अशी स्थिती देशात निर्माण झाली. जम्मू-काश्मीरला एक स्वतंत्र ध्वज असल्यानं एकाच देशात दोन ध्वजही निर्माण झाले. इतकंच नव्हे तर पहिल्यांदा तर अनेक वर्षं काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्याला पंतप्रधान- ‘वझीर-ए-आझम’ म्हटलं जायचं आणि राज्यपालांना राष्ट्रपती – ‘सदर-ए-रियासत’ म्हटलं जायचं. यावर भारताचे थोर नेते डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी त्यावेळी आंदोलन केलं होतं. कडक विरोध दर्शवला होता. ‘एक देश में दो निशान, एक देश में दो विधान, नही चलेंगे नही चलेंगे’ ही त्यांची घोषणा होती. ती घेऊन ते श्रीनगरमध्ये गेले. तिथं त्यांना अटकेत टाकण्यात आलं.

अधिकृत रीत्या असं बोललं जातं की, तिथं त्यांचा वैद्यकीय कारणांमुळं मृत्यू झाला. पण चर्चा आणि वाद अजूनही सुरू आहेत की, तो मृत्यू वैद्यकीय कारणांनी नव्हे तर किमान त्यांची काळजी घेतली गेली नसल्यानं झाला. काहींच्या मते हे जाणीवपूर्वक, मुद्दाम करण्यात आलं. काश्मीर भारताचा अविभाज्य घटक आहे आणि भारताची एकात्मता दृढ आहे, यासाठी श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचं बलिदान आहे. त्या बलिदानावर आधी ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी भारत सरकारनं आणि ११ डिसेंबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं जणू एक आदराची मुद्रा उमटवली आहे.

५ ऑगस्ट २०१९ चा निर्णय वैध

मधल्या सर्व वर्षांमध्ये कलम ३७० कायम झालं असं सांगताना आणखी एक कारण मांडण्यात आलं की ही जम्मू-काश्मीर राज्याला वेगळी घटना समिती बसवली होती तिनं वेगळी राज्यघटना लागू केली आहे. कलम ३७० काढण्याचे अधिकार या घटना समितीचे आहेत, अशी तरतूद करण्यात आली होती. ही राज्यघटना जनमत घेण्यासाठी लोकांसमोर मांडण्यात आली. लोकांनी ती स्वीकारावी यासाठी तत्कालीन जम्मू-काश्मीरचे नेते शेख अब्दुल्ला यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन प्रचार केला. ९८ टक्क्यांहून अधिक काश्मिरी जनतेनं त्यावर मान्यतेची मोहोर उमटवली. पण जम्मू-काश्मीरच्या घटना समितीनं, आता कलम ३७० विसर्जित करा, असा ठराव संमत केला नाही. म्हणून मधल्या सर्व वर्षांत असा युक्तीवाद मांडण्यात आला की हे कलम रद्द करण्याचे अधिकार त्या घटनासमितीकडं होते आणि आता ती समितीच नाही; त्यामुळं कलम ३७० रद्द करता येणार नाही.

मी सुद्धा या देशाचा ‘कार्यकर्ता’ म्हणून देशभर ही भूमिका मांडत आलो की, की मूळच्या घटनेच्या बाहेर जाण्याचे घटनात्मक अधिकार जम्मू-काश्मीरच्या घटना समितीलाही नाहीत आणि राज्याच्या राज्यघटनेलाही नाहीत. मुळात काश्मीरच्या घटनेत सुरुवातीलाच असं म्हटलं होतं की, हे भारताचं घटकराज्य आहे. भारताच्या राज्यघटनेतही परिशिष्टांमध्ये जिथे घटक राज्यांची नोंद आहे त्यातही जम्मू-काश्मीरचा उल्लेख आहे. त्यामुळं जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य घटकच आहे. काश्मीरची घटना समिती भारताच्या घटना समितीला वरिष्ठ ठरू शकत नाही. शिवाय भारताच्या राज्यघटनेतलं प्रत्येक कलम एकमतानं आलं आहे. तेव्हा काश्मीरमधून शेख अब्दुल्ला, मिर्झा अफजल बेग यांसह चारजण भारताच्या घटना समितीवर होते. त्यामुळं कलम ३७० चं शीर्षक ‘तात्पुरत्या तरतुदी’ ठेवण्याचा निर्णयदेखील एकमतानं झाला.

या तरतुदी तात्पुरत्याच होत्या आणि त्या लवकरात लवकर त्या जाव्यात अशी अपेक्षा होती. १९४७ मधली जम्मू-काश्मीरची विशिष्ट परिस्थिती लक्षात घेऊन ‘तात्पुरती तरतूद’ म्हणून हे कलम आणलं आणि ते आज ना उद्या जाणंच अपेक्षित आहे, हे ‘कार्यकर्ता’ म्हणून मी म्हणत आलो आहे. मला आनंद आहे की ११ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं असेच शब्द वापरून सांगितलं की कलम ३७० हे तात्पुरतंच होतं. या कलमामुळं जम्मू-काश्मीरला कोणतंही वेगळं सार्वभौमत्व प्राप्त होत नाही. ते जाणंच अपेक्षित आहे आणि त्यानुसार ५ ऑगस्ट २०१९ ची दुरुस्ती योग्यच आहे!

भारतविरोधी शक्ती

पण अनेक भारतविरोधी शक्ती भारतात आणि जगातही कार्यरत आहेत. त्यांनी ५ ऑगस्ट २०१९ नंतर असं चित्र निर्माण केलं की, भारतातल्या एका मुस्लिम बहुसंख्याक राज्याच्या अधिकारांवर टाच आणली जात आहे. हा प्रचार पद्धतशीरपणे जगभर करण्यात आला. त्यात जगातल्या अनेक शक्ती सहभागी असून त्यांचे चेहरे उघडे पडत चालले आहेत. अमेरिकेतलं न्यूयॉर्क टाईम्स हे त्यांचं एक नंबरचं वृत्तपत्र, तितकंच तोडीस तोड ‘वॅाशिंग्टन पोस्ट’ हे वृत्तपत्र, सध्याच्या अमेरिकन राजकारणातला डेमोक्रॅटिक पक्ष जो राजकीयदृष्ट्या रूढार्थानं ‘डावा’ पक्ष म्हणून ओळखला जातो, ब्रिटनमधून १७५ वर्षांहून अधिक वर्षं नियमित निघणारं प्रचलित घडामोडींवरचं ‘द इकॉनॉमिस्ट’ हे नियतकालिक आणि कायमच भारतविरोधी असलेलं बीबीसी – यांनी सगळ्यांनी या दुरुस्तीचा आधार घेत भारतातील मुस्लिमांवर अन्याय-अत्याचार केले जात आहेत, असा एक भ्रम निर्माण केला. त्या काळात माझे अमेरिकेत प्रवास झाले आणि काही सभा झाल्या. त्यावेळीही जेव्हा या मुद्द्यावर विरोध झाला तेव्हा मी या कलमाचं शीर्षक त्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यांचा तितका सखोल अभ्यास नाही किंवा त्यांनी जगभरातल्या अशा भारतविरोधी प्रसारमाध्यमांवरून आपली मतं बनवली आहेत. अशा प्रसारमाध्यमांचं ठरलेलंच आहे की भारतातल्या एकात्मताविरोधी शक्तींशी मिलीभगत करून त्यांना चालना द्यायची. म्हणून जम्मू-काश्मीरचे अधिकार का काढून घेतले गेले – तर ते मुस्लिम बहुसंख्याक आहे म्हणून! हा अत्यंत विकृत युक्तीवाद होता.

लोकशाही, अर्थव्यवस्था आणि काश्मिरी पंडित

जम्मू-काश्मीरसाठीच्या मतदारसंघांचं नीट नियमन (Delimitation) होऊन आपण पाकव्याप्त काश्मीरसाठीसुद्धा २० पेक्षा जास्त जागा ठरवलेल्या आहेत. भारतातल्या काश्मीरमधून ९२ जागा येतील. त्यांपैकी ४७ जागा काश्मीर खोर्‍यातल्या आहेत. ४३ जम्मूमधून आहेत. २ जागा राखीव ठेवल्या गेल्या आहेत. भारताची राज्यघटना जम्मू-काश्मीरसाठी लागू झाल्यामुळं आपल्या SC आणि ST बांधवांसाठी राखीव जागा लागू होतील. महिलांसाठी राखीव जागा लागू होतील. त्यामुळं काश्मिरी महिलेचे अधिकारदेखील वाढले. नीट अभ्यास करणारं कुणीही नाकारणार नाही की ५ ऑगस्ट २०१९ पासून जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी हल्ले खाली आले आहेत. दगडफेकीच्या घटना कमी झाल्या आहेत. या तारखेआधी वर्षाला अशा सरासरी ६०० घटना घडत असताना ते प्रमाण आता वर्षाला सरासरी ६० वर आलं आहे. काश्मीर खोर्‍यातली दगडफेक तर जवळपास थांबलीच. मी म्हणेन, की लवकरात लवकर अशी स्थिती आली पाहिजे की १९ जानेवारी १९९० या दिवशी ज्या काश्मीर खोर्‍यातील पंडितांना बाहेर काढण्यात आलं त्यांना सुरक्षितपणे, सन्मानानं पुन्हा काश्मीर खोर्‍यात जाऊ शकला पाहिजे. अशा निर्वासितांची संख्या ४ लाखांच्या आसपास आहे. ते भारतभर विखुरले आहेत. अनेकजण परदेशात गेले आहेत. जम्मूपासून

१३ किलोमीटर्सवर जगती इथं निर्वासितांसाठी सरकारनं साधी घरं बांधली. अनेकजण तिथं राहत आहेत.

पर्यटन हे काश्मीरच्या उत्पन्नाचं मुख्य साधन होतं. मात्र अनेक वर्षांच्या दहशतवादी हल्ल्यांमुळं ते बंद पडलं होतं. काश्मिरी लोकांसाठीचं मनोरंजन बंद पडलं होतं. चित्रपटगृहात गेलात तर तुमचे मुडदे पाडू अशा धमक्या धर्मांध मुस्लिम दहशतवाद्यांनी दिल्या होत्या. त्यामुळं चित्रपटगृहे बंद पडली होती. ५ ऑगस्ट २०१९ नंतर पहिल्यांदाच श्रीनगरमध्ये चित्रपटाचं प्रदर्शनदेखील झालं. ते चित्रपट पाहण्यासाठी लोक सुरक्षितपणे जाऊ लागले. हजारो कोटींची गुंतवणूक आता काश्मीर खोर्‍यात येऊ लागली आहे. आधीच्या कलम ३७० मुळं ती येऊ शकत नव्हती. आता विविध उद्योगांनी तिथं जमिनी घेत १३००० पेक्षा जास्त रोजगार पुरवणारे मॉल उभारणं सुरू केलं आहे. ते युवक आता दहशतवादाकडं का वळतील? गेल्या पाच वर्षांत पर्यटकांची संख्या एक कोटीपेक्षा जास्त झाली आहे. ‘दल लेक’ला नवजीवन प्राप्त होत आहे. आधी एकही चित्रपट काश्मीरशिवाय निघतच नसे. आता पुन्हा एकदा तिथं सुरक्षितता आल्यानं चित्रपटांची निर्मिती होऊ शकते.

लडाखला दिलेलं केंद्रशासित प्रदेशाचं स्थान सर्वोच्च न्यायालयानं वैध ठरवलं. भारताच्या सुरक्षेचे गंभीर मुद्दे लडाखशी संबंधित आहेत. एका बाजूला चीननं बळकावलेला अकसाई चीन आणि दुसर्‍या बाजूला पाकव्याप्त काश्मीर (जो भविष्यात भारतात सामील व्हायलाच हवा) आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधल्या लोकांचं भारतात सामील होण्यासाठी आंदोलन सुरू आहे.

राष्ट्रीय मतैक्याचा अभाव

म्हणून ११ डिसेंबरला इतिहास घडला. ११ डिसेंबरची नोंद सुवर्णाक्षरांनी होईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रवासातदेखील हा निकाल ‘लँडमार्क निकाल’ ठरेल. खरं म्हणजे, कलम ३७० तात्पुरतं आहे हा अगदी साधा मुद्दा होता. त्यावर राष्ट्रीय मतैक्य होऊन ते कधीच जायला हवं होतं. पण एक प्रकारे हे आपल्या लोकशाहीचं दुर्दैव आहे की कलम ३७० रद्द करा, ही एका विशिष्ट पक्षाची, म्हणजे समजा आधीचा जनसंघ आणि आत्ताचा भारतीय जनता पक्ष यांची ही मागणी आहे. ही हिंदुत्व विचारधारेची मागणी आहे. म्हणजे राष्ट्रीय एकात्मतेच्या मुद्यावरसुद्धा आपल्या देशात पक्षीय राजकारणापायी मतैक्य होऊ शकलं नाही.

समान नागरी कायद्याच्या दिशेनं

भारतीय म्हणून मला म्हणायचं आहे की ५ ऑगस्ट २०१९ आणि आता ११ डिसेंबर २०२३ या दोन्ही दिवसांचा आनंद आपल्याला झाला पाहिजे. इथून पुढं अशी वाटचाल आता समान नागरी कायद्याच्या दिशेनं व्हायला पाहिजे. राज्यघटनेचं कलम ४४. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासहित अनेक दिगज्जांना १९५० सालीच भारतात समान मगरी कायदा लागू झालेला हवा होता. पण पुन्हा लोकशाहीचं दुर्दैव की समान नागरी कायद्याची मागणी ही हिंदुत्ववादी, जनसंघ किंवा भारतीय जनता पक्षाची आहे असं चित्र तयार झालं आहे. मात्र काळाची आणि देशाची ही गरज आहे. ११ डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयानं जम्मू-काश्मीर भारताशी पूर्णतः एकरूप आणि भारताचं सार्वभौमत्व बळकट करणारी, भारताची घटनात्मक यंत्रणा बळकट करणारी दिशा दिली ती देशाला लवकरात लवकर समान नागरी कायद्याकडं घेऊन जावो अशी प्रार्थना करतो.